मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी सयुक्त पत्रकार परिषदेत आपली २०१९ च्या निवडणुकी बाबत युती जाहीर केली. त्यातून कॉंग्रेसला वगळण्यात आले. हे करताना मायावतीने स्पष्ट केले कि, भाजपच्या अत्याचारी धोरणा प्रमाणेच कॉंग्रेसने ७० वर्ष जनतेची छळवणूक केली. त्यामुळे कॉंग्रेस व भाजप सोडून आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तोच सूर (टी आर एस) तेलंगणा राष्ट्र समिती च्या मुख्यमंत्र्यांनी केला. तेलंगणा आणि आंध्र मध्ये त्यांनी कॉंग्रेस आणि भाजपला नेस्तनाबूत करण्यासाठी आघाडी करायची असे ठरले. हा तीस-या आघाडीचा प्रवाह आत झपाट्याने देशात फिरू लागला आहे. ५ राज्यात निवडणूक निकालाने हे सिद्ध झाले कि, भाजपला उतरती कळा लागली आहे. २०१४ च्या निवडणुकीच्या ३ महिने आधी मी भाकीत केले होते कि, मोदी प्रधानमंत्री होणार आणि कॉंग्रेसला १०० पेक्षा कमी जागा मिळणार. आता मी भाकीत परत करत आहे कि पुढील निवडणुकीत भाजपची धूळधाण उडणार आणि १५० पेक्षा कमी जागा मिळणार. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे भाजप आणि कॉंग्रेस यांची नीती. त्यामुळे जसे कॉंग्रेसच्या राज्यात देश चालला तसाच भाजप राज्यात देश लटकलेला आहे. शेतकरी, कामगार एकंदरीत कष्टक-यांचे जीवन दोघांनी उध्वस्त केले. शेतकऱ्यांसाठी हे कुठलाच कार्यक्रम राबवू शकले नाहीत. कामगारांचे हक्क नष्ट करण्यात आले. कंत्राटी कामगार आज मुख्य प्रवाह झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही आणि कामगारांना कायमच्या नोकरीचे फायदे नाही. खाजगीकरणाची नीती अमेरिकन भांडवलशाही दोघ पक्षांनी देशावर लादली. राज्य घटना अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्याची संकल्पना दोघांनी उध्वस्त केली. जाती धर्मात दुफळी माजवून समाज फोडून टाकला. रेल्वे, एसटी सेवा यांचे खाजगीकरण करून लोकांच्या वहतूकीची सेवा नष्ट करत आहे. रोजगार तर कमीच होत चालला. बेकारांचे तांडे शहराकडे धावू लागले. श्रीमंत प्रचंड श्रीमंत झाले. गरीब हे गरीब होत चालले. हेच खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण,(खाउजा) धोरण मनमोहनसिंग आणि मोदीने देशात राबिवला व देश बरबाद करून टाकला.
त्यामुळे भाजपला घालवण्यासाठी कॉंग्रेसला सत्तेवर आणणे म्हणजे आगीतून फुफाट्यात जाणे होय. वस्तुतः सत्ताधारी समूह यात काही फरक पडत नाही. कॉंग्रेसला घालवण्यासाठी भाजपला निवडून आणले. आता भाजप घालवण्यासाठी कॉंग्रेसला निवडून आणणे म्हणजे वेडेपणाच आहे. ह्यामुळे सामाजार्थिक बदलणार काहीच नाही. पैसे खाण्या शिवाय राज्यकर्ते दुसरे काही करणार नाहीत. त्याचीच प्रचीती काही राजकीय पक्षांच्या अनुभवातून येऊ लागली आहे. त्यांनी त्यातून बोध घ्यावा व जनतेच्या कल्याणासाठी राज्य चालवावे. राज्य कसे चालवावे हे स्पष्टपणे कायद्यात म्हणजेच संविधानात दिले आहे. त्या कायद्याच्या व्यवस्थेला डावलून भ्रष्ट राजकारणाची नवीन व्यवस्था १९९१ पासून मनमोहन सिंगने भारतात आणली. त्याधी कॉंग्रेसचे मिश्र अर्थव्यवस्थेचे धोरण स्वातंत्र्यानंतर भारतात लागू होते. रोजगार पुरविणे, शाळा , रुग्णालय , वाहतूक सार्वजनिक क्षेत्र चालवण्याचे काम सरकारचे होते. हे कल्याणकारी राज्य चालवण्याचे सिद्धांत जे संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्वात आहेत. ते मनमोहन सिंग आणि नंतर मोदिनी उलथून टाकले. बाजारपेठेवर आधारित सर्व अर्थव्यवस्था चालली पाहिजे असे मनमोहन म्हणाले म्हणजे सरकार द्वारे कुठलीही गोष्ट करताना नुकसान होता नये. शिवाय प्रत्येक सेवेचा परतावा मिळाला पाहिजे. हा परतावा म्हणजे जनतेने पैशे देवून सर्व सेवा विकत घेतल्या पाहिजे; असे हे राज्यघटनेच्या विसंगत धोरण आहे. म्हणजेच सरकारी शाळा किवा बेस्ट बस चालवताना, सरकारचे नुकसान होता नये. ह्याचा अर्थ असा होतो कि सरकारचे नुकसान होत असल्यामुळे, खाजगी मालकाकडे शाळा व परिवहन , वीज उत्पादन सुपूर्द करायचे. मग तो खाजगी मालक ते चालवेल आणि त्यातून पैसे कमवून धंदा सुरु ठेवणार. आता सरकारी वाहतूक करणारी बस खेडो पाडी गावात कमी संखेने प्रवासी असले तरी त्यांची ने आण करते. खाजगी बस कंपनी असे कधीच जाणार नाही. तसेच शहरी बस सेवा नियमित चालते पण नुकसान होते. सरकार म्हणते हे बंद करा व बस सेवेचे खाजगीकरण करा. खाजगी मालक बस स्थानकासाठी सरकारी जमिनी फुकटात लाटणार. प्रचंड पैसा बनवणार आणि सार्वजनिक सेवा मर्यादित देणार. सरकार हे सामान्य माणसाला सुविधा पुरवण्यासाठी असते हि संकल्पनाच नष्ट करण्यात कॉंग्रेस भाजपने आघाडी मारली आहे.
