अलीकडे अनेक बँक घोटाळ्याची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. जिथे बँकेच्या कर्मचार्‍यांनी आणि मालकांनी मोठ्या उद्योजकाला हाताशी धरून प्रचंड कर्ज दिली. ती उद्योजकांनी बुडविली. त्यातून बँकांचे प्रचंड नुकसान झाले. किंबहुना बँका बंद पडल्या. मल्ल्यापासून सुरू झालेले प्रकार मोठ्या प्रमाणात देशातच नव्हे तर पूर्ण जगात घडत आहेत. हे मुक्त अर्थव्यवस्थेचे परिणाम आहेत. उद्योग उभारण्याच्या नावाने अनेक लोकांनी कर्ज घेतली. ते पैसे उद्योग उभारण्याऐवजी दुसऱ्या कामासाठीच वापरले. जसे मल्ल्याने राष्ट्रकृत बँकांकडून ९००० कोटी कर्ज घेवून बुडवले. त्यात त्यांची दारुभट्टी ‘किंगफिशर’ पण विकावी लागली आणि विमान सेवा ही बंद झाली.
१९९१ नंतर ह्या देशात खुले आर्थिक धोरण आले. उद्योगपतींचे लाड सुरू झाले. उद्योग जगतातील सरकारी निर्बंध हटवण्यासाठी प्रचंड दबाव आणला. त्यात बँकांवर कर्ज देण्यासाठी सरकारने दबाव वाढवला. अर्थमंत्री आणि अधिकाऱ्यांनी आपल्या जवळच्या उद्योजकांना कर्ज देण्यासाठी बँकांना भाग पाडले. उद्योगजकांनी ही कर्ज बुडविली. अशी अनेक प्रकरणे गेल्या काही वर्षात समोर आलेली आहेत. भारतात व जगामध्ये पैसे धुणारा एक वर्ग निर्माण झाला आहे. माफियांनी लुबाडून मिळवलेला पैसा, राजकिय नेत्यांनी खाल्लेला पैसा धुवून देण्याचे काम हा धोबीघाट करतो. काळया पैशाचे व्यवहार हे अलिखीत असतात. तरीही हजारो कोटी रूपये काळा पैसा निर्माण करणारे लोक कुठलीही पावती न घेता व्यवहार करतात. पण ते काळया पैशाचा वापर उघडपणे करू शकत नाहीत. म्हणून काळा पैसा पांढरा करायला धोबीघाटात म्हणजेच बँकेत पाठवला जातो व धुतला जातो, यालाच “मनी लाँड्रींग” म्हणतात. करोडो रूपयांच्या काळया पैशाचा व्यवहार आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत केवळ शब्दांवर होतो आणि ही माणसे बऱ्याचदा एकमेकांना ओळखत देखिल नाहीत. एवढा विश्वास कशाच्या आधारावर ठेवला जातो.
हा व्यवहार पार पाडण्यासाठी माफिया यंत्रणा ही पोलीस दलाप्रमाणे काम करते. शब्दावरच्या व्यवहाराची अंमलबजावणी करते व काळया पैशाचे संरक्षण करते. हिच यंत्रणा राजकिय नेत्यांचे पैसे सुरक्षित ठेवते. म्हणूनच माफिया हे राजकिय नेत्यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी आहेत. या प्रक्रियेतूनच दहशतवादी संघटनांना, गुप्तहेर खात्यांना व भांडवलदारांना पैसा पुरवला जातो व निवडणुकाही लढवल्या जातात. काळा पैसा हा आजच्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्था व राजकिय व्यवस्थेचा पाया आहे. जरी नोटबंदीचे मोठे सोंग केले गेले तरी काळा पैसा वाढतच चालला आहे आणि गरीब मरत चालला आहे.
