आयुष्यामध्ये अशा काही घटना घडतात ज्या प्रचंड वेदना देऊन जातात. त्याची झळ मरेपर्यंत जाणवते. निष्पाप बाल्य अवस्थेत जाणवलेल्या वेदना तर तितक्याच तीव्रतेने पुन्हा पुन्हा उगवतात. ज्याची रख रख सदैव आपल्याबरोबर राहते. तशीच एक वेदनामय घटना माझ्याबरोबर घडली. माझे लहानपण बेळगाव जिल्ह्यातील सुतगट्टीच्या जंगलात घटप्रभा नदीच्या काठी गेले. जंगलातील मंजुळ संगीत, पक्षी आणिवन्य प्राण्यांच्या सान्निध्यात लहानपण अनोख्या आनंदात गेले. बेरड समाजातील आदिवासी जीवन जगण्यात वेगळीच मजा अनुभवली. अशाच आनंदात जगताना मी सैन्यात अधिकारी म्हणून निवडला गेलो. प्रशिक्षणासाठी डेहराडुनला गेलो. सुट्टीत परत आलो आणि बघितले तर जंगल नष्ट झाले. झादांच्या, झुडपांच्या जागी ओसाड माळ बघितला. शेती पाण्यात गेली. घर बुडालेले. प्रचंडमोठे वडाचे झाड १०% उरले. गावच्या गाव नष्ट झालेली. मानवाचा क्रूरपणा जाणवला. जंगलात एक झाड किंवा झुडूप शिल्लक ठेवले नाही. सरकारने कुठल्याही प्रकल्पाला परवानगी दिल्यानंतर काही अटी घातल्या जातात पण या अटींचे पालन करण्यात येत नाही. जसे विस्थापित गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी काही क्षेत्र निवडण्यात येते. तर कंत्राटदार जिथे गाव वसवायचा आहे व शेतजमीन निर्माण करायची आहे त्या भागात देखील सर्व जंगले मूळापासून उखडून टाकतात. स्वांतत्र्यानंतर पुर्ण देशामध्ये लाखो एकर जंगल उद्ध्वस्त करण्यात आले. यावर्षी त्याचा परिणाम आपण बघितला आहे. प्रचंड पुराच्या पाण्याने देशाच्या अनेक भागामध्ये जीवितहानी झाली त्याचबरोबर पर्यावरणाचा ह्रास झाला. अनेकठिकणीदुष्कळाचे भीषण स्वरूप लोकांना दिसले. लहानपणी सरकारने हिडकल धरण बांधण्यासाठी आम्हाला उखडून टाकले. त्याचे परिणाम आम्ही आज देखील भोगत आहोत.
गावच्यागाव उखडून टाकून त्याचे पुनर्वसन करण्यामध्ये सरकार कधीच यशस्वी झाले नाही. पुनर्वसनासाठी घरे बांधली जातील, शेतजमीन देखील देण्यात येईल, पैसे देण्यात येतील पण आपले आयुष्य आणि राहणीमान उखडून टाकून निर्माण होणार्‍या वेदना कधीच कमी होत नाहीत. त्यामुळे १९९१ ला मी खासदार झाल्यापासून मोठ्या धरणाना नेहमीच विरोध केला व छोटी धरणे व जलसंधारणाच्या कामाला महत्त्व दिले. नुकतेच पंतप्रधान मोदीसाहेबांनी Bear Grylls ला १२ ऑगस्टला टि.व्ही.वर सांगितले कि, निसर्गाचे संरक्षण त्यांच्या हृदयाशी सर्वात जवळचे आहे. याचवेळा, १७ जूनला त्यांनी मंत्रिमंडळाच्य सर्व्वोच्च आर्थिक समितीत अरुणाचल प्रदेश मधील अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिली. त्यात भारतातील सर्वात मोठा जल ऊर्जा प्रकल्प दिबांगला मंजूरी देण्यात आली. ज्यात २२८० मेगावॅट वीज निर्माण होणार आहे. त्यात ३.२४ लाख झाडे नष्ट केली जातील. त्याचबरोबर २७०० झाडे आरे प्रकल्पात मुंबई येथे नष्ट करण्यात येतील. महामार्ग बनवण्यासाठी इंग्रजांनी लावलेली अनेक वर्षाची झाडे उद्ध्वस्त केली. एकंदरीत निसर्गाचा ह्रास करून विकास साधण्याचा प्रयत्न जगात औद्योगिक क्रांतीनंतर झाला. तो मोठ्हया प्ळूरमाणात आज लागू केला जात आहे. खनिजासाठी, लाकडासाठी, खाजगी उद्योगासाठी जंगलांचा नाश करण्यात आला. त्याचा परिणाम पर्यावरणावर इतका झाला आहे कि दुष्काळ आणि पुराच्या कचाट्यात मानवी जीवन असह्य झाले आहे. मोदींचा पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याचा संदेश हा केवळ देखावा आहे. प्रत्यक्ष कृतीत मात्र कुठलाही पक्ष पर्यावरणाचे संरक्षण करताना दिसत नाही.
