पुन्हा नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देण्यात सरकार अपयशी झाले. महाराष्ट्राच्या अनेक भागात पुर आला. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नाशिक, कोकण पाण्यात बुडून गेले. जवळ जवळ १० जिल्ह्यात पावसाने हैदोस माजवला, त्यात कोल्हापूर आणि सांगलीत सर्वात जास्त बाधित होते. ४.५ लाख लोकांना ३७२ छावण्यामध्ये हलवण्यात आले. बिहार आणि आसाम मधील जबरदस्त पुरानंतर पश्चिम आणि दक्षिण भारतात पुराचा तडाखा बसलेला आहे. दरवर्षी प्रचंड मनुष्यहानी होते. गेल्यावर्षी २०४५ लोक मृत्यूमुखी पडले व जवळजवळ १६ लाख घरे बरबाद झाली. यावर्षी ४९६ लोक १८ जुलै पर्यंत मृत्यूमुखी पडले व सहा लाख घरे बरबाद झाली. केरळमध्ये जवळ जवळ अडीच लाख लोकांना १३३२ छावण्यामध्ये हलवाव लागलं. गुजरात मध्ये एकट्या बडोद्यात २४ तासात ५० से.मी. पाऊस पडला. पुर येणे हे काही भारताला नवीन प्रकार नव्हे. नैसर्गिक आपत्ती उद्भवणे हे वर्षानुवर्ष चालूच आहे. त्यात नवीन असे काही नाही. जवळ जवळ १५% भारतामध्ये पुर येतो. वर्षाला २००० लोक मृत्यूमुखी पडतात. ८० लाख हेक्टर पिके उद्ध्वस्त होतात. त्याचबरोबर १८००० कोटी रुपयाचं पिक नुकसान होत.
अशावेळी लोकांना मदत करून त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलविणे हे सरकारचे काम आहे. नैसर्गिक आपत्ती ही काही सांगून येत नाही पण अशी आपत्ती कधीही येऊ शकते, ह्याची जाणीव सरकारला आणि समाजाला आली पाहिजे व त्याला तोंड देण्याची तयारी केली पाहिजे. आलेल्या संकटाला नियोजन न झाल्याने लोकांना अतोनात हाल सोसावे लागले. देशातील सर्व आपत्तीना तोंड देण्याची सर्वात शेवटची शक्ती म्हणजे भारतीय सैन्यदल. सर्व सुलतानी आणि नैसर्गिक संकटाना शेवटी तोंड देण्याचे काम सैन्यच करते, हा विश्वास लोकांना आहे. म्हणूनच सैन्याला बघितल्यास लोकांना विश्वास वाटतो, धीर येतो की आपली सुटका होईल, संरक्षण होईल. सैन्य देखील लोकांची निराशा करत नाही. दुसर्‍या संघटना जिथे अपयशी होतात तिथे सैन्य यशस्वी का होते? कारण, पहिले म्हणजे सैनिकांची मानसिक प्रवृत्ती संकटाना तोंड देण्याची असते. सैनिकाना दैनंदिन जीवनात अनेक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते. सीमेवरील सैनिकांचे जीवन म्हणजेच नैसर्गिक आपत्तीना तोंड देणे. युद्ध कधीतरी होते. माझ्या पलटण ६ मराठ्यात सियाचीन मध्ये १९८७ ला माझा मित्र मेजर. अतुल देवय्या १७ जवाना सकट आपल्या चौकीवरून खाली येत होता. तेव्हा बर्फाचा डोंगर त्यांच्यावर कोसळला आणि बर्फाच्या उदरात ते नाहीसे झाले. कितीही प्रयत्न केला तरी त्यांचे शव मिळाले नाही. एकदा मी माझ्या बंकरमध्ये झोपलो होतो सकाळी उठून दरवाजा उघडण्याच प्रयत्न केला पण दरवाजा उघडेना. रात्रभर बर्फ पडून माझा बंकर गाडला गेला होता. अशा परिस्थितीत मी प्रसंगावधान राखून न घाबरता परत झोपलो. कारण काही करणे शक्य नव्हते. ४ तासानंतर माझ्या जवानांनी मला बाहेर काढले. प्रत्येक जवान हा रोजचं निसर्गाशी लढा देत असतो. त्याचे नैसर्गिक प्रशिक्षण हे होतच असल्यामुळे कुठल्याही परिस्थिती तो आसमानी आणि सुलतानी संकटांना तोंड देऊ शकतो.
