डावोस हे स्वित्झर्लंड मधील एक टूमदार गाव. जगातील बड्या जागतिक नेत्यांचे आणि श्रीमंतांचे दरवर्षी भेटण्याचे ठिकाण. अमेरिकन राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प पासून चीनचे प्रमुखापर्यंत आणि बहुराष्ट्रीय उद्योगांच्या सम्राटाचे जमण्याचे ठिकाण ठरले आहे. वैयक्तिक भेटी, सभा-संमेलन, मेजवान्यांचे ठिकाण. क्लौस सख्वाब हे ह्या संमेलनाचे निर्माते आणि अध्यक्ष आहेत. ह्या संमेलनाला ५० वर्ष झाली. जगातील १३५ देशाचे आणि भांडवलदारांचे आर्थिक धोरणाबाबत चर्चेचे महत्वाचे ठिकाण ठरले आहे. म्हणतात कि पैसा बोलतो. म्हणून हे अनेक देशाच्या नेत्यांना विकत घेण्याचे ठिकाण देखील बनले आहे. कधी कधी येथिल निर्णय अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणामकारक ठरतात. अर्थात अमेरिका आणि चीनचे निर्णय अंतिम असतात. या बलाढ्य आर्थिक शक्तीचे देश गरीब देशांवर आपले आर्थिक निर्णय लादत आहेत. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशाला त्यांचे आर्थिक धोरण स्विकारावे लागते.
ह्या वर्षीच्या २० जानेवारीला हे संमेलन सुरु झाले. त्यात सर्वात मोठ्या २ विषयाची चर्चा होईल असे वाटले. आर्थिक विषमता आणि पर्यावरण हे २ महत्वाचे विषय आहेत. त्यात जागतिक विषमता कमी झाल्याशिवाय लोकांना न्याय मिळणार नाही, अशा विषयावर निर्णय झाले पाहिजेत असे बर्‍याच लोकांना वाटते पण तसे कधीच होत नाही. भांडवलशाही ही पश्चिम श्रीमंत राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था आहे. उद्योग क्षेत्रात उद्योजकांना पूर्ण स्वतंत्र मिळाले पाहिजे असा या संमेलनाचा सुर असतो. उद्योगपतीवरील सर्व निर्बंध काढून टाकले पाहिजेत, उद्योग करणाऱ्या लोकांना श्रीमंतीतून आणखी श्रीमंत बनण्याच्या वाटेवर कोणी निर्बंध आणू नये, ही मुख्य विचारधारा आहे. सरकारने उद्योगधंद्यात लुडबुड करू नये. सरकारचा धंदा, धंदा करणे नाही हा मूळ मंत्र.
ह्याचाच अर्थ सरकारने धंदा करू नये. म्हणजे सरकारने रेल्वे, एस.टी., पाणी सेवा, रस्ते, शाळा चालवू नये. हे सर्व खाजगी मालकांना द्यावे. आता बस सेवा न चालवण्याचा परिणाम असा होतो की कुठलाही खाजगी मालक एका प्रवाशासाठी दुर्गम गावात जाणार नाही. मग सामान्य लोकांना वाहन कोणते? हे तत्व मनमोहन सिंघने लागू केले आणि मोदीने जोरात चालवले. १९९१ साली भारताची समाजवादी अर्थव्यवस्था मोडून इथे खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण (खाउजा) धोरण लागू करण्यात आले. अर्थात भारतामध्ये तेव्हापासून डावोसची भांडवलशाही प्रस्थापित झाली. हळूहळू सर्व सरकारने हे वाढवत नेले. लोकांच्या लक्षात येऊ नये म्हणून आतापर्यंत टप्प्याटप्प्याने बदल करण्यात आले. कुठलाही पक्ष असो हे अविरत चालू आहे. आतापर्यंत भारत हा पूर्ण भांडवलशाही राष्ट्र झाले आहे. अनेक सरकारी उपक्रम बंद करण्यात आले किंवा खाजगी मालकांना कवडीमोल भावात विकण्यात आले. परिणामत: भारतातील आर्थिक उलाढाली वाढल्या, पण त्याचा फायदा जास्त श्रीमंताना झाला. आर्थिक विषमता प्रचंड वाढली.
आज १% म्हणजे १.३ कोटी लोकांच्या हातात भारताची ५०% संपत्तीची मालकी आली. तसेच ५०% गरीब लोकांच्या हातात २.८% संपत्ती आहे. जगामध्ये १% लोकांच्या हातात दुप्पट संपत्ती आली. याचा सगळ्यात जास्त विपरीत परिणाम स्त्रियांवर झाला आहे. गेल्यावर्षापासून श्रीमंतांची ४३% संपत्ती वाढली आणि गरिबांच्या संपत्तीत फक्त ३% वाढ झाली आहे. भारतात गेल्या वर्षभरात ४१६००० करोडोपती मध्ये वाढ होऊन ७५९००० झाली आहे. भारतात १०६ अब्जाधीशांकडे भारताच्या २४.५ लाख करोडच्या अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त पैसा आहे. गरीबी कमी केल्याचा दावा बरेच सरकार करतात. तसेच आपले सरकार ही करते. हे एकवेळ मान्य करू. तरीही विषमता प्रचंड वाढत चालली आहे. श्रीमंत प्रचंड श्रीमंत होत चालले आणि गरीब गरीब होत चालला आहे. अशी परिस्थिती पूर्ण जगात निर्माण झाली आहे. डावोस येथे यावर कुठलीही उपाय योजना झाली नाही.
