मराठा आरक्षणाने महाराष्ट्र पेटला. सर्व राजकीय पक्षांना तेच पाहिजे होते. समाजाला फोडा, लक्ष दुसरीकडे वळवा आणि राज्य करा. राज्य करून पैसे खा, ७ पिढ्यासाठी कमवा, कमवण्यासाठी कोण आहेत? तर भांडवलदार. राजकीय नेत्यांना पैसा मिळतो श्रीमंताकडून. म्हणून अंबानी अदानी हे त्यांचे मालक बनतात. हे गुलाम होतात. मी सैन्यातून राजकारणात थेट आलो. खासदार झालो. तर आमचे काँग्रेस नेते व कार्यकर्ते फक्त कंत्राट मागायचे. विकासाचे मुद्दे मला आणि लोकांना फसवण्यासाठी वापरायचे. मंत्री सुद्धा आमचे काम रडत रडतच करायचे. कारण त्यांना आमच्याकडून पैसा मिळत नव्हता. ह्या सगळ्यात कुणालाच आरक्षणाचे काहींच पडलेले नाही. १९९१ ला मी खासदार झालो. त्यावेळी मंडल कमिशनचे रणकंदन चालू होते. त्यावेळी मराठा आरक्षणाचा विषय निघाला होता. शरद पवार संरक्षण मंत्री होते. बहुतेक मराठा खासदारांनी OBC बनण्यास नकार दिला व इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार ह्या सर्वोच्च न्यायालातील खटल्यात अशी बाजू मानण्यास नकार दिला. शरद पवारने तर काही करण्यास नकार दिला. त्यामुळे १९९३ च्या निकालात मराठ्यांना बाजूला टाकण्यात आले. ते ही बरोबर आहे. कारण ह्यांची पोट तुडुंब भरली आहेत.
त्यावेळी शशिकांत पवार आणि त्यांच्या मराठा महासंघाने काय केले? आता मराठा क्रांती मोर्चात घुसून दगाबाजी करण्यासाठी त्यांचे चमचे कशाला आलेत. गेल्या ३० वर्षात मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी तुम्ही काय केले? अशा नेत्यांनीच समाज बरबाद केला. दरवेळी समाजाच्या नावानी तोडबाजी करायचीआणि समाजाला वाऱ्यावर सोडून द्यायचे. आता दंगली घडवून मुख्यमंत्र्याची चाकरी करत आहेत. असे समाजाच्या नावाने नेतेगिरी करणारे लोकच मराठ्यांचे शत्रू आहेत. आता शिवाजी मंदिरमध्ये येऊन मुंबईत आंदोलन बंद करा म्हणून पत्रकार परिषद घेतात. तेंव्हा ते कुणाची चाकरी करत आहेत हे स्पष्ट होते. त्यातील अनेकांनी भाजपचे तिकीट मिळवले. ह्या लोकामुळेच आंदोलन भरकटत गेले. मराठा क्रांती मोर्चाने अत्यंत शांतपणे मोर्चे काढले. जेंव्हा कोणीच नेता नव्हता, तेंव्हा लाखोंच्या संख्येने लोक स्वत: मोर्चात आले तेंव्हा हिंसाचार झाला नाही. आता समित्या मंडळे सरकार देवू लागले. शिष्टमंडळे सरकारला भेटू लागली. तेंव्हापासून हे लोक सरकारची चमचेगिरी करू लागले. मी सरकारला भेटायला विरोध केला तेव्हा हे उड्या मारू लागले. तरी समाजाने ह्यांना धडा शिकवला. मी मराठा क्रांती मोर्च्याच्या शिष्टमंडळाला सरकारला भेटण्याबद्दल विरोध केला होता. कारण यात राजकीय पक्ष आणि नेते घुसणार हे स्पष्ट दिसत होते.
सरकारला हे पाहिजेच होते फडणवीस लोकांना चर्चेला बोलवतात, आमिष दाखवतात आणि टोपी घालून परत पाठवतात. त्या अगोदर शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी २०१४ निवडणुकी अगोदर अशीच टोपी घातली. खोटे आरक्षण दिले. कायदा न करता जनगणना न करता आरक्षण जाहीर केले. निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षण जाहीर केले. ते मिळणार नाही हे माहित असूनही समाजाला फसवून मते घेण्यासाठी आरक्षण जाहीर केले.
