केंद्रिय कामगार संघटनांनी ८ जानेवारी २०२० ला भारत बंदचे आव्हानदि. केंद्र सरकारच्या कामगार धोरणाविरुद्ध हा आवाज आहे. केंद्र सरकार, मग ते कुठलेही सरकार असो १९९१ पासून शेतकरी, कामगार आणि गरीबांविरुद्ध राज्य करत आहे. कामगार कायदे हे मालकांना आणि कंपन्यांना खूश करण्यासाठी बदलले गेले आहेत आणि जात आहेत. राज्य सरकारच्या कामगार संघटनांनी सुद्धा आंदोलनात भाग घेतला आहे. कामगार विरोधी धोरणाबरोबरच आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारी ही वाढत चालली आहे. महागाई पण कमालीची भयानक स्वरूप घेत आहे. अमेरिका-इराण संघर्षामुळे तेलाचे भाव भडकत चालले आहेत. ह्या सर्वाचा परिणाम गरिबांवर सर्वात जास्त होत आहे. कामगार आणि शेतकरी अनंत यातना भोगत आहेत. कुठेच त्यांची सुटका दिसत नाही.
कामगारांचे आयुष्य नवीन आर्थिक नीतीमुळे दिशाहीन झाले आहे. त्यात मंदीमुळे कारखाने बंद होत चालले आहेत. अर्थव्यवस्थेतील मागणी कमी झाली असल्यामुळे औद्योगिक मालाची विक्री कमी झाली आहे. त्यात लोकांकडे पैसे नाहीत. त्यांची क्रयशक्ती कमी झाली. एक काळ असाही येऊ शकतो जेव्हा पूर्ण कार्यशक्ती संपू शकते. अशी परिस्थिती अमेरिकेत १९३० ला आली होती, पैश्याची किंमत शून्यावर गेली होती. सर्व कारखाने बंद झाले, सर्व कामगार बेकार झाले. उपासमारीने लोक मरू लागले. आता काहींशी तशीच परिस्थिती येत आहे. वेळीच आपण सावरलो नाही, तर भारत कफलक होईल. जसे अलिकडे ग्रीसमध्ये लोकांना सिकंदरचे ऐतिहासिक शहर सोडून गावात जावून शेती करावी लागली. कारण खायलाच अन्न नव्हते. विकास दर कोसळून ५% वर आला आहे. सरकारी मदत देखील कमी होत चालली आहे. कामगार चळवळ सुद्धा विकलांग झाली आहे. सर्व कामगारांची एकमुखी मागणी जुनी पेन्शन लागू करण्याबद्दल आहे. कम्युनिस्टांपासून शिवसेनेची कामगार सेनापर्यंत अनेक लोकांनी ह्या आंदोलनात भाग घेतला. ह्याचाच अर्थ कि एकेकाळचे वैरी एकत्र येवून लढत आहेत.
नुकतीच ७ जानेवारीला मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगपतींची भेट घेतली. त्यांचे उद्दीष्ट उद्योगपतींना त्यांच्या अडचणीबद्दल विचारणे. गुजरातमध्ये अनेक सवलती आहेत त्या महाराष्ट्रात नाहीत, म्हणून कंपन्या महाराष्ट्र सोडून चालल्या. ही धमकी नेहमी दिली जाते. पण सत्य हे आहे कि महाराष्ट्रासारखी जागा उद्योगधंद्याला कुठेही नाही, पण सरकारकडून सवलती काढण्यासाठी धमकी दिली जाते. सरकारही उद्योग वाढवण्याची कारणे देवून अनेक सवलती देतात. स्वातंत्र्यापासून उद्योगपतीचे लाड वाढतच गेले ते आता डोक्यावरून पाणी गेले, म्हणून तर कामगार आंदोलन करत आहेत. मुख्यमंत्र्याना उद्योगपतींनी मागण्यांची एक लांब यादीच दिली. कंपनी काढायला परवानगीला फार वेळ लागतो. तसेच उद्योगासाठी जमिनीची किंमत जास्त आहे. कर फार आहे. जमिनीची वाढती किंमत, कर, सेस, विद्युत सोय, शहरीकरण इत्यादी सेवा सुरळीत असल्यास कोणतीही कंपनी महाराष्ट्र सोडून जाणार नाही. १९९१ ला उद्योगावर जवळजवळ ९०% कर होते. ते आता खाली आणून २५% केले. तरीही यांना आणखी कमी पाहिजे. श्रीमंतांवरील कर कमी केल्यावर गरिबांच्या कल्याणासाठी पैसे कमी होतात. म्हणून श्रीमंतावर कर वाढवले पाहिजेत. अशी जनतेची मागणी असते. भारतात प्रचंड कर कमी करण्यात आले. तरीही उद्योगपतींचे समाधान नाही. म्हणून आमचं स्पष्ट मत आहे की, गरीबांना आधी त्यांचा न्याय हक्क मिळाला पाहिजे. नंतरच श्रीमंतावरील कर कमी केले पाहिजेत. कर कमी केले म्हणून श्रीमंतानी कर भरण्यावर पुढाकार घेतला नाही. उलट पूर्वीप्रमाणेच कर बुडवले जात आहेत व काळा पैसा निर्माण केला जात आहे व खरे उत्पन्न लपविले जात आहे. किती कर कमी केल्यावर हे श्रीमंत लोक कर बुडविण्याचे थांबणार आहेत. याचा हिशोब सरकारने द्यावा. कर कमी केल्यामुळे श्रीमंत लोक तर कर भरतील हा विचारच