देशाचे सामर्थ्य हे सैन्य आणि हत्यारांवर नसते. सर्वात महत्वाची शक्ती ही आर्थिक ताकद असते. भारताच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासात भारत देश हा एक गरीब देश म्हणूनच जन्माला आला. १९९१ पर्यंत समाजवादी तत्त्वाचा स्विकार करून समता, बंधुत्व, लोकशाही आणि समाजवाद या तत्त्वावर देश चालला. हळूहळू देश दारिद्र्याच्या खाईतुन बाहेर निघू लागला आणि समाजवादी तत्त्वाच्या आधारावर सरकारी कंपन्या मोठ्या झाल्या, बँका मोठ्या झाल्या, हरितक्रांती आली, देश अन्नधान्यामध्ये स्वावलंबी झाला. तसेच १९७१ च्या युद्धामध्ये भारताचे सैनिकी सामर्थ्य लोकांसमोर आले. अन्न, वस्त्र आणि क्षेपणास्त्र देखील बनवण्यामध्ये भारत यशस्वी झाला. पण या युगामध्ये श्रीमंत लोकांनी या व्यवस्थेला बदनाम करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला की सरकार धंदा करू शकत नाही, सरकारी अर्थव्यवस्था चालवू शकत नाही. ‘सरकारचा धंदा म्हणजे धंदा करणे नव्हे’ असा जबरदस्त प्रचार समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात करण्यात आला. हा प्रचार आंतरराष्ट्रीय होता. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली समाजवादी तत्त्व नष्ट करणे व भांडवलशाही तत्त्व जगावर लादणे हा पाश्चिमात्य राष्ट्राचा हेतु होता आणि ते सफल देखील झाले. १९९१ मध्ये समाजवादी नष्ट करण्यामध्ये अमेरिका यशस्वी झाली व भांडवलशाही विचारसरणी ही एकमेव अर्थव्यवस्थेची विचारसरणी म्हणून पुढे आली. श्रीमतांनी मग अर्थव्यवस्था आपल्या बाजूला वळवण्याची सुरुवात केली आणि १९९१ मध्ये जागतिक बँकेचे प्रमुख आपल्या विचाराचे मनमोहन सिंग भारताचे अर्थमंत्री झाले. जागतिक बँक ही अमेरिकन मालकीची आहे, त्यामुळे त्यांनी डॉलर्सचे महत्त्व वाढवले आणि पूर्ण जगावर आपले तत्त्वज्ञान लागू केले.
हे दुसऱ्या प्रकारचे युद्ध आहे. युद्ध काही केवळ बंदुकीच्या जोरावर चालत नाही, पण आर्थिक दृष्ट्या चालते. आपले विचार दुसऱ्या देशावर लादण्याचं काम अमेरिकेने केले आणि आज पूर्ण जगावर अमेरिका आपलं प्रभुत्व गाजवत आहे. पण भारताच्या राज्यकर्त्यांनी देखील अमेरिकेची तळी उचलली आणि १९९१ ला खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण (खाउजा) म्हणजेच हे उजवे तत्वज्ञान मनमोहन सिंग यांनी देशांमध्ये लागू केले. आज मोठ्या कष्टाने सरकारी हॉस्पिटल, कॉलेज, रेल्वे, बस सर्विस, हॉस्पिटल आणि अनेक श्रीमंत कंपन्या ज्या लोकांच्या मालकीच्या आहेत त्या झपाट्याने विकण्याचे काम मनमोहन सिंगनी सुरू केलं आणि आज सर्वच विक्रीला आहे.
