जागतिक इतिहासात देशाविरुद्ध कारस्थान शत्रू राष्ट्र आणि मित्र राष्ट्र करत असतात. देवाण-घेवाण हे आंतरराष्ट्रीय संबधांचे मूळ तत्त्व आहे. राष्ट्रीय हित हे जागतिक संबंधांचे सूत्र आहे. आज जगातील अनेक देश भारताच्या सुरक्षा उद्योगात आपला हिस्सा वाढवण्याचा प्रयत्न करत नसतील तर नवलच आहे. अमेरिका आणि ईस्राइल आक्रमकपणे भारताचे मित्र असल्याचे सोंग रचवीत आहेत. युरोप मधील सरकारे सुद्धा आपला हिस्सा वाढवत आहेत. चीनी कंपन्या मागे नाहीत. चीनी हुवाई कंपनीने भारताची पूर्ण टेलिफोन व्यवस्था कब्जात केली होती. आम्ही विरोध केला आणि हा प्रयत्न हाणून पाडला. नाहीतर चीनला प्रत्येक भारतीयाच्या घरात डोकावता आले असते. आधुनिक काळात परदेशी बहुराष्ट्र खाजगी कंपन्याद्वारे आपले प्रस्थ बरेच देश दुसर्या देशात वाढवत आहेत. कंपन्यामध्ये आपले गुप्तहेर पेरतात आणि मंत्र्यांना अधिकार्‍यांना विकत घेतात. परदेशी गुप्तहेर संघटनांनी आपला देश पोखरून टाकला आहे. २०१३ ला Vermit Systems ह्या ईस्राइल गुप्तहेर खात्याच्या कंपनीला भारतीय टेलिफोन व्यवस्थेचे कंत्राट मिळाले. सर्व टेलिफोन संभाषण टेप करायचे हे कंत्राट आहे. ईस्राइल वर्तमानपत्रांनी स्पष्ट लिहिले होते कि भारत हा ईस्राइलचा संरक्षण उदयोगाचे मुख्य टारगेट आहे. त्यांच्यातील बहुतेक करार गुप्त आहेत. त्यामुळे कुठले करार झाले आहेत ते जनतेला कळत नाहीत. तसेच Mongo DB, त्या अमेरिकन CIA पुरस्कृत कंपनीला भारत सरकारने आधारकार्ड प्रकल्पात भागीदारी देवू केली. पूर्व CIA च्या प्रमुखाची कंपनी L–1 Identity Solutions बरोबर कंत्राट biometric ओळख व्यवस्थेसाठी केले. आता आधार व्यवस्थेचे कंत्राट केले. यामुळे भारत सरकारने भारतीय नागरिकांची सर्व माहिती अमेरिका, फ्रांस आणि ईस्राइल सरकारच्या ताब्यात दिली.
भारताला अस्थिर करण्याचे सर्वात मोठे क्षेत्र हत्यारांची विक्री आहे. भारत जवळ जवळ ८०% हत्यारे आयात करतो. ९० च्या दशकात अब्दुल कलाम यांच्या समितीने निक्षून सांगितले होते कि २०२० पर्यंत ७०% हत्यारे भारतात बनली पाहिजेत. पण तसे झाले नाही. परदेशी कंपन्यांनी त्यांची माणसे भारतात मोक्याच्या ठिकाणी बसवली आहेत. भारतीय बनावटीची हत्यार बनूच नये म्हणून काम करत आहेत. आपले राजकर्ते सुद्धा परदेशी कंपन्यांच्या विळख्यात अडकले आहेत. अनेक वेळा राष्ट्राहीता विरुद्ध निर्णय घेतले गेले आहेत. भारतीय सौशोधन आणि उत्पादन व्यवस्था जाणीवपूर्वक नष्ट करण्यात आली आहे. सरकार स्थानिक हत्यार उत्पादनाला परवानगीच देत नाही. मनमोहन ते मोदींच्या राजवटीत सौराक्षानातील स्वावलंब नष्ट करण्यात आला. परदेशी हतियार आयात करण्यावर जोर देण्यात आला. जसे भारतात तेजस विमान बनू नये म्हणून परदेशी राष्ट्रांनी भरपूर प्रयत्न केले. परदेशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यानी भारतातील खाजगी कंपन्यांना आपले गुलाम बनवले आहे. संरक्षण खात्यात आपली माणसे नेमून आपल्या पगारावर ठेवतात व आपल्याला पाहिजे ते करून घेतात. पुढच्या काळात आपली राष्ट्रीय संपत्ती असलेल्या जनतेच्या मालकीचे सरकारी कारखाने खाजगीकरण करण्याचा घाट भारत सरकारने घातला आहे. जेणेकरून भारतीय खाजगी कंपन्या आणि त्यांचे परदेशातील भागीदार बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना विकण्यात येतील. अब्दुल कलाम सारख्या राष्टीय शास्त्रज्ञांनी बनविलेले हे कारखाने म्हणजे देशाची शक्ती केंद्रे आहेत. ती विकून टाकली तर देशाचा पायाच उखडला जाईल. हजारो संशोधन प्रयोगशाळा, हत्यार चाचणी केंद्र खाजगीकरणाच्या हातोडयाखाली आहेत. भ्रष्ट खाजगी कंपन्या त्याचा कब्जा करत आहेत. पुढे संरक्षण उत्पादन नेतृत्व खाजगी कंपन्या करतील. यांच्या निष्टा नेहमी संशयास्पद राहिल्या आहेत. फायद्यासाठी देशाला विकायला मागे पुढे बघणार नाहीत. जसे टाटा सारख्या माणसाने 2G घोटाळ्यात नीरा राडियाला रु.३० कोटी देताना पकडले आहे. आपल्या फायद्यासाठी काही करणारी ही लोक; संरक्षण क्षेत्रात देश विकून टाकणार नाहीत ह्याची काय हमी आहे? पाकिस्तान पेक्षा ह्यांच्याकडून देशाला धोका आहे.