ग्रेटा या १७ वर्षाच्या मुलीने पर्यावरण वाचवण्यासाठी ऐतिहासिक भाषण केले. ३०००० लोकांच्या समुदायाने तिचे कौतुक केले. पण ट्रम्पने पर्यावरण वाचवण्याचा प्रस्ताव धुडकावून लावला. ट्रूम्पचे म्हणणे असे आहे की जागतिक तापमान वाढल्यामुळे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत आहे हे थोतांड आहे. कार्बन गॅस अवकाशात सोडणारे उद्योग सर्वात जास्त अमेरिकेत आहेत. जर अमेरिकेला हे उद्योग बंद करावे लागले तर अमेरिकेचे प्रचंड नुकसान होईल. जग बुडाल तरी चालेल पण अमेरिका त्या बाबतीत काही करणार नाही. अमेरिका काही करणार नाही म्हणून सर्व देश सुद्धा काही करणार नाहीत. मग निसर्गच बदलून जाईल याचा परिणाम जसा महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना भोगावा लागला तसाच परिणाम पुढे चालू राहणार. मुंबई, कॅलिफोर्निया, न्यूयार्क, लंडन पुढे बुडाले तरी चालतील, पण आम्ही काहीच करणार नाही अशा प्रकारची घमेंड जगाला उद्ध्वस्त करेल.
एकंदरीत श्रीमंत देश अति मग्रूर झाले आहेत. असेच देशातील श्रीमंत देखील परिणामची परवा करत नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना आणि कामगारांना प्रचंड विषमतेत जगावे लागेल. एका बाजुला श्रीमंत लोक एका रात्रीत लाखो रुपयाचा चुराडा करतात. पण दुसर्‍या बाजूला दिवसाला १०० रु. खर्च करणे आणि भूक भागवणे लोकांना शक्य होत नाही. भारताच्या संविधानाला हे मान्य नाही. संविधानाचा आदेश स्पष्ट आहे. ‘समता’ हे तत्त्व भारताचा आत्मा आहे. आर्थिक विषमता नष्ट करणे हा संविधानाचा मूळ उद्देश आहे. सन १९९१ पासून श्रीमंतांच्या हातात भारत गेला. त्याचा परिणाम आपल्याला दिसत आहे. लाखो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. कामगार बेकारीच्या कुर्‍हाडी खाली नष्ट झाले. महागाई तर वाढतच आहे. बेकरी देशाला देशोधडीला लावत आहे. बहुचर्चित खाउजा अर्थनितीमुळे अति श्रीमंत सोडून कुणालाच फायदा झाला नाही. ही भयानक परिस्थिती लपविण्यासाठी सरकार जातीय आणि धार्मिक द्वेष वाढवतच चालली आहे. लोकांचे लक्ष या भयानक परिस्थितीपासून वळवण्यासाठी लुटुपुटूच्या लढाया निर्माण केल्या जातात आणि पाकिस्तानला टारगेट करून निवडणुका जिंकल्या जातात. या चक्रव्यूहात भारत अडकला आहे. त्यातून सुटण्याचा मार्ग मात्र नजरेआड आहे.
खर्‍या अर्थाने भारताला काही करायचे असेल तर प्रथमत: गरिबांच्या हातात पैसा कसा जाईल हे बघितले पाहिजे. ग्रामीण क्षेत्र समृद्ध केल्याशिवाय भारताला पर्याय नाही. गरिबांच्या हातात पैसा गेला तरच बाजारात मागणी वाढेल व उद्योगधंदे चालतील व आर्थिक मंदी कमी होईल. स्वातंत्र्यापासून भारताची अर्थनिती उद्योगावर आधारित आहे. शेतीला नगण्य स्थान देण्यात आले आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतात ८०% लोक शेतीवर आधारित होते. आता ६०% लोक आहेत. म्हणून देशात उद्योगधंद्याबरोबरच किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त शेतीवर लक्ष केन्द्रित केले पाहिजे. तसेच ग्रामीण भागात उद्योग वाढवले पाहिजेत. गावाला केंद्रबिंदू करून देशाची आर्थिकनिती विकसित केल्याशिवाय भारताची प्रगती होऊ शकत नाही. उलट दिवसेंदिवस गाव भकास होत जातील व शहरात बेकरांचे लोंढेच्या लोंढे मरणप्राय यातना भोगत घुसतील. जाती-धर्माच्या द्वेष भावना पराकोटीला पोहचतील. प्रचंड हिंसाचार, यादवी संघर्ष, दहशतवाद देशाला भस्म करून टाकेल. जर वेळीच आपण सावरलो नाही. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानपूर्ण जीवन मिळाले नाही तर आर्थिक विषमता आणि पर्यावरणाचा –हास भारतावर अत्यंत वाईट परिस्थिती येईल.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
