शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असे म्हटले जाते. भारतातील जवळपास ६०% पेक्षा जास्त लोक शेती व शेती आधारित व्यवसायात गुंतलेले आहेत. पण सरकारी धोरणे ही कधीच शेतकऱ्याच्या बाजूने तयार केली नाहीत. जसे इंग्रजांनी केले तेच आजचे सरकारही करत आहे. भारतात ५२% जमीन शेतीलायक आहे तर अमेरिकेत १९% आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेत ८५% लोक शहरात राहतात. तर भारतात ४०%. गोऱ्या माणसाचे देश हे औद्योगिक क्रांतीमुळे श्रीमंत झाले. पुरे जग लुटून जंगले उद्ध्वस्त करून,खनिज संपत्ती स्वाहा करून गोरे श्रीमंत झाले. तिथे औद्योगिक संस्कृतीमुळे जीवनशैली ही भांडवलशाहीला पोषक ठरली. म्हणूनच त्यांचे शहरीकरण झाले. त्या संस्कृतीला पोषक अर्थकारण निर्माण झाले. उद्योग श्रेष्ठ आणि शेती कनिष्ट, अशी अर्थनीती ठरली तीच अर्थनीती भारताने स्विकारली. कम्युनिस्ट देशात देखील राजवट औद्योगिकिकरणावरून ठरली. म्हणून शेतीच्या तुलनेत उद्योगाला प्राधान्य मिळाले. १९४७ ला भारत ८०% शेतीप्रधान होता त्यामुळे भारताच्या गरजेनुसार भारताची आर्थिक,सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्था बनवली गेली नाही. तर पुस्तकी ज्ञानावर ठरली. औद्योगिक उत्पादन स्वस्त ठेवण्यासाठी शेतीतून उत्पादीत माल हा सुद्धा स्वस्त ठेवला पाहिजे हा जागतिक आणि भारतीय आर्थिक नीतीचा एक मुख्य स्तंभ राहिलेला आहे. भारतात १२ महिने सूर्य आहे. तसे कुठल्याच देशात नाही. म्हणून जर भारत सरकारने शेतीप्रधान धोरण स्वीकारले असते तर भारत अन्नधान्याचे कोठार बनले असते. साहजिक आपण आर्थिक महाशक्ती केवळ शेतीवर बनलो असतो. मुलभूत आर्थिक धोरणातील चुकीमुळे भारत आतापर्यंत दरिद्री राहिला आहे. शेतकरी समृध्द झाला नाही.
इंदिरा गांधी –राजीव गांधी यांच्या काळात २० कलमी कार्यक्रमासारखे कार्यक्रम राबवून ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त करण्याचा प्रयत्न झाला. हरितक्रांतीमुळे शेतकऱ्यांना तत्कालीन फायदा झाला. पण आता रासायनिक खत आणि कीटकनाशकामुळे प्रचंड नुकसान सोसावे लागत आहे.भांडवलदारांनी इंदिरा गांधीच्या काळात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या सुबत्तेचा फायदा घेतला व आपला धंदा वाढवला. १९९१ ला जगाबरोबरच भारत बदलला. खाजगीकरण,उदारीकरण,जागतिकीकरण(खाउजा) धोरण मनमोहन सिंघानी भारतात आणले. मनमोहन सिंघ, वाजपेयी, मोदींनी गरिबी हटवण्यापेक्षा गरिबांनाच हटवले व लोककल्याण राज्याची संकल्पना नष्ट केली. मनमोहन सिंघ, मोदी, शरद पवार यांनी पूर्ण भांडवलशाही लागू केली. परिणामत: सरकारचा पूर्ण लक्ष्य उद्योगपतींना आणि उद्योगांना वाढवण्यावर केंद्रित झाले. नुकतेच दिड लाख कोटी युरिया कंपन्यांना अनुदान सरकारने जाहीर केले. अनेक शेतकरी युरिया वापरत नाहीत. ते नैसर्गिक किंवा सेंद्रिय शेतीचा उपयोग करतात. पण त्यांच्या नावावर देखील सरकार युरिया उत्पादकांना अनुदान देते. हा या देशात एक मोठा घोटाळा चाललेला आहे. फॉस्फेटसारखे खताचे प्रकार आयात केले जातात. त्यात प्रचंड पैसा खाल्ला जातो. रासायनिक खत मुक्त भारत केल्याशिवाय ह्या सापळ्यातून आपण सुटणार नाही.