भारतीय खाजगी कंपन्यांनी आतापर्यंत कुठेही प्रभावशाली काम केले नाही. फक्त परदेशी कंपन्यांच्या पाठीवर बसून उत्पादनात घुसायचा नेहमी प्रयत्न राहिला आहे. जर हत्यार उत्पादनातील ७०% हिस्सा भारतीय कंपन्याचा वाढवायचा असेल तर ते सरकारी कंपन्यांच्या मार्फतच होऊ शकते. कदाचित वेळ लागेल पण आपले शास्त्रज्ञ काही करू शकतात हे सिद्ध झाल्यावर आपण दुसर्या राष्ट्रांचे तळवे का चाटत आहोत? ह्याचे उत्तर मोदिनी द्यावे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आरोग्यासाठी, पाण्यासाठी, शिक्षणासाठी पैसा नाही. पण संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात प्रचंड पैसा फेकला जात आहे. आतापर्यंत देशाने प्रचंड पैसा घालून ही संरक्षण उत्पादन व्यवस्था बनविली. ती आता भ्रष्ट खाजगी कंपन्यांना कवडीमोल भावात विकण्यात येणार आहे. ज्या अंबानीने कधीच विमान बनवले नाही, तो विमानाचे उत्पादन परदेशी कंपन्यांचा दलाल म्हणून करणार आहे. दुसरीकडे, खाजगी कंपन्यांना सरकारकडून जे बनेल ते विकत घेण्याची हमी पाहिजे. हेच खाजगी क्षेत्राचे प्रमुख आकर्षण आहे. त्यातल्या त्यात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावे सर्व व्यवहार गुप्त असणार. जसे राफेल बाबत आता केले जात आहे. खाजगी क्षेत्राला प्रचंड नफा मिळणार. देश कंगाल होणार. बघणारा कोणीच नाही.
खाजगीकरण वाढणार तशी युद्ध वाढणार. जशी अमेरिका भारत-पाक मध्ये संघर्ष तेवत ठेवते आणि दोघांना तीच हत्यारे विकते. दहशतवाद वाढत राहणार. हत्यार उद्योग मालेमाल होणार. शीत युद्ध संपले तरी अमेरिकेची हत्यार विक्री वाढतच आहे. अमेरिका अनेक युद्धात भाग घेत आहे. असे का? युद्धाच्या सीमा फक्त देशांच्या सीमेपर्यंत सीमित राहिल्या नाहीत. जसे देशात बंडाळी वाढत जाते तशी राजकीय क्षेत्राला जनतेवरील निर्बंध वाढवता येतात. राष्ट्रप्रेमाच्या नावावर काहीही विकता येते. हिंदू-मुस्लिम दंगे घडवता येतात. हत्यारांची आयात ही राष्ट्र सुरक्षेच्या नावाखाली वाढवता येते. भारताला लुटण्याची ही गुप्त व्यवस्था बनली आहे. जे लोक कायम आतंकवाद आणि युद्धाच्या सावलीत राहतात त्याच्यावर राज्य करणे सोपे असते. कारण अशा राष्ट्रात हत्यार खरेदी वर कोण बोलत नाही. चर्चेशिवाय जनतेचा प्रचंड पैसा लुटला जातो. प्रचंड भ्रष्टाचार त्यात ओवला गेला आहे. खाजगी कंपन्याच्या तोंडाला रक्त लागले आहे. जागतिक मंदीमध्ये फक्त हत्यारच विकली जातात. कुंपणचं शेत खात असेल तर कोण काय करणार.
