अमेरिकन मालावरील आयात कर कमी करा. असा इशारा देवून अमेरिकन राष्ट्रपती ट्रम्प जपानला निघाले. ओसाका जपान येथे जगातील प्रमुख २० देशांची शिखर परिषद सुरु झाली. २० देशामध्ये ७ श्रीमंत देश आणि इतर १३ देश आहेत. त्यात भारत, चीन, रशिया, ब्राझील असे देश आहेत. ही शिखर परिषद व्यापार, दहशतवाद आणि इतर विषयावर होणार आहे. मोदी पुन्हा निवडून आल्यावर पहिल्यांदाच अनेक देशांच्या नेत्यानां भेटणार आहेत. पण मुख्यत: ह्या शिखर परिषदेत चीन आणि अमेरिकेतील व्यापार युद्धावर निर्णय मिळण्याचा संभव आहे. ट्रम्पने चीनच्या मालावर प्रचंड कर लावला आहे. त्याला उत्तर म्हणून चीनने पण अमेरिकन मालावर कर लावला आहे. ट्रम्पचे म्हणणे स्पष्ट आहे, माझ्या देशात तुम्ही माल पाठवता, मी तुम्हाला सवलत देतो आणि तुमच्या देशात मात्र माझ्या मालावर तुम्ही प्रचंड कर लावता. हे यापुढे चालणार नाही.
ह्याच पार्श्वभूमीवर अमेरीकेने भारतीय मालावरची करातील सवलत काढून घेतली. त्यामुळे भारतातील ३०० उत्पादीत माल अमेरिकेत महाग झाला व आपला माल तिथे जायचा बंद झाला. त्यामुळे भारतातील कारखाने बंद पडत चालले व अनेक कुटुंबावर बेकारीची कुर्‍हाड पडली. भारताने सुद्धा अनेक अमेरिकन मालावर कर १००% पेक्षा जास्त लावले आहेत. जशी हरले देविड्सन मोटार सायकल. ट्रम्प आदेश करतो कि, हे सर्व कर कमी करा नाहीतर भारताविरुद्ध कारवाई करू. तसेच एस-४०० विमान विरोधी संरक्षण व्यवस्था भारताने रशियाकडून घेतली तर अमेरिकेचा दंडुक आला कि, अशी सुरक्षा कवच किंवा हत्यारे भारताने रशियाकडून घ्यायचे नाही, तर अमेरिका ज्यांचा पुरस्कार करतो त्यांच्याकडून घ्यायची. हे सर्वश्रुत आहे कि अमेरिकेचा सर्वात मोठा धंदा हत्याराचा आहे. अनेक वर्ष आपण अमेरिकेकडून हत्यारे घेतो, तसेच पाकिस्तान सुद्धा अमेरिकेकडून हत्यारे घेतो. बदल्यात दोन्ही देशातील लोक कंगाल होतात. इतर राष्ट्राच्या तुलनेत अमेरिकन आणि इसराईल हत्यारे ९०% जास्त किंमतीचे आहेत उलट भारत रशियाचा अनेक वर्षाचा सहकारी राहिला आहे.
१९७१ च्या पाकविरुद्ध युद्धात अमेरिका आणि इंग्लंडने पूर्ण मदत पाकिस्तानला केली होती. भारताने रशियाबरोबर २० वर्ष मैत्री करार केला. तेव्हापासून भारताच्या शस्त्रांचा विकास रशियाबरोबर झाला. आजही अनेक रणगाडे, विमाने ही रशियन बनावटीची आहेत. त्यात फायदा हा होता कि हत्यारांचे उत्पादन भारतात होत होते. जसे HAL ह्या कंपनीने सर्व विमाने बनवली. जसे मिग आणि सुकाळ जातीतील विमाने बनवली. आता भारतीय बनवटीचे लढाऊ विमान आता सुद्धा HAL बनवत आहे. राफेल बाबतीत हाच आक्षेप आहे, कि आपण तयार ३६ विमाने घेत आहोत. पूर्वीच्या करारामध्ये १०८ विमाने भारतात बनवायची होती. HAL ही बनवणार होती पण तो करार मोदिनी रद्द केला म्हणून आता हे फक्त ३६ विमाने भारतात येतील आणि कुठलाही सुटा भाग लागला तर तो फ्रांसकडून आणावा लागणार आहे. म्हणून भारताची सुरक्षा सामुग्रीचे विकास करण्याची पद्दत ही आपण कुठलेही हत्यार निर्यात करतो तर त्याचे उत्पादन भारतात झाले पाहिजे हे होते.
