सरकारी संरक्षण उत्पादन व्यवस्था भारतात प्रचंड आहे. ४१ ऑर्डिनन्स कारखाने, ८ सरकारी कंपन्या, ५२ संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (DRDO). ह्या सरकारी कंपनीत २ लाख लोक नोकरीला आहेत. आज सरकार त्या कवडीमोल भावात विकणार आहे आणि लोकांना बेकार करणार आहे. आरक्षण सुद्धा कमी पडणार. DRDO मध्ये ५००० शास्त्रज्ञ आणि २५००० लोक काम करत आहेत. त्यात हिंदुस्तान एरोनॉटीक लिमिटेड (HAL) हा विमान बनवणारा सर्वात महत्वाचा सरकारी कारखाना आहे. अनेक हत्यारे जसे तेजस विमान भारतात बनू नये म्हणून अनेक परदेशी कंपन्यांनी सतत प्रयत्न केला आहे. भारत सरकारने HAL कडून विमाने खरेदी करायचे कमी केले. म्हणूनच राफेल विमानाचे मोदिनी HAL कडून अंबानीला कंत्राट दिले. भारतात तेजस विमान बनवू दिले नाही, कारण सातत्याने भारताने परदेशी विमाने विकत घेत रहावे. अशाप्रकारे भारताचे रक्त पिण्याचे काम चालू आहे.
परिणामत: भारत हत्यारे खरेदीत जगात प्रथम येतो. २०१३ ला ५ लाख कोटी जागतिक हत्यारांच्या व्यापारात१० % खर्च भारताचा होता. इतर देश जसे अमेरिका, युरोप , चीन किंवा रशिया हे आपल्याच देशात उत्पन्न झालेली हत्यारेच विकत घेतात. राजीव गांधींच्या काळात अब्दुल कलाम ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीने शिफारस दिली होती कि हत्यारे खरेदीत, भारतीय भाग ३०% वरून ७०% भाग देशाचा असावा. पण मनमोहन सिंघ आणि मोदिनी आयात करण्याचे धोरण राबविले व आता ७०% हत्याराचा भाग परदेशातून येतो. इतर विभागाचा विचार केला तर भारताच्या गरजेचे ८०% हत्यारे आयात केली जातात. भारताची आयात, २०१० ला रु.२१००० कोटी कडून २०१५ ला रु. ६०००० कोटी एवढी वाढली आहे. राफेलच्या खरेदीनंतर हे एक लाख कोटीच्या वर गेले असेल. ह्याचा सर्वात जास्त फायदा अमेरिकेला झाला. भारत अमेरिकेचा सर्वात चांगला खरीददार झाला आहे.
परदेशी कपण्यांकडून हत्यारे खरेदी बरोबरच देशी खाजगी कंपन्यांना सुद्धा हत्यार उत्पादनात आणले गेले. २००१ ला संरक्षण उत्पादन खाजगी क्षेत्रासाठी भाजप सरकारने उघडे केले. अर्थात भ्रष्टाचाराला वाव दिला. त्याचबरोबर, २६% हिस्सा FDI मध्ये विदेशी कंपन्यांना दिला. इथून भारतीय संरक्षण उत्पादनाचा खात्मा निश्चित केला. २००४ ला कॉंग्रेस सरकार आल्यानंतर आणखी वेगाने सरकारी कंपन्या संपवण्याचे धोरण लागू झाले. आता तर मोदी संरक्षण उत्पादन मोडीत काढत आहेत. हत्यारांचे आयात व खरेदी करण्यासाठी नियम बनवण्यात आले आहेत. त्या धोरणाला डिफेन्स प्रोकुरमेंट प्रोसेजर (DPP) म्हणजेच ‘संरक्षण खरेदी नियम’ म्हणतात. त्यात बदल होत राहतात. DPP मंत्रिमंडळाची सुरक्षा समिती बनविते आणि परदेशातील सर्व हत्यार खरेदीचे निर्णय हीच समिती घेते. राफेल खरेदीचे निर्णय DPP प्रमाणे झाले नाहीत. ऑफसेट DPP मधील एक निर्णय आहे. २००५ ला हे धोरण जाहीर झाले. परदेशी लोकांना भारतात हत्यारे पुरवल्यामुळे जो फायदा मिळतो त्यातील काही भाग भारतात उत्पादन करायला लावण्याचे हे धोरण आहे. म्हणजे रु.१००० कोटीची निर्यात आपण केली तर रु.३०० कोटीचा माल भारतात ३०% उत्पादित करण्याची जबाबदारी त्या कंपनीची असते. पण कॉंग्रेस किंवा भाजप सरकारने ह्या नियमाला बगल देवून अनेकांचा फायदा केला व भारताचे नुकसान केले. ऑफसेट प्रमाणे हत्यारांचे भाग उत्पादित करण्याच्या ऐवजी भारत सरकारने दुसरे कनिष्ठ भाग किंवा सामान उत्पादित करायला दिले.