संरक्षणावरील खर्च कमी कसा करायचा हे भारताच्या समोर एक मोठे आव्हान आहे. चीनविरुद्ध सक्षम सैन्यदल उभे करण्यासाठी कमीत कमी १२ लाख कोटीची गरज आहे ती कुठून आणणार. बोफोर्सचा बाप राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचाराचा कहर झाला आहे. सगळे नियम धाब्यावर बसवून १० एप्रिल २०१५ मध्ये मोदिसाहेबानी राफेल लढाऊ विमान खरेदीचे आणि उत्पादनाचे कंत्राट दिले. मागील सरकारच्या काळात हे कंत्राट भारत सरकारने हिंदूस्तान एरोनोतिक्स (HAL) कंपनीला दिले होते. ते सरकारी कंत्राट होते. आता अंबानी आणि फ्रांस कंपनी दासॉल्ट मधील खाजगी व्यवहार दाखवण्यात आला आहे. भाजप तेच तुणतुणे मारत आहे. म्हणते खाजगी कंपनीने कुणाबरोबर भागीदारी करावी ते त्यांनी ठरवले पाहिजे. अम्बानि सारख्या विनान उत्पादनात नसणाऱ्या कंपनीला भागीदार करायला दासाल्त्चे डोके फिरले होते का? HAL सरकारी कंपनी आहे म्हणून त्यातून पैसे खाता येत नाहीत. मोदिनी निविदा न काडता कुटलीही सरकारी चाचणी न करता हा तुग्लकी निर्णय का घेतला? हा प्रश्न २०१९ ची निवडणूक ठरवू शकतो.
मोदिनी करारात ३६ राफेल लढाऊ विमाने लष्करासाठी खरेदी केली जातील असे घोषित केले व जागतिक लष्करी एरोस्पेस उद्योगाला आश्चर्यचकित केले. ७.८ अब्ज डॉलर (५८,००० कोटी रुपये) करार केला. मोदी-हॉलंड घोषणापत्रानंतर पर्रीकर यांनी स्वत:ला या सर्वांपासून दूर करण्याचा निर्णय घेतला. मोदींनी निर्णय घेतला; मी फक्त त्याला पाठींबा दिला असे पर्रीकर यांनी १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दूरदर्शनला सांगितले. खरंतर, डिफेन्स प्रोक्युर्मेंट पॉलिसी (DPP) च्या परिच्छेद ७१ मध्ये परदेशातून हत्यारे घेण्याचे सर्व नियम आहेत. डीपीपीच्या परिच्छेद ७३ मध्ये असे म्हटले आहे: ‘अशा सर्व अधिग्रहणांचा (रणनीतिक) निर्णय कॅबिनेट कमिटी ऑफ सेक्युरिटीद्वारे संरक्षण प्रोक्युरमेंट मंडळाच्या शिफारशीवरून घेतला जाईल. पण करार करताना कॅबिनेट समितीला माहितीच नव्हती. 2G घोटाळ्यातील प्रमुख लाभार्थींपैकी एक अनिल अंबानी हे राफेल डीलचे लाभार्थी आहेत. अंबानी राफेल डीलमध्ये दासॉल्टचे नवीन भागीदार म्हणून उदयास आले आहेत. HAL चे काय झाले?
आपण समजू शकतो की अनिल अंबानीच्या कंपन्यांना यशस्वीरित्या चालविण्यासाठी आर्थिक गरज होती. त्यांनी दूरसंचार कंपनी आरकॉम बरबाद झाली आणि आता दिवाळखोरीची कारवाई सुरू आहे. बँकांकडे त्याचे कर्ज बुडलेले आहे. कायद्याप्रमाणे सरकारला दलाल नेमता येत नाही, म्हणून ६० कोटी भ्रष्टाचाराचा आरोप बोफोर्समध्ये राजीव गांधीवर सातत्याने झाला तर राफेल विमान खरेदी ‘बोफोर्सचा बाप’ आहे. अशाप्रकारे हत्यार खरेदीत अनधिकृतपणे लाखो कोटी रुपये श्रीमंताच्या घशामध्ये जात आहेत. अंतिमतः भारताच्या संरक्षणाचा गाढा बेजबाबदारपणे हाताळला जात आहे. वायू दल हे अत्यंत आधुनिक आहे. भारताला स्वत: लढाऊ विमाने बनवावीच लागतील. परदेशातून विमान जोपर्यंत आपण आयात करणार तोपर्यंत आपण विकलांग राहणार. भारतीय उत्पादन ७०% करण्यावर मनमोहन सिंघ किंवा मोदिनी लक्षच घातले नाही. उलट अमेरिकेची चमचेगिरी करण्यात आपल्या देशाची सुरक्षा व्यवस्था कमकुवत केली. ह्याचा जाब जनताच विचारेल. माझ्या देश्बंध्वनो आणि भगिनीनो. भारतीय सेनेला भ्रष्टाचारापासून वाचवले पाहिजे. ह्यासाठी संघर्ष अटल आहे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
