अमेरिकेचे राष्ट्रपती जो बाईडन यांनी जाहीर केले होते की तालिबान हे काबुलवर कब्जा करू शकणार नाही आणि थोड्याच दिवसात अमेरिकेने पलायन केले व त्यांच्याबरोबर २० वर्ष निष्ठेने काम करणाऱ्या लोकांना त्यांनी मृत्यूच्या दाढेत लोटले. तालिबान विरोधी लोकांचा त्यांनी घात केला. त्यांनी उभे केलेले भ्रष्ट सरकार नष्ट झाले व तालिबानचा कब्जा काबुलवर, एकही गोळी न मारता झाला. एक महिन्या आधी त्यांनी जाहीर केले की, तालिबानला अफगाण सरकार पळता भुई थोडी करेल. पण अमेरिकेने केले उलटेच. त्यांनी गुप्त चर्चा करून तालिबानला अभय दिले व पाकिस्तानला तालिबानचा विजय मिळवण्यासाठी मदत करायला सांगितले. आज तालिबानच्या रूपात अफगाणिस्तान वर पाकिस्तानचा कब्जा आहे. यापुढे अफगाणिस्तानवर आपली पकड ठेवण्यासाठी पाकिस्तान हे अमेरिकेला पुन्हा सर्वात महत्त्वाचं राष्ट्र झाले आहे. जवळजवळ ५० वर्षे तरी पाकिस्तानला मोठं केल्यानंतर, त्यांना शस्त्र दिल्यानंतर, त्यांना भारताविरुद्ध वापरल्यानंतर आज पाकिस्तान शिवाय आशियामध्ये राजकारण करायला अमेरिकेला आता दुसरा कोणीच नाही आणि याची दखल भारताने घेतली पाहिजे. तालिबानचा विजय म्हणजे पाकिस्तानचा विजय अस्पष्ट आहे.
आपल्या साथीदारांना खड्ड्यात टाकून अमेरिकेने आपल्या स्वार्थासाठी बऱ्याच देशांचा घात केला आहे. त्यात मोठे राजकारणही आहे. चीनला आणि रशियाला मात देण्यासाठी या भागात पाकिस्तान अफगाणिस्तानला मजबूत करण्याचा डाव अमेरिकेचा आहे. यश मिळत नाही हे पाहून तालिबान बरोबर गुप्त करार करून अमेरिकेने पलायन केले. याचा गंभीर परिणाम भारताला भोगावा लागणार आहे. कारण याच काळामध्ये अमेरिकेने भारताला चीन विरुद्ध उभा करण्याचं कारस्थान केले व भारत देखील त्याला बळी पडला. अमेरिकेने एक सुरक्षा गट बनवला. त्याला QUAD म्हणतात. त्यात अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान आहेत. चीनचे वाढते सामर्थ्य पाहून चीनला विरोध करण्याचा हा डाव अमेरिकेचा आहे. त्याचा फायदा भारताला काहीच नाही. त्याचे कारण असे आहे भारताला एक लाख कोटी रुपये ह्या वर्षांमध्ये संरक्षण खर्चावर वाढ करावी लागणार आहे. त्यामध्ये आता अमेरिकेने भारताला आक्रमक व्हायला फूस दिली आहे. पूर्वी कधी ही नव्हतं तेवढं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आणि लडाखमध्ये गुंतवणूक करण्यात येत आहे व बॉर्डर पर्यंत रस्ते वगैरे बांधण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्यात येत आहे. आतापर्यंत चीन बॉर्डर पासून आपले रस्ते दूरच ठेवण्यात आले. कारण चीनचा हल्ला झाल्यावर आपल्या भागामध्ये चीनला रस्त्याच्या उपयोग करता येऊ नये. अलिकडची तणावग्रस्त परिस्थिती पाहता चीन आणि भारतामध्ये संघर्ष होण्याचे अनेक प्रसंग येऊन गेले. पण सुदैवाने हत्यारांचा वापर झाला नाही आणि म्हणून जो रक्तपात होणार होता, तो झाला नाही. भविष्यात हे होणार नाही हे आपल्याला गृहीत धरता येत नाही.
