मागील पार्श्वभूमी (भारतावर, माफिया, राजकीय नेते आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे समांतर सरकार राज्य करत आहे. वोरा समिती ही गुप्तहेर संघटनांच्या इतिहासातील एकमेव समितीने १९९३ मध्ये जाहीर केले) मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट नंतर हा अहवाल आला. पण कुठल्याच राजकीय पक्षानी यावर काहीच केले नाही का?)
लोकशाही उद्ध्वस्त होऊन गुंडाराज प्रत्येक देशात कसा आला? आजचे खरे सत्ताधीश कोण आहेत? औद्योगिक क्रांतीच्या आधी ह्या प्रश्नाला काहीच अर्थ नव्हता. कारण सत्ता ही राजाच्या हाती होती, हे सर्वांना माहित होते. फाटक्या कपड्यातील दरिद्री जनतेला दुरून मोठ मोठे राजवाडे, मंदिर दिसत होती. जिथे राजघराणी आणि पुजारी मनसोक्तपणे सर्व संपत्तीच्या मेजवानीत रमून गेलेले होते. सत्ता ही राजांकडून सरदाराकडे आणि शेवटी गावातील पाटलाकडे पोहचली होती. त्याच हुकूमशाहीवर किंवा राजेशाहीवर पूर्ण जनता अवलंबून होती. सत्तेचे कोडे कुणीही सोडवू शकत होते. पण औद्योगिक क्रांती आल्यानंतर सत्ता हि राजकारण्यांकडे आली. राणीच्या पोटातून राजाचा जन्म होतो हि कल्पना हळूहळू धूसर होत गेली व त्यातून नवीन राजकारण निर्माण झाले. हा बदल काही एकाच ठिकाणी झाला नाही तर जगभर स्वतंत्र राष्ट्रात होत गेला. त्याच बरोबर सत्ता कारखानदारांकडे व भांडवलदारांकडे गेली. त्यांना राजाचे श्रेष्टत्व नको होते व त्यांनी हळू हळू लोकशाहीचा प्रचार व प्रसार झाला. त्यातच श्रीमंत देशांनी जगातील अनेक देशावर आपला अंमल चढवला आणि जगातील बहुतेक काळ्या माणसाला गुलाम करून टाकले. गुलामानाच गुलामावर राज्य करायला लावून जगातील संपत्तीला लुटून फस्त केले व जगावर राज्य करू लागले. असे कसे झाले? आजचे खरे सत्ताधीश कोण? औद्योगिक क्रांतीच्या आधी ह्या प्रश्नाला काहीच अर्थ नव्हता. कारण सत्ता ही राजाच्या हाती होती, हे सर्वांना माहित होते.
औद्योगिक क्रांतीने समाजाला छोट्या तुकड्यात वाटले. कारखाने, मंदिर, शाळा, कामगार संघटना, तुरुंग, हॉस्पिटल, क्लब, राजकीय पक्ष,न्यायालय असे सत्तेचे अनेक तुकडे झाले. त्याअगोदर जीवन सोपे होते. समाज राज्य, मंदिर आणि व्यक्ती ह्यात विभागला गेला होता. ही रेघ सरळ होती. औद्योगिक क्रांतीने ज्ञानाला विभागले गेले. अनेक विषेतज्ञ झाले. पूर्वी एकच डॉक्टर सगळे आजार बघायचा, पण आता विषय तज्ञ झाले, जसे सर्जन, हृदय तज्ञ, मेंदू तज्ञ, मणका तज्ञ, मधु मेह तज्ञ. अशा अनेक तज्ञात ज्ञान विभागले गेले. त्यामुळे जीवनाचे सगळे ज्ञान असणारे लोक लुप्त पावले. एका नोकरीचे अनेक भाग झाले. जशी एक कार बनवायची झाली, तर कोणी चासी बनवते, कोणी बोद्य बनवते, कोणी काच लावते, कोणी बसण्याचे ठिकाण बनवते. औद्योगिकक्रांतीत कामगाराला महत्त्व आले.
