प्रत्येकाला सन्मानाने जगण्यासाठी काय पाहिजे? उत्तर सहजपणे डोक्यात येत नाही. भिकारी सोडून सर्वाना नोकरी किंवा रोजगार पाहिजे. त्यातूनच राष्ट्रातील संघर्षाचा उगम होतो. जागतिक व्यापार संघटना ही त्या संघर्षाचे केंद्रबिंदू झाले आहे. प्रत्यक देश आपला माल बाहेरच्या देशात विकायला बघतो. जेणेकरून आपल्या देशात उद्योग वाढत जाईल आणि रोजगार निर्माण होत राहील. कुठल्याही देशात रोजगार निर्मिती थांबली तर देशाची अधोगती अटळ आहे. रोजगार नसेल तर गुन्हेगारी आणि दहशतवाद वाढत जातो. ज्याला रोजगार मिळत नाही, तो उपासमारीने मरण पत्करणार नाही. तो खून करेल चोरी करेल आणि गुन्हेगार टोळींचा सदस्य बनेल. १९९१ नंतर भारतात श्रीमंतांची संख्या प्रचंड वाढली. त्याचबरोबर आर्थिक वाढ सुद्धा प्रचंड झाली. पण रोजगारात शून्य वाढ झाली आणि गरीबांची संख्या वाढत गेली. त्याचे कारण काय ते आपण जाणले पाहिजे. भारताच्या संपत्तीत वाढ होऊन सुद्धा लोकांच्या पगारात वाढ झाली नाही; महागाई बरोबर पगार वाढ किंवा उत्पन्नात वाढ झाली नाही तर लोक जगणार कसे? राजकीय पक्षांनी २०१९ च्या निवडणुकीत रोजगारावर वक्तव्य केले, पण रोजगार निर्माण करण्याबाबत ठोस मार्ग कोणी सुचवला नाही. मतदारांना; विशेषत: तरुण मतदारांना रोजगार हा प्रश्न सर्वात अत्मियतेचा वाटतो. पण मार्ग काय आहे? ५०% रोजगार ग्रामीण भागात निर्माण झाला पाहिजे हे माहित असून सरकार काहीच करत नाही. शेतकर्‍याची अशी दुर्दशा करून टाकली आहे; कि जगणेच अशक्य झाले आहे.
जर सर्वाना रोजगार मिळाला तर आरक्षणाची गरज नाही. पण सर्वाना रोजगार देवू शकत नाही म्हणून सरकार तात्पुरते मलम लावण्यासाठी आरक्षणाचा विषय पुढे करते. जसे मोदी सरकारने आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांसाठी १०% आरक्षण लागू केले. याचाच अर्थ असा कि रोजगारासाठी आक्रोश करणार्‍या लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवायचे. तात्पुरते निवडणुकीपुरते आरक्षण दाखवायचे. पण रोजगाराचा प्रश्न सोडवायचा नाही. ह्याचे कारण कि श्रीमंतांना मदत करण्यासाठी सरकार असे वागते. खाजगी मालकाच्या उद्योगात त्याचा फायदा वाढवायचा. जितका पगार कमी असेल तितका मालकांनाच नफा जास्त असेल. ह्यापाठी पगार कमी ठेवायचा आणि कामगार कमी ठेवायचे. दुसरीकडे, तंत्रज्ञानाचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होत आहे. संगणकामुळे प्रचंड नोकर्‍या कमी झाल्या. त्यातच नोकरीची सुरक्षा मोदी राज्यात कमी झाली. कंत्राटी कायद्यासारखे कायदे मनमोहन सिंघ आणि मोदीच्या राज्यात राबवण्यात येत आहेत. त्यामुळे नोकरीची शाश्वती कुणालाच नाही. कामगारांना केव्हाही लावता येते आणि केंव्हाही काढता येते. उत्पादनातील पगाराचा वाटा कमी झाला आणि फायद्याचा वाटा वाढत गेला. उच्च आर्थिक वाढीचा परिणाम जनतेला चांगले जीवन मिळवून देण्यात झाला नाही.
Oxfam India ह्या संस्थेने रोजगार २०१९ वर एक अहवाल सादर केला आहे. त्यात पगारांची विषमता आणि ग्रामीण रोजगार ह्यावर प्रकाश टाकला आहे. त्यात सरकारने पुरस्कृत विषमतेवर प्रकाश टाकला आहे. १९९१पासून नविन आर्थिक धोरण अंमलात आले. त्याचा सर्वात मोठा फटका ग्रामीण क्षेत्रावर झाला. पुर्ण धोरण उद्योग, व्यापार व सेवा क्षेत्राला पोषक होते. ग्रामीण क्षेत्राला हानिकारक होते. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली. जवळजवळ ६० कोटी जनता गावात राहते. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारल्या शिवाय, ग्रामीण रोजगार निर्माण केल्याशिवाय देश प्रगतीच करू शकत नाही. याचे भान १९९१ नंतरच्या कुठल्याच सरकारला राहिले नाही. मोदींचे कामगारविरोधी धोरण हे मोदींच्या जानेवारी २०१९ च्या भाषणात प्रतिबिंबित होते. ते म्हणाले कि, कोणी पण पकोड्याचे दुकान एका ऑफिस समोर उघडू शकतो. तेंव्हा नोकरी निर्माण होते. स्वत:ची नोकरी लोकांनी स्वत:च निर्माण करावी हा मोदींचा नविन फंडा आहे. तो किती वर्ष चालेल, त्यात सामाजिक सुरक्षा काय आहे? आजारपण, वृद्धापकाळ ह्या गोष्टींसाठी लोकांना काही सुरक्षा आहे कि नाही? याबाबत कुठलीच तरतूद नाही. जसे १९९१ पूर्वी कामगाराला निवृत्त होईपर्यंत नोकरीची हमी होती ती आता नाही. निवृत्त झाल्यानंतर पेन्शन नाही. पुढचे रोजगाराचे चित्र विचित्र आहे. सरकार लोककल्याणकारी नसल्यामुळे लोकांची काळजी घेणार नाही. समाजात निर्माण होणारी किंवा बाजारपेठेत निर्माण होणारी संपत्तीच सगळ्यांचे कल्याण करेल. असे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. म्हणजेच जनतेला वार्‍यावर सोडून टाकण्याची सरकारची प्रवृत्ती आहे.