एक थोतांड आहे. श्रीमंत लोक हे सरकारकडून जास्तीत जास्त सवलती व फायदे उपटण्यासाठी तत्पर असतात. कितीही त्यांच्यावर उपकार करा कुत्र्याची शेपटी वाकडी ती वाकडीच. त्यामुळे सरकारने श्रीमंतांचे चोचले पुरविण्याचे ताबडतोब बंद केले पाहिजे आणि गरिबांच्या कल्याणासाठी पैसा उभारला पाहिजे. यासाठी उद्योगपतींवर रास्त प्रमाणात कर लावले पाहिजेत. मुख्यमंत्री सर्वांना भेटतात त्याप्रमाणे उद्योगपतींना भेटले ते चांगलेच झाले. पण ते त्यांच्या नाटकाला बळी पडले नाही पाहिजेत. उलट उद्योगपतींवर रोजगाराचा कर लावला पाहिजे. म्हणजे उद्योगपती जेवढ्या सवलती सरकारकडून घेतात, त्यामनाने रोजगार किती निर्माण करतात याचे ऑडिट झाले पाहिजे. गेल्या १० वर्षात तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली प्रत्येक कारखान्यात रोजगार कमी होत चालला आहे. त्याचबरोबर कंत्राटी कामगारामुळे कामगारांचे शोषण प्रचंड प्रमाणात वाढले आहे. खाजगी व सरकारी क्षेत्रात कंत्राटीकरणामुळे कामगारांचे पगार ८००० ते १०००० झाले आहेत. हे बंद करून कंत्राटी कामगारांना सुद्धा कायमची नोकरी असणार्‍या कामगाराप्रमाणे पगार मिळाला पाहिजे. खाजगीकरण हे सरकारी अस्त्र म्हणजे देशद्रोहच आहे. सरकारी कारखाने आणि उद्योग खाजगी कंपन्यांच्या घशात घालून जनतेची मालमत्ता उद्योगपतींना देण्यात येत आहे. ही प्रक्रिया हळूहळू करण्यात आली आहे. एअर इंडिया ही जनतेच्या मालकीची मोठी कंपनी. कॉंग्रेस आणि भाजप सरकारनी तिला लुटून फस्त केले आणि आता ही कंपनी तोट्यात आहे, म्हणून खाजगी लोकांना हळूहळू विकत आहेत. आता तर रेल्वेचे खाजगीकरण सुरु होत आहे. खाजगी मालकांनी रेल्वे चालवली तर जनतेसाठी किती काम करतील आणि फायद्यासाठी किती करतील हे ठरलेले आहे. १५० खाजगी ट्रेन १०० रेल्वेमार्गावर चालण्याचे ठरले आहे. ही तर रेल्वे विकण्याची सुरुवात आहे. त्यासाठी रेल्वेला तोट्यात घालण्याचा पूर्ण प्रयत्न चालू झाला आहे.
खरेतर शिवसेनेचा जन्म कामगार चळवळ मोडून काढण्यासाठीच झाला. कालांतराने शिवसेनेचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण झाले. पण भांडवलशाहीचा अतिरेक होऊ लागला, तेंव्हा माजी मंत्री आणि खासदार अरविंद सावंत यांनी कामगारांची बाजू घेतली आणि अलिकडे सामनाच्या लेखात कामगार शोषणाचे भाजपचे तंत्र उघडे पडले. म्हणून उद्योगपतींना अभय देत असताना शिवसेना, कामगारांना आणि शेतकर्‍यांना खड्ड्यात टाकणार नाहीत ही अपेक्षा करू.
मुख्यमंत्र्यांनी सर्व उद्योगपतींना बोलावले. उद्योग हे पाहिजेच कारण काही विशिष्ट लोकांना फायदा होतो. नोकर्‍या मिळतात. पण उद्योगपतीनी त्या नोकर्‍या कमी करण्यावरच लक्ष केंद्रित केले आहे. मी एक पाहिले आहे कि कुठलेही मंत्री किंवा मुख्यमंत्री उद्योगपतींना खुश करतात. त्यांना मदत करतात. कर्ज बाजरी झाले तरी त्यांना कर्ज माफ करतात. त्या तुलनेने कामगारांशी किती बोलतात? शेतकर्‍यांना किती दिलासा देतात? भांडवलशाहीने नीतीमत्ता नष्ट केली असे मी म्हणतो त्याचे कारण हेच आहे. संविधांनाचा आत्मा म्हणजे समता असे असताना उद्योगपती आणि कामगारात कुठली समता आपण नांदवतो. हा आपल्याला भेडसवणारा मुख्य प्रश्न आहे. श्रीमंत लोक चैन करण्यासाठी एका रात्रीत लोखो रुपये उडवतात. विजय मल्ल्या आपल्या कार्यक्रमांना विमान भरून मुली आपल्या पार्ट्यांना घेऊन जात असे आणि तिथे जगातील राजकर्ते, माफिया आणि अधिकार्‍यांना बोलवून काय करत असेल याची कल्पना तुम्ही करू शकता. आता हजारो कोटी रुपये चोरून पळाला. याला समता म्हणतात काय? म्हणून उद्योगाच्या नावाखाली जी लूटमार चालली आहे ती बंद झाली पाहिजे आणि कामगारांना, शेतकर्‍यांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे. हाच आक्रोश भारतीय जनतेचा आहे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