ह्या परिस्थितीला सर्वच पक्ष कारणीभूत आहेत. नव उदारमतवाद हे या देशाचे १९९१ पासून चालू आहे. मनमोहन सिंग त्यावेळेला म्हणाले होते भ्रष्टाचार संपवायचा असेल तर सरकारचा हस्तक्षेप अर्थव्यवस्थेतून काढून टाकला पाहिजे. म्हणजे सरकारी कर्मचारी सर्व भ्रष्ट असतात. मंत्री, आमदार, खासदार भ्रष्ट असतात. म्हणून सरकार चालवताना ते सर्व भ्रष्टाचार करतात. आता मोदी साहेब सुद्धा तेच म्हणत आहेत. याचा दूसरा अर्थ असा आहे की भांडवलदार, व्यापारी हे भ्रष्ट नसतात. म्हणून खाउजा तत्त्व लावून खाजगीकरणाच्या नावाने सर्व सरकारी कंपन्या हे खाजगी लोकांच्या हातात सरकार देत आहेत व स्वत:ला बदनाम करून घेत आहेत. पुढे जाऊन अंबानी, अडाणी सारख्या लोकांना सर्व सुविधा पुरवून आज राजकर्त्यांवर पूर्ण दबाव ठेवत आहेत आणि म्हणूनच ३००० किलो अफु हे अडाणीच्या बंदरात मिळते. “बिझनेस ऑफ गव्हर्मेंट इज नॉट टू बिझनेस.” परिणामत: हे तत्त्वज्ञान सुरुवातीला हळूहळू आणि नंतर झपाट्याने भारतावर लागू करण्याचे काम सुरू झाले. नव उदारमतवादाचा आर्थिक दृष्टिकोन हा आर्थिक वाढीवर असतो. म्हणजे देशात जर १ लाख रुपये उत्पादन होत असेल तर १० टक्क्यांनी वाढ केल्यास ११० टक्क्याची संपत्ती निर्माण होते आणि म्हणून देशाचा पूर्ण दृष्टीकोण हा आर्थिक वाढीवर राहिला व ते करण्यासाठी अनेक तत्वांचा खून करण्यात आला. जसे कंत्राटी कामगारांचा अधिकारच काढून टाकण्यात आला. आता पेन्शन सुद्धा काढून टाकण्यात आली आहे. देशाच्या सीमेचे संरक्षण करणार्‍या सैनिकाला त्यांनी पार देशोधडीला लावले. वयाच्या ३३ – ३५ व्या वर्षी ह्या नव उदारमतवादाने शेतकऱ्यांना आत्महत्या करायला भाग पाडले. त्यामुळे हा देशातला जवान, किसान आणि कामगार देशोधडीला लागत चाललेला आहे आणि अंबानी व दाऊद इब्राहिम या देशामध्ये सर्वात श्रीमंत लोक बनले आहेत. सरकार राज्य आणि राष्ट्र चालवते अशी जी भावना आहे ती साफ चुकीची आहे. आज देश भांडवलदार आणि गुन्हेगार चालवत आहेत. हे वक्तव्य माझे नाही पण सर्व गुप्तहेर संघटनाच्या प्रमुखाच्या वोरा समितीचे हे वक्तव्य आहे. लोकसभेने ते स्वीकारले आहे. आर्थिक वाढीवर केवळ आपण अवलंबून राहिलो. देशात संपत्ती सुद्धा आली. पण ती अंबानी आणि अडाणीकडे गेली. दाऊद इब्राहिमकडे गेली. गरीब गरीब होत गेला. करोना काळामध्ये याची जाणीव फार प्रकर्षाने झाली. गरिबांना रस्त्यावर फेकून देण्यात आले आणि श्रीमंत मजा मारत आहेत. त्यातूनच आज आर्थिक विषमता वाढत आहे. हुकूमशाही प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. कारण श्रीमंत विरोध जुमानायला तयार नाहीत. त्यांना जर कुठली जमीन पाहिजे असेल तर सरकारला आदेश देतात आणि जमीन बळकावतात. पैश्यामध्ये जी ताकद आहे ती राजकारणात नाही.
नव उदारमतवादी तत्त्वज्ञानात सरकार फक्त आर्थिक वाढीवर लक्ष केंद्रित करते. ह्या आर्थिक वाढीतून कुणाच कल्याण झालं आणि कुणाचा फायदा झाला हे बघितले जात नाही. गोऱ्या भारतीय लोकांनी असं काही दाखवलं की ती आर्थिक वाढ होत गेली. प्रचंड पैसा येत आहे आणि हा नव उदारमतवाद आहे तो देशाला चांगला आहे. ही पूर्ण खोटी समज आहे. लोकांना याची जाणीव होऊ नये म्हणून हिंदू-मुस्लीम वाद, दहशतवाद, पाकिस्तान असे काही मुद्दे जनतेमध्ये फेकण्यात आलेले आहेत. जनता आपल्या स्वतःचा उदरनिर्वाह, स्वतःची नोकरी बघत नाही आणि कुठेतरी लुटुपुटीच्या लढाईमध्ये लक्ष केंद्रित करते. जनता हवालदिल झालेली आहे. आर्थिक वाढीमध्ये जीडीपीच्या वाढीमुळे गरिबांचे कल्याण झालेले नाही. गरिबी कशावर मोजली जाते, तर सध्या जो व्यक्ती ग्रामीण भागामध्ये २२०० कॅलरीज अन्न खातो आणि शहरी भागांमध्ये २१०० कॅलरीज अन्न खातो. ते १९९३-९४ ला आणि २०११-१२ ला मोजण्यात आले आहे. तर गरीबी ५८% हून २०११-१२ मध्ये ६८% आली आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढीचा परिणाम गरिबी कमी करण्यात झालेला नाही तर गरिबी वाढण्यात झालेला आहे.
