अचानक वर्तमानपत्रात बातमी आली – चीन आपले सैन्य मागे घेत आहे. ही अत्यंत चांगली बातमी आहे. मी सुरुवातीपासून भारत-चीनच्या मैत्रीच्या संबंधात नेहमीच आशादायक राहिलो आहे. ज्यावेळी मी चीनचे राष्ट्रपती जियान जमीन यांच्याबरोबर चर्चा केली त्यावेळी ते म्हणाले होते कि भारत आणि चीन या दोन देशात जगातील लोकसंख्येपैकी २/३ लोकसंख्या राहते. त्यामुळे भारत आणि चीनचा संबंध हा दोन देशासाठीच महत्त्वाचा नाही, तर पूर्ण जगासाठी महत्त्वाचा आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात प्रत्येक देश आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करतो. गेल्या सत्तर वर्षाच्या आंतरराष्ट्रीय संबंधात भारताला बरेचसे चढ-उतार आले. चीन आणि भारत एकत्रपणे स्वतंत्र झाले आणि मैत्रीचे एक जबरदस्त पर्व सुरू झाले. ‘हिंदी चीनी भाई भाई’ हा नारा चोहूकडे गरजला. त्याच वेळेला शीत युद्ध सुरू झालं होतं. एकीकडे कम्युनिस्ट देश रशिया म्हणजे सोवियत संघाच्या नेतृत्वाखाली उभे राहिले. त्यात चीन पण होता आणि दुसरीकडे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली भांडवलशाही मानणारे देश उभे राहिले. या काळामध्ये भारताची चीन बरोबर मैत्री होणे हे अमेरिकेला परवडणारे नव्हते. अमेरिकेबरोबर आशियामध्ये पाकिस्तान सामील झाला. म्हणून तेव्हापासून आत्तापर्यंत अमेरिकेची पाकिस्तानवर प्रचंड मेहेरनजर आहे किंबहुना पाकिस्तानचे अस्तित्व केवळ अमेरिकेच्या सहाय्यामुळे राहिले आहे. यामुळे भारताला प्रचंड त्रास झालेला आहे.
१९५२ साली अमेरिकेने एक षडयंत्र रचले. चीन आणि भारत यांच्यात शत्रुत्व निर्माण करण्यासाठी त्याने भारताच्या गुप्तहेर संघटना ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’ला आपल्याबरोबर घेतले. त्याचे प्रमुख मुळीक हे अमेरिकन विचाराचे होते आणि ते पंडित नेहरूचे सुरक्षा सल्लागार होते. त्याने चीन आणि भारतामध्ये युद्ध निर्माण करण्याच्या बऱ्याच बातम्या पसरवायला सुरू केले. पुढे जाऊन १९६२ साली चीन आणि भारताचे युद्ध झाले आणि दोन्ही देशांमध्ये शत्रुत्व निर्माण झाले. हे शत्रुत्व कमी करण्याचा पहिला प्रयोग १९८७ साली राजीव गांधीने केला. त्यानंतर लगेचच श्री. अटल बिहारी वाजपेयी सुद्धा चीनला गेले आणि १९९३ साली एक करार झाला. जेणेकरून आपल्या मध्ये असलेले वाद कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. चीन आणि भारत या मधील वाद काही मोठे नव्हते. प्रमुख वाद आहे तो म्हणजे सीमेचा. इतिहासाने दोन्ही देशाला सीमा विवादित दिल्या. प्रमुखत: भारत-चीन सीमा इंग्रजांनी बनवली आणि त्यावर आधारित दोन्ही देशांनी आपल्या सीमा निश्चित केल्या. ह्याच दरम्यान शिंकियांग विभाग आणि तिबेट यांना जोडणारा रस्ता चिनीने बनवला. तो मार्ग अक्षय चीनमधून होता. त्या भागात कावळा सुद्धा राहत नाही. पण हा भाग भारतात आहे असे निश्चित झाले होते आणि चिनी त्या भागावर आपला दावा करत होता. चीनने रस्ता बनविल्याचे पाच वर्षांनी भारताला कळलं आणि मग लोकसभेमध्ये नेहमीप्रमाणे सगळे पक्ष आक्रमक भाषण करू लागले. ते म्हणाले शेवटचा जवान आणि शेवटची गोळी असे पर्यंत आपण लढू. हा वाद पेटविण्याचे काम सुद्धा मुळीक यांनी केले. चीनने भारताला म्हटलं की चर्चा करून आपण हा प्रश्न सोडवूया. जसा आता चर्चा करून सीमेवर शांतता आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे. पंडित नेहरूनी देशातील दबावाला बळी पडून जाहीर केले की आधी चीनने आपलं सैन्य मागे घ्यावं, मग चर्चा सुरू करू. चीनचे म्हणणे ही आधी चर्चा करू आणि नंतर निर्णय घेऊ. ह्या सगळ्या परिस्थितीमुळे आणि फुकटच्या गर्जनामुळे भारताने फॉरवर्ड पोस्टर घेतलं आणि मग युद्ध झालं. पायात घालायला बुट नसलेल्या, बंदूकमध्ये घालायला गोळ्या नसलेल्या सैन्याला आपल्या राज्यकर्त्यांनी युद्धात लोटलं आणि खरच शेवटची गोळी आणि शेवटच्या जवाना पर्यंत सैन्य लढले. आपल्या प्राणाचे बलिदान हजारो सैनिकांनी केलं, पण प्रचंड पराभव झाला. चीनला त्यावेळेला पाहिजे असत तर भारताचा लचका तोडता आला असता. पण चीन थांबला तो परत गेला आणि त्याला पाहिजे असलेले क्षेत्र आपल्याकडे ठेवलं.
