मागील आठवड्यात सीबीआयने कलकत्ता पोलीस आयुक्तांना अटक करण्यासाठी व्युहरचना केली. न्यायालयाने त्यावर ताशेरे मारले आणि अटक न करण्याचा निवाडा दिला. सीबीआयचे संचालक अलोक वर्मा प्रकरणातून हे पुरेते स्पष्ट झाले कि कॉंग्रेस आणि एनडीए दोघांनी सीबीआयचा वापर राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी केला. यामुळे सीबीआय स्थापनेचा मूळ हेतू संघ शक्ती नष्ट होण्यात झाला. राष्ट्रीय गुन्हे, दहशतवाद, ड्रग सारखे काळे धंदे इत्यादी प्रकरणात तपास करताना सीबीआय हतबल होते ह्यामधून घटनात्मक अडचण निर्माण होते. केंद्र पातळीवर वेगवेगळ्या गुन्ह्यांचा तपास सीबीआयला करता येतो. मात्र २००६ च्या मुंबई हल्ल्यानंतर एन आय ए या नवीन तपास संस्थेची निर्मिती केली. ह्या संस्थेचे काम सीबीआयच्या दहशतवादी शाखे सारखेच असते. तरीही गुप्तहेर सारख्या विविध सरकारी संस्थासाठी निर्मिती केली जाते आणि त्यासाठी गुप्त धन वापरले जाते त्याची नोंद अर्थ संकल्पात होत नाही. ही चिंतेची बाब आहे.
जेम्स बाँडची निर्मीती दुसऱ्या महायुध्दाच्या पाश्र्वभुमीवर करण्यात आली. तेव्हापासून अनेक कादंबऱ्यांचे चित्रण हॉलीवूड आणि बॉलीवूडमध्ये झाले. किंबहूना गुप्तहेर खाते जनतेच्या कुतूहलाचा विषय बनले. भारताच्या इतिहासात चाणक्याने व शिवरायांनी गुप्तहेरांचा अत्यंत कार्यक्षमतेने उपयोग केला. शिवराज्याचे उद्दीष्ट मुळातच आक्रमक, गतिमान युध्दाचे होते. वेगवेगळ्या जागी अचानक पोहोचायला आणि हल्ला करायला गुप्तहेरांचा वापर निर्णायक होता. शिवरायांचे यश हे त्यांच्या निष्ठावंत गुप्तहेरांमुळे होते. लोक शिवराज्यासाठी प्राण द्यायला तयार होते. अलिकडे निष्ठावंत लोक मिळत नाहीत. दुहेरी हेरगिरी करणारे मिळतात. म्हणजे ते पाकिस्तान आणि भारतासाठीही एकाच वेळी काम करतात. माहिती मिळवण्याला इंटेलिजन्स समजले जाते. पण, इंटेलिजन्स म्हणजे माहीती नव्हे. खबऱ्यांना पाठवून माहीती मिळवून त्यावर कारवार्इ केली तर इशरत जहाँसारखा खोटा एन्काऊटर होतो. खबरे बेर्इमान असतात असा मला नेहेमीच अनुभव आला आहे. माणसाने पुरवलेली माहीती धोकादायक आणि अपुरी असते. तंत्रज्ञानाद्वारे मिळवलेली माहीती ही अचुक असते. अनेक वर्षांच्या मेहनतीच्या फळामधून इंटेलिजन्स विश्लेषक एक चित्र बनवतो. त्यात नविन माहीती मिळाल्यावर विश्लेषण केले जाते व माहीतीची प्रक्रिया होते आणि निष्कर्ष निघतो. त्याला इंटेलिजन्स म्हणतात. विमानाने घेतलेल्या फोटोमध्ये तंबू दिसले म्हणजे तेथे सुरक्षा दल असणे निश्चित असते. रणगाडयाचे ट्रक दिसले तर रणगाडयाच्या दलाचा तो तळ हा निष्कर्ष.
बॉम्बस्फोट झाल्यावर कुणातरी मुस्लिम युवकांना बडवून कबुली घेणे व काल्पनिक असलेल्या इंडियन मुजाहिद्दीन ह्या संघटनेला पाच मिनीटाच्या आत दोष देऊन मोकळे होणे हा धंदा नित्यनेमाने चालला आहे. जनता बिचारी त्यावर विश्वास ठेवते. खरे दहशतवादी कधीच पकडले जात नाहीत. पण मिडीया आणि जनता कुणातरी मुसलमानाला दोष देऊन आपली सुडाची तहान भागवून घेते. कसाब हा मामुली दहशतवादी होता. त्याला फाशी दऊन सरकारने २००८ च्या हल्ल्यावर पडदा टाकला. पण या हल्ल्यातील माफिया, अमेरिकेची भुमिका आणि हेमंत करकरेंच्या हत्येचे षडयंत्र पडद्याआडच राहीले. अमेरिका २००८ च्या हल्ल्याचा सुत्रधार हेडलीला संरक्षण का देत आहे यात कोणालाच रस नाही. डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांची हत्या झाली, पण कुणी त्यांच्या मारेकऱ्यांना पकडण्याची मागणी करत नाही. कारण सनातनी लोकांनी त्यांना मारले आहे. आता आरएसएस पदाधिकारी असिमानंदने अनेक बॉम्बस्फोटांची माहीती संघसंचालक मोहन भागवत यांना होती असे विधान केले. पण त्याची चौकशी झाली नाही.
