मी माझ्या पहिल्या खासदारकीच्या पगारातून सैनिक पतसंस्था बनवली. आता तिथे वीस शाखा बनल्या व कोट्यावधी रुपयाच्या ठेवी आज पतसंस्थेमध्ये आहेत. त्याची सर्वसाधारण सभा २८ ऑगस्टला झाली. आम्ही सैनिकांनी मिळून अशी पतसंस्था बनवली की आज जवळजवळ पाचशे सैनिकांच्या मुलांना रोजगार देते व कर्जातून असंख्य लोकांना रोजगार मिळाला. अशाप्रकारे ग्रामीण भागामध्ये पतसंस्थेची चळवळ मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात उभी राहिलेली आहे. पण हिच गोष्ट उर्वरित भारतामध्ये झाली नाही. म्हणूनच बँकिंग क्षेत्रामध्ये ग्रामीण भागात बँकेची सेवा गोरगरिबांना पुरवण्यासाठी, १९६९ साली बँकेचे राष्ट्रीयकरण झाले. त्यामुळे भारताच्या विकासामध्ये बँकेने फार मोठी जबाबदारी पार पाडली आहे. दुर्लक्षित भागात बँकेच्या सुविधा पुरवल्या गेल्या आणि ज्यांना कधीच कर्ज मिळत नव्हते, त्यांना मिळू लागले. तसेच ग्रामीण विकास कामांमध्ये सुद्धा बँकांचा सहभाग वाढला. केवळ फायदा वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून खाजगी बँका वरचढ दिसतात. पण देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून सरकारी बँकांनी प्रचंड योगदान दिले आहे हे विसरता येत नाही.
या अगोदर १९६९ मध्ये सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाची निर्मिती केली होती. त्यासाठी इम्पेरियल बँकेचे खाजगीकरण केले होते. एसबीआयचा उद्देश होता विकास व गोरगरिबांना आपली स्थिती सुधारण्यासाठी कर्जाचे वितरण करणे. त्याचबरोबर खाजगी बँकांना सुद्धा सरकारने अशा विकासासाठी व गरिबांसाठी काम करण्याचे आदेश दिले होते. पण ते कुठल्याही खाजगी बँकने पाळले नाहीत आणि म्हणून शेवटी बँकाचे राष्ट्रीयकरण करण्याचा एकमेव उपाय सरकार समोर आला होता. त्याचे परिणाम सर्वांना दिसतात. गावागावातून बँका उभ्या राहिल्या आहेत आणि गोरगरिबांनी त्यातून आपले उद्योग उभे केले. रिक्षा विकत घेतल्या, टेम्पो विकत घेतले आणि आपले जीवनमान सुधारले. आता सुद्धा भारतामध्ये सरकारी बँकांची नितांत गरज आहे. तरच सरकारची विकासाची उद्दिष्ट साधली जातील. पण सरकारी बँकांना बदनाम करून त्यांचे खाजगीकरण करण्याचा घाट काही विशिष्ट हितसंबंधांनी घातला आहे. तो सरकारने मोडून काढला पाहिजे अशी नम्र विनंती आमची सरकारला आहे.