आर्थिक वाढ देखील लोकांच्या उपभोगावर आहे. उपभोग वाढला नाही तर अर्थव्यवस्थेत मागणी सुद्धा वाढत नाही आणि मागणी कमी झाल्याने उत्पादन कमी होते व नोकऱ्या आणि पैसे हे कमी निर्माण होतात. त्यामुळे अलीकडच्या काळामध्ये जगातच मागणी आता कमी झाली आहे आणि भारतात प्रामुख्याने कमी झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आणि गरिबांचे प्रचंड हाल झाले आहेत. गरिबांच्या हातात जर तुम्ही पैसा दिला तर ते खर्च करतील आणि मागणी वाढेल आणि उत्पादन सुद्धा वाढेल. नोकऱ्या वाढतील. हे सिद्धांत सरकार कुठेतरी विसरले असे दिसते. उत्पन्न कमी झाले आणि महागाई प्रचंड वाढली. अमेरिकेच्या आदेशावरून सरकारने इराणकडून तेल घ्यायचं बंद केले आणि म्हणून तेलाची किंमत ७० वरून ११० पर्यंत पोहचली. अमेरिकेच्या नादाला लागण्याची शिक्षा कोणाला झाली तर गरिबांना झाली. म्हणून सरकारच्या अर्थव्यवस्थेच्या धोरणांमध्ये बरीच गडबड दिसते, दूरदृष्टी दिसत नाही आणि सरकारने जनतेकडे बघून गरिबांकडे बघून आपली अर्थव्यवस्था वळवली पाहिजे. या काळामध्ये प्रचंड खाजगीकरण झाले. शिक्षणाचे खाजगीकरण, आरोग्याचे खाजगीकरण, त्यामुळे गरीब माणसं सुद्धा आता श्रीमंत शाळेमध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतात आणि प्रचंड पैसा खर्च करतात. सरकारी डॉक्टर, हॉस्पिटल तर आता कामाची राहिली नाहीत आणि मग आता गरीब हा खाजगी डॉक्टरकडे जातो. त्यातून त्याचा खर्च प्रचंड वाढलेला आहे आणि म्हणून त्याची खर्च करण्याची क्षमता जी आहे ते कमी कमी होत चाललेली आहे. त्यामुळे देशातील कामगार, सैनिक आणि शेतकरी महागाईमुळे बेजार झालेले आहेत.
नव उदारमतवादी तत्त्वामध्ये कामगारांबद्दल एक विशेष तत्त्वज्ञान पुढे आले आहे हे पहिल्यांदा अर्थर यांनी मांडले. आधुनिक अर्थव्यवस्थेमध्ये कामगारांना त्यांच्या पारंपारिक व्यवसाय सोडून दुसरीकडे घेऊन जाणे. हे ठरलेले आहे. पण हे फार कमी असल्यामुळे पारंपारिक रोजगाराचे क्षेत्र आहे. त्याच्यामध्ये प्रचंड कामगार अडकलेले आहेत. दुसरीकडे आधुनिक अर्थव्यवस्था वाढत चाललेली आहे आणि म्हणून राजकीय अर्थव्यवस्थेचे एक वेगळे स्वरूप निर्माण होत आहे. त्यात समाजवादी विचारसरणी घटनेमध्ये असून देखील लोक विसरून गेलेले आहेत. कारण समाजवादी विचारसरणीत हे तत्त्व मांडलेले आहे. लहान लहान उद्योजक सुद्धा वाढले पाहिजेत आणि अशाप्रकारे अनेक उत्पादनाचे क्षेत्र लहान उद्योजकांकडे गावागावांमध्ये असले पाहिजे. पण आता नवीन उद्योग आहेत, हे या क्षेत्रावर कब्जा करत आहेत आणि त्यामुळे बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस प्रचंड होत चाललेली आहे आणि भांडवल सेक्टर हे उत्पादीत मालावर व सेवांवर हे पारंपारिक उत्पादीत माल व सेवा संपवून टाकत आहेत. जसे आता अमेझॉन प्रचंड प्रमाणात चालत आहे आणि म्हणून गावागावातील दुकाने बंद पडत आहेत. अशाप्रकारे खाऊजा धोरण हे नव उदारमतवादाच्या प्रकट धोरणामुळे गरीब बेदखल होत चाललेला आहे. हे बदलले पाहिजे व पुन्हा सरकारने अर्थव्यवस्था आपल्या हातात घेतली पाहिजे.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. न. ९९८७७१४९२९
