कुठलेही सरकार असो, सामान्य माणसाला त्याचा आधार वाटत नाही पण भीती वाटते. आपले सरकार लोक कल्याणकारी सरकार म्हटले जात होते. पण आज लोक विरोधी सरकार म्हणून नावाजले जाते. जसे नुकतेच विचारवंतांचे अटक सत्र सुरु केले. जे लोक सरकार विरोधी लिखाण करतात, सरकार विरोधी विचार मांडतात त्यांना आतंकवादी जाहीर केले जाते. उदया मला देखील हे लोक अटक करतील. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला चपराक मारली. म्हणाले, “विरोध हा लोकशाही मधील सुरक्षा कवच आहे. सर्व विचारवंताना तुरुंगातून सोडून घरी ठेवण्याचा निर्णय दिला. मुळात लोक कल्याणकारी राज्यात जनतेला काय अधिकार आहे? व कुणी दिलेला आहे ? हे आपल्यापासून लपवून ठेवलेले आहे. जेणेकरून सरकार आपल्या कर्तव्यापासून मुक्त होऊ शकते. बरोबरच सरकारी कार्यक्रमाच्या नावाने अधिकारी व मंत्री-संत्री गरिबांच्या नावाने खर्च केलेला पैसा लुटू शकतात. जनतेचा अधिकार संविधानात आहे. त्यात सर्वात मोठा अधिकार धारा २१ प्रमाणे जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे. अंतिमत: सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले कि हा अधिकार म्हणजे फक्त जगू देणे नाही तर सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. सन्मानाने जगायचे असेल तर प्रथम रोजगार मिळाला पाहिजे. जर सरकार रोजगार देवू शकत नाही तर बेकार भत्ता दिला पाहिजे. जगातील सर्व देशांनी हा ठराव केला आहे. आरोग्य, घर,शिक्षण, पाणी, वीज ह्या गोष्टी सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक आहेत. ते मुलभूत अधिकार आहेत. पण आपले सरकार श्रीमंताना श्रीमंत करण्यात मग्न आहे. गरीबाला त्यांच्या हक्कापासून दूर ठेवून आत्महत्या करायला सरकार प्रवृत्त करत आहे.
ह्या सर्वात प्रचंड पैसा खर्चून देखील भारतात आरोग्य सेवा उपलब्ध नाही. कारण प्रचंड भ्रष्टाचार. सरकारचे कारस्थानाच आरोग्य न देण्याचे आहे. २०१७ मध्ये देशातील आरोग्य क्षेत्रातील सर्वात मोठी घटना म्हणजे भाजप सरकार असलेल्या उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील शासकीय रुग्णालयात ऑक्सिजन अभावी ६० पेक्षा जास्त मुलांचा मृत्यू! तर तेथील मुख्यमंत्री आज म्हणतात कि ह्या मुलांचा मृत्यू झाला त्यात सरकारची काहीच चूक नाही. इतके हे निर्लज्ज झाले आहेत. पाठोपाठ महाराष्ट्रात,नाशिक जिल्हा रुग्णालयात सोयी-सुविधांच्या अभावी ५५ नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. ऑक्सिजन अभावी लहान लेकरांना तडफडून मरावे लागणे ही अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. साध्या आजारावरील औषधे नाही देवू शकत हे पटणे शक्यच नाही. मुद्दा सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्तीचा व प्राथमिकतेचा आहे. प्रशासनाला भ्रष्टाचारमुक्त करून सामान्य जनतेला चांगली दर्जेदार व मोफत आरोग्यसेवा देणे हे शक्य आहे हे दिल्लीत अरविंद केजरीवालच्या सरकारने सिद्ध केले आहे.