१९९१ ला मनमोहन सिंग भारताचे अर्थमंत्री झाले. ते अमेरिकन जागतिक बँक मधून भारतावर लादले गेले. त्यामुळे अमेरिकन भांडवलशाही भारतात लागू केली व खाजगीकरणाचा बोजा लादला. खाजगीकरण कशासाठी? तर सरकारची तिजोरीतून लोकांच्या मालमत्ता विकून चोरांचा फायदा करून देण्यासाठी, अडाणीचे उदाहरण आपल्या समोर आहे. त्याने खाजगी आणि सरकारी बँकेचे प्रचंड कर्ज घेतले आणि हा पैसा मोठमोठ्या कंपनींचे शेअर विकत घेण्यासाठी केला व त्या कंपनी आपल्या ताब्यात घेतल्या. त्यामुळे अडाणीकडे प्रचंड संपत्ती गोळा झाली. आता हिंडनबर्ग संघटनेने हे उघडकीस आणले, त्याबरोबर खरे चित्र जनतेच्या समोर आले. अडाणीने बँकेच्या कर्जाचा उपयोग उद्योग वाढविण्यासाठी केला नाही, तर आपल्या कंपनीचा विस्तार करण्यासाठी केला. बँकांचे कर्ज घेऊन कंपन्यांना विकत घेण्याचे सत्र पहिल्यांदाच जगात दिसले. कर्ज पुरवठ्याचा हा उद्देश असू शकत नाही. हे उघडकीस आल्यावर अडाणी बुडाला. अशा दृष्ट कामांसाठी हर्षद मेहतानंतर मल्ल्या, नीरव मोदी, चौक्षी अशा बर्‍याच लोकांनी बँका लुटल्या, त्यात हर्षद मेहता तुरुंगात गेला. तिथे त्याचा अंत झाला. बाकीचे अनेक लोक बँका बुडवून देश सोडून फरार झाले व परदेशात मजा मारत आहेत.
खाजगीकरणामुळे श्रीमंत लोकांना अति श्रीमंत होता येते. अशा अनेक लोकांना बंकेकडून प्रचंड पैसा मिळाला व तो बुडवला. हे बुडलेले कर्जच होते. सरकारने ८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. पण सरकारला शेतकर्‍यांचे कर्ज माफ करायला जमत नाही. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवायला जमत नाहीत. सरकारी बँका कशाही असल्या तरी सरकारी नियंत्रणात चालतात. लोककल्याण व विकास हे त्यांचे उद्दीष्ट असते. खाजगी बँकांचे उद्दीष्ट केवळ फायदा असतो. आता अडाणीच्या केस मध्ये सिद्ध झाल्याप्रमाणे खाजगी बँका श्रीमंतांना कशालाही कर्ज देतात. सट्टा बाजरासाठी सुद्धा कर्ज देतात. त्यामुळे राष्ट्राच्या संपत्तीचा प्रचंड प्रमाणात दुरुपयोग होतो. म्हणूनच खाजगीकरणाचे उद्दीष्ट हे खाजगी संपत्ती वाढवण्याचे असते. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री झाल्यापासून अमेरिकेच्या मालकीच्या जागतिक बँकेचा प्रभाव भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. यालाच जागतिकीकरण म्हणतात. आंतरराष्ट्रीय पैसा राष्ट्रीय कामावर मोठ्या प्रमाणात प्रभाव टाकतो.
खासदारांचा आणि जनतेचा मनमोहन सिंगच्या अर्थकारणाला जो विरोध होता, त्याला नष्ट करण्यासाठी बाबरी मस्जिद पाडण्याचा कुटील डाव रचण्यात आला होता. धर्मही नशेची गोळी आहे ती एकदा लोकांना खायला लावली की इतर सर्व गोष्टी नगण्य होतात आणि सरकारला वाटेल तसं काम करायला मोकळीक मिळते. आज आपण बघतोय महागाई वाढो, परदेशी नीती असो, बेकारी वाढो पण विरोधी पक्ष आणि जनता चूप आहे. सगळे जाती आणि धार्मिक विषयांमध्ये गुंतलेले आहेत, म्हणून रोटी, कपडा, मकान हे विसरून गेले आहेत. भारतातील ६०% लोकसंख्या आज कृषीवर अवलंबून आहे. याचा अर्थ की ७५ कोटी लोक आज शेतीवर अवलंबून आहेत. भारताच्या ग्रामीण भागात राहतात. पण अर्थव्यवस्था ही शहरातल्या ४०% लोकांसाठी