पवार आणि मोदी ९ जून २०१७

स्वामिनाथन समितीचा अहवाल श्री शरद पवार यांनी नोव्हेंबर २००८ ला जाहीर केला. त्यानंतर त्यांनी त्याचे नावसुध्दा काढले नाही. आता  अचानक शेतकऱ्यांच्या संपाचा फायदा घेण्यासाठी मोदिसाहेबांना भेटण्यासाठी ते गेले. जणू काहीं हे महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचे पोशिंदे आहेत. राष्ट्रपती बनण्याच्या घायीत ते विसरले कि ते १० वर्ष कृषी मंत्री राहिलेत व त्यांच्याच कारकिर्दीत निर्माण  झालेल्या स्वामिनाथन आयोगाला कचऱ्याची टोपली त्यांनीच दाखवली. आता शेतकऱ्याचा कैवारी  असल्याचे दवंडी पिटायला त्यांच्या चमच्यांना आदेश दिले आहेत. मोदींना भेटणे  स्वाभाविक होते.कारण दोघांनी शेतकऱ्यांना कसे मुर्ख बनवले ह्याचा आढावा दुसरे कोणी घेवू शकत नाही व शरद पवारांच्या पाठींब्यावर तर भाजपा सरकार महाराष्ट्रात उभे आहे. हेच भारतीय शेतकऱ्यांचे दुर्दैव राहिले आहे. कायम फसगत. मोदिनी निवडणूकीतील प्रमुख घोषणा स्वामिनाथन आयोग लागु करण्याची केली होती. शेतमालाचा हमीभाव ठरवताना; गुंतवणूक अधिक ५०% नफा असेल असे मोदी गरजले होते. असे अनेक वर्ष अनेक नेत्यांनी शेतकऱ्यांना मृगजळाच्या मागे फरफटत नेले, नंतर तोंडघशी पाडले. म्हणूनच आज नेत्यांच्या पाठी शेतकरी गेले नाहीत. पंचतारांकित संघर्ष यात्रा ही केवळ पर्यटन यात्रा ठरली. आता राजकीय पक्षांनी आपल्या दलालांना शेतकऱ्यांच्या चळवळीत घुसवले आहे व चळवळ फोडून टाकण्याचा पूर्ण प्रयत्न चालू आहे. पण शेतकऱ्यांनी नेत्यांची वाट न बघता आपआपल्या भागात संघर्ष चालू ठेवला. कर्ज माफीला शेतकऱ्यांचा एकमेव मागणी असल्याचे दाखवले जात आहे. ही मागणी महत्वाची आहेच पण अंतिमत: कर्ज माफी  हा तात्पुरता विषय आहे. कर्ज माफी झाल्यावर शेतकऱ्यांना समृद्ध करणे हे खरे आव्हान आहे.  अंबानी अडाणी  सारख्या श्रीमंतांचे, लाखो कोटी रुपये बुडीत खात्यात टाकण्यात आले. मल्ल्या, ललित मोदी;  भारतीय नागरिकांना फसवून पसार झाले. त्यांचे कर्ज वसूल केले जात नाही. फक्त शेतकऱ्यांवर जबरदस्ती का? कारण तो गरीब आहे. स्वत:चे संरक्षण करू शकत नाही. कर्ज माफीमुळे शेतकऱ्यांना तात्पुरते स्थैर्य लाभेल. पण शेतकरी संपन्न कसा होणार? मुख्य म्हणजे शेतकऱ्याला शेती फायदेशीर  झाली पाहिजे. स्वामिनाथन आयोगाचा पाया ह्याच तत्वावर उभारला आहे. पहिल्यांदाच कुठल्याही अधिकृत सरकारी आयोगांनी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाची भाषा केली. आजपर्यंत सरकारी धोरण व कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रे उत्पादन वाढीवरच भर देत आहेत. उत्पादन वाढल्यावर दलाल भाव पाडून टाकतात आणि शेतकऱ्याला कांदा आणि टोमॅटो रस्त्यावर फेकून द्यावा लागतो. कारण शेतकऱ्याला शेतमालाला बाजारात पाठवण्यासाठी लागणाऱ्या वाहतुकीचा खर्च  देखिल मिळत नाही. दारिद्रय शेतकऱ्याच्या  पासंगाला पूजले आहे. अनेकांना आत्महत्या करावी लागली आहे. शेतमजुरांची तर स्थिती आणखी बिकट झाली. गाव सोडून जाण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. ग्रामीणभागात सरकारी धोरणांमुळे जीवन उध्वस्त झाले. लोक हवालदिल झाले. स्वतंत्र भारतात शेतकऱ्याला जगण्याचाच अधिकार राहिला नाही. हाच मूळ धोका आहे. घटना कलम २१ प्रमाणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला जगण्याचा अधिकार आहे आणि तो कोणीच हिरावून घेवू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने  कायदा बनवला कि जगण्याचा अधिकार म्हणजे फक्त जिवंत राहण्याचा अधिकार नव्हे तर  सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. कर्जबाजारी