अर्थनीतीचे परिणाम हे हळूहळू होत असतात. १९९१ ते १९९६ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम दहा वर्षांनी दिसला. गेल्या दशकामध्ये घेतलेले निर्णय ज्यावेळी भाजप आणि काँग्रेस सरकार राज्य करत होते, त्याचे परिणाम या दशकात आपल्याला दिसले आहेत आणि आता घेतलेल्या निर्णयाचे परिणाम पुढल्या दशकात दिसतील. १९९१ला मनमोहन सिंग भारताचे अर्थमंत्री झाल्यानंतर खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाउजा) असे धोरण लागू झाले व भारताची अर्थव्यवस्था डॉलरशी जोडली गेली. त्या अगोदर भारतीय अर्थसंकल्प किंवा आर्थिक धोरण हे देशाअंतर्गत सिमीत होते. उदाहरणार्थ डॉलर आणि रुपयाची किंमत भारत सरकार ठरवत होते. त्यावेळेला एक डॉलर म्हणजे वीस रुपये असे होते. आज एक डॉलर म्हणजे ८० रुपये झाले आहे. याचा अर्थ एक बॅरल तेल जर त्यावेळी एक डॉलर किंमत होती म्हणजे वीस रुपये किंमत होती. तिची किंमत आज आपोआप ८० रुपये होऊन जाते. म्हणूनच भारतामध्ये गेल्या तीस वर्षांमध्ये महागाई जवळजवळ शंभर पट वाढली आहे. पण लोकांचे उत्पन्न किंवा पगार त्या मानाने वाढलेला नाही. यामुळे भारतीय माणूस महागाई पोटी झोडपला गेला आहे व त्याची परिस्थिती दिवसेंदिवस गरिबीकडे वाटचाल करण्यामध्ये होत आहे. याउलट श्रीमंत मालामाल झाले. त्याचे कारण १९९० ला त्यांच्या हातामध्ये १०० डॉलर होते, म्हणजे दोन हजार रुपये होते. आता त्यांच्या हातामध्ये $१०००० आले आहेत व डॉलर ८० रुपये किंमतीचे आहेत. याचा अर्थ त्यांच्या हातात आज ८ लाख रुपये आहेत. म्हणजे ते २ हजार रुपया वरून आज ८ लाखापर्यंत श्रीमंत झाले आहेत. गेल्या तीस वर्षांमध्ये मनमोहन सिंगनी आणलेल्या धोरणामुळे आणि त्याला मोदीने दिलेल्या गतीमुळे देशाचा राजनितीमध्ये प्रचंड बदल झालेला आहे. आर्थिकनिती श्रीमंतांना श्रीमंत करण्यासाठी राबवली जात आहे. याचे कारण म्हणजे श्रीमंत जास्त पैसे झाल्यावर खूप खर्च करणार नाही, बचत होणार, बचत केल्यामुळे प्रचंड पैसा उपलब्ध होईल. त्यातून गुंतवणूक करायला पैसा उपलब्ध राहील यामुळे उत्पादन वाढेल नोकऱ्या वाढतील.
अलिकडेच नुकताच निर्मला सीतारमण भारताचे अर्थमंत्री यांनी मोठ्या कंपन्यांचा कर कमी केला, म्हणजे कारखानदारीला १५% कर केला आणि इतर कारखान्यांना ३६टक्क्यांवरून २६ टक्क्यावर कर ठेवला, भारतीय अर्थव्यवस्था जोरदार मुसंडी मारेल, असे त्या म्हणाल्या. मनमोहन सिंग पासून आत्तापर्यंत हे दिसून आले आहे. कर कमी करत चालले आहेत. ७०टक्के कर कमी करण्यात आला, पण गुंतवणूक काय वाढली नाही. श्रीमंत लोकांनी हा पैसा वेगवेगळ्या कामासाठी वापरला. जसे मल्ल्याने समुद्रातील बेटच विकत घेतले आणि तिथे आराम करण्यासाठी प्रचंड मोठे महाल बांधले, विमान उडवली, जो पैसा सरकारचा कर कमी केल्यामुळे वाचतो त्याचा उद्योगपतींनी दुरुपयोग जास्त केला आहे
दुसरीकडे खाजगीकरणाचा वरवंटा १९९१ पासून आतापर्यंत भारतीय जनतेवर फिरला आहे. खाजगीकरण म्हणजे काय सरकारी कारखाने व कंपन्या विकून टाकणे. हे कारखाने आणि कंपनीच्या जागा देशातील सर्वात मुख्य जमिनीमध्ये बनलेले आहे. त्या जमिनीचा किंमत इतकी आहे त्याच्यावर उभारलेल्या कंपन्यांच्या मूल्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. जसा एअर इंडियाची इमारत नरिमन पॉइंटला मुंबईमध्ये आहे आता सरकारने या विकायला काढलेल्या आहेत. जमिनी हे खाजगी लोकांच्या घशात जाणार आणि त्यातून ते कंपन्या बंद करून जमिनीवर मोठमोठे महाल बांधणार आणि ते विकणार व प्रचंड फायदा करणार. जसा मुंबईतला गिरण्या बंद झाल्या, अर्थात गिरणी कामगार उध्वस्त झाले. या कापड गिरण्यामध्ये लाखो कामगार काम करत होते. त्यांना मारून हाकलून काढले. मग सर्व कापड कारखाने मोडून काढले. नंतर बिल्डर लॉबीला विकून टाकले. येथे गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या आहेत आणि प्रचंड श्रीमंत लोक तिथे राहत आहेत. कामगारांच्या थडग्यावर अति श्रीमंत लोक मजा मारत आहेत. राजकारणाचे समाजकारणाचे आणि अर्थकारणाचे खरे चित्र आहे.
