स्वामिनाथन आयोग लागू करा, अशी भारतातील शेतकऱ्यांची देशभरातून एकमेव, एकमुखी मागणी आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत मोदी यांनी प्रत्येक सभेत घोषणा केली कि ते सत्तेत आल्यावर स्वामिनाथन आयोग लागू करणार. म्हणजेच शेतकऱ्याला उत्पादन खर्च अधिक ५०% नफा देणार. वेगवेगळ्या मार्गाने सत्तेवर आल्यावर मोदी साहेब फोकनाड मारू लागले व आता शेवटची घरघर म्हणून वर्षाला रु.६००० शेतकऱ्याला देण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात जाहीर केला. म्हणजे दिवसाला रु.१७ देणार. चायवाला मोदी जसे काय दोन वेळची चहा लोकांना देत आहे. लोकांना हसावे की रडावे, हे कळेना. मोदी बहुतेक शेतकऱ्यांना भिकारी समजले आहेत. त्यांची ५ वर्षाची वृत्ती तशीच राहिली आहे. काही करायचे नाही फक्त जीभ आहे म्हणून फोकनाड मारत जगभर फिरायचे हे मोदी पुराण आता संपायच्या स्थितीत आले आहे.
मी २०१४ निवडणुकीच्या अगोदर ह्याच संदर्भात फोकनाड मोदी हा लेख लिहिला होता. मोदी प्रधानमंत्री होणार, पण जे फोकनाड ते मारत आहेत ते कधीच पुरे करणार नाहीत. त्यानंतर त्यांचा आणि फडणवीसचा निर्दयीपणा अनेकदा समोर आला. यवतमाळ येथे ४० शेतकरी फवारणी करताना मारले गेले, अशी प्रचंड शोकांतिका होऊन सुद्धा हे हादरले नाहीत. नेहमीप्रमाणे सरकार मगरीचे अश्रू ढाळत फिरले. पण शेतकऱ्यांच्या दैन्यावस्थेवर कायमस्वरूपी उपाय काढण्यास कोणी पुढे आले नाही. शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी काय केले पाहिजे? हे कुणी बोलत नाही. काही साधे विषय आहेत. वर्षाला ६००० रु. देवून शेतकऱ्याला भिकारी ठरवण्याच्या ऐवजी इतर अनुदान रद्द करून शेतकऱ्याला थेट अनुदान द्या. जसे, खतावर अनुदान देण्यासाठी भारत सरकार रु.८०,००० कोटी खत कंपन्यांना देत आहे. ते रद्द करा आणि तोच पैसा शेतकऱ्यांच्या सरळ बँक खात्यात टाका. हे कॉग्रेस किंवा भाजप करणार नाही कारण हे विदेशी खत कंपन्यांचे दलाल आहेत.
भारतातील शेती उत्पादनात जगातील सर्वात जास्त १७,९७,२१० चौ.कि.मी चे ६०.४% जमीन शेती लायक आहे. दुसर्‍या क्रमांकावर चीनची ५२,७७,३३० चौ.कि. मीटर ५६.२% जमीन शेती लायक आहे. तिसर्‍या क्रमांकावर अमेरिकेच्या ४०,५८,६२५ किलो मीटर पैकी ४४.४% जमीन शेती लायक आहे तर सर्वात कमी म्हणजेनँदरलँड १७,९६० चौ.कि. मीटर जमीन आहे. पण २०१७ प्रमाणे नँदरलँड मध्ये गव्हाचे उत्पादन प्रती हेक्टर ९.१ टन आहे तर भारताचे प्रती हेक्टर ३.२ टन आहे. टोमॅटोचे उत्पादन नँदरलँडमध्ये प्रती हेक्टर ५०८ टन आहे तर भारताचे प्रती हेक्टर २६ टन आहे. कांद्याचे तिकडे प्रती हेक्टर ७५ टन आहे तर भारतात प्रती हेक्टर १७.२ टन आहे. नँदरलँड हा छोटा देश आहे तरी उत्पादन प्रचंड आहे व कृषि उत्पादनातच जवळ जवळ डॉलर ८० अब्ज निर्यात करते. ५,००,००० कोटीची निर्यात करते व प्रचंड पैसा कमवते, म्हणून नँदरलँडचे शेतकरी संपन्न आहे. त्या उलट खंडप्राय भारतातून आपण फक्त २५ अब्ज डॉलर म्हणजे १,७५,००० कोटी रुपये एवढ्या मुल्यांची निर्यात करतो तर आपल्या पेक्षा जास्त म्हणजे अमेरिका ५,००,००० कोटी रुपयाच्या वस्तूंची निर्यात करते. सरते शेवटी निर्यातीवर शेती उत्पन्न भरीव होवू शकते हे स्पष्ट आहे पण भारत सरकार किंवा महाराष्ट्र सरकार यांनी निर्यातीवर कधीच जोर दिला नाही. शेतकर्‍यांच्या दारिद्रयाचे हे मोठे कारण आहे.