हे १९९१ नंतर बदलले. मनमोहन सिंग हे भारताचे अर्थमंत्री म्हणून १९९१ला रुजू झाले. त्याबरोबर देशाची पूर्ण नीती बदलली व देश अमेरिकेच्या प्रभावाखाली येऊ लागला. इंदिरा गांधीच संरक्षण उत्पादनातील स्वावलंबनाच धोरण नष्ट होऊन परदेशातून हत्यारे विकत घेण्याची प्रथा सुरु झाली. कारण सोप आहे. परदेशातून हत्यारे घेतल्यावर दलाली थेट मिळते. तेच भारतात उत्पादन केल्यावर दलाली मिळण्याचा संभव कमी असतो. कारण भारतामध्ये जास्त करून हत्यारे सरकारी कारखान्यात बनतात. परदेशातून हत्यारे विकत घेण्याचा सपाटा इतका तीव्रतेने वाढला की वाजपेयीच्या काळामध्ये ७०% हत्यारे परदेशातून घेण्यात येऊ लागली. त्यावेळेला राष्ट्रपती अब्दुल कलाम म्हणाले होते की, २०२० पर्यंत परदेशातून हत्यारे घेण्याचे प्रमाण ३०% एवढं खाली आल पाहिजे. ते तर झालेच नाही पण आता राफेलमुळे ७०% च्या वर जाऊन ८०% पर्यंत परदेशातून हत्यारे आपण आयात करत आहोत. भारताला हा प्रचंड आघात आहे. अमेरिकेचा दबाव त्यांची हत्यारे विकत घेण्यासाठी नेहमीच राहणार. पण भारताने आपले हित बघितले पाहिजे. भारताची संरक्षण विभागातील उत्पादन क्षमता मजबूत आहे. ४१ संरक्षण कारखाने कार्यरत आहेत. त्यात १,००,००० लोक काम करत आहेत. या देशामध्ये आपण मंगळयान बनवले. त्या देशामध्ये आपण काहीही बनवू शकतो. थोडाफार उशीर लागेल पण अंतिमत: भारत मजबूत होईल. म्हणून परदेशातील आयात बंद करून देशातच आपण आपली हत्यारे बनवली पाहिजेत.
दुसरीकडे अनेक क्षेत्रामध्ये अमेरिकन माल भारतात लादण्याचा प्रयत्न चालला आहे. अमेरिकन दूध, अमेरिकन भाजीपाला, फळे अशाप्रकारे शेतीमालाला देखील भारतात घुसवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्यातील एक प्रकार समोर येत आहे GM बियाण्याना युरोपसकट जगभर बंदी आहे. BT कापूस आल्याने काय परिणाम झाला आहे हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. आता अमेरिकन कंपन्या बेकायदेशीरपणे BT वांग घुसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ह्या कंपन्यांचे हस्तक त्याचा प्रसार करत आहेत. भारतात त्याला बंदी आहे. पण बेकायदेशीररित्या लागवड करण्यात येत आहे. अशाप्रकारे जगातील शेतीवर आपले प्रभुत्व स्थापन करण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न आहे.
मोदींच्या ट्रम्प भेटीच्या तोंडावर भारतामध्ये अमेरिकन परराष्ट्र मंत्री माईक पॉम्पिओ भारतात येऊन गेले, त्यावेळी भारत अमेरिका संबंध हे व्यापार्‍याच्या विषयामुळे कमकुवत होणार नाहीत, इतर अनेक विषयावर दोन्ही देशांच संबंध पूर्ववत केले पाहिजेत असे माईक पॉम्पिओने म्हटले. भारताला नुकतीच इराण मधून स्वस्त तेल आणण्यावर अमेरिकेने बंदी घातली. इराण हा भारताचा पाकिस्तान विरोधात उत्तम मित्र आहे. भारताच्या गरजेच्या २०% तेल आपण इराणकडून आयात करत होतो. आता ते रद्द झाल्यामुळे भारताला महागडे तेल घ्यावे लागेल व तेलाच्या किंमती वाढतील. दुसरीकडे अमेरिकेने भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर एक अहवाल सादर केला होता त्यात भारतातील अल्पसंख्यकाना धार्मिक स्वांतत्र्य नसल्याचे लिहिले होते. हा भारताचा थेट अपमान केल्यामुळे माईक पॉम्पिओ मोदींची समजूत काढायला आले होते. अशाप्रकारे अमेरिका एकीकडून भारताला मारतो व एकीकडे समजूत काढायचा प्रयत्न करतो. दुसरीकडे पाकिस्तानला सर्वोत्तोपरी मदत अमेरिका करतच आहे. गंमत म्हणजे चीन सुद्धा पाकिस्तानला मदत करते.
भारताचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की भारत आपल्या राष्ट्रहिताला अनुसरून निर्णय घेईल. ट्रम्पने जाहीर केलेच आहे की “अमेरिका फर्स्ट” म्हणजे अमेरिका आपला स्वार्थ बघणार. म्हणून भारताला युरोप, रशिया, चीन अशा देशांबरोबर सलोख्याचे संबंध निर्माण केले पाहिजेत. एका अमेरिकन गटामध्ये जाऊन आपला फायदा कधीच होणार नाही. भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येला चांगले जीवन द्यायचे असेल तर पर्याप्त संबंध व व्यापारीक संबंध हे चांगलेच निर्माण करावे लागतील. त्यासाठी देशाच्या नेतृत्वासमोर प्रचंड आव्हाने आहेत. ‘जी–२०’ शिखर संमेलनात नव्या सरकारला ही पहिली संधी आहे की भारताच्या विकासाचा गाडा योग्य दिशेने नेता येईल.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