काम करत आहे. म्हणून रोजगार वाढवण्यासाठी ग्रामीण भागात एक वेगळी अर्थव्यवस्था बनवावी लागणार आहे. त्यावर जनतेचे लक्ष आणि सर्व पक्षांचे लक्ष केंद्रित नाही. भारताचे गाव समृद्ध झाले, तरच देश समृद्ध होईल हे गांधीजी पासून सर्वांनी सांगितले आहे. पण सरकारी यंत्रणेला ग्रामीण जनतेला दारिद्र्याच्या खाईतून बाहेर काढण्याचे मंत्र अजून काही सापडलेले नाहीत. सरकारचे बरेच कार्यक्रम जाहीर करण्यात आले. लाखो लोक आज कृषी खात्यात काम करत आहेत, पण एकही असा कार्यक्रम निर्माण झाला नाही की जेणेकरून भारताच्या ६०% जनतेला, समृद्धीकडे नेईल.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या देशातील जनतेला अन्न कसं द्यायचं? ही समस्या होती. भारतात लोखंड नव्हतं, भारतात रेल्वे, एसटी आणि बस सेवा नव्हती. तसं पाहिलं तर इंग्रजांनी देशाला लुटून फस्त करून स्वातंत्र्य दिलं होतं. त्यातच भारताची फाळणी करून देशाला धार्मिक संघर्षामध्ये लोटलं होतं. अशा स्थितीत देशाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारने पूर्ण जबाबदारी घ्यायची गरज होती. सरकारने देशातील उत्पादन वाढवण्यासाठी उद्योग उभे केले. हे उद्योग सरकारी होते. सरकारी उद्योगातूनच अनेक सोयी सुविधा निर्माण केल्या. महाराष्ट्रात तर एसटी प्रत्येक गावात जाईल याची खात्री करण्यात आली. बस मध्ये एक प्रवासी देखील असला तरी ती एसटी रात्रीची त्या गावात जायची त्याचे चालक त्या गावात राहायचे, म्हणजे सकाळी सहा वाजता गावातून तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याची व्यवस्था केली. मुलांना शाळेत जाण्याची व्यवस्था केली. ते ही अल्प शुल्कात. एसटीला किंवा रेल्वेला भरमसाठ दर राखण्याची परवानगी नव्हती. सरकारी उद्योग असल्यामुळे सरकारी आदेशावरच एसटी, बस, रेल्वेचे दर आखले जातात. एवढेच नव्हे तर रिक्षाचे देखील भाडे सरकारच ठरवते. पण खाजगी वाहनांना वाटेल ते दर राखण्याचे परवानगी आहे. सरकारी वाहनांना ती परवानगी नाही. मग सरकारी उद्योग खाजगी उद्योगाबरोबर कशी स्पर्धा करू शकतात? हा मुख्य मुद्दा सरकार विसरते. जगातील सर्वात मोठी रेल्वे लाईन भारतात आहे. तिथेही खाजगीकरण हळूहळू होत चाललेले आहे. बुलेट रेल्वे झाली, तेही जपानच्या मदतीने आणि तेही सरकारने निर्माण केल्यामुळे झाली. आता तिचं खाजगीकरण करून पुन्हा एका अडाणी अंबानीला देण्यात येईल. विमान सेवा तर टाटाला परत देऊन टाकली. आता फायद्यात चालणाऱ्या सरकारी कंपन्या, जशा तेल कंपन्या विकण्यात येतील. ४१ डिफेन्स कंपन्या विकण्यात आल्या. दोन लाख कामगार बेकार झाले. आधीच या देशात बेकारी आहे, त्यात दुष्काळात तेरावा महिना आणण्यासारखा आहे. या सर्व गोष्टीतून आपल्याला दिसते की खाजगीकरणाचे काही फायदे असतील पण ते मला दिसत नाहीत. सरकारचा केंद्रबिंदु जनतेच्या विकासावर असला पाहिजे. गरीबाला श्रीमंत करण्यावर असला पाहिजे. तर येथे उलटेच चालू आहे. श्रीमंतला अति श्रीमंत करणे व गरीबला अति गरीब करणे हे धोरण ताबडतोब थांबले पाहिजे व भारताच्या उन्नत्तीकडे पूर्ण लक्ष दिले पाहिजे.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. न. ९९८७७१४९२९