मार्क्स म्हणाला की, कामगाराच्या हातात उत्पादनाची साधने आहेत म्हणून कामगाराने ती आपल्या ताब्यात घेतली पाहिजेत, म्हणजे जगात क्रांती ही होईल आणि कामगारांच्या हातात सत्ता जाईल, पण तसे काही झाले नाही, कारण भांडवलदारांच्या हातात सुद्धा उत्पादनाची साधने नव्हती. पण कोणतीही कंपनी किंवा उद्योगाची मालकी भाग भांडवलदारकडे असते. भाग भांडवलदार कार्यकारी मंडल निवडून देतात. कार्यकारी मंडळातील सदस्य ही भाग भांडवलदार(मालक) नसतील तरी चालते. त्यामुळे असे लोक ज्याना आपण समन्वयक म्हणू ते कंपनी, शाळा, सरकार, बँक, इ. चालवतात. म्हणून सत्ता ही किंवा उत्पादन ही आजच्या जगात कामागरांकडे पण नाही आणि लोकांकडे पण नाही.
म्हणून सत्ता ही कुणाच्या हातात आहे, ते कळत नाही. म्हणून राजकीय निर्णय सुद्धा समन्वयक लोक घेतात. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आमदार, खासदार, भांडवलदार, अधिकारी हे लोक सत्ता चालवत आहेत. खरी सत्ता ही पैसेवाल्यांकडेच असते. सत्ताधीश ही अदृश्य जात आहे. बहुमत हे आमदारांच्या संख्येवर जरी अवलंबून असेल तरीही एखाद्या भांडवलदाराने घेतलेला निर्णय हा लगेच अंमलात येतो आणि आमदार – खासदारांच्या मागणीला कुणी विचारात सुद्धा नाही. उदा. पंजाब उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांना बडतर्फ करण्याचा प्रस्ताव लोकसभेत आला त्यावेळी कोंग्रेस चे सरकार होते. आम्ही सर्व कॉँग्रेस खासदारांनी न्यायाधीशला बंडतर्फ करावे म्हणून लांब लांब भाषणे केली, मतदान करायच्या १० मि. अगोदर पक्षाचा हुकूम की मतदान न्यायाधीशाच्या बाजूने करा आणि आम्ही सर्वानी न्यायाधीशांच्या बाजूने मतदान केले. त्यात आमच्या मताला फुटक्या कवडीचे देखील महत्त्व देण्यात आले नाही. ही आहे आजची लोकशाही. आपले प्रतिनिधित्व करण्यासाठी जनता खासदारांना निवडून देते, पण खासदाराला कुणीच विचारात नाही. मग लोकसभा आणि सत्ता कोण चालवते हा प्रश्न निर्माण होतो?
दाऊदचा दरारा पूर्ण जगात आहे, पण आता दाऊदचे नाव कुठलाही राजकीय पक्ष नाव घेत नाही. पण वोरा समितीनुसार भारताची सत्ता दाऊद चालवतो. जगातील कदाचित सर्वात मोठा संगठीत गुन्हेगारीचा बादशाह दाऊद इब्राहीम अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारतावर राज्य करतो. १९८० मध्ये कोकणात जन्मलेला सामान्य माणूस आज जगात सगळे २ नंबरचे धंदे चालवतो. त्यातून बहुतेक सर्व उद्योगपतींवर नियंत्रण ठेवतो. साहजिकपणे राजकीय व्यवस्था त्याच्याबरोबर काम करते. हे सबंध प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष असतात. तो जगातील पहिल्या १० श्रीमंत व्यक्तींमध्ये असणार. जसे जगातील काही ड्रग्स स्मगलर आहेत, कोलंबियाचा पाब्लो एक्सो बर , मेक्सिकोचा एल चापो हे ड्रग्सची तस्करी करणारे डॉन जगातील पहिल्या १० श्रीमंत लोकात येतात.
