संरक्षण खात्याचा हिस्सा अर्थसंकल्पाच्या जवळजवळ २५ % असतो. त्यामुळे शेती, आरोग्य, पाणी, वीज अशा लोकोपयोगी खात्यावर तो तितकाच कमी असतो. त्यात पोलीस, गुप्तहेर खाते ह्या विषयांना शामिल केले तर जवळजवळ ३५% हिस्सा संरक्षण आणि अंतर्गत संरक्षण यावर ६ लाख कोटी खर्च होतो. म्हणून ज्या देशामध्ये गुन्हेगारी, दहशतवाद व शेजारी राष्ट्राचा तणावग्रस्त संबंध देशाच्या आणि समाजाच्या विकासाला परिणाम करतो. देशाच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करण्यासाठी देशातंर्गत आणि देशाबाहेर हिंसा आणि तणाव कमी करण्याचा प्रत्येक देशाने प्रयत्न केला पाहिजे. पण भारतात तसे होताना दिसत नाही. देशात जितक्या दंगली वाढतील जाती-जाती आणि धर्मा-धर्मामध्ये द्वेष भावना वाढेल तितका विकासावर खर्च कमी होईल. भूकमारी, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यावर खर्च करण्यासाठी पैसा उपलब्ध होईल ह्या विषयाची परवा कुणाला दिसत नाही.१९९३ च्या बाबरी मस्जिद पडण्यापासून देशांतर्गत प्रचंड हिंसाचार वाढत चालला आहे परिणामतः शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याला कारणीभूत चालल्या आहेत. त्यातच भ्रष्टाचारामुळे लोकांच्या वाट्याचा प्रचंड पैसा लुटून देशातील एक टक्का लोक परदेशा बाहेर घेऊन जात आहेत, नेतात आणि समाजाच्या वाटेला प्रत्यक्षात खर्च होणारा पैसा आणखी कमी होतो ही आज भारताच्या अर्थव्यवस्थेची खरी स्थिती आहे.एकीकडे एक टक्के लोक मजा मारत आहेत आणि बाकी हालअपेष्टा सहन करत दिवस जगत आहेत.
संरक्षणावरील खर्च कमी कसा करायचा हे भारताच्या समोर एक मोठे आव्हान आहे. एकीकडे हिंसाचार वाढत चालला आहे आणि दुसरीकडे पाकिस्तान बरोबरच चीनसुद्धा मोठा शत्रू म्हणून उभा राहत आहे.त्याला १९९१ पासून मनमोहन आणि मोदीचे परराष्ट्र धोरण कारणीभूत आहे. अमेरिका हा स्वातंत्र्यापासून पाकिस्तानचा सर्वात जवळचा देश होता आणि आज देखील आहे. कारण त्यांच्यामध्ये संरक्षण करार झालेला आहे. अमेरिकेला आशिया खंडातील तेलावर कब्जा राखण्यासाठी आज पाकिस्तानची गरज आहे. पण इकडे मनमोहन सिंघ किंवा मोदी हे कटू सत्य मानायला तयार नाहीत. उदा. नोव्हेंबर २००८ च्या दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टर माइंड डेविड हेडली अमेरिकेमध्ये सुरक्षित आहे. त्याला भारताकडे सुपूर्त करण्यासाठी अमेरिकेने स्पष्ट नकार दिला आहे आणि मोदीसाहेब ‘ ब्र ’ सुद्धा काढत नाहीत. त्याउलट अमेरिका आपला पाकिस्तान विरुद्ध मित्र आहे अशा मृगजळ निर्माण करत आहे. अमेरिकेची चमचेगिरी करण्यात हे चीनला पाकिस्तानच्या गोतामध्ये ढकलत आहेत. परिणामतः चीनविरुद्ध सक्षम सैन्यदल उभे करण्यासाठी कमीत कमी १२ लाख