शितयुध्दामध्ये अमेरिकन सीआयए आणि रशियन केजीबीने प्रत्येक देशात घुसून माफियाची निर्मीती केली. त्या त्या देशाची गुप्तहेर खाती आपल्या अंकीत केली. अमेरिकन सीआयएने १९६५ पासून आजपर्यंत पाकिस्तानी आयएसआयला मोठे केले. त्याउलट भारताला १९९१ नंतर कुणाचाच आधार मिळाला नाही. त्याआधी केजीबीबरोबर आपले चांगले संबंध होते. माफियाला विदेशामध्ये काम करण्यासाठी खोटे पासपोर्ट, खोटया नोटा, भागिदार संघटना सर्व देशांमध्ये गुप्तहेर संघटनांनी निर्माण केले. त्यांना पैसे मिळवण्यासाठी स्मगलिंगचा व्यवसाय दिला. वेश्या, ड्रग्ज, शस्त्रास्त्रे हे माफियाचे पैसे मिळवण्याचे मोठे स्त्रोत होत. पुढे पुढे माफिया इतकी शक्तीमान झाली की, त्यांना सरकारी पाठिंब्याची गरज उरली नाही, ते स्वयंभू झाले.
इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) ही भारताची सर्वात प्रमुख गुप्तहेर संघटना. तिच्या प्रमुखाला छोटा राजन टोळीच्या मल्होत्रा नामक गुंडाबरोबर एकाच गाडीत दिल्ली पोलिसांनी पकडले होते. ते प्रकरण दाबण्यात आले. त्यावरून माफिया आणि आयबीचा संबंध स्पष्ट होतो. २६ नोव्हेंबर २००८ च्या हल्ल्यात ‘रॉ^’ या परदेशात काम करणाऱ्या गुप्तहेर संघटनेने चार दिवस आधी मुंबर्इवर हल्ला करण्यासाठी कराचीहून बोट निघाल्याची माहीती आयबीला दिली होती. पण आयबीने ती माहीती मुंबर्इ पोलिसांना व नौदलाला कळवली नाही. कारण हेमंत करकरे, अशोक कामटे यांचा एन्काऊन्टर करायचा होता. करकरेंनी मनुवादी दहशतवादाचा चेहेरा जगासमोर नागडा केला होता. कर्नल प्रसाद पुरोहीतने व्हिडीओमध्ये स्वत:च सर्व रेकॉर्ड केले आहे. त्यांना देशाची घटना कशी मान्य नाही, हिंदू राष्ट्र कसे बनवायचे आहे, इस्त्रायलने त्यांना काय मदत केली. हे सर्व त्या व्हिडीओत स्पष्ट झाले आहे. आयबीचे विशेष संचालक राजेंद्र कुमार आणि त्याच्या टिमवर सीबीआयने इशरत जहाँ आणि तीन तरूणांच्या खुनाचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आयबी अधिकाऱ्यांवर असे आरोपपत्र दाखल झाले आहे. कुंपणच शेत खात आहे. मग जनतेने जायचे कुठे? आजपर्यंत गुप्तहेर खात्याने खबऱ्यांकडून माहीती गोळा करण्यासाठी अगणित पैसा घालवला. आयबीला सरकार चालवते की सरकारला आयबी चालवते हेच कळेनासे झाले आहे. गुप्तहेर खात्यात, सैन्यात काम केलेला राजकारणातील मी एकमेव व्यक्ती आहे. काँग्रेसमध्ये मी अतिउच्च पातळीवर काम केले, पण जाणीवपुर्वक दहशतवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा ह्या विषयांपासून मला दूर ठेवले गेले. कारण राज्यकर्त्यांना खरे नको आहे. खोटया लढाया लोकांसमोर आणायच्या आणि आपला धंदा चालवायचा असे राजकारण या सापनाथ आणि नागनाथ आघाडया करत आहेत.
गॄहखात्याखाली एनआयए निर्माण झाली. प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या हातात सीबीआय आहे. अर्थमंत्रालयाच्या हातात आयकर विभाग, कस्टम विभाग, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, एन्फोर्समेंट डायरेक्टर, डिआरआय अशा अगणित गुप्तहेर संघटना आहेत आणि त्या एक दुसऱ्याला मारत आहेत. संरक्षणामध्ये डिफेन्स इंटेलिजन्स एजंसी निर्माण झाली. पण सर्व गुप्तहेर संघटना एकमेकांच्या स्पर्धकांसारखे काम करतात. पोलीस दलातील कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना सापनाथ / नागनाथाने एक तर तुरूंगात टाकले किंवा मारून टाकले. म्हणून भारताच्या इंटेलिजन्स व्यवस्थेचे पुनर्गठन करणे काळाची गरज आहे. सर्व गुप्तहेर संघटना भारताच्या घटनेबाहेर काम करतात. त्यांना संसदेला उत्तर द्यायला भाग पाडले पाहिजे. त्यासाठी सर्वोच्च पातळीवर संसदेची स्टँडींग कमिटी बनवली पाहिजे. जी त्यांच्या कामाचा आढावा घेर्इल. पण कुठलेही सरकार तसे करणार नाही अशी माझी खात्री झाली आहे. तरी जनतेने निवडणुकीत अशा विषयाची नोंद घ्यावी ही अपेक्षा.
अलीकडे सीबीआयला नामशेष करून टाकले आहे. तिला परत उभारणे कठीण आहे. म्हणून सीबीआयला बरखास्त करून एनआयए मध्ये विलीन करावे ही मागणी मी अनेकदा केली आहे. ह्या संस्था जनतेच्या पैशावर उभ्या केल्या आहेत म्हणून जनतेप्रति त्या उत्तरदायी असायला हव्यात. ह्या संदर्भात गुप्तहेर संघटनाना एकत्रित करण्यासाठी संसदेने भाग पाडले पाहिजे. फाजील गुप्तता सोडून ह्या संघटनात पारदर्शकता आणण्यासाठी संसदीय समितीची आवश्यकता आहे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