त्यामुळे राजा कोण?चे उत्तर सहजपणे ह्या व्यवस्थेत मिळत नाही आणि व्यवस्थादेखील राजकीय उद्दिष्टाप्रमाणे चालत नाही. खरे तर देशाची व्यवस्था ही देश चालवत नाही. त्याचे अनेक अंग आहेत. ह्यालाच लोक जागतिकीकरण म्हणतात. डॉलरची किंमत कमी/जास्त झाली तर जग हलून जाते. १९९० मध्ये १ डॉलर१८ रुपये होता, आता रु. ७० आहे. म्हणजेच परदेशातून येणारा प्रत्येक माल हा डॉलरच्या किंमतीमुळे महाग झाला. १९९० ला रु.१ किंमत असणारी पेन्सिल आता रु. ७० झाली. भारतात तेल महाग का आहे? त्याचे कारण परकीय चलन. यामुळे कुठलाही देश स्वतंत्र नाही दुसऱ्या देशावर अवलंबून आहे.२०१० ला ४०,००० कोटीचे राफले आज ६०,००० कोटी झाले ते फक्त डॉलर महागल्यामुळे.
जगात हे बदल आधीच सुरु झाले पण भारतात औद्योगीक क्रांती मोठ्या प्रमाणात १९५० नंतरच आली. औद्योगिक क्रांतीमुळे राजे-राजवाडे गेले. लोकशाही आली असे आपण म्हणतो. १९५० ला भारताचे संविधान लागू झाले आणि आपण आपल्या कायद्यांनी देश चालवू लागलो. पण जगात मुळात लोकशाही ही श्रीमंतानी आणली. लोकशाही हळू हळू बरबटली गेली. सरकार आपण निवडून देतो असा समज लोकांचा आहे. पण आपण ज्या पक्षांना निवडून देतो ते आपले काम करतच नाहीत. उदा. भाजप सेना सरकार ५ वर्ष राज्य करत होते. आता सेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस सरकार राज्य करत आहे. ह्यात फरक कुणाला वाटला का? त्याअगोदर कॉंग्रेस राष्ट्रवादी सरकार होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या का? कामगारांना न्याय मिळाला का?रस्त्यावरील घाण कमी झाली का? शिक्षण मोफत झाले का?
त्यामुळे, सरकार कुठलेही असो बदल होत नाही. त्याचे कारण आमदार, खासदार हे कायदे करायला असतात. पण ते काम सोडून ते सगळे काही करतात. लोकप्रतिनिधीचे सरकारमध्ये काहीच काम नसते. कारण सरकारचे धोरण दुसरेच ठरवत असतात. राजकीय पक्षाचे प्रमुख असतात त्यांचेच चालते. ते ही अनेक समन्वयकांवर अवलंबून असतात. दुसरे सगळे होयबा असतात. माणसांच्या जीवनावर परिणाम करणारा अर्थसंकल्प असतो. पण तो ठरवतो कोण तर अंबानी,अडाणी, टाटा, बिर्ला. आता हे लोक कुणाचे हित बघतील ते सर्वांनाच माहित आहे. जसे सरकार कुणाचेही असो फायदा अंबानीचाच झाला.गरिबांना कर्जमाफी देताना सरकार आखडता हात घेते. पण ८ लाख कोटी उद्योगपतींचे कर्ज माफ जाहीर मागणी न करता होते.जनतेला कळतच नाही.
एकंदरीत सरकार घटनेप्रमाणे चालले पाहिजे पण ते घटनेला पायदळी तुडवून चालते.त्यामुळे सरकार निवडून देणारे आपण निष्प्रभच राहतो. काश्मिरमध्ये दहशतवादाविरुद्ध मी ८ वर्ष लढलो. हल्ले सैन्यावर होत असत पण एकाही आमदार खासदारावर हल्ले झाले नाहीत. त्याचे कारण काश्मिरचा दहशतवाद हा ड्रग्स, स्मलिंगसाठी आहे. तो कुणालाही कमी करायचा नाही. दहशतवाद असो कि गुन्हेगारी असो ते राष्ट्र चालवतात, म्हणून त्यांच्याविरुद्ध काहीच कारवाई दिसत नाही.
क्रमश …
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
