इंग्रजानी भारतावर राज्य का केले? भारतातील कच्चा माल इंग्लंडला घेवून जायचा, तेथे कपडा तयार करायचा, त्यासाठी कारखाने उघडायचे, जेथे लाखो कामगार नोकरीला लागायचे, तयार माल परत भारतात विक्रीसाठी पाठवायचा. आज जगात तिच स्पर्धा अति तीव्र होत आहे. जगातील सर्व सरकारवर रोजगाराचा प्रचंड दबाव असतो. त्याला जोडूनच व्यापार असतो. जितका उत्पादीत माल एक देश दुसर्‍या देशात पाठवू शकतो तेवढा रोजगार त्या देशात वाढतो. त्याला जोडून लोकांचे पगार वाढतात किंवा फायदा वाढतो. जसे शेतकऱ्यांच्या मालाला परदेशात चांगली किंमत मिळाली तर शेतकरी संपन्न होईल. भारतातील कपड्यांची किंमत आणि मागणी वाढते तेव्हा शिलाई करणाऱ्या कामगारांची मागणी वाढते. पैसेही चांगले मिळतात. म्हणूनच व्यापारावर रोजगार निर्माण होतो. अर्थव्यवस्थाही तशी उभारली पाहिजे कि निर्यात जास्तीत जास्त वाढली पाहिजे, आयात कमी केली पाहिजे. पण गोर्‍यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर पूर्ण कब्जा केला आहे. म्हणून अमेरिका श्रीमंत होत जाते भारत गरीब होत जातो. कारण भारतातील माल आपल्या देशात गोरे लोक येवून घेत नाहीत.
देशात ४ एप्रिल २०१६ रोजी उच्च शिक्षित असूनही नोकरी मिळाली नाही म्हणून फतेहाबाद जिल्ह्यात भुना गावच्या कोमल (वय २७ ) आणि शिल्पा (वय २५) यांनी आत्महत्या केल्या. १० फेब्रुवारी २०१७ रोजी रेल्वे भरती मंडळाने नोकर भरतीसाठी अर्ज मागविले त्यात १८,००० जागांसाठी ९२ लाख अर्ज रेल्वेकडे प्राप्त झाले होते. हे खाऊजा धोरणाचे परिणाम आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून देशात २४ लाख सरकारी नोकर्‍या, पदे रिक्त आहेत. मात्र त्या रिक्त जागा कोणतेही सरकार भरत नाही. ही माहिती ऑगस्ट, २०१८ मध्ये टाईम्स ऑफ इंडिया मध्ये प्रकाशित झालेली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने गेल्या महिन्यात मेगा भरतीचे गाजर दाखवले. मात्र राज्यातील जनता दुधखुळी नाही. मोदी शासन दावा करते कि, लाखो लोकांना देशात नोकर्‍या दिल्या. रोजगार दिला. जर हा दावा खरा मानला तर देशात जे शेतकर्‍यांचे, युवकांचे, विद्यार्थ्यांचे, तसेच कामगार वर्गाचे आंदोलन होत आहे ते कशाचे धोतक आहे. मेक इन इंडिया ही अर्थात अक्षरशः फेकू घोषणा झाली आहे. मोदी काळात औद्योगिक उत्पादन मंदावले आहे. त्याचा परिणाम रोजगारावर झाला आहे. खाऊजा धोरणामुळे सरकारी नोकर्‍या कमी केल्या. विभक्त कुटुंब पद्धत वेगाने फोफावली. जमिनीचे तुकडे होवू लागले. असलेल्या जमिनीतून उत्पन्न मिळेनासे झाले. शेती व्यवस्था मोडकळीस आणली. याचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्रात जे मराठा युवक आरक्षणासाठी आक्रमक झाले. विविध पिडीत जाती मधील युवक त्यानंतर आंदोलने करू लागले. मध्यप्रदेश, राजस्थान हरियाणा, बिहार अशा अनेक राज्यातून आंदोलने उफाळून आली. याचे एक कारण म्हणजे प्रत्येकाला शाश्वत रोजगाराची खात्री नाही हे होय.
देशात रोजगार व अर्ध रोजगार देखील पुरेसा बारा महिने नाही. त्यात पावसाळा गेल्यावर सरकार पुरस्कृत दुष्काळामुळे महाराष्ट्रात व अनेक राज्यात जनता होरपळून निघते आहे. हे कशामुळे झाले? बेरोजगारी आजच उफाळून आली आहे; असे नाही. संविधानाने दिलेल्या जगण्याचा मुलभूत अधिकार कलम २१ नुसार सर्वाना सन्मानाने जगता येईल असा रोजगार निर्माण केला नाही. याचे कारण (सापनाथ नागनाथ) सरकारांनी राबविलेली नीती हा आहे. त्याचे अदृश्य परिणाम कुपोषण, कृषी संकट, कंत्राटीकरण, खाजगीकरण, कंपन्यांचे सांडपाणी व कीटकनाशकामुळे विष बाधित झालेलली शेती हे होय. या बाबत पूर्णपणे चिकित्सक माहिती प्रसारमाध्यमात देखील येत नाही. मोदी यांनी तर मिडियावर देखील प्रभाव टाकला आहे. त्यामुळे जनतेला सत्य कळणे मुश्कील केले आहे.