भारत समृद्ध शेतीप्रधान देश सम्राट अशोकाच्या काळात होता. जगातील निर्यातीत ३०% वाटत भारताचा होता. तेव्हापासून आतापर्यंत रासायनिक खताचा वापर कुणी केला नाही व कुणी शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचे आपल्याला ऐकायला मिळाले नाही. महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यात ३६ शेतकऱ्यांचा मोनोक्रोटोफोस हे रसायन कीटकनाशकामध्ये वापरल्यामुळे मृत्यू झाला आहे. तर २५ जणांना अंधत्व आलेले आहे. तसेच ७०० पेक्षा जास्त लोक बाधित होते. यासाठी सरकारने फक्त २ लाख रुपये प्रत्येक बाधित कुटुंबाला देण्याचे जाहीर केले. मोनोक्रोटोफोस हे रसायन केमिकल हत्यारात जसे शरीन गॅसमध्ये वापरले जाते. शरीन गॅस माणसाच्या शरीरात घुसतो व माणसाचा मृत्यू होतो असा भयानक रसायन कीटकनाशक मध्ये वापरले जात असताना सरकार काय झोपले होते का? हे रसायन युनायटेड फॉस्फारसच्या कंपनीने उत्पादित केले आहे. त्या कंपनीचा मालक श्रॉफ म्हणतो कि या कीटकनाशक मृत आले नाही आता फडणवीस कुणाचे ऐकणार श्रॉफचे कि शेतकऱ्याचे हे सर्वांनाच माहित आहे. ही निव्वळ शेतकऱ्यांची हत्या आहे आणि संबंधिताना खुनाच्या आरोपाखाली कडक शिक्षा झाली पाहिजे, पण सरकार काही करायला तयार नाही म्हणून आम आदमी पक्षाने तीव्र आंदोलन केले व उच्च न्यायालय फिर्याद देखील दाखल केली. उच्च न्यायालयाने दखल घेवून SIT बसवली पण SIT चे काम भेसळच आहे. अजून देखील शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. सरकारने २० लाख रुपये मोबदला देण्याची मागणी आप ने केली आहे.
खते आणि कीटकनाशकानंतर बियाणांचा प्रश्न अत्यंत जटील आहे. अमेरिकन कंपन्या bt cotton सारखे GMO बियाणे जगभर वापरासाठी आक्रमक आहे त्यात monsento ही कंपनी भारतात ठाण मांडून बसली आहे. त्यांनी bt cotton या देशात आणले आणि जाहीर केले कि bt cotton ला कीड लागणार नाही पण गेल्या दोन वर्षात बोंड अळीमुळे प्रचंड प्रमाणात कीड लागली आणि कापूस उद्ध्वस्त झाला. यामुळे वाईट काय झाले की दुसऱ्या जातीचे कापूस बियाणे उरलेच नाही म्हणून शेतकऱ्यांना bt cotton वरच अवलंबून राहावे लागते. monsento ला भारतातून हाकलून काढले पाहिजे कि त्याचे लाड केले पाहिजे? ही मागणी कुणी का करत नाही? युरोपमध्ये GMO बियाणे त्यात bt cotton ला बंदी आहे. ऑरगॅनिक फार्मिंग असोसिशनने GMO बियाणाबद्द्ल असे सांगितले कि हे बियाणे शेती करण्यासाठी वापरूच नयेत. कारण प्रत्येक नवीन पेरणीवेळी नवीन बियाणे वापरावे लागते. या बियाण्यांना अधिक पाणी, खते तसेच कीटकनाशक फवारणीची गरज असते. आजच्या कॉंग्रेस आणि भाजपच्या नेत्यांनी GMo चे पाठीराखे आहेत.
शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे मुख्य कारण हे शेतकरी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी लागणारा पैसा नसणे. उद्पादन खर्चामुळे, अवकाळी पाउस, गारपीट, दुष्काळ या सापळ्यात अडकल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातील क्रयशक्ती नष्ट झाली आहे. मुलांच्या लग्नासाठी, शिक्षणासाठी, औषधोपचारासाठी, मयतासाठी देखील पैसा उरला नाही, एवढेच काय तालुक्याच्या ठिकाणी देखील जायला पैसा नसतो. अशा परिस्थितीत शेतकरी कर्ज घेतो अन ते परतफेड करणे शक्य नसते. कर्ज फेडले नाही म्हणून त्याला पुन्हा कर्ज मिळत नाही.मग तो सावकाराकडे जातो. सावकाराच्या कर्जाला कर्जमाफी नसते आणि शेतकरी सावकारावर अवलंबून राहतो. म्हणून तो तक्रार देखील करत नाही. त्याशिवाय शेतकऱ्याच्या गरजा देखील इतर लोकांसारख्याच असतात. त्याला पण TV, मोबाईल मोटर सायकल, जीप घ्यावे असे वाटते. तो आणखी कर्जबाजारी होतो. दुसरीकडे शेतीमालाची विक्री व्यवस्था दलाल आणि राजकीय नेते यांच्या कचाट्यात सापडलेली आहे. भ्रष्ट संगनमतामुळे व माफियाच्या दबावामुळे कृषी उत्पन्न समित्या शेतकऱ्यांच्या शोषणाची केंद्रे झाली आहेत. म्हणूनच आम्ही शेतकरी मित्र किंवा Friend of farmer ही संकल्पना सुरु केली आहे. शहरामध्ये शेतकरी मित्र हे बचत गट बनवले जातील जे शेतकऱ्यांशी संबंधित असतील आणि थेट विक्री होईल.
या सर्व चर्चेनंतर स्पष्ट होते कि सापनाथ कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी व नागनाथ शिवसेना-भाजपा यांना या प्रश्नावर काहीच करायचे नाही मोर्चे निघाल्यावर जाऊन भाषणे करायची. मगरीचे अश्रू धालायाचे व पुन्हा पैसे कमावण्यासाठी काहीतरी करायचे. शेतकरी सुकाणू समितीत फुट पाडून तिला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होत राहिला. अनेक तथाकथित शेतकरी नेते बाजूला पडले किंवा भ्रष्ट झाले त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाली असा कोणीच नाही. एकंदरीत शेतकरी भांडवलशाहीच्या सापळ्यात अडकलेला आहे. पाश्च्यात अर्थव्यवस्थेत भारतीय राजकारणी आणि नोकरशाही अडकल्यामुळे स्थानीय परिस्थितीला पोषक अशी अर्थनीती, कृषिनिती, पणननीती उभी करण्यात भारतीय सत्ताधीश पूर्ण अपयशी ठरले आहेत. शेती श्रेष्ठ आणि उद्योग कनिष्ट असा राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेला कलाटणी दिल्याशिवाय भारत आणि भारतीय नागरिक संपन्न होऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे आले कि खर्च करतो अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढते. उद्योग धंदे वाढतात व शहरात नोकऱ्या मिळतात याचाच अर्थ शेतकऱ्यांची क्रय शक्ती वाढेल तरच आर्थिक वाढ होईल.
राजकीय पक्ष राजकारणासाठी शेतकऱ्यांचा उपयोग करत आहेत. मोर्चे काढणे आणि काहीच साध्य न करणे शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवणे हे बंद झाले पाहिजे. म्हणूनच १९ तारखेपासून मी एक सैनिक व शेतकऱ्याचा मुलगा शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी रस्त्यावर उतरत आहे. सरकारने शेतकऱ्याला युनिवर्सल बेसिक इन्कम (UBI ) दिले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने UBI ला अस्तित्वात आणले. याचे प्रयोग काही देशात चालू देखील आहे. स्वित्झरलँड आणि finland मध्ये अनुक्रमे २६०० डॉलर (रु.१६००० ) व ९०० डॉलर (रु.६०००) प्रती महिना प्रती व्यक्ती दिले जातात. भारतात, रुपये ६००० सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात यावा तरच पुढच्या काळात शेतकरी तरु शकेल. हाच शेतकऱ्यांना आधार देण्याचा एकमेव मार्ग आहे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