२०११ ला DPP मध्ये मोठा बदल झाला. जे हत्यार विकत घेतले जाईल, त्याच हत्याराचे पार्टस उत्पादन करण्याचा नियम होता. पण २०११ मध्ये कुठलेही उत्पादन केले तरी चालेल असा नियम करण्यात आला. ऑफसेट धोरण एक विनोद झाला. ऑफसेटचा उद्देश उच्च तंत्रज्ञानचे, रडार, रात्री बघण्याचे उपकरण, क्षेपणास्त्र बनवण्याच्या होता. त्या ऐवजी रब्बर, खुर्च्या, टेबल, मोटर सायकल उत्पादन करण्यावर भर दिला. lockheed martin ह्या मोठ्या कंपनीने, C 130J HERCLUS विमान भारताला विकले. पण जवळ जवळ सर्व OFFSET माफ केला. प्रचंड किंमती वाढवून काही गोष्टी बनवल्याचे दाखवले. फ्रेंच THALES कंपनीने रडार देण्याच्या ऐवजी, तंबू दिले. रडारच्या कर्मचार्‍यांच्या वाहतुकीसाठी मोटार सायकल दिल्या. परदेशी कंपन्यांना भारत सरकारने प्रचंड मुभा दिल्या व भागीदार असल्यासारखे वागली. भारत परदेशी देश असल्यासारखे भारत सरकार वागले आहे. फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी स्वदेशीचा नारा मध्ये मध्ये सरकार देते.
भारतीय सरकारी व खाजगी कंपन्यांना पहिली संधी उत्पादन करण्यासाठी देण्याचा निर्णय २०१३ मध्ये घेतला गेला. परदेशातून कमीत कमी हत्यारे घेण्याचा निर्णय घेतला गेला. २०१३ DPP मध्ये भारतात खरेदी करा आणि मेक इन इंडिया धोरण जाहीर झाले. भारतीय सरकारी आणि खाजगी कंपन्यातील फरक नष्ट झाला. ह्या कंपन्या, कुठल्याही विदेशी कंपन्यांबरोबर भागीदारी करू शकतात. त्यातून भारतात उत्पादन करण्यापेक्षा, लोक परदेशी कंपन्यांनचे दलाल बनन्यामध्ये धन्यता मानतात. भारताचा परदेशी भागीदार रशिया राहिला. पण आता अमेरिका आणि इस्राईल भारताचा मुख्य भागीदार झाले आहेत. त्यामुळे भारताचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. कारण रशियाबरोबर रुपयात खरेदी करायचे असते. अमेरिकेशी डॉलरमध्ये खरेदी करायचे. त्यात अनेक वेळा तंत्रज्ञान भारताला देण्याबद्दल कुठलाच करार नसतो. जणू काय आपण गुलाम आहोत.
आता, भारतात उत्पादन करण्या ऐवजी किंवा परदेशातून आयात करण्यापेक्षा सरकार आता भारतातील खाजगी क्षेत्राला पुढे करत आहेत. जसे अंबानीला राफेल विमान कंत्राट मोदिनी दिले. अंबानीचा त्यातील अनुभव काहीच नव्हता. त्यासाठी अनेक अहवाल परदेशी कंपन्यांनी बनवले आहेत. MACKENSY आणि अनेक कंपन्यांनी अहवाल दिला. संधीचा फायदा घ्या आणि लुटा हेच भाजप सरकारचे धोरण आहे. जरी सरकारी कंपनीचा संरक्षण उत्पादनावर प्रभाव आहे. तरी १४० कंपन्या आणि ५००० छोट्या कंपन्या,४५० भागाचे उत्पादन आज करत आहेत. टाटा, L &T, महिंद्रा त्यात काम करत आहेत. पण हे सर्व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे दलाल म्हणून काम करतात. फक्त ६% उत्पादन ह्या खाजगी कंपन्या करत आहेत.
आजच्या परिस्थितीची वास्तवता अशी आहे कि, १. संरक्षणासाठी प्रचंड आधुनिक शस्त्रांची गरज वाढत आहे. २. १९९१ पासून कॉंग्रेस आणि भाजप सरकारने सरकारी कंपन्या मारून टाकण्याचे धोरण राबविले आहे. ३. खाजगी कंपन्या उत्पादनात गुंतवणूक न करता सरकारी कंपन्या कवडीमोल भावात विकत घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत आणि सरकार ही त्यात सामील आहे. ४. त्यामुळे परदेशी आयातीवर आपला देश दिवसेंदिवस अवलंबून राहत आहे. ५. रुपये घसरत गेल्यामुळे आयात प्रचंड महाग होत आहे. जसे तेलाचे भाव कडाडले आहेत. ६. भारतीय खाजगी कंपन्या, परदेशी कंपन्यांचे दलाल म्हणून काम करणे पसंद करतात.
एकंदरीत देशाच्या सीमेवर सुरक्षा व्यवस्था बिघडत असताना भारतीय सेनेला सशक्त बनवण्यासाठी आपण कमी पडत आहोत. कारण इंदिरा गांधींचा स्वावलंबनाचा धडा आजचे राजकीय कारभारी शिकले नाहीत. कुठल्याही देशाची शेवटची शक्ति त्याचे सैन्य असत व त्यात हत्यारच्या उत्पादनाचे संशोधन आणि आधुनिकीकरण असते. इब्राहीम लौधीच्या १ लाख सैन्यासमोर बाबरचे फक्त ३०००० सैन्य होत. पण तोफाच्या आणि दारूगोळयाच्या वापरामुळे बाबर विजयी झाला. आज उच्च तंत्रज्ञानाशिवाय आपण युद्धात भाग देखील घेवू शकत नाही. आधुनिक हत्यारांचे तंत्रज्ञान कुठलाही देश दुसर्‍या देशाला देत नाही. प्रत्येक देशाला आपलेच संशोधन करावे लागते व अब्दुल कलामनी सांगितल्याप्रमाणे ७०% हत्यारांचे उत्पादन देशातच झाले पाहिजे. तरच भारत भविष्यात येणार्‍या आव्हानाला तोंड देवू शकतो.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
