सरकारचे अप्रिय धोरण सरळ समोर येत नाही, टप्प्या टप्प्यानी येते. हळू हळू गळफास आवळला जातो जसे १९९१ मध्ये नविन आर्थिक धोरण मनमोहन सिंगनी जाहीर केले. त्याअगोदर वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून तत्कालीन सरकार इंदिरा गांधी, राजीव गांधी नंतर व्ही. पी. सिंग यांच्या लायसन्स राज्याला प्रचंड विरोध झाला. देश आर्थिक डबघळीस आला असे भासवले गेले. अनेक कारणामुळे राजीव गांधीची हत्या झाल्यानंतर भारताला सोने विकावे लागले. म्हणून आर्थिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी जागतिक बँकेतून मनमोहन सिंग यांना भारताचे अर्थमंत्री करण्यात आले. त्यावेळी त्यांना अमेरिकेचा पूर्ण पाठिंबा होता. त्यांनीही अमेरिकेला नाराज केले नाही. जागतिक बँक ही अमेरिकेच्या मालकीची आहे. पुर्णपणे ती अमेरिकन उद्योगाच्या फायद्यासाठी काम करते. त्याअगोदर १९७१ ला इंदिरा गांधींनी पाकिस्तानचे २ तुकडे केले. अमेरिकेने जवळ जवळ भारतावर हल्लाच केला होता. रशिया भारताच्या बाजूने उभा राहिल्यामुळे अमेरिकेच्या नाविक ७ बेड्याला थांबावे लागले. तेव्हापासून भारत पुर्णपणे सोवियत संघ (रशिया) च्या बाजूने उभा राहिला. समाजवादी तत्त्वप्रणाली स्विकारली व भारताचं अर्थकारण सामाजिक समतेच्या तत्त्वावर चालले. त्यात २० कलमी कार्यक्रम आणि असे अनेक कार्यक्रम राबविण्यात आले.
हा भारताच्या आर्थिक विकासाचा सुवर्णकाळ म्हटला पाहिजे. हरितक्रांतीपासून अॅटमबॉम्ब व क्षेपणास्त्रे बनविण्यापर्यंत आणि राजीव गांधींच्या काळामध्ये कॉम्प्युटर व माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासापर्यंत प्रचंड मोठी झेप घेतली. आता सर्वांना ते महत्त्वाचे वाटत नसेल पण मला माहीत आहे, या देशामध्ये एक टेलिफोन लावायचा असेल तर ३ वर्षे वाट पहावी लागायची. तांत्रिक दृष्ट्या राजीव गांधीचा काळ हा ‘सुवर्ण काळ’ होता. त्याच काळात इंदिरा गांधी, राजीव गांधीची हत्या होणे व भारताला सोने विकावे लागणे याचे कुठेतरी समीकरण भारताला कमकुवत करण्याचे दिसले. प्रचंड दहशतवाद भारतात पेटविण्यात आला. खालीस्तान, काश्मिर, आसाम, श्रीलंका यासर्व ठिकाणी आग लागली त्यामागे अमेरिका आणि ISI या जोडगोळीचा हात स्पष्टपणे समोर आला. १९९१ ला सोवियात संघाचे अनेक तुकडे झाले, त्याबरोबर भारत एकटा पडला. अमेरिका जगजेता झाला. भारतावर पुर्णपणे हुकूमत गाजविण्याची मनिषा ठेऊन तो वावरू लागला. अशी काही परिस्थिती निर्माण करण्यात आली की, भारताला सोने विकावे लागले. राजीव गांधीच्या हत्येनंतर नेतृत्वहीन कॉग्रेस सरकार कार्यरीत झाले. राजीव गांधी यांच्या हत्येचा सुत्रधार अजून देखील पुढे आला नाही. त्यामुळे १९९१ सालातील घटनाक्रमांचे खरे स्वरूप आज देखील गुप्तच आहे.
अशा परिस्थितीत मनमोहन सिंग यांचे आगमन झाले आणि भारताचा अर्थव्यवस्थेचा सिंद्धांत उलटा झाला. खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची (खाउजा) सुरुवात झाली. त्यात मनमोहन सिंग स्पष्ट म्हणाले की धंदा करणे हा सरकारचा धंदा नाही. थोडक्यात खाजगीकरण म्हणजेच सर्व सरकारी कंपन्या या खाजगी करायच्या त्यातून मिळणारा पैसा सरकारच्या तिजोरीत भरायचा. त्यावेळी मी भाषण केले होते. अधोगतीची ही सुरुवात आहे. तेव्हा प्रचंड विरोध मनमोहन सिंग यांना कॉग्रेस मधूनच झाला होता. विशेषत: खतावरील, गॅसवरील, पेट्रोलवरील आणि अनेक बाबतीत अनुदान काढण्याचा प्रस्ताव आला, ज्याला प्रचंड विरोध झाला. म्हणून मनमोहन सिंग यांनी माघार घेतली. पण त्यावेळपासून आतापर्यंत सरकार कुठलेही असो टप्प्या टप्प्यांनी जनतेच्या सर्व सुविधा काढून घेण्यात आल्या आहेत.
