अमेरिकेच्या दोन्ही पक्षाच्या अधिवेशनामध्ये झालेली भाषणं ऐकली. भारतात देखील तशीच भाषणं होतात. एका बाजूला अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्ष आहे त्याचा उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प आहे. दुसऱ्या बाजूला डेमोक्रॅटिक पक्ष आहे. त्याचा उमेदवार पूर्व उपराष्ट्रपती जो बाईडन आहे. रिपब्लिकन पक्ष हा उजवा पक्ष आहे. जसा भाजप भारतात आहे. डेमोक्रॅटिक पक्ष हा डावा पक्ष आहे, जसा काँग्रेस राष्ट्रवादी पक्ष आहे. दोघांनीही आपले मुद्दे मांडले.
रिपब्लिकन पक्षांनी तीन मुद्दे मांडले. नंबर एक, रिपब्लिकन पक्ष हा आर्थिक ताकद वाढवेल आणि वाढवली आहे. नंबर दोन राष्ट्रीय सुरक्षा व कायदा सुव्यवस्था आणि नंबर तीन व्यक्तिगत स्वातंत्र्य. आर्थिक शक्ति वाढवण्याचा रिपब्लिकन पक्षाचा अजंडा काय आहे? एक कोटी नोकऱ्या वाढवल्याचेश्रेय ट्रम्प घेत आहेत . त्याने डेमोक्रॅटिक पक्षावर टीका केली की डेमोक्रॅटिक पक्ष कर वाढवणार व आर्थिक व्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण आणणार. म्हणजेच सरकारच नियंत्रण आल तर उत्पादन खराब होते आणि देशाचे नुकसान होते. ट्रॅम्प खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता आहे. त्यांच्या तत्त्वाचा मुळ गाभा खाजगीकरणावर आहे. म्हणजे श्रीमंताना श्रीमंत करणे. मग प्रचंड पैसा आल्यावर श्रीमंत खर्च करून शकत नाहीत. म्हणून ते उद्योगात गुंतवणूक करतात. त्यामुळे नोकऱ्या निर्माण होतात व अर्थव्यवस्थेत वाढ होते. पण प्रत्यक्षात असे कधीच होत नाही. कारण श्रीमंत बँकेतलाच पैसा उद्योगात लावतात. अंबानी, मल्या, नीरव मोदी सारख्या अनेक लोकानी हा पैसा बुडवला आहे. बँकेत पैसा हा सामान्य लोकांचा असतो. तो बुडवण्याचा कुठलाच अधिकार श्रीमंत भांड वलदारांना नाही. पण व्यक्ति स्वातंत्र्याच्या नावावर जगभरामध्ये १% श्रीमंत भांडवलदारांनी ९९% लोकांना लुबाडले आहे. म्हणून ट्रॅम्प म्हणतो की डेमोक्रॅटिक पक्ष समाजवादी धोरण आणणार आणि देशाला बरबाद करणार.
हे बोलताना रिपब्लिकन पक्ष विसरतो की २००८ साली ज्या वेळेला जगाची अर्थव्यवस्था बुडाली. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था बुडाली. त्यावेळी ओबामाने सरकारी पैसा उद्योग जगतात पेरला. कारण अमेरिकेच्या मोठ-मोठ्या बँका बुडाल्या होत्या. उद्योग बुडाले होते. पाच कोटी लोक बेकार होऊन घर सोडून गेले होते. कारण घराचा हप्ता ते भरू शकले नव्हते. या परिस्थितीत सरकारनेच बँकेमध्ये पैसे भरून बँका जिवंत केल्या. हा सरकारचा पैसा कुठून आला? तर लोकांनी दिलेल्या करातून सरकारचा पैसा आला. म्हणून सरकार बँकात,उद्योगात,पैसा घालू शकली व बुडालेली अर्थव्यवस्था डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ओबामाने पुन्हा जिवंत केली. मग रिपब्लिकन पक्ष कसा म्हणतो, नवे कर आले तर आम्ही जुमानणार नाही व अर्थव्यवस्था खुली करणार आणि उद्योग वाढवणार व आर्थिक ताकद निर्माण करणार.
जगामध्ये या दोन विचारधारा मध्ये संघर्ष आहे. उजवा म्हणतो की सरकारने उद्योगात, व्यापारात लुडबूड करू नये. मनमोहनसिंग म्हणाले होते की ‘बिजनेस ऑफ गव्हर्मेंट इस नॉट टू डू बिजनेस’ याचा अर्थ ‘सरकारचा धंदा, धंदा करणे नव्हे’ वास्तविक या तत्त्वापासून मोदी सरकार काही लांब नाही. काँग्रेस काय आणि भाजप काय हे खुली अर्थव्यवस्था मानतात. म्हणजे मनमोहन सिंगची जादू खाजगीकरण,उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाऊजा) धोरण सर्व पक्षाच्या सरकारांनी राबवले आहे. त्याचा परिणाम अमेरिकेत काय की भारतात काय श्रीमंत श्रीमंत होत गेले पण गरीब गरीब होत गेले. अंबानी जगात श्रीमंतलोकांमध्ये चौथा आहे. त्याला भारत सरकारने श्रीमंत केले. पण दुसरीकडे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. जवान देशासाठी लढतो, त्याला तुम्ही पस्तिसाव्या वर्षी निवृत्त करता मग तो नोकरीसाठी दर-दर भटकतोआणि तुम्ही म्हणता जवानांचा सन्मान करणार. जवानांना बेकार करून तुम्ही त्यांचा सन्मान करत आहात का? जो देशासाठी अन्न देतो आणि जो देशाचे संरक्षण करतो या जातींना तुम्ही देशोधडीला लावले आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेतून तुम्ही मूठभर लोकांना श्रीमंत केले. मुंबईतल्या १२६लोकांकडे इतका पैसा आहे की भारताच्या अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहे. तुम्ही म्हणाल की, काय होते श्रीमंत झाले तर मलाही काय होत नाही, पण हे कायद्याविरोधात आहे. संविधानाच्या घटना कलम ३८-३९मध्ये दिलेले आहे की, उत्पादनाची साधने म्हणजे संपत्ती मूठभर लोकांच्या हातात संकलित होता नये, याची खबरदारी सरकारने घेतली पाहिजे. एका अंबानीच्या संपत्तीमधून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक नागरिकाला महिन्याला पंचवीस हजार रुपये ते पन्नास हजार रुपये मिळू शकतात. मुळात मुख्य प्रश्न हा आहे की देशामध्ये सरकारचा वापर करून कायद्याला पायदळी तुडवून काही लोक श्रीमंत होतात आणि गरीब एका छोट्याशा कामासाठी तहसीलदाराच्या कचेरीत लाचार होऊन उभा असतो. लाच दिल्याशिवाय सरकारी दरबारात आज काही होत नाही. आमदार सुद्धा आपली कामे लाच घेऊनच करत आहेत. त्याची अनेक उदाहरणे मी देऊ शकतो. मी खासदार राहिलोय आणि आमदार ही राहिलोय. पण राजकीय पक्षाचे प्रमुख हे आमदार खासदार यांना कवडीची किंमत देत नाहीत, त्यांना गुलामासारखे वागवतात.