दिल्ली सरकारने तिथल्या जनतेला मोफत उपचार, मोफत औषधे व मोफत तपासण्या मिळण्याची सोय केवळ तीन वर्षात उभी केली आहे. वस्तीच्या मधोमध केवळ २० लाख रुपयांत तयार केलेल्या मोहल्ला क्लिनिकमध्ये सर्व प्राथमिक उपचार, १०९ अत्यावश्यक औषधे व २१२ तपासण्या मोफत केल्या जातात. रुग्णाची माहिती अत्याधुनिक टॅबमध्ये साठवली जाते. अशी १००० मोहल्ला क्लिनिक सुरु करण्याचे दिल्ली सरकारचे उद्दिष्ठ आहे. याशिवाय दिल्ली सरकारने अनेक मल्टीस्पेशालिटी पॉलीक्लिनिक्स सुरु केली आहेत जिथे तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला, औषधे व उपचार मोफत दिला जातो. याशिवाय दिल्ली सरकारच्या रुग्णालयात सर्व उपचार, शस्त्रक्रिया, औषधे व तपासण्या मोफत दिल्या जातात. उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. दिल्ली सरकारच्या रुग्णालयातील खाटांची संख्या गेल्या तीन वर्षात २००% ने वाढवली आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त रुग्णांना मोफत उपचाराचा लाभ घेता येईल. मोहल्ला क्लिनिक, मल्टीस्पेशालिटी पॉलीक्लिनिक्स आणि सुसज्ज रुग्णालये अशा त्रिस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या रचनेवर दिल्ली सरकराने भर दिला आहे. ज्या रुग्णांना सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध नसलेल्या काही तपासण्या अथवा शस्त्रक्रिया करायच्या असतील किंवा उपलब्ध असलेल्या शस्त्रक्रियेसाठी सरकारी रुग्णालयात ३० दिवसांपेक्षा जास्त वेटिंग पिरेड असेल तर असे सर्व उपचार दिल्ली सरकारने नेमलेल्या खाजगी रुग्णालयातून तत्काळ मोफत केले जातात. त्यासाठी ‘गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा सर्वांसाठी’ ही दिल्ली सरकारची योजना आहे. खाजगी हॉस्पिटलच्या नफेखोरीवर नियंत्रणाचा निर्णय घेतला. अनेक मोठी खाजगी हॉस्पिटल्स ही रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या औषध व उपकरणांमध्ये १०० ते १७०० टक्के एवढा नफा घेत असल्याचे आढळून आले होते. या नफेखोरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी दिल्ली सरकारने खाजगी हॉस्पिटल्सना औषधांमध्ये ५०% व उपकरणामध्ये ३०% पेक्षा जास्त प्रशासकीय फी न घेण्याचे बंधन घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेणारे हे देशातील एकमेव राज्य सरकार आहे. दिल्लीच्या या एकूण आरोग्य व्यवस्थेच्या मॉडेलचा अभ्यास करण्यासाठी जागतिक पातळीवरील संयुक्त राष्ट्रसंघाचे माजी प्रमुख बान यांनी दिल्ली सरकारचे पत्राद्वारे अभिनंदन केले आहे. दिल्लीत सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत जे आमूलाग्र बदल झाले आहेत ते महाराष्ट्रात सुद्धा होवू शकतात! गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची !!!