जागतिक बँकेच्या प्रभावाखाली उद्योगपतीवरील अनेक निर्बंध कमी करण्यात आले. श्रीमंतावरील कर व्यवस्था बदलली व आता तर निर्मला सीतारामनने उद्योगावरील कर २४% पर्यन्त खाली आणला. याचा सर्वात मोठा परिणाम कामगार क्षेत्रावर आणि बँकांवर झाला. मोदीच्या काळात २०१७ मध्ये २७ बँकांचे खाजगीकरण होऊन १२ बँका झाल्या. आता आणखी बँका एकत्र आणून फक्त ७ मोठ्या बँका बनवायच्या असे ठरविण्यात आले आहे. हळूहळू देशातील सर्वच बँकांचे खाजगीकरण होण्याची दाट शक्यता आहे. वास्तविक इंदिरा गांधींनी बँकांचे राष्ट्रीयकरण का केले? तर त्यापूर्वी बँका फक्त श्रीमंतांसाठी होत्या. खाजगी बँका शेतकर्‍यांना, गरीबांना कर्ज देत नव्हत्या. बँकेचे राष्ट्रीयकरण झाल्यामुळे शेतीसाठी कर्ज मिळाले व शेतकर्‍याच्या मुलांना रिक्क्षा घेण्यासाठी कर्ज मिळाले. राष्ट्रीयकरणामुळे गरीबांना घर घेण्यासाठी, वाहन घेण्यासाठी, उद्योग काढण्यासाठी कर्ज मिळाले.
मनमोहन सिंग आल्यापासुन बँकेच्या खाजगीकरणाचे पर्व सुरू झाले आणि आता सर्वच सरकारी बँका धोक्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे कामगार क्षेत्र भकास झाली. कामगारामध्ये कायमची नोकरी दुरापास्त झाली. कामगारांचे कंत्राटीकरण झाल्याने मालक आता कुणालाही काढू शकतो आणि लावू शकतो. क्षुल्लक कारणावरून आज नोकरीवरून कुणालाही काढण्यात येते. कामगारांचे संरक्षण नष्ट झाले आहे. शेतकर्‍यांची वाताहत तर जगाच्या समोर आहे. लाखो शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करून सुद्धा सरकार तर्फे फक्त दिखावा केला जातो, घोषणा केल्या जातात, प्रत्यक्षात परिस्थितीत काहीच बदल होत नाहीत. एवढेच नव्हे तर विषारी खत आणि कीटकनाशके यांचा भडिमार शेतीवर झाल्यामुळे शेती उजाड झाली आहे. जमिनीतील कस नष्ट झाला आहे. जगातल्या महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्या अजूनही तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली ग्रामीण भारताचे पूर्ण शोषण करत आहेत.
सरकारी इस्पितळे आहेत पण त्यात औषधोपचार होत नाहीत. खाजगी दवाखान्यात लोकांना जावे लागते आणि लाखो रुपये खर्च करावे लागतात त्यात गरिबाचे जीवन उद्ध्वस्त होऊन जाते. सरकारी शाळा बंद पडून खाजगीकरण करण्याचा डाव रचला गेला आहे. टाटा, बिर्ला, अंबानींच्या नावावर या जमिनी करण्यात येतील तेव्हा प्रचंड महागडे शिक्षण पुढच्या काळामध्ये घ्यावे लागेल. गरीबांना खर्च परवडणार नाही म्हणून अशिक्षित ठेवण्यात येईल व गरीबांना गरीब ठेवण्यामध्ये श्रीमंत यशस्वी होतील. किती सांगितले तरी सत्य एवढेच आहे की सरकार फक्त श्रीमंतांसाठी काम करत आहे व गरीबांना फरफटून बरोबर जाव लागत आहे. मुख्य विषय शिक्षणाचा, पोटापाण्याचा व आरोग्याचा आहे. हे सर्व बाजूलाच राहिले पण हिंदू-मुस्लिम द्वेष भावना निर्माण करून जाती जातीमध्ये फुट पाडून राजकारण केले जात आहे. ही बाब देशाला अत्यंत हानिकारक आहे. आता २६ ऑगस्टला रिजर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने घोषणा केली की १.७६ लाख कोटी केंद्रसरकारकडे हस्तांतरित केले. कारण सरकार आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आले. अर्थव्यवस्था मंदावली. नोकर्‍या झपाट्याने कमी होत आहेत. उद्योग बंद पडत आहेत. म्हणून आणखी बेकारी वाढत आहे. त्यात मोठ्या उद्योजकांनी कर्ज बुडवले. त्यामुळे बँका कंगाल झाल्या. या कर्ज बुडव्या उद्योगपतींना मदत करण्यासाठी RBI चे म्हणजेच जनतेचे लाखो कोटी रुपये सरकार वापरत आहे. ही आहे देशाची खरी व्यवस्था. सरकार विशेषत: मोदी सरकार लोकांना भुरळ घालण्यात अत्यंत कार्यक्षम आहे. हिटलरचा गोबेल्स त्यांच्या समोर फिका पडला आहे. एक खोट शंभरदा बोलल्यावर ते खर होत हे तंत्र मोदी सरकारने बेमालूमपणे वापरले. पाच वर्षाचे अपयश त्यांनी बालाकोट करून पचवले. युद्ध न करता युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करून देशातील खर्‍या मुद्द्यापासून लोकांचे लक्ष पूलावामाची हत्या करून बालाकोटकडे वळवल. वास्तविक पुलवामात ४० जवानांची हत्या होणे हे सरकारचे मोठे अपयश आहे. पण त्यातून निर्माण होणारा लोकांचं संताप हा पाक विरुद्ध वापरला आणि बालाकोटवर हवाई हल्ला केला. त्यात १ दहशतवादी मेला की १०० मेले याचा कुणालाच पत्ता नाही. वरील दिलेले सर्व क्षेत्रातील अपयश व लोकांचं प्रक्षोप मोदीने दाबला व हिंदू-मुस्लिम द्वेष हा मुख्य विषय असल्याचा भास निर्माण केला व निवडणूक जिंकली. त्यातून सरकार निर्ढावले व वाटेल ते करत सुटले आहे. त्याला रोखले पाहिजे. नाहीतर केव्हा भारत गुलाम होईल हे कळणार सुद्धा नाही.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट: www.sudhirsawant.com
मोबा९९८७७१४९२९