मानवाचा स्वार्थ हा औद्योगिक क्रांतीत विद्ध्वंसाचे प्रमुख कारण आहे. तेच भारतात १९९१ नंतर खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणानंतर जमीन जुमल्यावर सरकारी/ औद्योगिक आक्रमण वाढतच आहे. मुळात विकासाच्या व्याख्येतून मानवी विकास असो कि पर्यावरण संरक्षण असो हे नष्ट झाले आहे. मनमोहन सिंघच्या काळात Forest Advisory Committee (FAC ) ने २०१३ आणि २०१४ ला दिबांग प्रकल्प नामंजूर केला होता. त्यावेळी तत्कालीन भाजपचे अध्यक्ष राजनाथ सिंघ यांनी अरुणाचल प्रदेशमध्ये मोठ्या धरणाविरुद्ध प्रचंड आंदोलन केले होते. २०१४ च्या लोकसभा प्रचारामध्ये मोठया धरणाला विरोध करून छोटी धरणे बांधण्याचे आश्वसन दिले होते. पण सत्तेवर आल्यानंतर ते बदलले आणि कॉंग्रेस काळातील मोठी धरणे पुन्हा हातात घेतली. हे असे का होते? त्याचे कारण स्पष्ट आहे. सत्तेवर आल्यावर मोठे उद्योगपती आणि कंत्राटदार राज्खिज्सेकीय नेत्यांचे खिसे भरण्याचे काम करतात म्हणून सत्तेवर येण्याअगोदरचा प्रामाणिकपणा किंवा तत्त्व विरघळून जाते व ‘सबसे बडा रुपया’ हा धर्म जागरूक होतो. कॉंग्रेस काळात दिबांग प्रकल्पाला FAC ने मंजुरी नाकरली होती. पण मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर ४ महिन्यात त्याच समितीने परवानगी दिली. दिबांग प्रकल्प केरळातील silent valley प्रकल्पाप्रमाणेच वन आणि वनस्पती जीवनाचे भांडार आहे. तर या प्रकल्पामुळे हे सारे उद्ध्वस्त होणार आहे.
वीज ही सर्वांनाच पाहिजे आहे. त्यात जलऊर्जा ही हानिकारक नाही. अशाप्रकारचा प्रचार सरकारने केला आहे. पण त्यातून मोठ-मोठी धरणे बांधण्याचा सरकारचा निर्णय झाला आहे. ३१ मे २०१९ पर्यन्त भारतात ३५७ GW एवढी वीज निर्माण होते. भारताला जास्तीत जास्त १८३ GW विजेची गरज आहे, असे सरकारने लोकसभेत २७ जूनला जाहीर केले. मग एवढे मोठे प्रकल्प नव्याने उभे करण्याची काय गरज आहे? त्यापेक्षा पर्यावरण संतुलित करण्यासाठी सरकारने पाऊले उचलली पाहिजेत. त्यासाठी, दीर्घकालीन योजना बनविली पाहिजे. त्यात मोठया प्रमाणात जलसंधारणाची कामे हातात घेतली पाहिजेत. तिही ग्रामपंचायत स्थरावर राबविली पाहिजेत. तसेच जंगल आणि वनजीवनची हानी न करता छोटे प्रकल्प राबविता येतील.