म्हणून हा दुसरा प्रश्न निर्माण होतो की ही लोकशाही भांडवलदार आणि माफिया यांनी विकत घेतली आहे. एक सामान्य शेतकऱ्याची जमीन अंबानीला पाहिजे असेल तर कुठलाही मुख्यमंत्री अंबानीच्या बाजूला उभा राहील की शेतकऱ्याच्या बाजूला उभा राहील? ह्या प्रश्नाचे उत्तर सर्वांनाच माहित आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांनी प्रचंड आंदोलन करून अंबानीला पळवून लावले. यातून काय दिसते की लोकांनी आपली अभेद्य जनशक्ती उभी केली, तर सरकार काही करू शकत नाही. पण ही जनशक्ती उभी राहू नये म्हणून ट्रम्प असो किंवा भारतातले कुठले पक्ष असो लोकांचे लक्ष आपल्या पोटापाण्याच्या प्रश्नावरून दूर करण्यासाठी मंदिर,मस्जिद तयार करतात. अमेरिकेतट्रम्पआणि अमेरिकेतला सर्व पक्षांनी आपल्या देशाला कायम युद्धात गुंतवून ठेवले आहे. अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-इराकमध्ये गेले वीस वर्षे युद्ध चालू आहे. दुसरीकडे अमेरिकेने काळ्या लोकांविरुद्ध गोर्‍या लोकांना सतत पेटवत ठेवले आहे. काळे-गोरे यांच्यामधील वर्णभेदाचा संघर्ष चालू आहे
ट्रॅम्पनेदुसरा मुद्दा मांडला आहे की,काळ्या लोकांचे हक्क जसे महत्त्वाचे आहेत, तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था ही महत्त्वाची आहे. म्हणून ज्या ज्या पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी काम केलं व दंगली मोडून काढल्या त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे, हे वक्तव्य करण्यापाठीमागे डेमोक्रॅटिक पक्षाचा धोरण आहे. डेमोक्रॅटिक पक्ष म्हणाले की काळ्या वर्णाच्या लोकांचे जीवन महत्त्वाचे आहे आणि त्यांना संरक्षण मिळाले पाहिजे. त्याला ट्रॅम्पनेउत्तर दिले आहे. गोर्‍या उच्चवर्णीय लोकांचे अधिकार कायम राखण्यासाठी ट्रम्प कार्यरत आहे. त्यात अनेक भारतीय लोकांची हत्या झाली, कारण भारतीय लोकांना ते काळेच म्हणतात. त्याला भारताने कधी विरोध केला नाही हे दुर्दैव. अशाप्रकारे भारतात हिंदू-मुस्लीम द्वेष भावना निर्माण केली जाते. राजकारण केले जाते, पण हिंदू शेतकऱ्यांच्या आयुष्य महत्त्वाचे वाटत नाही. लोकांचा बुद्धीभेद करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पोलिसांचेअधिकार श्रीमंताचे पाठराखण करणारे सरकारनेहमीच पुढे आणते. त्याचबरोबरयुद्धजन्य परिस्थितीनिर्माण करते. लुटूपुटीचा लढाई करूनलोकांचे लक्षरोटी-कपडा-मकानपासूनदुसरीकडे वळवते. हेच रिपब्लिकन पक्षाने केले आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षानेमोफत शिक्षण, मोफत आरोग्य, हे प्रश्न निर्माण केले. ज्याला उत्तररिपब्लिकन पक्षानेमजबूत करण्याचे आश्वासन देते. रिपब्लिकन पक्ष वैयक्तिक स्वातंत्र्याची भाषा करते. म्हणजेच श्रीमंतांना श्रीमंत बनण्याचे सरकारने कुठलेही अडथळे आणू नये. म्हणजेच त्यांच्यावर कर लादू नये. परिणामत: गरीबच कर भरतात आणि श्रीमंत मलिदा राखतात. ही आजच्या व्यवस्थेचे विदारक सत्य आहे. पण यावर कोणाच चर्चा करत नाही. जास्त चर्चा मंदिर मस्जिद वर होते. त्याने कुणाचे पोट भरते ही राज्यकर्त्यानी सांगावे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