शेतकऱ्याचा सन्मानच तुम्ही हिरावून घेतला. जीवन असह्य करून टाकले. १% श्रीमंतांचा भारत तुम्ही केला आणि ९९% लोकांना दारिद्र्यात ढकलून दिले. वर म्हणतात shining इंडिया. अच्छे दिन आये है. गरिबांना रोटी, कपडा मकान देणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पण सरकारने शेतकऱ्यांचे असलेले कपडे फाडून टाकले. घरदार विकायला भाग पडले. रासयनिक खतावर आधारित निकृष्ट विषारी अन्न देवून कुपोषित करून टाकले. ह्या परिस्थितीवर कायमचा तोडगा म्हणजे शेतकऱ्याच्या हातात पुरेसा पैसा. जेणेकरून तो सन्मानाने जगू शकेल. कर्ज माफी करून शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडून दिले तर तो पुन्हा कर्जबाजारी होणार. शेतकऱ्यांची उत्पन्न क्षमता वाढवली  पाहिजे आणि त्यांना स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे किंमत मिळाली पाहिजे. हे कसे करायचे  ते बाजूलाच राहिले.  केवळ कर्जमाफीवर लक्ष केंद्रित  करून तुमचे कर्तव्य संपत नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवा. फक्त उत्पादन वाढवू नका. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुख्य  महत्वाचा मार्ग म्हणजे रासायनिक खतांवर आणि किटकनाशकावर बहिष्कार टाका.  सुभाष पाळेकर यांनी  विकसित केली नैसर्गिक शेती संपन्न करा. एकट्या ह्या पावलामुळे शेतीमधील आर्थिक गुंतवणूक ६०% नी कमी होऊ शकते. अर्थात शेतकऱ्यांच्या नफ्यामध्ये नैसर्गिक वाढ होईल. एक काळ असा होता जेंव्हा अन्नाची गरज होती. म्हणून हरितक्रांती आणण्यासाठी रासायनिक खत वापरावे लागले. परिणामत: भारत अन्न धान्यामध्ये संपन्न झाला. त्यावेळी ऑरगॅनिक किंवा नैसर्गिक तंत्रज्ञान नव्हते. पण आज ते आहे. पण ही पध्दत सरकार व विद्यापीठे वापरत नाहीत. खत कारखाने,  किटकनाशकांचे कारखाने फार शक्तीशाली आहेत. ते सरकारला असे करू देणार नाहीत. म्हणूनच पाळेकर गुरुजीच्या शस्त्रावर  सरकार व विद्यापीठे अभ्यास करू इच्छित नाहीत. पण शेतकऱ्यानो  आपणच ह्या बाबतीत पुढाकार घेवू. कमी उत्पादनातून जास्त फायदा काढू. एकंदरीत आपल्याला दोन स्तरावर काम करावे लागेल. पहिला म्हणजे संघर्षाचा मार्ग घ्यावाच लागेल. सरकारला शेतकरी संपन्न करावाच लागेल. तुमचे बुल्लेट ट्रेन सर्व थांबवा. शेतकरी संपन्न करा. दुसरे म्हणजे शेतीच्या पद्धतीत अमुलाग्र बदल. खत व किटकनाशकावर बहिष्कार टाका व नैसर्गिक शेती करा. शेवटचा आणि सर्वात महत्वाचा विषय म्हणजे शेतकऱ्यांची  अभेद्य एकजूट. आपण पाहिलेच आहे कि शेतकरी संघटीत झाला म्हणजे सरकारचे धाबे दणाणतात. ही एकजूट सर्व क्षेत्रात पाहिजे. एकत्र शेती, एकत्र विक्री ह्या तत्वावर काम करावे लागेल. त्याचबरोबर, बाजारपेठेत स्वतःची विक्री केंद्रे. उभी केली पाहिजेत. शहरात राहणारी माणसे ही शेतकऱ्यांचीच मुले आहेत. म्हणून त्यांनी शहरात आपल्या गावासाठी/तालुक्यासाठी विक्री केंद्र उभारली पाहिजेत. दलाल हटवा, शेतकरी जगवा हा नारा बुलंद झाला पाहिजे. बळीराजा जागा होत आहे. जगातील सर्वात मोठी शक्ती म्हणजे जनशक्ती असते. म्हणून  ज्या प्रमाणे शरद पवार, प्रमोद महाजनला सत्तेवरून खाली खेचले त्याचप्रमाणे मोदिसाहेब सावध व्हा. अंबानी अडाणीने तुम्हाला प्रधानमंत्री बनवले नाही. शेतकऱ्यांच्या जोरावर तुम्ही सत्ता गाजवत आहात. तुम्ही त्यांच्याच विरोधात गेला तर तेच शेतकरी तुम्हाला सत्तेवरून खाली खेचतील. शेतकऱ्यांच्या संपाने ठिणगी पडली आहे. तिचा वणवा कधी बनेल आणि तुम्हाला भस्म करून टाकेल हे सांगता येत नाही. म्हणून वेळीच सावध व्हा.
Tags: