आपली शक्ती वाढवण्यासाठी प्रत्येक देश जास्तीत जास्त परदेशी राष्ट्रांशी मैत्रीचे संबंध वाढवायला बघतात. प्रत्येक देशाचे परराष्ट्र धोरण असते. या धोरणानुसार परदेशी राष्ट्रांशी जास्तीत जास्त मैत्री करण्यात कुठल्याही देशाचा फायदा असतो. १९७१च्या लढाईत अमेरिका इंग्लंड हे पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहिले. त्यामुळे पाकिस्तानला लागून असणारे देश इराण व अफगाणिस्तान पाकिस्तानला प्रचंड मदत करत होते. त्यांच्यामुळे युद्धाच्या मैदानात पाकिस्तानला खोली (DEPTH) मिळत होती. याचा अर्थ की भारताने हल्ला केल्यावर पाकिस्तानी सैन्य खोलवर मागे जाऊ शकत होते आणि भारतीय सैन्याला आत घेऊन मग प्रतिहल्ला करू शकत होते. लढाईमध्ये खोली फार महत्त्वाची असते, जसे रशियाने दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरला आतमध्ये मास्को पर्यंत ओढले. हिटलरचे सैन्य मास्कोपर्यंत पोहोचले, या दरम्यान रशियन सैन्याने आपली पूर्ण बांधणी केली आणि मग हिटलरवर पलटवार केला. त्यात जर्मनीच्या सैन्याचा नाश झाला. दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या पराभवाचे हे मुख्य कारण आहे.
मी सैन्याच्या गुप्तहेर खात्यात असताना ह्या विषयाची जाण आम्हाला होती. म्हणून इराणचा अमेरिकेशी निर्माण झालेल्या वैमनस्याचा फायदा घेऊन आम्ही एक सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला. इराणबरोबर मैत्री करण्यासाठी आपण प्राधान्य दिले पाहिजे, असे त्यात स्पष्ट केले. नंतर मी खासदार झालो. त्यावेळेस आम्ही अथक प्रयत्न केले व इराणबरोबर मैत्री घडवून आणली. इराणचे राष्ट्रपती ‘रफ संजानी’ यांना भारतात आमंत्रित केले. तेव्हापासून इराण आणि भारताची मैत्री दृढ झाली. त्यामुळे युद्धात पाकिस्तान इराण आणि भारताच्या कैचीत सापडला आहे. म्हणून मी १९९१ पासून आजपर्यंत पाकिस्तानचे ४ तुकडे करण्याची मागणी करत आहे. पण कुठल्याही पक्षाचे सरकार असो अमेरिकेच्या दबावामुळे आपण पाकिस्तानवर हल्ला करत नाही. कारागिल युद्धाच्या वेळी देखील आपण पाकिस्तानमध्ये घुसायचे धाडस दाखविले नाही. १९८० च्या दशकात अफगाणिस्तानमध्ये युद्ध चालू होते व अमेरिका पाकिस्तानला पूर्ण ताकद देऊन आपल्या बाजूनी अफगाणिस्तानमध्ये हल्ले करत होते. अचानक तालिबानचे राज्य अफगाणिस्तानवर आले व भारत एकटा पडला. पाकिस्तानचे वर्चस्व अफगाणिस्तानमध्ये वाढले. इराण बरोबर भारताची मैत्री दृढ असल्यामुळे भारताची एक बाजू भक्कम राहिली. या काळात अमेरिका काश्मिरला भारतापासून मुक्त करण्याच्या प्रयत्नात होती. १९७१ च्या युद्धापासून ते २००१ पर्यंत चीन मात्र नामानिराळा राहिला. या काळात चीनने तटस्थ भूमिका घेतली.
इराण भारताला मदत करत राहिला. स्वस्त तेल भारताला इराणकडून मिळत राहीले, पण अमेरिकन राष्ट्रपती ट्रमने पुन्हा इराणवर बहिष्कार टाकला व भारताला पण बहिष्कार टाकायला लावला. त्यामुळे स्वस्त तेल मिळून देखील भारताला इराणकडून तेल घेता येत नाही. आपल्याला जाणीव आहेच डिझेल आणि पेट्रोलचे दर आकाशाला भिडले आहेत आणि भारत सरकार यावर काहीच करू शकत नाही. इराणवर बहिष्कार टाकून अमेरिकेला खूश करणे कितपत योग्य होते याचा विचार आपण केला पाहिजे.