त्यामुळे निवडून कोण येते ह्याला काहीच अर्थ नाही. पक्षाची नावे फक्त वेगळी आहेत बाकी अर्थनीती त्यांची सर्व एकच आहे. थोडा फरक म्हणून भाजप हिंदुत्व म्हणते. ह्याचा अर्थ काय आहे हे कळणे कठीण आहे. हिंदू शेतकऱ्यांना किंवा कामगारांना काहींच फरक पडत नाही. हिंदू शेतकऱ्यांनाच ह्यांनी मारले. कॉंग्रेस सर्वधर्म समभाव म्हणते. ह्याचा पण अर्थ कळत नाही. कारण सर्वच धर्माच्या लोकांची हेळसांड करते. एकंदरीत तोडा- फोडा आणि राज्य करा असे यांचे धोरण आहे. सरकारच्या विकास नीतीवर लोकांनी प्रश्न विचारू नये व देवा धर्मात गुरफटून जावे; अशी त्यांची चाल राहिली आहे.
१९९१ नंतर कॉंग्रेस आणि भाजप मध्ये काहींच फरक राहिला नाही. कॉंग्रेस सांगत असते कि बाबरी मस्जिद भाजपाने पाडली आहे. तत्कालीन भारताचे गुप्तहेर खात्याच्या म्हणजेच आय बीचे प्रमुख, मालोय कुमार धार यांनी आपल्या ‘ओपन सिक्रेट’ ह्या पुतकात नमूद केले आहे , ‘कि बाबरी मस्जिद पाडायचा कट त्यांच्या घरात संघ परिवाराचे लोक करत होते.’ आय बी अधिकारी पंतप्रधान नरासिम्हा राव ह्यांच्या हाताखाली काम करत होते. तेव्हा मी स्वत कॉंग्रेसचा खासदार असल्यामुळे बघितले कि मस्जिद पाडण्यात कॉंग्रेस सरकारचाहि मोठा वाटा आहे. सगळा राजकीय खेळच म्याच फिक्सिंग आहे. ह्या पक्षांचे संयुक्त पाठीराखे अंबानी, अडाणी हे खरे राजकर्ते आहेत. त्यांना पाहिजे ते सर्व हे पक्ष करतात. ह्याच दबावाने विजेचे खाजगीकरण करण्यात आले. आज देशात ६०% वीज खाजगीकरणातून निर्माण होते. म्हणून खाजगी मालक वाटेल तसे वीजदर वाढवतात. त्याला सरकार परवानगी देते. दिल्ली सरकारने मात्र हे होऊ दिले नाही. दिल्लीत विजेचे खाजगीकरण कॉंग्रेस ने केले होते पण अरविंद केजरीवालने वीज दर वाढूच दिले नाहीत. दिल्लीत ज्या वीज बिलासाठी महिना रु ५०० आहेत तर मुंबईत तेवढ्या बिला साठी २००० रु. आहे कारण एकच, दिल्ली सरकार पैसा खात नाही. म्हणूनच हे मालक श्रीमंत होत चालले आहेत. वाटेल तो वीजदर वाढवतात हा फरक दिसतो.
महाराष्ट्र सरकार ८०,००० शाळा बंद करणार आहेत. तर दिल्लीत नवीन शाळा काढल्या जात आहेत, सरकारी शाळेत जलतरण तलाव बनवले जात आहेत. महाराष्ट्रात सरकारी शाळेत मुता-या सुद्धा नाहीत. दिल्लीत आरोग्य सर्व सुविधा मोफत तर महाराष्ट्रात औषध मिळतच नाहीत. महाराष्टात जे होत आहे. ते सर्व मनमोहन सिंगच्या अर्थ नीतीचा परिणाम आहे. त्यात भाजप आणखी आक्रमकपणे काम करत आहेत. त्यामुळेच सरकार बदल्यामुळे काहींच फरक पडणार नाही. त्यासाठी नवीन पर्याय निर्माण करावा लागेल. आज हि परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लोकांना दोघे नको. जिथे जिथे देशात पर्याय आहे तिथे कॉंग्रेस/ भाजपला उधवस्त करून एक तिसरा पर्याय सत्तेवर आला. जिथे पर्याय नाही तिथे कॉंग्रेस येणार. महाराष्ट्रात काय होणार हा प्रश्न सर्वाना भेडसावत आहे. त्यात आपण सर्व एकत्र येवून जनतेला सोबत घेवून महाराष्ट्राला नवीन पर्याय देऊ.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
