सामान्य माणसाला सहज विचारा, राजकारणाबद्दल आपले मत काय? पटकन उत्तर येते, राजकारणाचा व आमचा संबंध नाही. राजकारण हे चोरांचे असते. एका फटक्यात आम आदमी, मोदिपासून मनमोहन सिंघ, शरद पवार, मायावती आणि सर्व आमदार खासदारांना चोर ठरवून मोकळे होतात. माझा एक व्यापारी मित्र मला म्हणाला. दो वक्त का रोटी मिलता है. गाडी घोडा है. हर साल विदेश २ महिना मजा मारते है. राजनीतीसे हमे क्या? हाच मित्र एक दिवस ताज हॉटेल मध्ये कुटुंबासकट जेवायला बसला होता. कसाब आला आणि नवरा बायकोला मारून टाकल. अशाचप्रकारे महाराष्ट्रात पूर आला. अनेक लोक मारले गेले. शेतकरी आत्महत्या काही कमी होत नाहीत. महिलावर बलात्कार वाढतच चालले आहेत. कारखाने बंद होत आहेत, लाखो लोक बेकार झाले. नोकर्‍या कमीच होत चालल्या आहेत. तरी जनता म्हणते अपुनको क्या? नैसर्गिक आणि सुलतानी अरिष्ठ वाढतच चालली आहेत. सामान्य माणसांचं जीवन पूर्णपणे यातनामय झालय. अशा परीस्थितीत कोण वाचवणार? सरकार हे लोकांचा एकमेव आधार आहे आणि सरकारच लोकांच्या शोषणाचा आणि यातनांचे मुख्य स्त्रोत झाले आहे. कुंपणच जर शेत खात राहील तर लोकांना कुठलाच आधार नसेल.
देशाचा कारभार हे सरकार चालवते, त्यामुळे राजकारणाशिवाय देश चालू शकत नाही. आपण ज्या हवेत श्वास घेतो, जे अन्न खातो, जे पाणी पितो या प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आहे. राज्य निट चालायला राजकारण चालवणारे लोक नीट पाहिजेत. राजकारण दिवसेंदिवस बिघडत चालले आहे. वोरा समितीने तर वास्तवतेला प्रकट केले आहे. ते म्हणतात कि राजकीय नेते, माफिया आणि भ्रष्ट सरकारी नोकरांचे ह्या देशावर समांतर सरकार राज्य करत आहे. कोणी काही म्हणो देश बुडत चालला आहे, कुणालाच त्याचे काही नाही. राजकारणाचे उद्दीष्ट लोक कल्याण असले पाहिजे. पण ते दिसत नाही. राजकीय लोकांचे मुख्य तंत्र लोकांना मूर्ख बनवून वेळ मारून न्यायची असते. लोककल्याण बाजूलाच राहते त्या बदल्यात मृगजळ निर्माण केले जाते. ज्याचा लोकांच्या विकासाचा काहींच संबंध नाही असेच मुद्दे जनमाणसात रुजवले जातात आणि पोटापाण्याचे विषय गाडले जातात. जसे ३७० बाबत घडत आहे. हे कलम काढल्यावर पूर्ण भारतात काही फार मोठी क्रांति केल्याचे सरकार भासवत आहे. पण भारतीय जनतेला त्याचा फायदा काय हे कोणी सांगत नाही. जर काश्मीर मध्ये जमीन घेण्याचाच प्रश्न होता, तर आता कोण जमीन काश्मीरमध्ये घेणार आहे? कोण उद्योग टाकणार आहे? दहशतवाद असे पर्यंत काश्मीर मध्ये जमीन घेण्याची कुणाची हिम्मत आहे का? जसे आपल्या गावात देखील; तेथील लोकांची संमती असल्याशिवाय कोणी जमीन घेऊन कारखाना घालू शकत नाही. मुंबई मध्ये दाऊद प्रभावित भागात त्याच्या परवानगीशिवाय कोणी जमीन किंवा घरकुल घेऊ शकत नाही. जो पर्यन्त सरकार धषतवाडी संपवू शकत नाही, तोपर्यंत कश्मीर मध्ये कोणीही जमीन विकत घेऊ शकत नाही. हे विदारक सत्य माहीत असून देखील सरकार स्वत:ची फसवणूक करत आहे. ३७० काढण्याचा एकमेव कारण म्हणजे हिंदू-मुस्लीम द्वेष भावना भडकविणे. लोकांना मूर्ख बनवायचा धंदा चालू आहे. ३७० काढल्यामुळे कोणता फरक पडला. उलट काश्मिरी लोकांना एकसंघ तुम्ही केले. शेवटी आमच्या सैनिकांनाच आपल्या छातीवर गोळ्या घ्याव्या लागणार. ३७१ प्रमाणे अनेक राज्यात आपण जमीन घेऊ शकत नाही. त्याचे काही केले नाही. ३७० काढून दुसरा काहीच फायदा कुणाचा नाही. उलट पाकला फायदा झाला. काश्मीरबाबत