पुर आला का कसाब आला. सैन्याला बोलवल्याशिवाय आपण आपत्ती विरुद्ध लढू शकत नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रशासनास आपत्ती विरुद्ध लढण्याचे प्रशिक्षण नसते. अनुभव तर बिलकुल नसतो. त्याउलट सैन्यात अनेक आपत्तीना तोंड द्यावे लागते. अर्धे जीवन तर खंदकात काढावे लागते. मधेच खंदक कोसळतात. मी तर दोनदा बर्फाखाली गाडला गेलो होतो. मी काहीच केले नाही उलट झोपून गेलो. सैनिकांनी मला बाहेर काढले. सियाचीन किंवा कारगिल क्षेत्रात रोजच जीवन आपत्ती विरुद्ध लढण्यात जाते.
म्हणूनच सैनिक कधी आपत्तीला घाबरत नाही. अगदी थंड डोक्याने प्रत्येक आपत्तीला तोंड देतो. सैनिकाच्या जीवनामध्ये अनेकदा असे प्रसंग येतात की आपण मृत्यूच्या उंबरठ्यावर असतो आणि त्यातून आपण मार्ग काढतो. म्हणूनच कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कधीही सैन्य अपयशी होत नाही. सैन्याची सर्वात मोठी ताकद म्हणजे त्यांची शिस्त, त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत अगदी शिस्तीने काम करतात व आपली कामगिरी पार पाडतात. त्यांच्यावर कोणीही दबाव आणू शकत नाही. जसे आजच्या परिस्थितीमध्ये पोलीस आपले काम करत असताना अनेक अडथळे येतात. लोक ऐकत नाहीत, लोक उलटच काम करतात, मास्क घालत नाहीत, सोशल डिस्टन्स ठेवत नाहीत आणि पोलिस त्यांना काही करू शकत नाहीत. पण तेच जर सैन्याने बघितलं तर समाज देखील प्रतिसाद देतो. मास्क घालणे, गर्दी न करणे असे प्रकार सैनिक सहज हाताळू शकतात आणि म्हणूनच गेल्या वर्षी करोना सुरू झाल्याबरोबर मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली होती की सैन्याला तातडीने बोलवा. पंतप्रधानांना देखील पत्र पाठवलं होतं या लढाईमध्ये सैन्याचा सुद्धा सहभाग साधावा. कारण सैन्याकडे अशा काही गोष्टी आहेत ज्या इतर ठिकाणी नाहीत. एका दिवसात एक हॉस्पिटल बनवू शकतात. त्यांच्याकडे अशा वैद्यकीय सुविधा आहे त्या कुणाकडेच नाहीत. अनेक नर्सिंग असिस्टंट प्रशिक्षित लोक ह्या करोनाच्या काळामध्ये काम करू शकले असते. प्रत्येक सैनिकाला आरोग्याचे प्रशिक्षण दिलेले असते. प्रथोमोपचार देणे हे सगळ्यांनाच माहीत असते. अनेक निवृत्त सैनिकांनी मेडिकल क्षेत्रात काम केले आहे, पण केंद्र आणि राज्य सरकारने आमचा सल्ला फेटाळून लावला.
आज असे लोक सरकारला सल्ला देत आहेत की ज्यांना आपत्ती म्हणजे काय? हेच माहीत नाही. नागरी क्षेत्रांमधील अधिकारी हे प्रशिक्षित नाहीत. सैन्यातील उच्च अधिकार्‍याला सल्लागार म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायला पाहिजे होते आणि सैन्याकडे जे सामर्थ्य आहे ते वापरले पाहिजे होते. त्या सामर्थ्याचा उपयोग आजच्या काळात झाला असता तर अनेक नागरिकांचे प्राण वाचले असते. आज करोनामुळे देशामध्ये २ लाख लोक मृत्यू पावले आहेत आणि आता कोट्यावधी लोक करोनाने ग्रासित आहेत. त्यांना कोण वाचवणार? पूर्ण प्रशासन कोलमडून पडलेला आहे आणि यातून मार्ग काय निघेल हे काय दिसत नाही. हॉस्पिटले भरलेली आहेत, लोक रांगेने हॉस्पिटलच्या बाहेर उभे आहेत. आय.सी.यू.मध्ये जागा नाही. ऑक्सिजन मिळत नाही. ऑक्सिजनच्या अभावी लोक मृत्युमुखी पडत चाललेले आहेत. अनेक ठिकाणी लस देखील मिळत नाही.
आता ऑक्सिजन नाही म्हणून अमेरिका, इंग्लंड आणि अनेक देशातून आपण ऑक्सिजन मागवलेला आहे, पण तो अपुरा पडणार आहे. कारण जशी करोनाची लाट उसळत जाणार तशी ज्या सुविधा आहेत, त्या कमी पडत जाणार. हजारो लोक सुविधांच्या अभावी मृत्युमुखी पडणार आहेत. लाखोंचे जीवन संकटात आहे, पण त्यासाठी आपण काय करणार आहोत? याची योजना आपल्याला दिसत नाही.
यापूर्वी सरकार कधी एवढे विकलांग झालेले दिसले नाही. अधिकारी लोकांना कळत नाही की काय केलं पाहिजे. हॉस्पिटलमध्ये जागा नसल्यामुळे लोक आपल्या घरातच उपचार करीत आहेत आणि वेळेत औषधोपचार होऊ शकत नसल्यामुळे लोक घरातच मरत आहेत. कारण करोनाच्या दुसर्‍या लाटेने आपल्याला अचानक पकडले आणि सरकारची कुठलीही तयारी दुसर्‍या लाटेसाठी काही करण्याची नव्हती. ही लाट कधी ओसरते माहीत नाही. पण त्याचबरोबर पुढे तिसरी लाट देखील येऊ शकते. त्याचा विचार अध्याप कुणी केलेला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले. आज आव्हान मुख्यत: लोकांना बरं करायचे असून सुद्धा नवीन पेशंट निर्माण होऊ नये म्हणून लोकांना एकमेकांपसून दूर ठेवण्याचे आहे. मास्क घालण्याचे आहे, पण ह्याला सुद्धा लोक जुमानत नाहीत. ह्याच काळामध्ये बऱ्याच राज्यांमध्ये इलेक्शन झाले. तुडुंब गर्दी भरली. हरिद्वारला कुंभ मेळा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झाला की लाखो लोकांची तिथे एकत्र झुंबड लागली. हजारो लोकांना संबोधित करत असताना धार्मिक स्थळावर गोळा करत असताना कुठल्याही राजकीय नेत्याने विचार केला नाही की आपण अनेक जीव धोक्यात घालत आहोत. लाखो लोकांना कुंभ मेळयात गोळा करताना त्यातील किती मरणार आहेत यांची कल्पनाच कुणाला नव्हती. आणि म्हणूनच तामिळनाडूच्या हायकोर्टाने म्हटलं कि इलेक्शन कमिशनने खून केलेले आहेत आणि त्यांच्यावर खुनाचा खटला लावला पाहिजे.
या सर्वांमध्ये एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसत आहे की, भारतीय जनतेला आरोग्याच्या कचाट्यामध्ये पकडलं आहे आणि आज आरोग्याच्या सोयीसुविधा अत्यंत कमी आहेत. याचं कारण एवढेच आहे की, १९९१ ला खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण (खाउजा) धोरण लागू केल्यानंतर लोकांसाठी सरकार फक्त मार्गदर्शन करणार आणि भांडवलदार उद्योजक लोकांचे कल्याण करणार, अशी मानसिकता समाजामध्ये आली. त्यामधून उद्योगधंदे वाढले हे निश्चित आहे. पण उद्योगधंद्यातून निर्माण होणारा पैसा फक्त १% लोकांकडे गेला. बाकी सारे लोक कंगालच राहिले आणि हे करत असताना सरकारने जनतेसाठी काहीच करायचं नाही अशी सरकारी एक प्रकारची संस्कृती निर्माण झाली. त्यामुळे हॉस्पिटल बांधण्याचे तर सोडाच, पण आहेत त्या हॉस्पिटलमध्ये सोयी-सुविधा नष्ट झाल्या. लोकांना कॅन्सर होतो तर त्यांना अरुणाचल प्रदेशहून मुंबईला यावं लागतं. काँग्रेस असो, जनता दल किंवा बीजेपी असो, सर्व एका माळेचे मणी आहेत. त्या सर्वांनी जनतेसाठी आरोग्यसेवा निर्माण करायचा प्रयत्न बंद केला. सरकारी हॉस्पिटलचे खाजगीकरण करण्यामध्ये गुंग राहिले. इन्शुरन्स कंपनीला प्रचंड प्रमाणात फायदा करून दिला. इन्शुरन्सद्वारे आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या हे धोरण लागू झाले.
खाउजा प्रकरण अमेरिकेनेच आणले आणि या देशांमध्ये सरकारने लोकांचे कल्याण करण्याचं काम बंद केले. लोकांना हिंदू-मुस्लिम जातीय भावनेमध्ये गुरफटून विकासापासून दूर नेलं. करोना काळामध्ये आताचा प्रसंग निर्माण झाला आहे. खाउजा धोरण हे सपशेल अपयशी ठरले आहे हे अमेरिकेनेच मान्य केले. अमेरिकन राष्ट्रपती
जो बाईडन याने १०० दिवस सरकार चालवल्यावर दोन्ही सदनाला संबोधित केले. म्हणाले करोना काळामध्ये मध्यम वर्गीय आणि गरिबांचे अतोनात नुकसान झाले. कामापासून ते वंचित राहिले आणि म्हणूनच प्रत्येक कुटुंबाला आपण जगण्यासाठी पैसे दिले. भारतात त्याच्याबद्दल काहीच वाच्यता आपल्याला दिसत नाही. जो बाईडन म्हणाले की, या काळामध्ये हे १% श्रीमंतांनी प्रचंड कमाई केली. मोठ्या उद्योगांनी प्रचंड पैसा कमावला पण कर भरले नाहीत. श्रीमंतांनी कर मुक्त भागात पैसा हलवला. भारतामध्ये देखील दुसरं काही झालं नाही. ज्याप्रमाणे ट्रम्पने अमेरिकेत श्रीमंतांचे कर कमी कमी केले, त्याच प्रमाणे भारतामध्ये गेल्या अनेक वर्षांमध्ये श्रीमंतावरचे कर कमी कमी करत यावर्षी २५ टक्‍क्‍यांहून १५ टक्क्यावर आणले. गेल्या पंचवीस वर्षात प्रचंड कमाई केली. एवढी की अंबानी हा जगातील १० श्रीमंत लोकांमध्ये गणला जात आहे. पण रस्त्यावर आज गरीब लोक तडफडत आहेत, नोकरी मिळेना आणि अशा परिस्थितीत या लोकांना आधार देणार कोण? हा मुख्य धोरणात्मक प्रश्न या करोना काळामध्ये सुटला आहे. बाईडनने जसं प्रत्येक माणसाच्या घरात पैसा पाठवला. १५% वरून २५% उद्योगावर कर वाढवला आणि त्यामधून निर्माण होणारे २००० अब्ज म्हणजेच बिलियन डॉलर्स त्यांनी अमेरिकेवर खर्च करायचा ठरवला. कारण सरकारी पैशाची गुंतवणूक कमी केल्यामुळे आज अमेरिकेत लोकांना प्यायला शुद्ध पाणी पण नाही. भारतात तर ती बोंब आहेच, त्यामुळे पूर्वीच समाजवादी धोरण श्रीमंतांवर कर लावा आणि त्या पैशातून देश घडवा. गरिबांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, पाणी व रस्ते निर्माण करून द्या. ही भावना राजकारणातून आणि प्रशासनातून लुप्त झाली होती. जो बाईडन सर्वांना धडा शिकवला आहे. सरकारचा प्रथम कर्तव्य हे संविधानात्मक आहे की सरकारने गरिबांना मदत केली पाहिजे. सरकार आपल्या कर्तव्यापासून गेले २५ वर्ष दूर पळत आहे, त्याला परत आपल्या ठिकाणावर आणलं पाहिजे. हे सर्व करण्यासाठी तातडीने सैन्याला ह्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आपत्तीविरुद्ध लढण्यासाठी सामील करा व लोकांचे प्राण वाचवण्याचे सर्वात पहिले कर्तव्य पूर्ण करा.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