भारतात मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेच्या दादागिरीने १९९१ साली खाऊजा धोरण ठरवले. जागतिक भांडवलशाहीचा दबाव अधिक ठळक झाला. त्यानुसार अंमल सुरु झाला. कल्याणकारी राज्य व्यवस्था बंद करून देशाच्या सरकारने बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था धोरण स्विकारले. त्याला मी संसदेत खासदार असताना विरोध केला होता. तेच धोरण मोदी सरकार आक्रमकपणे लादत आहे. सार्वजनिक क्षेत्र पूर्ण खाजगी केले. खाऊजाच्या सुरुवातीच्या १९९० च्या दशकात जी.डी.पी ६.८ % होता, तेव्हा रोजगार १% होता. १९९९-२००४ काळात जी.डी.पी. ५.७ % तर रोजगार २.८ % तर २००४-०९ ह्या काळात जी.डी.पी. ८.७ % तेव्हा रोजगार ०.१ % तर २००९-११ मध्ये जी.डी.पी. ७.४% तर रोजगार केवळ १.४% आणि मोदी काळात जी.डी.पी. ६.८ % तर रोजगार केवळ ०.६% आहे.
ह्याच (१९८०-२०१५) ३५ वर्षात देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी तळातील गांजलेल्या ५०% जनतेकडे संपत्ती केवळ १.९ % आहे तर मध्यम ४० % लोकसंख्या यांची संपत्ती केवळ २ टक्के, तर श्रीमंत १० टक्के लोकांची संपत्ती ५.१ टक्के आहे. एकदम उच्च श्रीमंत १ टक्का लेकांकडे ५१ % टक्के संपत्ती आहे. हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुख किस्तीन लेगार्ड यांनी दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेत व्यक्त केले.
सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सी.एम.आय.) या उद्योग जगतातील अग्रगण्य संस्थेच्या संकेत स्थळावर माहिती उपलब्ध आहे. आज देशात बेरोजगारीचा दर ७.८ टक्के आहे. महाराष्ट्रात नोंदणीकृत बेरोजगार प्रत्येक वर्षी ४० लाख या प्रमाणे गेल्या चार वर्षात १ कोटी ४०लाख बेरोजगार व्यक्ती आहेत. राज्यातील १२ कोटी एकूण लोकसंख्या आहे त्याच्या १२ टक्के युवक बेरोजगार आहेत ही माहिती रोजगार नोंदणी संकेत स्थळावर आपल्याला पाहायला मिळते. त्यात युवकांची संख्या ८० टक्के आहे. मोदी जे बोलतात ते एकदम खोटे ठरत आहे. कारण सरकारी भाट जे अर्थतज्ञ आहेत. त्यांचे दिशाभूल करणारे अंदाज त्याला कारणीभूत आहेत. यांनी जो जी.डी.पी. ठरवला त्याचा आधार माणूसपण हिरावणारा आहे. गावा खेड्यात कृषी आधारित अर्थव्यवस्था नाही. परिणामी शहराकडे स्थलांतर होते. शिक्षण मोफत नाही त्यामुळे अर्ध्यावर ते सोडून द्यावे लागते. शहरात मिळेल ते काम करावे लागते. माहिती तंत्रज्ञान काळात कौशल्ये नसतील तर चांगले काम आणि पगार दिला जात नाही.
हा रोजगार देखील सीमित केवळ सेवा क्षेत्रात होत आहे. त्यामुळे शाश्वत रोजगार नाही. रिकामे डोके सैतानाचे घर या म्हणी प्रमाणे रोजगार नसल्याने गुंडगिरी वाढते. या संदर्भात दिल्ली मध्ये आप सरकारचे समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम पाल यांनी कंत्राटी कामगारांना आता सुधारित वेतन देण्यास सुरुवात केली आहे. चतुर्थ श्रेणी मधील कामगारांना उत्तम रोजगार देण्यास सुरुवात केली आहे .
देशातील अत्यंत चांगल्या प्रकारचे वेतन दिल्लीत आप सरकारच्या काळात देण्याचा प्रयत्न केला. शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबवले. मात्र देशाची नीती जोपर्यंत बदलता येत नाही तोपर्यंत दिल्ली सारख्या राज्याला मोदी कायम अडथळे आणत राहणार आहेत. यावर जनतेने येत्या निवडणुकीत उचित विचार करून खरा खुरा पर्याय दिला पाहिजे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