तो युद्धाची भाषा उघडपणे करू लागला. सर्व काश्मिरी लोक पाककडे झुकले. भारताला मदत करणारे सर्व काश्मिरी मुस्लिम सैनिक आणि लोक आता पूर्ण अडचणीत आले. राजकीय नेते सभ्य गुन्हेगार झालेत. सत्तेचा वापर प्रचंड काळा पैसा कमावण्यासाठी केला जातो. मग तो काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी अनेक भानगडी केल्या जातात. ज्याला मणी लोंडरिंग म्हटले जाते. माजी अर्थमंत्री चिदंबरम यांना काळा पैसा लपवल्या बद्दलच अटक झाली आहे. जसे मल्ल्या, नीरव मोदी असे अनेक भानगडी उघडकीस आल्या आहेत. तर जनता म्हणते अपुन को क्या? राजकीय पक्षांच्या आणि नेत्यांच्या नालायकपणाची झळ आपल्यालाच भोगावी लागते. पोलिस दल कमकुवत झाल्यामुळे पाक दहशतवादी मुंबईमध्ये बॉम्बस्फोट करू शकतात. नालायक सरकारमुळे पुरामध्ये लोक बुडून मरतात. शेतकरी आत्महत्या करतात, आपल्या मुलीवर बलात्कार होतात. त्यामुळे ‘आपुन को क्या?’ म्हणून चालणार नाही. सरकारच्या नाकर्तेपणाचा परिणाम आपल्यालाच भोगावा लागत आहे. सरकारवर पूर्ण नियंत्रण जनतेचे पाहिजे. जो पर्यंत प्रत्येक नागरिक सरकारवर अंकुश ठेवू शकत नाही तो पर्यंत लोकशाहीला काही अर्थ उरत नाही.
राजकीय पक्षांना काही अर्थ उरला नाही. त्याचा नेता त्या पक्षाचा मालक असतो आणि इतर सर्व गुलाम असतात. मोदि असो कि सोनिया गांधी असो. मायावती असो कि अखिलेश असो पक्षांतर्गत लोकशाही कुठेच नसते. म्हणूनच व्यवस्था अशी झाली कि एका हुकुमशाहच्या बदल्यात आता अनेक हुकुमशाह निर्माण झालेत जे भारतावर राज्य करत आहेत. व्यक्तिकेंद्रित राजकरणामुळे तत्वप्रणाली राजकारण बंद झाले, सोयीचे राजकारण सुरु झाले. म्हणूनच अनेक आमदार, खासदार आणि पक्षाचे प्रमुख नेते एका पक्षातून दुसर्‍या पक्षात उद्या मारत आहेत. त्यांना त्या पक्षात बांधून ठेवणारी कुठलीच बाब नाही. त्यात स्थानिक पक्ष अनेक निर्माण झालेत आणि युतीचे राजकारण जन्माला आले आहे. मायावती आणि अखिलेश यादवनी लोकसभा निवडणूक मध्ये युती केली व कॉंग्रेसला बाहेर ठेवले. मायावतीने स्पष्ट केले कि भाजपच्या अत्याचारी धोरण प्रमाणेच कॉंग्रेसने ७० वर्ष जनतेची छळवणूक केली. त्यामुळे कॉंग्रेस भाजप सोडून आघाडी करायची. तोच सूर TRS च्या मुख्यमंत्र्यांनी केला. तेलंगाना आणि आंध्र मध्ये त्यांनी कॉंग्रेस आणि भाजपला नेस्तनाबूत करण्यासाठी आघाडी करायची असे ठरले. भाजपला ह्या राज्यात निर्णायक शह मिळाला. कारण त्या राज्यात मजबूत विरोधक उभे राहिले.
भाजप २०१४ आणि २०१५ मध्ये पूर्ण बहुमताने निवडून आले. पक्ष बदलले पण माणसे नाहीत. पुर्वाश्रमीचे कॉंग्रेसवालेच आता भाजपचे आमदार खासदार झालेत. ह्याचे मुख्य कारण म्हणजे भाजप आणि कॉंग्रेस मध्ये हिंदुत्व सोडले तर काहीच फरक नाही. त्यामुळे जसे कॉंग्रेस राज्यात देश चालला तसाच भाजप राज्यात देश चालत आहे. दोघांचे धोरण एकच आहे. शेतकरी, कामगार एकंदरीत कष्टकर्‍यांचे जीवन दोघांनी उद्ध्वस्त केले. शेतकऱ्यांसाठी हे कुठलाच कार्यक्रम राबवू शकले नाहीत. कामगारांचे हक्क नष्ट करण्यात आले. कंत्राटी कामगार आज मुख्य प्रवाह झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला किंमत नाही. अमेरिकन भांडवलदारी दोघांनी देशावर लादली. श्रीमंत प्रचंड श्रीमंत झाले. गरीब गरीब होत चालले. हेच खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाउजा) धोरण मनमोहन सिंघ आणि मोदीने देशात राबिवले.