कोटीची गरज आहे ती कुठून आणणार तर शेतकऱ्यांचे खिसे व गळे कापून. दुसरीकडे दंगली घडवून देशामध्ये हिंसाचार पसरवून लोकांना फोडण्याच्या नादात दहशतवाद आणि अंतर्गत कलह वाढवल्यामुळे भारताने लाखो कोटी रुपये विकासावरून अंतर्गत संरक्षणाकडे वळवला आहे. सामान्य माणसाच्या तडफडीला पण सर्वात मोठे कारण हे भ्रष्टाचार आहे. राजीव गांधी म्हणाले होते कि आम्ही अर्थसंकल्पात एक पैसा देतो तर लोकांपर्यंत फक्त १५ पैसे पोहचतात. त्यात संरक्षण खात्यामधला भ्रष्टाचार हा प्रचंड आहे. नुकताच बोफोर्सचा बाप राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचाराचा कहर झाला आहे. सगळे नियम धाब्यावर बसवून मोदिसाहेबानी अनिल अंबानीला पॅरीसला नेले आणि राफेल लढाऊ विमान खरेदीचे आणि उत्पादानाचे कंत्राट दिले. मागील सरकारच्या काळात हे कंत्राट भारत सरकारने हिंदूस्तान एरोनोटीकल कंपनी (HAL) ला दिले होते.
पॅरीसमध्ये ३६ राफेल लढाऊ विमानांना ७.८ अब्ज डॉलर (५८,००० कोटी रुपये) खर्च केले. १० एप्रिल २०१५ ला पॅरिसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सबरोबर करारात ३६ राफेल लढाऊ विमाने लष्करासाठी खरेदी केली जातील असे घोषित केले व जागतिक लष्करी एरोस्पेस उद्योगाला आश्चर्यचकित केले. भारतीय हवाई दलाची १२६ विमानांची गरज अचानक ३६ वर ही गेली कशी? एका फ्रेंच कंपनी दासाल्ट याला कंत्राट का दिले आणि कसे दिले हा प्रश्न निर्माण होतोच. मोदी-हॉलंड घोषणापत्रानंतर पर्रीकर यांनी स्वत:ला या सर्वांपासून दूर करण्याचा निर्णय घेतला. मोदींनी निर्णय घेतला; मी फक्त त्याला पाठींबा दिला असे पर्रीकर यांनी १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दूरदर्शनला सांगितले. खरंतर, डिफेन्स प्रोक्युर्मेंट पॉलिसी (DPP) च्या परिच्छेद ७१ मध्ये परदेशातून हत्यारे घेण्याचे सर्व नियम आहेत. डीपीपीच्या परिच्छेद ७३ मध्ये असे म्हटले आहे: ‘अशा सर्व (रणनीतिक) अधिग्रहणांचा निर्णय कॅबिनेट कमिटी ऑफ सेक्युरिटीद्वारे संरक्षण प्रोक्युरमेंट मंडळाच्या शिफारशीवरून घेतला जाईल.’
मोदींनी राफेल खरेदी केल्याबद्दल १० एप्रिल २०१५ पर्यंत मंत्रालय किंवा कॅबिनेट मंडळाशी सल्लामसलत केली नाही. २G घोटाळ्यातील प्रमुख लाभार्थींपैकी एक अनिल अंबानी हे राफेल डीलचे लाभार्थी आहेत. १२६ विमानासाठी मूळ करार रद्द करण्यामागे, तंत्रज्ञान शेअर करण्यासाठी आणि राफेल विमानांची निर्मिती करण्यासाठी HAL चा करार रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी, अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स, ज्याकडे बँकांची अगणित कर्जे आहेत, ती राफेल डीलमध्ये दासॉल्टचे नवीन भागीदार म्हणून उदयास आले आहेत.