रात्री-अपरात्री रानावनात काम करताना सर्पदंश, विंचूदंश, अपघात, हात-पाय मोडणे, सांधेदुखी, कंबरदुखी अशा आजारांनी अनेक शेतकरी, शेतमजूर ग्रस्त आहेत. ब्लड प्रेशर, डायबेटीस, हार्ट अॅटक सारखे आजार तर आता घरघुती पाहुण्यांसारखे जवळजवळ सर्वच कुटुंबात आढळून येतात. सामान्य जनता ही दवा-पाण्यासाठी जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. पण तिथे सरकारच्या धोरणांमुळे प्रचंड रिक्त पदे असल्याने व सुविधांचा, औषधांचा, उपकरणांचा तुटवडा असल्याने चांगल्या दर्जाची आरोग्यसेवा मिळण्यात अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे कित्येक आय-बहिणींची डिलेव्हरी रस्त्यावर झाली, अनेकांना हकनाक जीव गमवावा लागला आहे. अनेकदा औषधेसुद्धा बाहेरून महाग दरात विकत घ्यावी लागतात. सरकारी दवाखान्यांमध्ये पुरेशा सोयी नसल्याने नाईलाजाने प्रसंगी कर्ज काढून शेत, घर, दागिने गहाण टाकून मोठ्या खाजगी हॉस्पिटलची पायरी लोकांना चढावी लागत आहे. तिथे सुद्धा शासनाचे पुरेसे नियंत्रण नसल्याने खाजगी हॉस्पिटल्सचा मनमानीपणा चालतो आणि अनावश्यक तपासण्या, शस्त्रक्रिया, अवाजवी बिले, महागडी औषधे यामुळे जनतेला लुटले जात आहे. या राज्यातील अनेक कुटुंब कर्जाच्या विळख्यात दवाखान्याच्या खर्चामुळे ओढली जात आहेत. त्यात खाजगी रुग्णालयात मुद्दाम लोकांना आणखी आजारी करून मग बरा करण्याची प्रथा आहे. त्यात चुकीच्या उपचारामुळे अनेक लोक मारले जातात. अशा आरोग्यसेवकावर आणि डॉक्टरवर काहींच कारवाई होत नाही. भारतात दरवर्षी ६ कोटी लोकं दवाखान्याचा खर्च न परवडल्याने दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जात आहेत, अशी माहिती खुद्द सरकारी आकडेवारी सांगते.
आरोग्याचे बजेट वाढवण्याच्या ऐवजी २०१८-१९ च्या बजेटमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल १६८५ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आलेली आहे. ग्रामीण भागासाठी महत्वाच्या अशा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानासाठी बजेटमध्ये यावर्षी ८४४ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आलेली आहे. शिवसेना-भाजपचे महाराष्ट्र सरकार सार्वजनिक आरोग्यावर एकूण बजेट केवळ ३.६४% रक्कम खर्च करते. तर आम आदमी पक्षाचे दिल्ली सरकार सार्वजनिक आरोग्यावर एकूण बजेटच्या तब्बल १४% रक्कम खर्च करते. महाराष्ट्रात किती भ्रष्टाचार होतो ते दिसतच आहे. दिल्लीत भ्रष्टाचार मुक्त सरकार असल्यामुळे जनतेला चांगली आरोग्य सेवा मिळत आहे. सापनाथ कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि नागनाथ भाजप-शिवसेना किती दुर्लक्ष करतात हे सिद्ध होते. आता तर ३०० पेक्षा जास्त खाटा असलेली जिल्हा रुग्णालये ‘अदानी मॉडेल’ नुसार ‘पब्लिक –प्रायव्हेट पार्टनरशीप’ तत्त्वावर खाजगी मेडिकल कॉलेजना चालवायला देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या अशा खाजगीकरणाला मोकाट सोडण्याच्या धोरणामुळे सामान्य जनतेला चांगली आरोग्यसेवा मिळत नाही. खाजगी लोकांना सरकारी हॉस्पिटल आणि रुग्णालये विकण्यासाठीच सरकारे त्यांना खराब करत आहेत. त्यातून प्रचंड पैसा राजकीय नेते आणि अधिकारी खाणार, गब्बर होणार आणि रयतेला भिकेकंगाल करणार. सरकारने मोदीचे विम्याचे फोकनाड मारून आरोग्य सेवा महिना ५ लाख देण्याचे बंद करा आणि सर्वांना दिल्ली सारखी आरोग्यसेवा द्या. लागेल तितका पैसा आरोग्याला दिला नाही तर संघर्ष होणार. आरोग्य सेवा आमचा मूलभूत अधिकार आहे. तो आम्हाला मिळालाच पाहिजे. आता आपण सर्व सरकारी रुग्णालयांची तपासणी करू आणि सर्व आरोग्यसेवा लोकांना मिळवून देण्यासाठी प्रवृत्त करू! या संकल्पात तुम्हीही सामील व्हा!!
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