आता आणखी विचित्र स्थिती उभी राहिली आहे. २७ मार्च २०२१ ला इराण आणि चीनमध्ये एक आर्थिक आणि संरक्षण करार झाला. चीनचे राष्ट्रपती जिनपिंग यांनी त्यांच्या २०१६ च्या इराण भेटीमध्ये कराराचा विषय सुरू केला होता. पण इराण पुढे गेला नाही. २०१५ ला इराणचा अमेरिकेबरोबर अणुअस्त्रावर करार झाला होता. पण राष्ट्रपती ट्रम्पने हा करार रद्द केला. २०१८ मध्ये इराणचे वरिष्ठ नेते ‘आया तुला खामेणी’ हे पहिल्या पासुनच अणूअस्त्र कराराच्या विरोधात होते. त्यांनी इराण सरकारला आदेश दिला की चीनच्या प्रस्तावावर पूर्ण लक्ष दिले पाहिजे. २५ वर्षाचा हा करार आहे, त्यात चारशे बिलियन डॉलर आर्थिक करार सुद्धा आहे. इराणचे म्हणणे आहे की चायना हा अडचणीतल्या काळातील मित्र आहे, कारण त्याने अनेक वर्ष इराणला पाठिंबा दिला आहे. चायनाचे मत आहे की, अमेरिकेने इराणवरील बंदी ताबडतोब उठवली पाहिजे, त्याच बरोबर आता इराण रशिया बरोबर सुद्धा अशाच प्रकारचा करार करत आहे. अमेरिकेचा करार पुन्हा लागू करण्याचा मनसुबा आहे. सह्या करायला इजराईलचा मोठा विरोध आहे. इजराईलने इराणवर सायबर अटॅक केला. इराणच्या अणूवस्त्र स्थळावर हा अटॅक झालेला आहे. इराणने या हल्ल्यांना दहशतवाद असे घोषित केले आहे. तिकडे दुसरीकडे सौदी अरेबियाने जाहीर केले आहे की इराण हा सर्वात मोठा धोका जागतिक शांततेला आहे. एकंदरीत एकीकडे सौदी अरेबियाचे मुख्य हस्तक पाकिस्तान आहे आणि दुसरीकडे इराण हा आता पूर्णपणे पाकिस्तान सौदी अरेबियाच्या विरोधात आहे आणि भारताला त्याची पूर्ण मदत आहे. तिकडे अमेरिका पूर्णपणे चीन विरोधात गटबंधन करत आहे. त्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया, जपान, भारत आणि अमेरिका असा प्रस्ताव अमेरिकेने दिला आहे. अमेरिकेचा मनसुबा आहे की दक्षिण चायना समुद्रात जपानला धोका आहे. म्हणून या चार देशाची सुरक्षा आघाडी अमेरिका बनवत आहे. कितीही झालं तरी आपलं राष्ट्रहित कशात आहे हे आपण बघितले पाहिजे. अमेरिकेने आम्हाला कधीच मदत केलेली नाही, तो पाकिस्तानचा सर्वात मोठा पाठीराखा आहे. आज देखील अफगाणिस्तानवर नियंत्रण ठेवायला अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. म्हणून अमेरिका कधीच समोर येऊन भारताला मदत करत नाही.
अमेरिकन दबावाला बळी पडून भारताने इराणचे तेल बंद केले. त्याचा फायदा चीनने घेतला व आता चीनला इराण कडून गॅस आणि तेलाचा स्वस्त पुरवठा पाहिजे तेवढा मिळत आहे. त्यामुळे इराणला आर्थिक दृष्ट्या मोठी मदत झाली आहे. आता इराणच्या बंदर, रेल्वे, अन्न, वस्त्र आणि पेट्रोकेमिकल उद्योगामध्ये चायना गुंतवणूक करत आहे. या सर्व ठिकाणी भारताची गुंतवणूक होती. ती आता बंद झाली आहे. मधल्या काळामध्ये एक मोठा महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अँड रोड प्रकल्प’ चीनने सुरू केला. ९२६ कि. मी. चा नवीन सिल्क रोड आणि रेल्वे चीन बांधत आहे. इराणबरोबर संबंध प्रस्थापित झाल्यामुळे चीनला समुद्र जवळ येणार आहे. कारण इराणच्या समुद्रातून चीन आपला माल पाठवू शकतो आणि व्यापार करण्यासाठी चीनला आता प्रचंड मदत होणार आहे. दोघांमध्ये मिलिटरी करार सुद्धा झाला आहे. त्यामुळे इराणला आता पाश्चिमात्य देशांची गरज भासणार नाही व चीनकडून त्यांना पूर्ण मदत मिळणार आहे.
