२०१४ मध्ये मोदी साहेबानी अश्वासनांची खैरात केली. असे करताना त्यांनी प्राप्त परिस्थितीचे अचूक विश्लेषण केले होते. ते म्हणाले के भारतातील काळा पैसा परदेशात नेऊन अनेक लोक लपवत आहेत. जवळ जवळ रु.५०० लाख कोटी काळा पैसा परदेशात आहे. तो जर परत आणला तर प्रत्येक भारतीयाच्या बँकेत १५ लाख टाकता येतील. हे पूर्ण सत्य आहे. फरक इतकाच आहे कि ५ वर्षात त्यांनी तो पैसा परत आणला नाही व आणण्यासाठी काहीही प्रयत्न केले नाही. उलट आणखी वाढवला. हा पैसा कुणाचा आहे आणि कुठे आहे हे पुर्णपणे मोदींना माहीत आहे. त्यांच्या टेबलवर २००० आर्थिक गुन्हेगारांची यादी आहे. २०११ च्या HSBC बँक घोटाळ्यात भारतीयांचे स्वीस बँकेत किती पैसे आहेत आणि कुणाचे आहेत ह्याची पूर्ण माहिती भारत सरकारकडे आहे. अगोदर कॉंग्रेस सरकारने ते दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला. मग भाजपने सत्तेवर आल्यावर सुद्धा दाबले. पण सर्वोच्य न्यायालयाने हे प्रकरण आपल्या ताब्यात घेतले. Special Investigation Team (SIT विशेष चौकशी दल) नेमले. ह्या सर्व चोरांची नावे कॉंग्रेस सरकारकडून व नंतर मोदीकडून मागितली. सरकार देत नव्हते, तेंव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. मग बंद लिफाफ्यात मोदी सरकारने नावे दिली. ती आतापर्यंत गुप्त का आहेत? कुणावरही कारवाई मोदिनी केली नाही.
२०११ ला अमेरिकेत भारतीय लोकांच्या HSBC बँकेतील घोटाळ्याची चौकशी सुरु झाली. सर्वोच्य न्यायलयाने चौकशी करण्यासाठी SIT नेमली. त्यात फ्रांस सरकारने ६२८ भारतीयांची नावे भारत सरकारला दिली. पुढे जाऊन जगातील पत्रकाराने मिळून चौकशी करून पनामा पेपर्स आणि paradise पेपर्स द्वारा अनेक चोरांची नावे बाहेर काढली. भारताचा पैसा परदेशात नेऊन छोट्या कंपन्यामध्ये व बँकामध्ये ठेवण्यात आला आहे. माफियाचा पैसा, दहशतवाद्यांचा पैसा परदेशात आहे. तो परत आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. पण सरकार तसे करताना दिसत नाही. इंडियन एक्सप्रेस ह्या वर्तमानपत्राने जागतिक चौकशीत भाग घेतला. ह्यात अनेक उद्योगपती, राजकारणी लोकांची नावे आहेत. मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, राजन नंदा, यशोवर्धन बिर्ला, रहेजा, साळगावकर, अमिताभ बच्चन, भाजप खासदार सिन्हा, भाजप राज्यमंत्री आणि अनेक महत्वाच्या व्यक्तींचे नावे ह्या घोटाळ्यात पुढे आली आहेत. ही सर्व नावे मोदिजींच्या माहीतीतील आहेत. पण ५ वर्ष मोदीजी मुग गिळून गप्प बसले आहेत. चौकशीचे नाव नाही. तिकडे पाकमध्ये ज्यांच्या वाढदिवसासाठी सर्व नियम तोडून मोदी लाहोरला गेले होते. त्या नवाज शरीफचे नाव ह्याच घोटाळ्यात आले. त्यांना प्रधानमंत्री पद सोडावे लागले. त्यांच्यावर खटला चालला व ते तुरुंगात गेले. त्याच गुन्ह्यासाठी