पगारातील विषमता हा नविन आर्थिक धोरणाचा परिणाम आहे. अकुशल कामगार, विशेषत: शेतीत काम करत असणारे शेतकरी आणि शेतमजुर ह्यांच्यावर भयानक परिणाम झाला आहे. १९९१ पासून २०१३ पर्यन्त खर्‍या पगारी उत्पन्नात फक्त १% वार्षिक वाढ झाली आहे. उद्योगातील उत्पादन जरी वाढले तरी कामगारांचे उत्पन्न कमी होत गेले. १९८० च्या दशकात उद्योगातील उत्पन्नाचा ३०% वाटा हा पगारात जायचा आणि २०% वाटा हा फायदा असायचा. आज उद्योगातील फायद्याचे प्रमाण ६०% वर गेले आहे आणि पगारचे प्रमाण १०% एवढे खाली आले आहे. म्हणजे एका कारखान्याचे उत्पादन १०० कोटी एवढे झाले. तर कारखान्याला ६० कोटी फायदा मिळतो आणि सर्व कामगारांच्या पगारला १० कोटी खर्च येतो. १९९१ ला ३० कोटी पगाराला जायचा आणि फायदा २० कोटी होता. १९९१ पर्यन्त कामगारांचा आणि अधिकार्‍यांचा पगार एकत्रितच वाढत होता. पण २०१२ पर्यन्त अधिकार्‍यांचा पगार १० पट जेव्हा वाढायचा तेव्हा कामगारांचा पगार ४ पटीने वाढायचा. याचाच अर्थ आर्थिक विषमत प्रचंड प्रमाणात वाढत गेली. श्रीमंत श्रीमंत होत गेला आणि गरीब दरिद्री होत गेला.
Oxfam अहवाल म्हणतो या शतकाच्या सुरूवातीला कंत्राटी कामगार हे एकूण कामगारांच्या पैकी २०% होते. पण आता जवळ जवळ ५०% कडे पोहचत आहेत. १९९१ नंतर लोकांच्या हातात अचानक पैसा आला त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढली. पण आता तीच मागणी स्थिर झाली आहे. लोकांच्या हातात पैसा कमी झाल्यामुळे लोकांची मागणी कमी झाली. त्यामुळे उत्पादन क्षमता देखील कमी झाली. त्यामुळे उद्योगात वाढ कमी होत गेली आणि बेकारी वाढत गेली. त्याचबरोबर खाजगी कंपन्यांना करामध्ये मोठी सूट मिळाली व जमीन, जुमला आणि नैसर्गिक साधने ही अत्यंत स्वस्तात त्यांना मिळाली. त्यामुळे सरकारच्या खर्‍या उत्पन्नात घट झाली. म्हणून लोककल्याणकारी कार्यक्रम कमी झाले. दुसरीकडे सरकारने खाजगी कंपन्यांचे कर्ज माफ केले व बँकांचे नुकसान झाले ते गरिबांच्या पैशातून भरून काढले.
कायद्यातील बदलामुळे मालकाने पगार आणि बोनस न देण्यावर गुन्हेगारी कलम काढून टाकण्यात आले. त्यामुळे मालक निर्धास्त झाले. त्यामुळे अनेक कामगारांना, शेतमजुरांना काम केल्याचा पगार मिळतच नाही. तो पगार देखील जगण्यासाठी अत्यंत कमी आहे. अहवालाप्रमाणे २०१५ ला ८२% पुरुष आणि ९२% स्त्रियांना रु.१०००० पेक्षा कमी पगार मिळतो. ७ व्या वेतन आयोगाने किमान वेतन रु.१८००० असावे अशी शिफारस केली आहे. अहवालाप्रमाणे ७३% ग्रामीण शेती आणि ५४% शहरी कामगार यांचा किमान पगार सरकारी नियमापेक्षा कमी आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या सुद्धा किमान वेतन देताना दिसत नाहीत. २०१८ च्या अहवालाप्रमाणे ९९ कंपन्या पैकी फक्त २४ कंपन्या किमान वेतन देतात.
यासर्व प्रकारावरून आपल्याला स्पष्ट होते की रोजगार निर्मिती ही भारताला सर्वात मोठे आवाहन आहे. पकोड्याचे किंवा चहाचे दुकान घालून रोजगार निर्मिती करण्याचे मोदींचे धोरण त्यांचे आणखी एक फोकनाड आहे. मोदी सरकारने या विषयाकडे गंभीरपणे कधीच लक्ष दिले नाही. तुम्ही लोकांचा रोजगार हिरावून जर घेतलात, तर तुम्ही त्यांचा जगण्याचा अधिकारच नष्ट करीत आहात. कुठलेही सरकार येवो किंवा जावो रोजगार निर्माण करणे हे त्यांचे प्रथम कर्तव्य आहे. ते जर ते करू शकत नसतील तर सत्तेवर बसण्याचा त्यांना कुठलाच अधिकार नाही. पुढच्या कल्यामध्ये या एका विषयावर भारतातील तमाम जनतेने लक्ष केंद्रीत करावे व सरकारवर रोजगार निर्माण करण्यासाठी कायम दबाव आणावा.
लेखक: ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