१९९३ला ठरलं की आपण चर्चेने सीमाप्रश्न सोडवू. त्याप्रमाणे आतापर्यंत १९ बैठका झाल्या आहेत. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे इतका तणाव असताना, इतका संघर्ष असताना देखील दोन्ही बाजूने संयम राखला. गोळीबार केला नाही. हिंसाचार वाढू दिला नाही. त्याचाच परिणाम म्हणजे आता दोन्ही देशांनी ठरवलं की आपला भांडण मिटवूया. पंतप्रधान मोदी यांनी अत्यंत संयमाची भूमिका घेतली आणि सगळीकडून मोठा वादंग होत असताना ते म्हणाले की चीन आपल्या भागामध्ये आला नाही. १९६२ च्या युद्धानंतर काही ठिकाण सोडले तर चीन आणि भारतीय सैन्य एल.ओ.सी.पासून पाच-दहा किलोमीटर दूर आहे. म्हणूनच सैन्य सीमेजवळ आल्यावर हा वादंग होतो आणि अमेरिकन मीडिया भारताच्या लोकांना हाताशी धरून त्याला प्रचंड प्रसिद्धी देते.
दुसरीकडे अमेरिका हा पाकिस्तानला प्रचंड मदत करत आलाच आहे आणि भारताला प्रचंड विरोध करत आलाच आहे. भारतीय नागरिकांनी लक्षात ठेवले पाहिजे, भारतामध्ये दहशतवाद निर्माण करणारा पाकिस्तान तर आहेच पण त्याला फूस लावणार आणि प्रचंड मदत करणारा हा अमेरिका आहे. म्हणून अमेरिका आपल्या बाजूने कधी उभा राहील हे स्वप्न बघणाऱ्याने सावध राहिले पाहिजे. पण दुर्दैवाने १९९१ साली मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाल्यावर आपले राष्ट्रहीत कुठेतरी बाजूला गेल्याच दिसले. भारताला भांडवलशाही देश बनवण्याच्या निर्धाराने मनमोहन सिंग यांनी काम केलं आणि भाजप सरकार सुद्धा त्याच दिशेने काम करत आहे. त्यामुळेच प्रत्येक गोष्टीत अमेरिकेच्या खाली आपण झुकत चाललेले आहोत. त्यातूनच भारताची अर्थनीती एका वेगळ्या दिशेने गेली. श्रीमंत श्रीमंत झाले आणि गरीब गरीब होत गेले.