भारतातील अति श्रीमंत २००० लोकांवर काहीच कारवाई झाली नाही. सरकारने देखाव्यासाठी HSBC बँकेवर आयकरची चौकशी लावली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये नेमलेल्या SIT ला सहकार्य केले नाही. पण SIT ने चौकशी वाढवली आहे. RBI ला HSBC चे १५ वर्षाचे व्यवहाराची माहिती देण्याचा आदेश दिला आहे. एकंदरीत मोदिजीनी जाहीर केल्याप्रमाणे ५०० लाख कोटी रुपये परदेशात आहेत. त्याची नावे मोदींकडे २०१४ पासून आहेत. सर्वाच्च न्यायालय चौकशी करत आहेत. पण एकही पैसा मोदीजीनी भारतात आणला नाही कारण ते सर्व लोक अतिश्रीमंत आहेत. मोदिसाहेब तुम्ही कोट्यावधी रुपये भारतात आणू शकला असता, पण तो तुम्हाला आणायचा नाही. कारण अनिल अंबानी सारखे लोक ज्यांना तुम्ही फुकट राफेल घोटाळ्यात ३०,००० कोटी रुपये दिले. ज्यांनी ४०,००० कोटी रुपये बुडवले. त्यांची नावे ह्या घोटाळ्यात आहेत. हा प्रचंड पैसा गुन्हेगारांचा आहे, दहशतवाद्यांचा आहे. मुलींची विक्री करणार्‍यांचा आहे. माफिंयाचा दहशतवाद्यांचा पैसा थांबेपर्यंत पुलवामा होतच राहणार. माफियाला आणि दहशतवाद्याला त्यांच्या पैशापासून जोपर्यंत तोडत नाही तोपर्यंत गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि दहशतवाद संपणार नाही.
म्हणूनच अशाप्रकारचे निवडणुक जाहीरनामे काय असतात ते अमित शहाने स्पष्ट केले कि हे चुनावी जुमले असतात. म्हणजेच निवडणुकीतील आश्वासने या थापा असतात. शरद पवारने देखील स्पष्ट केले कि निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळायची नसतात. मग निवडणुकी जाहीरनामे राजकीय पक्ष का देतात? माझे मत स्पष्ट आहे की हे जाहीरनामे लोकांना मूर्ख बनविण्यासाठी असतात. आता भाजप शिवसेनेने कितीही आश्वासने द्यायचा प्रयत्न केला तरी जनता त्यावर विश्वास ठेवणार नाही. कारण त्यांनी पूर्णपणे जनतेला फसवले आहे. म्हणूनच ते खोट्या राष्ट्रवादावर जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पूलवामा हल्ल्याचा फायदा घेऊन बालाकोटवर एक हवाई हल्ला केला. त्यात किती मेले हा प्रश्न गौण आहे. कारण दहशतवादी हे मरण्याच्या तयारीनेच आलेले असतात. म्हणूनच वायुदल प्रमुखाने अमित शाहला चपराक लगावली. ते म्हणाले “आमचे काम मिशन पूर्ण करण्याचे असते, मुडदे मोजायचे नसते.” कुठल्याही विदेशी प्रसार माध्यमाने बालाकोट इथे फार नुकसान झाल्याचे लिहिले नाही. पण अमित शाह वल्गना करत आहेत की ३०० मारले. शहिदांच्या कपाळावरचे लोणी खाण्याचा हा प्रकार पूर्ण निषेधार्थ आहे. असल्या रानटी मनोवृतीने तुम्ही सैन्याचा घोर अपमान केला आहे. आदित्यानाथाने तर भारतीय सेनेला मोदी सेना म्हटले आहे. पाकिस्तानचे बुजगावणे उभे करून भाजप नेहमीच लांडगा आला रे चा किस्सा गिरवत आहेत. पाकवर हल्ला करण्याची तर हिम्मत नाही.