दुसरीकडे देशामध्ये बेकारी प्रचंड वाढली आहे. शेती अपयशी झाल्यामुळे बेकारांचे थवेच्या थवे शहराकडे धावत आहेत. तिथेही नोकर्‍या नाहीत, हे बेकार लोक मग झोपडपट्टयात मरणप्राय जीवन जगत गुन्हेगारी, दारू, अफूचे व्यसन, बलात्कार करत आहेत. उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात नोकर्‍या कमी होत चालल्याने शेती हा एकच रोजगार निर्माण करण्याचे साधन आहे, पण असे करण्यासाठी शेती व त्यावर आधारित ग्रामीण अर्थ व्यवस्था समृद्ध झाली पाहिजे. निर्याती बरोबरच शेतीला पूरक असे ग्रामीण साधने निर्माण झाली पाहिजेत. अन्न धान्य प्रक्रिया, फलोद्यान, गोदामे, शितगृह ह्या सुविधा निर्माण करण्याकडे सर्वात जास्त महत्त्व सरकारने दिले पाहिजे.
हे सर्व जारी केले तरी योग्य हमी भाव हा मिळालाच पाहिजे. कारण शेती ही निसर्गावर अवलंबून असते. आसमानी आणि सुलतानी संकटाला शेतकरी तोंड देवू शकत नाही, म्हणून स्वामिनाथन आयोगने एक शास्त्रशुद्ध अहवाल २००६ ला शरद पवार यांना सादर केला. शरद पवार यांनी तो गाडून टाकला त्याच्यावर टीका करत मोदीने हा अहवाल लागू करण्याचे भारतीय जनतेला आश्वासन दिले. पण प्रधानमंत्री बनताच मोदी आणि शरद पवारनी देखील स्पष्ट केले की निवडणुकीतील आश्वासने ही पाळायची नसतात. याचाच अर्थ असा होतो की निवडणुकीत लोकांना मुर्ख बनवायचे असते, फसवणूक करायची असते आणि निवडून यायचं असत. या दृष्टपणाला खपवून घ्यायचे दिवस गेले. आज जो निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबाजवणी करतो त्यालाच निवडून देण्याचा निर्धार जनतेने केला पाहिजे. आम्ही फसवणूक सहन करणार नाही हे स्पष्टपणे जो पर्यंत लोक मांडत नाहीत तो पर्यंत सर्व पक्ष लोकांची फसवणूकच करत राहतील.
म्हणूनच मी अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाचे अभिनंदन करतो. जे बोलले ते त्यांनी करून दाखवले, स्वामिनाथन आयोग लागू करणारे हे पहिले आणि एकमेव सरकार आहे. त्याचा फायदा दिल्ली राज्यातल्या २०,००० शेतकऱ्यांना होत आहे. त्याचबरोबर सरकारी शाळा, खाजगी शाळेंपेक्षा चांगले करणे, आरोग्य सेवा पुर्ण मोफत करणे, २०००० लिटर पाणी मोफत देणे, वीज बिल पूर्ण देशाच्या तुलनेत कमी ठेवणे, भ्रष्टाचार निपटून काढणे, अशी ठोस कामे आप सरकार करू शकले. त्यांचे एकमेव कारण म्हणजे नितीमत्तेवर आणि जनतेच्या भल्यासाठी काम करणारे हे एकमेव सरकार आहे.
सत्ताधारी व विरोधी पक्ष, संघटना केवळ राजकारण करतात. जसे कर्ज माफी केल्याचे जाहीर फडणवीस करतात पण कर्जमाफी होत नाही. दुसरीकडे कर्जमाफी करून तुम्ही शेतकऱ्याला कर्जमुक्त कराल. पण परत शेतकरी उभा कसा राहील? ह्याचा विचार होत नाही. कर्जमुक्त झाला म्हणजे पुढील मरण टाळता येत नाही. तर शेतकऱ्याला शेती फायदेशीर करण्यासाठी काय लागेल ते कुणीच बोलत नाही. पक्ष आणि संघटना लोकांना मूर्ख बनवून आपली संघटना मोठी करायला बघत आहेत. स्वामिनाथन यांना मी सिंधुदुर्गात दोन वर्षापुर्वी बोलावले होते. त्यांनी रासायनिक शेती पासून नैसर्गिक शेतीकडे वळण्यास सांगितले. सरकारने शेतकर्‍यांना बाकी भानगडीत नपडता जो पैसा शेतीवर खर्च करायचा आहे तो सरळ त्यांच्या बँकेत अनुदान टाकावे. बाकी शेती कशी करायची आणि विक्री कशी करायची हे आम्ही शेतकरी बघून घेवू. मुलत: शेतकऱ्यांना भक्कम पायावर उभे करायचे असेल तर स्वामिनाथन आयोग लागू केला पाहिजे. त्यावर मग समृद्धीची इमारत उभी करायची आहे. तोच भारताच्या भविष्याचा एकमेव मार्ग आहे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