कल्याणकारी राज्य कसे चालवावे हे स्पष्टपणे कायदयात म्हणजेच संविधानात दिले आहे. त्याला डावलून राजकारणाची व्यवस्थाच नष्ट करून नवीन व्यवस्था १९९१ पासून मनमोहन सिंघने भारतात आणली. कॉंग्रेसचे मिश्र अर्थ व्यवस्थेचे धोरण त्याआधी भारतात लागू होते. म्हणजेच शाळा, हॉस्पिटल, वाहतूक चालवण्याचे काम सरकारचे आहे. रोजगार पुरविणे सरकारचे काम आहे. अशी संकल्पना मनमोहन सिंघ आणि नंतर मोदिनी उलथून पाडली. बाजारपेठ वर आधारित सर्व अर्थव्यवस्था चालली पाहिजे असे मनमोहन म्हणाले. ह्या प्रक्रियेत प्रचंड भ्रष्टाचार व्यवस्थेत निर्माण झाला. त्याविरुद्ध अण्णा हजारेनी आंदोलन छेडले. केजरीवालनी आम आदमी पक्ष निर्माण केला व दिल्ली मध्ये नेत्रदीपक यश मिळवले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत, सर्व जागांवर दुसर्‍या क्रमांकाची चांगली मते मिळवली. पण २०१९ च्या निवडणुकीत आप तिसर्‍या क्रमांकावर फेकली गेली. ३ जागी अनामत रक्कम सुद्धा गेली. ह्याचे आम्हाला दु:ख झाले.
असे होण्याचे कारण म्हणजे सत्तेवर आल्यावर आपने भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोहीम उघडली. पण २०१९ च्या निवडणूकीच्या तोंडावर, केजरीवालनी जाहीर केले कि भ्रष्टाचार हा मुद्दा नाही. कॉंग्रेस बरोबर युती करण्यासाठी प्रचंड धडपड केली, पण कॉंग्रेसने त्यांना धुडकावले. आप बदनाम झाला. आपल्या चांगल्या कामावर निवडणूक प्रचार न उभारता कॉंग्रेस युती आणि जातीच्या राष्ट्रीय राजकारणात आपचे नेते अडकले. लोक चिडले आणि परीणाम प्रचंड नामुश्कीत झाला.
मी आणि आमचे सहयोगी शेवटचा प्रयत्न म्हणून आपमध्ये गेलो कि भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणारा हा एकमेव पक्ष आहे व पूर्ण देशात लोकांना आशा देणारा हा एकमेव पक्ष आहे. पण व्यवस्थेपोटी/ सत्तेपोटी त्यांनी तत्व सोडले व त्याचे परिणाम भोगले. केजरीवालनी मला शरद पवारांना भेटायला सांगितले. पण आम्ही म्हणालो शरद पवारांनाच भेटायचे असेल तर आम्ही आप मध्ये का आलो? महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार नेस्तनाबूत करण्यासाठी. आपच्या तत्वज्ञानाचा पाया उखडून टाकल्यावर उरते काय? म्हणून निराश होऊन आता राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वावर विश्वास उरला नाही.
पण राजकारण हे एक पवित्र कार्य आहे. ते दृष्टांच्या हातात गेले म्हणून निराश होण्याचे कारण नाही. जबरदस्त तत्त्व प्रणालीवर आधारित राजकारण केले पाहिजे. म्हणजेच संविधानावर आधारित आपले राजकारण पाहिजे. घटना कलम २१ प्रमाणे सर्व भारतीयांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळाला पाहिजे. ह्याचाच अर्थ प्रत्येकाला घर, नोकरी, आरोग्य, शिक्षण, पाणी आणि अन्न मिळाले पाहिजे. तरच आपले स्वातंत्र्याचे उद्दीष्ट पूर्ण होईल. त्यासाठी नव्याने लोकांनी एकत्र आले पाहिजे. पक्षीय राजकारण बंद करून लोकांचे राजकारण करायला हवे. ते कसे करायचे ह्याची व्यापक चर्चा केली पाहिजे आणि योजना आखली पाहिजे. हे काम आपण हातात घेवू आणि भारताला पुन्हा मजबूत करू.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