सर्व संरक्षण खरेदीत ५०% ऑफसेट अनिवार्य आहे, म्हणजे ५०% अंतिम विक्री किंमत भारतात खर्च करणे आवश्यक आहे. या नव्या मोदीच्या राफेल ‘डील’ चा भाग म्हणून, अनिल अंबानींच्या रिलायन्सचा रु. २१,००० कोटी म्हणजे एकूण रु.३०,००० कोटीच्या जवळजवळ ७०% ऑफसेट सहभाग आहे. उर्वरित ३०% भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स आणि इतर संरक्षण कंत्राटदारांद्वारे केले जात आहेत. अनिल अंबानींची कंपनी रिलायन्स अॅरोस्ट्रक्चरची स्थापना दासॉल्ट आणि रिलायन्स समूह (अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुप) यांच्यातील संयुक्त उपक्रम म्हणून झाली आहे, तर राफेल ऑफसेटमध्ये सिंहाचा वाटा मिळवला? एचएएलचे काय झाले? भारताच्या नोकरशाहीला हे अनपेक्षित होते की अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सच्या फायद्यासाठी भारतातील प्रमुख एरोस्पेस कंपनी ‘एचएएल’ ला वगळण्यात आले आहे.
२०१२च्या मूळ राफेल डीलमध्ये ऑफसेट हा कराराचा एक भाग म्हणून मानले होते. म्हणूनच HAL ची संरक्षण कंत्राटदार म्हणून निवड करण्यात आली, जो राफेल विमानाचे उत्पादन करणार होता. २०१५ च्या मोदी “करारा” मध्ये, संरक्षण भागीदार होण्यासाठी सर्व दारे “खुली” सोडली होती, अचानक अनिल अंबानी हा या दृश्यात दिसला आणि आता या व्यवहारात सिंहाचा वाटा उचलला. मूळ राफेल करारनाम्यात, HAL होते. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली वाटाघाटी अनिल अंबानी हे आहेत. स्पष्टपणे, आपण गुप्त वाटाघाटींकडे परत आलो आहोत आणि खाजगी पक्षांना एक मोठा भाग संरक्षण करारांमध्ये देण्यात येत आहे. आपण समजू शकतो की अनिल अंबानींच्या कंपन्यांना यशस्वीरित्या चालविण्यासाठी आर्थिक गरज होती. त्यांनी दूरसंचार कंपनी आरकॉम बरबाद झाली आणि आता दिवाळखोरीची कारवाई सुरू आहे. बँकांकडे त्याचे कर्ज बुडलेले आहे.
जर आपण असे प्रश्न उपस्थित केले तर आपण विरोधी, राष्ट्रद्रोही असे ताबडतोब आरोप होतात. त्या घोषणेमुळे जून २०१६ मध्ये ३६ राफेल लढाऊ विमानांसाठी ७.८ अब्ज डॉलर म्हणजे ५८,००० कोटी रुपयेचा करार झाला. कॉंग्रेसने भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाविरुद्ध आरोप केला आहे. एरोस्पेस मॅन्युफॅक्चरिंगचा अनुभव नसलेल्या परंतु गुजराती उद्योग समूहाचा भाग असलेल्या अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्सला भागीदार बनवले. असे जगाच्या इतिहासामध्ये कुठेच घडले नाही. कायद्याप्रमाणे सरकारला दलाल नेमता येत नाही, म्हणून ६० कोटी भ्रष्टाचाराचा आरोप बोफोर्समध्ये राजीव गांधीवर सातत्याने झाला तर राफेल विमान खरेदी बोफोर्सचा बाप आहे. अशाप्रकारे हत्यार खरेदीत अनधिकृतपणे लाखो कोटी रुपये श्रीमंताच्या घशामध्ये जात आहेत मग अंतिमतः भारताच्या संरक्षणाचा गाढा बेजबाबदारपणे हाताळला जात आहे. कारण भाजपची मानसिकता सत्तेवर आहे तोपर्यंत ओरबाडून खावा मग देश बरबाद झाला तरी चालेल.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