अमेरिकेने पलायन केल्याबरोबर तालिबानने भुकेला कुत्र्यासारखं धडक मारून अफगाणिस्तानवर कब्जा केला आहे आणि म्हणूनच ह्या गोष्टीला शब्दाने विरोध करणारे लोक काहीच करू शकले नाहीत. भारताच्या परराष्ट्र खात्यामध्ये आणि सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सैनिकाला कुठेच जागा नाही. सगळे विषय नागरी अधिकारी ठरवतात आणि कुठलेही सरकार भारतावर राज्य करत असले तरी त्यामधील देखील कुठल्याही सैनिकाला जवळ येऊ देण्यात आले नाही. आताच्या भाजप सरकारमध्ये भारताचे सरसेनापती विके सिंग मंत्री आहेत. पण ते कुठले मंत्री आहेत ते कुणालाच माहीत नाहीत. मी पण काँग्रेसच्या राजवटीत खासदार म्हणून काम केले आहे, पण मला देखील संरक्षण खात्यापासून कोसो मैल दूर ठेवण्यात आले. त्याविरुद्ध जगातील सर्व ताकतवान राष्ट्रात तुम्ही बघाल की संरक्षण खाते हे निवृत्त सैनिकी अधिकार्‍याकडून चालवले जाते. अमेरिकेचा तर तो नियम आहे. अमेरिकेचा नियम आहे की सर्वांनी राष्ट्र सेवा केली पाहिजे सैन्यामध्ये काम केलं पाहिजे आणि मगच त्यांना दुसऱ्या ठिकाणी घेण्यात येते. भारतात सैनिकांना ३० ते ४० वर्षांमध्ये निवृत्त केले जाते व लाचार होऊन नोकरीसाठी भिकाऱ्यासारखे फिरावे लागते. जवळजवळ १० वर्ष कुठलीच नोकरी मिळत नाही आणि आरामात राहणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना वयाच्या ५८ वर्षापर्यंत नोकरीची हमी आहे. सैनिकांना हा अन्याय सहन करावा लागतो. आता पुढे जाऊन संरक्षण विषयामध्ये ज्यांना काही कळत नाही त्यांना बाजूला करून सैनिकांना पुढे आणले पाहिजे. या सर्व कारणांमुळे परराष्ट्र धोरणामध्ये आपण कुठेतरी चुकतो कि काय हे बघितले पाहिजे.
अफगाणिस्तान, पाकिस्तान हे जगातील दहशदवादाचे केंद्र झाले आहे. दहशदावादाला आर्थिक ताकद मिळण्यासाठी ड्रग्सचा प्रचंड उपयोग होत आहे. अफगाणिस्तानमध्ये जगातील ९०% हेरोईन (अफू) निर्माण होते आणि ही सगळी अफू पाकिस्तान द्वारे भारतात आणि जगभर विक्री करण्यात येते. १ किलो हेरोईनला जवळ जवळ ५ -८ कोटी रुपये मिळतात. या ड्रग्सचा शहनशहा दाऊद इब्राहीम आहे. म्हणून दाऊद इब्राहीम हा युनोने जागतिक दहशदवादी व जागतिक ड्रग्सचा शहनशहा म्हणून जाहीर केले आहे व आता सर्व गुन्हेगारी टोळ्या त्याच्या छत्राखाली काम करतात व यातूनच जगभर गुन्हेगारी आणि भ्रष्ट्राचार फोफावला आहे. दहशदवाद , तो काश्मिर मधला असु देत, का मावोवादी असू देत वाढत चालला आहे. या कारणांमुळे गुप्तहेर संघटनांच्या व्होरा कमिटीने जाहीर केले कि भारतावर भ्रष्ट राजकारणी, माफिया टोळ्या व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे गटबंधन राज्य करत आहे. यावरून स्पष्ट दिसून येत कि भारताच्या अधोगतीला ते कारणीभूत आहे. १९९६ ला ज्यावेळी तालिबानचे राज्य आल तेव्हा तालिबानने ड्रग्स वर बंदी आणली. म्हणून त्यावेळी सर्व गुन्हेगारी टोळ्या व अफूचे उत्पादन करणारे शेतकरी तालिबान विरुद्ध गेले. परिणामत: अमेरिकेने हल्ला केल्यावर तालिबानचा दारूण पराभव झाला.
