१९९१ला भारत बदलला. मनमोहन सिंग देशाचे अर्थमंत्री झाले. ते नुकतेच जागतिक बँकेकडून आले होते. त्यामुळे जागतिक बँकेचे म्हणजे अमेरिकेचे धोरण भारतात आणण्याचा त्यांचा जोरदार प्रयत्न होता. कुठलेही धोरण आणायला आमचा विरोध नाही पण कुठल्याही आर्थिक धोरणाचा मुख्य उद्देश हे रोजगार निर्माण करणे असला पाहिजे. काही प्रमाणात तसे झाले देखील, पण मनमोहन सिंगचा जागतिकीकरण उदारीकरण आणि खाजगीकरण म्हणजेच (खाऊजा) धोरण संपत्ती वाढवण्यासाठी वापरण्यात आले. पण दुर्दैवाने जवळ जवळ एक कोटी सरकारी नोकऱ्या संपल्या. आरक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या लोकांनी तिकडे बघावं. तुम्हाला आरक्षण मिळेल पण नोकऱ्या मिळणार नाहीत आणि म्हणून सार्वजनिक धोरणाचा परिणाम असा झाला ही प्रचंड संपत्ती वाढली. नोकर्‍या कमी झाल्या व दुसरीकडे जी संपत्ती वाढली त्याचा मोठा हिस्सा श्रीमंतांकडे गेला. छोटा हिस्सा गरिबांकडे राहिला. गरीब गरीब होत गेले, श्रीमंत श्रीमंत होत गेले. या देशातील आर्थिक विषमता प्रचंड वाढली आहे आणि जगामध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने सुद्धा हे कबूल केलं. आताच्या व्यवस्थेमध्ये आर्थिक विषमता प्रचंड वाढलेली आहे आणि ही आर्थिक विषमता कमी केल्याशिवाय गोरगरिबांना न्याय मिळणार नाही.
खाजगी कंपन्यांमध्ये काही प्रमाणात नोकऱ्या वाढल्या आहेत, पण लोकसंख्या त्याही पेक्षा जास्त वाढली आहे. दुसरीकडे सरकारने कामगार धोरण बदलले. कंत्राटी कामगार नेमण्यात आले. मनमोहन सिंगनी जाहीर केलं की जे उद्योजक नवीन कारखाने काढतील त्यांना Hire आणि Fire चा अधिकार देण्यात येईल. म्हणजे ते कोणालाही कामावर लावू शकत होते व कुणालाही काढू शकत होते. तसेच मोठमोठ्या कंपनीमध्ये नोकऱ्या अगदी कमी पगारामध्ये देण्यात येत आहेत. मनमोहन यांचे धोरण मोदी सरकारने आणखी आक्रमकपणे राबवले आहे. त्याचा फायदा अंबानी, अडाणी, टाटा, बिर्ला यांना प्रचंड झालेला आहे. पण गरिबाच्या हातामध्ये पैसा कमी झाला. महागाई भयानक वाढलेल्या काळात लाखो नोकर्‍या कमी झाल्या. लोकांना शहर सोडून पळून जावे लागले. अशी देशातील परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असंघटित कामगार क्षेत्रावर याचा भयानक परिणाम झाला आहे.
दुसरीकडे २०१८ मध्ये भरती झाली. त्यानंतर आज पर्यंत भरती झालेली नाही. लाखो लोक प्रशिक्षण घेऊन तयारीत आहेत, त्याचबरोबर अनेक लोक निवड होऊन प्रतीक्षा यादीत आहेत. पोलिस भरतीमध्ये जवळ जवळ ८०० लोक आणि १८० सैनिक प्रतीक्षा यादीत आहेत. सध्या पोलिस दलात ४०००० रिक्त पदे आहेत. म्हणून प्रतीक्षा यादीतील लोकांना ताबडतोब घेण्यात यावं, यासाठी अनेक आमदार खासदार यांनी पत्र दिली आहेत. आजचे गृहमंत्री दिलीप वळशे पाटील यांनी सुद्धा गृह मंत्री व्हायच्या अगोदर प्रतीक्षा यादीतील लोकांना पोलिस दलात सामील कराव अशी मागणी केलेली आहे. आज गृहमंत्री झाल्यावर काय करतात ते बघू. मी या सर्वांना घेण्यात याव म्हणून गृहमंत्री, गृह सचिव मनू श्रीवास्तव आणि पोलिस महासंचालक संजय पांडे यांना भेटत राहिलो. पोलिस दलाची ही गत आहे. त्याचप्रमाणे सर्व विभागात केंद्र आणि राज्य शासनाकडे असंख्य पदे रिक्त आहेत. CRPF, BSF, सैन्यदल आणि अनेक विभागात गेले २ वर्ष भरती केलेली नाही. त्यामुळे आज असंख्य लोकांना नोकरीत घेऊ शकतील. केंद्र आणि राज्य सरकारने ताबडतोब भरती प्रक्रिया सुरू करावी आणि प्रतिक्षा यादीतील व नवीन लोकांना सरकारी यादीत सामावून घ्यावं.
सैनिक आणि माजी सैनिक हे देशाचे सर्वात महत्वाचे अंग आहे. देशात कुठलीही आपत्ती येवो, नैसर्गिक असो किंवा सुलतानी असो, देशाची अंतिम शक्ती ही भारतीय सेना आहे. वास्तविक सैन्य दलाचे काम हे देशाचे रक्षण करणे आहे. पण दहशतवाद निर्माण झाल्यामुळे, दहशतवादी लोकांशी लढा फक्त सैन्यदल देवू शकते. त्यात १९८० पासून १०००० सैनिकांनी बलिदान केले आहे. कुठल्याही युद्धात ३००० पेक्षा जास्त सैनिक शहीद झाले नाहीत, पण आतंकवादाशी झुंजताना १०००० सैनिक मारले गेले. पंजाब, आसाम, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम अशा अनेक भागात बंड मोडून काढण्याचे काम सैनिकांनी केले आहे.
सैनिकांचे कौशल्य क्रीडा, सुरक्षा, नैसर्गिक आपत्ती, दहशतवाद, गुन्हेगारी, पर्यावरणाचे संरक्षण, स्वच्छता अशा अनेक विषयात करू शकतो. नागपूरचे महानगर आयुक्त असताना चंद्रशेखर यांनी माजी सैनिकांचे नागरी पोलीस दल बनविले होते. रस्त्यावर कोण थुंकले तरी सैनिक दंड ठोकायचे. ह्या दलाने अत्यंत चांगले काम केले. पण नंतर राजकारण करून ते बंद करण्यात आले. अशाचप्रकारे सैनिकांच्या आरक्षित जागा सुद्धा अजिबात भरल्या जात नाहीत. काहीना काही कारण दाखवून सैनिकांना टाळण्यात येते. सैनिक ३५ वर्षाच्या आसपास निवृत्त होतो. मग नोकरीसाठी दर दर भटकतो. ही ब्रिटिश कालीन पद्धत आहे. स्वतंत्र भारताचे कायदे आणि नियम संविधानावर आधारित आहेत. सर्वांना समान न्याय आणि अधिकार आहेत. त्यामुळे सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे सैनिकाला ही ५८ वर्षापर्यंत नोकरी मिळाली पाहिजे. सैनिकाला सैन्यात असतानाच दुसरी सरकारी नोकरी सेवाज्येष्ठता सकट लाभली पाहिजे. मी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे अनेकदा मागणी केली आहे कि १० वर्ष सैन्यात नोकरी झाल्यावर सैनिकाला पोलिसात किंवा इतर सेवेत कुटलीही चाचणी व परीक्षा न घेता सरळ घ्यावे. जसे