१९९१ ला मराठा नेत्यांनी आरक्षणाला विरोध केला कारण तेव्हा आरक्षणाची गरज नव्हती. मग असं काय झालं कि मराठा समाज आरक्षणासाठी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर आला. त्याचे मुख्य कारण मनमोहन सिंघांचे खाजगिकरण,जागतिकीकरण आणि उदारीकरण (खाउजा) धोरण व त्याचे परिणाम. त्यानंतर महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप सत्ता १९९५ मध्ये आली. त्यांनी राजकारणाचा धंदाच सुरु केला. कुठलेही काम टक्केवारीसाठीच करायचे. उदा. शरद पवारने जाहीर केले कि, एनरॉनला विजेचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आणला. मी त्याला पहिल्या दिवसापासून विरोध केला. मनमोहन सिंघांच्या खाउजा धोरणानंतर अधिकृतरित्या भारतात पहिल्यांदाच खाजगी परदेशी कंपनीद्वारे वीज निर्माती प्रकल्प केला जात होता. त्यात सर्व वीज सरकारने १८ रुपये युनिटने खरेदी करायची होती त्यामुळे जनतेवर भरमसाट वीजबिलाचा भर पडला असता. एनरॉन ही गुन्हेगार-माफियाची अमेरिकेतील कंपनी. ती भारतात वीज निर्मितीसाठी येते. शरद पवार तिची पाठराखण करतात. त्या कंपनीचे सर्व संचालक आज तुरुंगात आहेत. त्यात शिवसेना भाजपचे सरकार आले. एनरॉन अरबी समुद्रात बुडवू म्हणत सेना भाजप नेते फिरले. पण सत्तेवर आल्यावर भाजप सेना विसरली. रेबेकामार्क एनरॉनच्या वतीने नेत्यांना भेटली. गोऱ्या बाईने सर्वाना भुरळ घातली मग सेना भाजप शरद पवार मिळून एनरॉनला डोक्यावर घेवून नाचले. एनरॉनने वीज निर्माण केलीच नाही. उलट महाराष्ट्रला पहिल्यांदा कर्ज बाजरी केले आणि अनेक वर्ष वीज अभावामुळे विद्यार्थी अभ्यास करू शकत नाही किंवा शेतकऱ्याला स्वस्त विज मिळाली नाही अशी परिस्थिती झाली.
हे सर्व नवीन आर्थिक नीतीचे परिणाम आजपर्यंत आपण भोगत आहोत. आरक्षणाची मागणी अर्थव्यवस्थेमध्ये ह्या नीती मुळे वाढत गेली. ज्या मराठ्यांनी १९९१ मध्ये आरक्षण नाकारले त्या कष्टकरी मराठ्यांना जीवन असह्य झाल्यामुळे आरक्षणाची मागणी केलेली आहे.
आरक्षणाची गरज वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगवेगळ्या समाजाला पाहिजे असते, पण दुसरीकडे खाउजा धोरणामुळे सरकारी नोकऱ्याच कमी होऊ लागल्या आहेत. त्यात सरकारने आता बँका,रेल्वे, तेल कारखाने, बस सर्वच खाजगी करायला काढले आहे. गेल्या १० वर्षात ३८ लाख सरकारी नोकऱ्या कमी झाल्या. पुढच्या ५ वर्षात ५० लाख सरकारी नोकऱ्या नष्ट होणार आहेत. त्यामुळे ज्यांना आज आरक्षण मिळते त्यांचेच आरक्षण नष्ट होतेय त्यात मराठा आरक्षणाचा विषय नव्याने आला. त्यांना काय मिळणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या लढायाबरोबर खाऊजा धोरणाला ज्याला मनमोहन सिंग, शरद पवार व मोदी हे आक्रमकपणे राबवत आहेत. त्याच्याविरुद्ध समाजाला निकराची लढाई द्यावी लागेल. रोजगार व विकासाचा सरकारचा विषमतावादी अजेंडा भारताला अत्यंत घातक आहे. बहुराष्ट्रीय इस्ट कंपन्यांना भारत विकण्याचा प्रयत्न होत आहे. या विरुद्ध बंड करणाऱ्या आमच्या मुलांना सरकार तुडवत आहे. खरतर आरक्षण सर्वांनाच मिळू शकते त्यासाठी पहिलं राज्य मागासवर्ग आयोगाने एक जातीला मागास म्हणून अधिकृत मान्यता दिली पाहिजे हे सरकारच्या हातात असते. पण शरद पवार मुख्यमंत्री असल्यापासून ते आजपर्यंत कुठल्याही सरकारने व कुठल्याही मुख्यमंत्र्याने हे केले नाही. फडणवीस हा निर्णय कधीही घेऊ शकतात. दुसरे, त्याचबरोबर लोकसभेमध्ये घटना दुरुस्ती करून ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत घटना दुरुस्ती केली पाहिजे. मोदी हे कधीही करू शकतात. मोदीनी संसदेत घटना दुरुस्तीचे विधायक आणावे आणि १० दिवसात घटना दुरुस्ती करावी. तिसरे, किती आरक्षण कुठल्या समाजाला मिळावे यासाठी जनगणना आवश्यक असते त्याची पण ताबडतोब सुरुवात करावी या तीन गोष्टी झाल्यावर मराठ्यांना आरक्षण मिळण्यात काहीही अडथळे राहणार नाहीत.
२००५ ला आमच्या मागणीवरून या सर्व बाबीवर अहवाल देण्यासाठी ‘नच्चीअपन आयोग’ गठीत करण्यात आला होता. या आयोगाच्या शिफारसी सारांश सोपा आहे. जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी आणि जातीच्या संख्येनुसार ‘सर्वाना आरक्षण देण्यात यावे’ ज्या सर्व जातीची याला मान्यता आहे. संसदेने सुद्धा नच्चीअपन अहवाल स्वीकारला आहे. मग काँग्रेस आणि भाजपने तो दाबला का आहे ? जाती-जातीमध्ये भांडण लावून देण्यासाठी नाछीपण आयोग लागू करण्यात आला नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. तरी सरकारच्या फसवणुकीचे शिकार न बनता सर्व जनतेने एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवूया, ही विनंती. कृपा करून कुणीही आत्महत्या करू नये. जिवंत राहून लढावे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