अंबानी अडाणी यांच्या कंपन्यांना १०% प्रमाणे १०% सूट दिली. त्याचा किती करोड फायदा त्यांना झाला, हे कधी गणले जाणार नाही. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की ही दहा टक्के सूट मिळाली त्यामधून पूर्ण महाराष्ट्र राज्याचं बजेट उभे करता आले असते. ही प्रक्रिया अनेक वर्ष चालू आहे आणि सर्वच राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये शामिल आहेत. हे श्रीमंताना श्रीमंत बनवले जात असताना करोनामध्ये गरिबांना मात्र अतोनात यातना भोगाव्या लागल्या. शेतकरी तर आत्महत्या करत होते. ग्रामीण जीवन उद्ध्वस्त करून टाकण्यात आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरी जीवन सुद्धा उध्वस्त झालेले आहे. तिथे सुद्धा कामगारांच्या गरिबांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल्या आहेत. लोकांना सहाय्य करण्याची प्रवृत्ती सरकारमध्ये दिसत नाही.
करोनामुळे कारखाने बंद झाले. नोकऱ्या गेल्या आणि शहरात राहणारी माणसं आपापल्या गावी पसार झाली. कारण शहरी जीवन सुद्धा उध्वस्त झालेले आहे आणि छोट्या-छोट्या नोकरीवर जगणाऱ्या सामान्य माणसाला आज मरणप्राय यातना भोगाव्या लागत आहेत. लोकांना खऱ्या अर्थाने जर साथ द्यायची असेल तर ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत त्यांना पगार दिला पाहिजे. नवीन नोकऱ्या निर्माण होण्याचे कुठे चिन्ह दिसत नाही आणि म्हणून सीतारामन यांनी केलेली अपेक्षा ही श्रीमंतांना श्रीमंत केल्यामुळे गुंतवणूक होईल आणि उद्योगाचे पुन्हा उत्कर्षाला येईल हे सर्व फ्रॉड आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की सरकारकडे पैसा कमी झालेला आहे आणि गोरगरिबांसाठी कल्याणाचे काम करणे हे अडचणीचे झालेले आहे. म्हणून दुसरीकडे सरकारचा प्राथमिक सोयी जसे शिक्षणाचा आरोग्याचा प्रवासाच्या सुविधा हे सगळे बंद करून खाजगी लोकांना देण्यात येत आहे. सदर एस.टी. आणि बी.एस.टी. बस सेवा बंद झाली तर लोकांनी खाजगी बस सेवा वापरली पाहिजे. मग कल्पना करा की जिथे एका गावामध्ये दोनच व्यक्ती रात्रीचे जाणार असतील, एसटी बस कोण चालवायला तयार होईल? एकंदरीत गरीबांच्या सोयीसुविधा नष्ट करणे म्हणजे खासगीकरण आहे.
त्याचबरोबर खाजगीकरणामुळे सर्व आरक्षण सुद्धा कमी होत आहे. सरकारी कारखाने बंद झाले तर आरक्षणात मिळणारा नोकऱ्या सुद्धा नष्ट होणार आहेत. याबद्दल कोणीच गांभीर्याने या बाबी बघत नाही. सरकारी कंपनी म्हणजे आपल्या मालकीच्या कंपनी आहे. त्यामधून जो फायदा होतो तो सरकारला मिळतो आणि सरकार त्यातून शाळा, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बांधते. वास्तविकता सरकारी कंपन्या बंद करायचं काहीच कारण नाही. कारण त्यांना उद्योग वाढवायचे असतील तर खाजगी कंपन्यांना सरकार कुठली जमीन देऊ शकते. कुठेही वाढायला वाव देऊ शकते. एमआयडिसी वगैरे सगळ्या गोष्टी बनलेल्या आहेत. आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी म्हणजे खर्चापेक्षा कर जो मिळतो सरकारला तो कमी झालेला आहे. त्याच्यामध्ये जो तुटवडा आहे तो हे लोक सरकारी कंपनी विकून भरून काढत आहे. अशाप्रकारे चार पाच वर्षे सरकार चालेल देखील, पण राष्ट्राची संपत्ती नष्ट होईल आणि गोरगरिबांचे प्रचंड हाल होतील, हा त्यातला सर्वात मोठा धोका आहे. त्यामुळे सरकारने आपली संपत्ती वाढविण्यासाठी लोकांच्या सोयीसाठी पैसा निर्माण करण्यासाठी कर वाढवलेच पाहिजेत.
लेखक :ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