मल्ल्या, नीरव मोदी आणि आत्ताचे PMC घोटाळ्यातील, अनेक अधिकारी आणि संचालक तुरुंगात गेले. पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक बुडली कारण ७०% कर्ज वाधवान ह्या एका कंपनीच्या मालकांना दिले. जवळ जवळ ४३५५ कोटी रुपये त्यांनी बुडवले. आता जनता रस्त्यावर आली आहे. बँका तर लोकांच्या पैशावर उभ्या असतात. बँकेत सामान्य माणूस ठेवी ठेवतो आणि तेच पैसे कर्ज म्हणून उद्योगपती आणि इतरांना दिले जातात. कर्ज बुडवले तर बँका बुडतात. ठेवी ठेवलेल्या लोकाचे पैसे बुडतात. Ranbaxy ह्या भारतातील प्रमुख औषधी कंपनीच्या मालकांना रु.२३९७ कोटी बुडवल्याबद्दल अटक झाली आहे. अशा अनेक बँकांना श्रीमंत लोकानी बुडवले व सामान्य माणसाला देशोधडीला लावले. नीरव मोदीने आम आदमीचे हजारो कोटी रुपये पंजाब नॅशनल बँक मधून घेवून पळून गेला. आता ब्रिटिश न्यायालयाने त्याला तुरुंगात टाकले. नीरव याने जनतेचे घामाचे पैसे लुटले कसे ? मोदी यांचे बहुमत आहे, त्यांच्या हातात सर्व यंत्रणा असताना तो पळून कसा गेला ? एकडे विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यात मोदी पटाईत आहे. नीरव मोदी पळून गेल्यानंतर राष्ट्रीयकृत बँकांमधली एकूण अनागोंदी समोर आली. याआधी ही स्टेट बँक ऑफ इंडियाने विजय मल्ल्याला अशाच प्रकारचं कर्जवाटप केल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील भ्रष्ट प्रवृत्ती मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्या असून सामान्य माणसाचा पैसा धोक्यात आला आहे. जनतेचा पैसा राष्ट्रीयीकृत बँका राजकीय दबावापोटी वाटेल त्या व्यक्तिला कर्ज देतात. ते दीर्घकाळपर्यंत वसूल करत नाहीत. मग थोडय़ा काळानं ते एनपीए किंवा अनुत्पादक खातं झाल्याचं घोषित करतात. एकीकडे नॉन परफोर्मन्स अकाऊंटस नावाने हे कर्ज बुडीत दाखवतात. बँकेच्या ताळेबंदात ते कर्ज सोडून दिल्याचं दाखवलं जातं. मग बँकेचा तोटा फुगला की बँका वाचवण्याच्या हेतूनं सरकार त्या बँकांना जनतेच्या पैशातून भरीव मदत करतं. म्हणजे थेट पैसे देतं. हे पैसे जनतेच्या करातून आलेले असतात. अशी मदत कामगार शेतकरी समूहाला सरकार करत नाही. गरिबांना कर्ज वसुलीसाठी हैराण केले जाते पण उद्योगपतींना कर्ज बुडवण्यासाठी मदत केली जाते.
थोडक्यात काय तर सरकार नावाची जी यंत्रणा असते ती फक्त मध्यस्थ असते आणि नीरव मोदी आणि विजय मल्याचं कर्ज ही यंत्रणा सामान्य माणसाला न विचारता त्याच्या गोळा झालेल्या करातून भरत असते. सामान्य माणूस कर भरतो ते देशात रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार मिळावा यांची सोय व्हावी म्हणून. सरकार देखील लोकांना कर भरण्याचा आग्रह जाहिरातीतून करत असते तेव्हा देशात मूलभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात म्हणून कर भरा असंच सांगत असते. मल्ल्या किंवा नीरव मोदीचं किवा अजून दुसर्‍या कोणी उद्योगपतीसाठी कर्ज फेडण्यासाठी कर भरा असं उघड आवाहन अजून तरी कोणत्या सरकारनं केलेलं नाही, पण प्रत्यक्षात आपल्या करातून तेच होत आहे.
वरिष्ठांचे इशारे अतिशय बेफिकिरीनं वाऱ्यावर सोडण्याची पद्धतच आहे. भ्रष्टाचार हे व्यवस्थेचं मूळ नसून व्यवस्थेला लागलेलं फळ आहे असं आपलं म्हणणं असेल तर व्यवस्था सदोष आहे यावर बोललं पाहिजे. संपूर्ण निर्दोष व्यवस्था शक्य नसेलही, पण जास्तीत जास्त निर्दोष अशा प्रकारची व्यवस्था शक्य आहे. आपल्या राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्यासाठी काय केलं? बँकांच्या व्यवस्थापनांनी हा विषय कधी गांभीर्यानं घेतला का? बिलकुल नाही. संविधानाने दिलेल्या अधिकाराची अंमलबजावणी सरकार कधी करते यासाठी जनता वाट पहाते आहे. मात्र सरकार कधी सापनाथ तर कधी नागनाथ असते त्यामुळे हा खेळ चालू राहतो मरण मात्र सामान्य माणसाचे होते. कुठल्याही देशाचा विकास आणि संपन्नता आर्थिक व्यवस्थापनावर अवलंबून असते. आपली सर्व आर्थिक व्यवस्था पाश्चिमात्य देशावर अवलंबून आहे. त्यामुळे कुठलेही सरकार आल तर उद्योग क्षेत्राला प्राध्यान देतो व शेतकरी आणि ग्रामीण भारताला नगण्य ठरवतो. पण ७०% जनता ग्रामीण भागात राहते हे सविस्तरपणे सरकार विसरते. या देशातील अत्यंत हुशार लोक पैशाचा खेळ करतात. नीरव मोदी मल्ल्यासारखे लोक सगळ्यांना मूर्ख बनवून जनतेचे पैसे लुटतात. गेल्या १० वर्षामध्ये १० लाख कोटी रुपये यांनी लुटले. मोदी सरकारने उद्योजकांचे कर्ज माफ केले. त्याचा पूर्ण बोजा गरीब जनतेवर टाकला. हे जर सुधारल नाही तर हा देश कधीच सुधारणार नाही.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट: www.sudhirsawant.com