ह्याच पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसच्या जाहिरनाम्याकडे बघावे लागेल. शब्द हे केवळ वारा असतात. जसे मोदिनी फोकनाड मारून ५ वर्ष काढली. तशीच कॉंग्रेसने आधी काढली होती. म्हणूनच जनतेने २०१४ साली कॉंग्रेसला जमीनदोस्त केले आणि ५० पेक्षा कमी खासदार निवडून आणले. त्यापेक्षा ममताने एकाच राज्यात ३० खासदार आणले. असे असले तरी कॉंग्रेसचा जाहीरनामा दखल घेण्यासारखाच आहे. जाहीरनामा लोकांना आशा देतो. अपेक्षा भंग झाला किंवा आपल्या वचनाला जागले नाहीत तर लोक त्यांना बुडवतात. लोकांचा निवडणूक आश्वासनांवर अजिबात विश्वास नसतो. ९९% लोक जाहीरनामा वाचत ही नाहीत. पण अलीकडेच कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्याबद्दल एवढे म्हणावे लागेल. कि तो वाचण्यासारखा आहे व लोकांना आशा वाटण्यासारखा ही आहे. त्यात भाजपला ढोंगी राष्ट्रवादी म्हणून संबोधून त्यांच्यावर हल्ला केला आहे. तर भाजपने उत्तर दिले की, कॉंग्रेसचा जाहीरनामा धोकादायक आहे ज्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. कॉंग्रेसने अफसा कायदयावर पुनर्विचार करणार असल्याचे आणि देशद्रोहाचा गुन्हा रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तो राष्ट्र तोडण्याचा प्रस्ताव आहे असे भाजप म्हणते. ह्यात भाजपचा ढोंगी राष्ट्रवाद स्पष्टपणे दिसतो. कारण राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा हा भाजपने सरसकट कुणावरही लावला आहे. कुठल्या मापाने हार्दिक पटेल, अरुंधती रॉय, देशद्रोही आहेत. अफसा कायदा बदलणे हे धोकादायक आहेच. त्याचे पुनर्लाविकोन करणे सांभाळून केले पाहिजे. सर्वात आकर्षक प्रस्ताव २०% गरीबांना ७२००० बँकेत देण्याचा आहे. याचा अर्थ महिन्याला ६००० रुपये गरीबांना मिळणार. मोदीने तर वर्षाला ६००० देण्याचं जाहीर केले होते. कॉंग्रेस हे सहजपणे करू शकते. अर्थात करणार की नाही हा प्रश्नच आहे. पण फक्त २०% लोकांना देणे हे चुकीचे आहे. संविधांनाप्रमाणे सन्मानाने जगण्यासाठी सर्वांना रोजगार दिला पाहिजे नाहीतर बेकार भत्ता दिला पाहिजे. हा कायदा सर्व बेकारांसाठी लागू केला पाहिजे. २५ लाख नोकर्‍या देण्याबद्दल जो प्रस्ताव कॉंग्रेसने दिला आहे त्यावर भरोसा करण्यात काही अर्थ नाही. अशी अनेक आश्वासने कॉग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आहेत. त्यातील अर्धी जरी अंमलात आणली तरी देश प्रचंड प्रगती करेल. पण कमीतकमी कॉंग्रेसने जाती आणि धार्मिक अजेंडावर भाष्य केल नाही. हा पहिल्यांदाच त्यांना शहाणपणा सुचला. धार्मिक कट्टरवाद हा भाजपचा अजेंडा आहे. त्याला उत्तर देण्यात काहीच अर्थ नसतो. त्यापेक्षा रोटी, कपडा, मकान हा आपला अजेंडा ठेवणे ही शहाणपणाची बाब आहे. २०१९ च्या निवडणुकीमध्ये निकाल काय लागणार आहे हे एव्हाना स्पष्ट होत आहे. मतदारांनो स्वत:चा गळा हुकूमशहाच्या हातात देऊ नये. देशाचा विकास हाच आपला ध्यास पाहिजे.
लेखक: ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