इराण अमेरिकेचा करार झाल्यानंतर इराणने फ्रांसच्या एअरबस समूहाला प्रचंड मोठी ऑर्डर दिली होती. पण अमेरिकेने करार मोडल्यानंतर हे पश्चिम युरोपीय देशांनी आपले करार देखील इराणबरोबर मोडले. याउलट चीनचे धोरण आहे की कुठल्याही देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करायची नाही. चीनने भारताच्या आंतरिक धोरणांमध्ये कधीही ढवळाढवळ केली नाही. चीन आणि रशिया हे दोन महत्त्वाचे देश आहेत की ज्यांनी अडचणीमध्ये इराणला मदत केली आहे. चीन आणि रशियाने आपले संबंध चांगले ठेवले आहेत. ह्या पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये चीन आक्रमक पणे पुढे येत आहे. आफ्रिकेतील देशांबरोबर जवळचे संबंध बनवून त्या देशांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत व त्या देशांशी व्यापार करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये भारताची पीछेहाट होत चाललेली आहे. अमेरिकेच्या बाजूने आपण झुकल्यामुळे आपल्याला काही मदत मिळत नाही. अमेरिका भारताला वापरतो आणि शेवटी पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहतो, हा इतिहास आहे. शीत युद्धामध्ये भारत-रशियाच्या बाजूने उभा राहिला होता, त्याचा प्रचंड फायदा झाला. त्यामुळे भारत एक अणूअस्त्र निर्माण करू शकला आणि आता अवकाशात जाण्याचे तंत्रज्ञान उभे करू शकला. याला अमेरिकेने पूर्ण विरोध केलेला आहे आणि आज देखील अमेरिका आधुनिक तंत्रज्ञान भारताला मिळू देत नाही. म्हणून भारताच्या हिताच्या दृष्टीने आपले इराण बरोबरचे पारंपारिक संबंध बिघडू देणे हे हिताचे नाही. ते चांगलेच राहिले पाहिजेत आणि त्याचबरोबर चीनबरोबर सुद्धा आपले संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. चायनाला सुद्धा आपल्याबरोबर संबंध सुधारायचे आहेत. मी जेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपती जियांग जमीनबरोबर चर्चा केली, त्यावेळेला जमीन म्हणाले होते की, भारत आणि चीन हे जगातील लोकसंख्येने सर्वात मोठे देश आहेत. या आपल्या संबंधांमध्ये फक्त चीन आणि भारताचा उत्कर्ष अवलंबून नाही, तर पूर्ण जगाचा उत्कर्ष अवलंबून आहे. चीन आपला स्वार्थ काय सोडणार नाही आणि भारताने आपला स्वार्थ सोडू नये. चीनबरोबर संबंध वाईट झाले तर सर्वात जास्त फायदा पाकिस्तानला होतो आणि युद्ध काळामध्ये चीन आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशाबरोबर लढणे हे फार कठीण आहे. याची जाणीव ठेवून आपण आपले परराष्ट्र धोरण पुढे नेले पाहिजे. या सर्व देशाबद्दल आपले संबंध चांगले ठेवत असताना अमेरिकेबरोबर सुद्धा व्यवहारिक संबंध चांगले ठेवावे म्हणजे भारताला मैत्रीच्या वातावरणात पुढच्या काळात प्रगती करता येईल. परराष्ट्र धोरणावर आपले राष्ट्र अवलंबून असते. आपली शक्ती वाढवण्यासाठी आपले सर्व देशांबरोबरचे संबंध वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