पोलिसात सैनिक अत्यंत उपयोगी ठरेल. पोलिसांना एक अनुभवी प्रशिक्षित माणूस मिळेल. मग आतंकवादी आल्यावर २६ नोव्हेंबर, २००८ सारखेच पोलिसांना हतबल व्हावे लागणार नाही. सैनिक पोलीस आणि अनेक खात्यात नोकरी करण्यासाठी सबळ आहे, प्रशिक्षित आहे. आता नुकतेच मी सरकारकडे सैनिकांसाठी ज्या जागा आहेत त्या तरी त्यांना द्याव्यात, यासाठी विनंती केली. जसे १२०० जागा शिक्षक म्हणून सैनिकांना आरक्षित आहेत. पण सगळ्यांबरोबर परीक्षा घेवून सैनिकांना डावलले जाते. सैनिकांच्या सर्व आरक्षित जागा ताबडतोब भरल्या पाहिजेत. मी मागणी केली की सैनिकांची भरती वेगळी करा. बच्चू कडूनी ती लावून धरली. आता सैनिकांची वेगळी भरती होणार. सैन्यात असतानाच सैनिकांना ती नोकरी दिली पाहिजे. पदासाठी काही शिक्षण प्रशिक्षण असेल ते सैनिकाला आधी भरती करून थेट सैन्यातून घ्या, मग त्यांना प्रशिक्षित करा. आता, सैनिक कृषी सेवकांना निवडले, मग तुम्हाला डिप्लोमा पाहिजे म्हणून नाकारले. पोलिस भरतीत सुद्धा निवड केली पण नोकरी दिली नाही. हा अन्याय नष्ट करा ही मागणी मी मोदी आणि ठाकरे साहेबांकडे करत आहे. सैनिक भरती १८ वर्षात होतो, त्यानंतर त्याला अनेक बाबतीत प्रशिक्षित केले जाते. हे प्रशिक्षण तांत्रिक बाबी सोडल्या तर सर्व पदासाठी उपयुक्त आहे. मग त्यांना तुम्ही का घेत नाही. कारण सैनिक शिस्त पाळतात. आता सैनिक रस्त्यावर उतरले तर तुम्ही जागे होणार का?
मी देशात अनेक ठिकाणी सैन्यातून Ecological Task फोर्स बनवली. हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, मध्यप्रदेश येथे १५ कोटी झाडे लावली. ह्यात सर्व माजी सैनिकांना नोकरी मिळाली व झाडे पण जगली. २ वर्षापूर्वी अशीच एक प्रादेशिक सेनेची कंपनी औरंगाबादला बनवली, आता दुसरी मंजूर झाली आहे. अशा महाराष्ट्रात ४ battalion ची मी मागणी केली आहे. पर्यावरणाची आणि जंगलाची सुरक्षा ही मानवी जीवनासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मराठवाड्यातील, पश्चिम महाराष्ट्रातील ओसाड जमीन हिरवी करण्याचे काम फक्त सैनिक करू शकतात. कारण सैनिक चोरी करत नाहीत. झाडे जगतात.
सैनिकांचे हीत हे नव्याने स्थापन झालेल्या सैनिक महसंघाचे किंवा फेडरेशनचे कर्तव्य आहे. सैनिकांच्या मुलांचे शिक्षण, नोकरी, प्रगती आपण बघितली पाहिजे. त्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. पण सैनिकांचे हित बघताना आम्ही देशाच्या जनेतेचे हित सुद्धा बघतो. तरुण मुले आज नोकरीसाठी वणवण भटकत आहेत, त्यांना आधार देण्याचे काम सैनिक फेडरेशन व जय जवान जय किसान संघटन करणार आहे. सैनिकांबरोबर शेतकरी आणि कामगारांची मुले आशा लावून बसलेली आहेत, त्यांना नाराज करू नका. केंद्र आणि राज्य सरकारकडे आज लाखो पद रिक्त आहेत. त्यावर करोनामुळे लोक भयंकर अडचणीत पडले आहेत, तरी मोदी सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारला विनंती करत आहे की आहेत त्या नोकर्‍या तरी द्या. लोकांचा अंत पाहू नका. नाहीतर लोक रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाहीत.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