म्हणूनच ज्यावेळी भारत सरकार राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती दल (Diasaster Management Force) उभे करत असताना मी आग्रहाची मागणी करत होतो की, भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी सैन्यामध्ये प्रादेशिक सेना दल उभे करावे. जसे महाराष्ट्रात कोल्हापूर, पुणे, देवळाली, नागपूर येथे प्रादेशिक सेना दल आहे आणि कुठल्याही आपत्तीला तोंड देण्यासाठी उपलब्ध आहे. असे महाराष्ट्रात ५ आणखी दल उभे करण्याची मागणी मी गेली अनेक वर्षे करत आहे. पण महाराष्ट्र सरकार काही हलत नाही. बर्‍याच वर्षाच्या प्रयत्नानंतर औरंगाबाद येथे १ प्रादेशिक सेना दल उभे करण्यास आम्ही यशस्वी झालो. गेल्यावर्षी या दलाने दौलताबाद परिसरात ७०,००० झाडे लावली आणि जगवली. भारतात जैसलमेर येथील वाळवंटात ५ कोटी, दिल्लीला ३ कोटी, हिमाचल मध्ये ८ कोटी आणि मध्येप्रदेश मध्ये जवळ जवळ ५ कोटी झाडे लावण्याचे काम करण्यात आले आहे. प्रादेशिक सेनेचा फायदा हा असतो की वर्षातील २ महीने सैनिकाना सैन्यात नोकरी करावी लागते. बाकी १० महीने आपल्या व्यवसायात ते काम करत असतात. मी १९९१ पर्यंत मुख्य सैन्यात काम केले. त्यानंतर १९९३ मध्ये खासदार असताना सैन्याने मला प्रादेशिक सेनेत अधिकारी बनवले. त्यातूनच मी कारगिल युद्धात सुद्धा सहभागी झालो व २०१४ ला ब्रिगेडियर म्हणून निवृत झालो. आता जवळ जवळ सर्वच प्रादेशिक सेना दल काश्मिर मध्ये काम करत आहेत. धोनी, कपिल देव यांना आम्ही याच सैन्यात सन्माननिय पद देऊन अधिकारी केलेले आहे. या दलामध्ये स्थानिक लोकांना घेतले जाते. जसे कोल्हापूरच्या दलामध्ये तेथील ५ जिल्ह्यातील सैनिक आहेत. असे आणखी ५ दल निर्माण झाले पाहिजेत. म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती असो, दहशतवादी हल्ला असो किंवा पर्यावरणाचे रक्षण व झाडे लागवड असो हे अत्यंत शिस्तीने केले जाईल. म्हणूनच मी नैसर्गिक आपत्ती दल हे गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत न आणता सैन्यामध्ये आणावे अशी आग्रहाची मागणी केली होती आणि आज देखील करत आहे. पण दुर्दैवाने नोकरशाहीने व राजकीय नेत्यांनी तिला गृह मंत्रालयात घेऊन पोलिस दलासारखे बनवले. इथे देशाची घोर फसवणूक करण्यात आली आहे. माजी सैनिकांचा उपयोग या दलातून केला असता तर कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये लोकांचे एवढे हाल झाले नसते.
प्रचंड पाऊस हा पुर येण्याला जबाबदार असेल, पण अपुरे नियोजन आणि व्यवस्थापन हे लोकांच्या यातनाचे मुख्य कारण आहे. सरकार मोबदला देण्यावर जास्त खर्च करते. पुर होऊ नये म्हणून कमी खर्च करते. सरकारी यंत्रणेला होणारी नैसर्गिक आपत्ती अचूकपणे कळवली पाहिजे. आता तशी साधने आहेत. पण खाणी बनविणे विशेषत: डोंगराळ भागात जमीन खचणे, त्याचबरोबर वाळूचे उत्खनन होणे, जंगलतोड, अनाधिकृत बांधकाम, सांडपाण्याची अपुरी व्यवस्था अशा अनेक शहरीकरणाच्या परिणामामुळे पुरस्थिती वाढलेली आहे. या सर्व बाबींना तोंड द्यायचे सोडून मंत्री भीक मागत फिरताना दिसले. २६ जुलै २००५ मुंबईत महापुर आला. तत्कालिय मुंबईचे मुख्य आयुक्त जॉनी जोसेफ होते. जॉनी जोसेफने मला बोलावले आणि संगितले माजी सैनिकांचा उपयोग नैसर्गिक आपत्तीशी लढण्यासाठी कसा करता येईल? मी त्याचा प्रस्ताव दिला. त्यांना तो फार आवडला. पण, त्यांच्या हाताखालचे अधिकारी आणि नगरसेवकांनी तो उधळून लावला. कारण काय? नैसर्गिक आपत्तीविरुद्ध लढण्यासाठी जो निधी उपलब्ध होईल तो कोण खाईल? माझ्या अनुभवात कुठल्याही प्रकल्पाच्या उंबरठ्यावर पैसे खाण्याची एक यंत्रणा उभी असते. त्यामुळे सैन्यदल आणि सैनिक कुणालाच नको असतात. जसे झाडे लागवडीसाठी फॉरेस्ट खात्याचा विरोध प्रादेशिक सेना दलाला असतो. कारण किती झाडे लावली व किती जगवली याचा हिशेब दरवर्षी सैन्य दल घेते, पण फॉरेस्ट खात्यात त्याचा हिशोबच नसतो. कोट्यवधी रुपये खाल्ले जातात. झाडे लागत नाहीत. म्हणून प्रचंड पुर येत राहतो. माणस मरतात, माणसांची मालमत्ता उद्ध्वस्त होते. पण सरकारला त्याचे काहीच पडले नाही. पुन्हा थोड्या दिवसानी येरे माझ्या मागल्या.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