पण २० वर्षे अमेरिकेने अफगाणीस्तानमध्ये वेगवेगळी सरकार उभी केली. पण ही सर्व भ्रष्ट सरकारे होती. परिणामत: अफगाणिस्तानवर गुंडाराज प्रस्थापित झाले होते. म्हणून जनता हळूहळू अमेरिकेविरुद्ध होत तालिबान बरोबर गेली. कारण दुसरे कुठलेही कारण असले तरी तालिबानचे सरकार हे माफिया विरोधात, भ्रष्टाचार विरोधात काम करत होते व लोकांना एकप्रकारचे कायद्याचे राज्य मिळाले होते. तालिबानचे तत्त्वज्ञान कुठलेही असू देत, पण त्यांचे सरकार हे स्वच्छ होते. म्हणूनच जनतेने तालिबानला स्विकारले. दुसरीकडे अमेरिकेची राजवट ही परकीय राष्ट्राने केलेले आक्रमण असेच समजले गेले. त्याचा फायदा घेऊन पाकिस्तानच्या साथीने अमेरिकेविरोधात स्वातंत्र्य लढा उभा केला. हे सिद्ध झाले आहे कि कितीही मोठी राक्षसी ताकद कुठल्याही देशात जाऊन कब्जा करते त्याला लोकांचा प्रचंड विरोध होतो. अमेरिकेने व्हिएतनाममध्ये, इराकमध्ये आणि अनेक देशात हा प्रयोग करून पाहिला आहे, पण ते नेहमीच अपयशी ठरले.
आता तालिबानची नविन राजवट एक सोज्वळ मुखवटा धारण करून आपण कट्टरवादी नसल्याचे जगाला दाखवत आहे. यात खरे काय आणि खोटे काय हे कालांतरानेच आपल्याला कळेल. पण जागतिक राजकारण ढवळून निघाले आहे. जगातील सर्वात ताकदवान ७ राष्ट्र, G7 यांनी बैठक घेऊन या विषयावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातून अजून काही निघाले नाही. तिकडे तालिबानने ३१ ऑगस्ट पर्यंत परदेशी लोकांना देश सोडायचा अंतिम दिवस दिला आहे. त्यामुळे आता भारतासकट सर्व देश आपल्या लोकांना परत घेऊन येण्यासाठी धडपड करत आहेत. इकडे चीनने तालिबान सरकारला मान्यता दिली व पाकिस्तानचा पूर्ण प्रभाव तालिबान वर आहेच. ३ अब्ज डॉलर अफगाणिस्तानवर गुंतवणूक करून भारताला परत यावे लागले आहे. पुढच्या काळात चीन, पाकिस्तान आणि तालिबान हे एकत्र आले तर भारताला मोठा धोका निर्माण होणार आहे. म्हणून या कात्रीतून बाहेर पडण्यासाठी चीन बरोबर सलोख्याचे संबंध आपण निर्माण केले पाहिजेत. तसा प्रयत्न चीनचा पण राहणार आहे. फक्त भारत हे अमेरिकेचे प्यादे बनणार नाही याची खात्री चीनला पाहिजे. तसेच रशिया हा अनेक वर्ष आपला मित्र आहे. ती मैत्री आपण सोडू नये व अजून दृढ करावी. रशियाला देखील भारत हा अमेरिकेच्या आहारी गेलेला नको आहे. तिसरीकडे काही वर्षात आपण जर पाकिस्तानला तालिबान पासून तोडू शकलो तर आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा मोठा विजय होईल. जसे आपण इराणला पाकिस्तानपासून तोडले व आपला मित्र केले. त्यामुळे पाकिस्तानचा पायाच कोलमडला होता. पण अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन आपण स्वस्तात मिळणारे तेल इराणकडून घेण्याचे बंद केले व आता इराण आपल्या बरोबर राहील कि नाही याची शाश्वती नाही. म्हणून आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये कुठल्याही देशाने आपले राष्ट्रहित पाहिले पाहिजे व भारतासारख्या खंडप्राय देशाने अमेरिकेसारख्या देशाचे हस्तक होण्याचे पूर्णपणे टाळले पाहिजे व भारताची पारंपारिक परराष्ट्रनिती पुन्हा प्रस्तावित केली पाहिजे. यातच आपले हित आहे.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