पण विनोद हा आहे की चीन सुद्धा पाकिस्तानलाच मदत करतो. पण भारत-चीन युद्ध १९७१ला झालं त्यावेळी चीन तटस्थ राहिला. पण अमेरिका पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहिला. ट्रम्पच्या नेतृत्वाखाली अमेरिका आणि चीनमध्ये व्यापार युद्ध सुरू झाले. म्हणून अमेरिकेने भारताला चीन विरुद्ध भडकवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. ह्या परिस्थितीत नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्रपती झिपिंग यांच्यामध्ये संवाद मोठ्या प्रमाणात सुरु झाला होता. पण अलिकडच्या काळामध्ये चीन विरुद्ध उघड भूमिका घेण्याची भारताची सुरुवात झाली होती. त्यामुळे चीनने भारताविरुद्ध उघड भूमिका घेण्याचं ठरवलं. १९६२ मध्ये चीनने हल्ला करून प्रचंड प्रदेश कब्जा केला पण मागे गेला. इतक्या दबावग्रस्त वातावरणात दोन्ही देशांनी संयम राखला. तणावाचा उद्रेक होऊ दिला नाही आणि चर्चा करून परत जाण्याची भूमिका देखील दाखवली आहे. चीन आणि भारताचे युद्ध हे दोन्ही देशांना परवडणारे नाही. प्रचंड मनुष्यहानी तर होईलच पण प्रचंड आर्थिक नुकसान देखील होईल. त्यातून उठायला पुढील दहा वर्षे लागतील. आत्ताच आपली आर्थिक परिस्थिती खालावली आहे. त्यात युद्ध हे आपल्याला परवडणारे नाही. याचा अर्थ असा नव्हे की आपण युद्ध करू शकत नाही. १९६२ पेक्षा सशक्त आणि सक्षम भारतीय सेना झाली आहे. म्हणून चीनला भारताविरुद्ध लढणे तेवढे सोपे नाही. त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. चीन आणि भारताला ही जाणीव आहे. म्हणूनच तणाव कितीही वाढला तरी चर्चा चालूच ठेवली. १९६२ सारखे आडमुठे धोरण आपण ठेवलं नाही. आधी मागे जा, मग चर्चा करू या गोष्टीला काहीच अर्थ नाही. आपण चर्चा करत राहिलो, त्याचे परिणाम चांगले निघाले याबद्दल मी सरकारचे अभिनंदन करेन.
पण दुसरीकडे चीनची प्रचंड आर्थिक वाढ होत आहे. कोरोना काळात कुठल्या एका देशाचा फायदा झाला असेल तर तो चीनचा आहे. थोड्याच वर्षांमध्ये ही अमेरिके पेक्षा मोठी आर्थिक ताकद होईल, त्या वेळेला भारताची परिस्थिती काय असेल याची चिंता आपण केली पाहिजे. चीनचा आर्थिक धोरणाचा पाया हा लोकांच्या कल्याणावर आधारलेला आहे. भांडवलशाही आर्थिक नीती अंमलात आणत असताना चीनने आपल्या लोकांना शिक्षण व आरोग्य हे मोफत करून टाकले आहे. अत्यंत चांगली आरोग्यसेवा असल्यामुळे चीनमध्ये कोरोना होऊन देखील तिला काबु करण्यात आली. म्हणूनच चीनमध्ये लोकांचे पगार कमी आहेत. कारण बहुतेक सगळं सरकार तर्फे मोफत दिले जाते. पगार कमी असल्यामुळे चीनचा माल स्वस्त आहे व जगामध्ये व्यापारामध्ये तो अग्रेसर होत चाललेला आहे. त्यातूनच चीनची आर्थिक ताकद प्रचंड वाढलेली आहे. त्याप्रमाणेच भारताने सुद्धा आपली आर्थिक ताकद लोकांच्या कल्याणावर आधारित केली पाहिजे. खाजगीकरण करून ते होणार नाही. रेल्वे, बस सेवा, आरोग्य, शिक्षण हे मोफत केले पाहिजे. मग लोकांच्या प्राथमिक गरजा पूर्ण झाल्यावर देशातील उत्पादन आणि व्यापार वाढवला पाहिजे. जो देश आपला माल पूर्ण जगामध्ये निर्यात करतो. तोच देश श्रीमंत होऊ शकतो. म्हणून आपली अर्थव्यवस्था निर्यातीवर आधारलेली पाहिजे. त्यासाठी आपला उत्पादीत माल हा चीन पेक्षा स्वस्त केला पाहिजे. भारताची आर्थिक उन्नती उत्तरोत्तर होत जाईल हे काय आपल्या राज्यकर्त्यांना माहित नाही असं नाही. पण खाजगीकरणाच्या भानगडीत आपली राष्ट्रीय शक्ती जे आपले सरकारी क्षेत्र आहे ते कवडीमोल भावामध्ये भांडवलदारांना विकले जात आहे. प्रत्येक तालुक्यात सरकारला आधुनिक हॉस्पिटल बांधले पाहिजे. त्याशिवाय भारताच्या जनतेला उत्तम आरोग्य सेवा देता येणार नाही. खाजगी डॉक्टरांचे बिल भरण्याची ऐपत आपल्या गरिबांची नाही. तसेच शिक्षण – आधुनिक शिक्षण हे गरिबांच्या मुलांना मिळेपर्यंत हा देश उपेक्षितच राहणार आहे. खाजगी इंग्लिश टॉकिंग शाळा काढून तुम्ही या देशाला विद्वान बनवू शकत नाही. चीन बरोबर संघर्ष ह्या आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात करा व भारताला समृद्ध करा.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