पाण्याचा वापर देखील नियोजित पद्धतीने केला पाहिजे व पाण्याचे नवीन स्त्रोत देखील निर्माण केले पाहिजेत. १० सप्टेंबरला मी औरंगाबाद जिल्ह्यात सोना फार्म येथे श्री. सुभाष पाळेकर बरोबर शिवार फेरी केली. जवळ जवळ २०० एकर इतक्या जमिनीमध्ये मोसंबी, डाळींब, ऊस, आंबा याची लागवड झाली आहे. २०१४ पासून नैसर्गिक शेती केल्यामुळे सर्व दृष्टीने ही शेती संपन्न झाली आहे. २० वर्षाच्या रासायनिक शेती नंतर गेल्या ६ वर्षात उत्पन्न दुप्पट झाले आहे. त्याचबरोबर मोसंबी आणि इतर मालाची प्रत मोठया प्रमाणात वाढली आहे. त्याची विक्री देखील मोठी झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या भीषण दुष्काळात ५००सेल्सियस तापमानात सुद्दा झाडे सुकली नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे आंब्याची लागवड करताना कोयीची लागवड केली आणि त्यातून रोप उगवल्यावर पाहिजे त्या जातीची कलमे करण्यात आली. कोयीमुळे सोटमुळ जमिनीमध्ये खोलवर जाते. तसेच हवा म्हणजे पाण्याचा महासागर आहे. भूमातेला आच्छादनकरून पूर्णपणे झाकल्यावर हवेतील पाणी दव रूपाने जमिनीवर गोळा होते व आच्छादनामुळे पाणी बनून जमिनीमध्ये जाते. सोना फार्म मध्ये आणि सिंधुदुर्गातील आमच्या कृषी विज्ञान केंद्राच्या शेतामध्ये पाण्याची आणि विजेची गरज ८० ते ९० टक्क्यांनी कमी झाली. जंगलात कोणी पाणी देत नाही किंवा खत आणि किटकनाशक मारत नाही. तरी जंगल दुष्काळात देखील जगते. ह्याच शास्त्रावर आधुनिक शेती केली पाहिजे. ज्याचे शास्त्र पाळेकर गुरुजींनी विस्तारित केले आहे.
तुम्ही विचार करू शकता की भारतातील प्रत्येक शेत नैसर्गिक झाले तर किती मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आणि विजेची बचत होणार आहे. केंद्र सरकारने नैसर्गिक शेतीला मान्यता दिल्यानंतर हिमाचल, गुजरात, तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश यांनी हे पुर्ण तंत्रज्ञान स्विकारले व मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक शेती निर्माण केली. १० तारीखच्या शिवार फेरीमध्ये अनेक राज्यातून शेतकरी आले होते. त्यात गुजरात सरकारने शासनातर्फे १०० शेतकरी पाठविले होते. जवळ जवळ २००० शेतकरी स्वखर्चाने येऊन शिवार फेरीत भाग घेतला. जिथे पाणी आणि विजेची गरज कमी होते आणि जिथे रासायनिक खते आणि कीटकनाशक लागत नाहीत.तिथे खर्च प्रचंड कमी होतो आणि उत्पादन वाढते. अशी शेती फायदेशीर होते. मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या दलाला पुढे करून ह्या शास्त्राला विरोध करत आहेत. महागड्या शेतीला पुढे करत आहेत. हे देशद्रोहाचे काम करत आहेत. एकंदरीत पाण्याचा कमी वापर होणे आवश्यक आहे आणि निसर्गाकडे जाण्याची गरज आहे. हा भारताच्या संपन्नतेचा महामार्ग आहे.त्याचा पूर्ण अभ्यास करून शेती फायदेशीर करूया हि देश बांधवाना विनंती .
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट: www.sudhirsawant.com
मोबा९९८७७१४९२९.
