भारताच्या संविधनात स्पष्टपणे लिहिले आहे की भारत हे लोककल्याणकारी राष्ट्र आहे. लोकांना रोजगार, आरोग्य, घर, शिक्षण या व्यवस्था देण्याचं काम हे सरकारचे आहे. १९९१ला जग बदललं आणि अमेरिका ही एकमेव महासत्ता राहिली. पुढे जाऊन अमेरिकेने जगावर आपली व्यवस्था लादली. जागतिक बँक अमेरिकन मालकीची आहे. तिचे अधिकारी मनमोहन सिंग यांना अमेरिकेने भारताचे अर्थमंत्री बनवले. साहजिकच मनमोहन सिंगनी अमेरिकन धोरण खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाउजा) भारतात राबविले. भाजपा सरकार हेच धोरण आणखी जोमाने राबवत आहे. या धोरणामुळे भारत हे लोककल्याणकरी राष्ट्र आहे ही संकल्पना मोडीत काढण्यात आली आहे. याचाच अर्थ रोजगार, आरोग्य, शिक्षण लोकांना देण्याच्या जबाबदारी पासून सरकार पलायन करत आहे.
खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सर्व सरकारी लोककल्याणाची व्यवस्था खाजगी क्षेत्रावर ढकलण्यात येत आहे. उदा. महाराष्ट्र सरकार ८० हजार सरकारी शाळा बंद करत आहे आणि सर्व शाळा उद्योगपतींच्या ताब्यात देत आहेत. तसेच रेल्वे, विमान, एस.टी., टेलीफोन, वीज, पाणीपुरवठा, श्रीमंत खाजगी मालकांना विकत आहे. त्यामुळे या सर्व सुविधा प्रचंड महाग झाल्या आहेत. आता आरोग्य सेवा देखील खाजगीकरण करून श्रीमंत उद्योगपतींच्या घश्यात ठोसत आहेत. याचाच अर्थ के.ई.एम., सायन सारखी हॉस्पिटल खाजगी लोकांना देण्यात येत आहेत. उद्योगपतींना त्या हॉस्पिटलमध्ये फार रुची नाही. हॉस्पिटल खालची जमीन त्यांना पाहिजे. म्हणजे ती त्यांच्या धंद्यासाठी वापरता येईल. सुरूवातीला हे उद्योगपती करार करतील की अमुक अमुक लोकांना मोफत आरोग्य सेवा देण्यात येईल. पण हळूहळू ती अदृश होत जाईल व गरीबांना नाईलाजाने खाजगी क्षेत्राकडे वळावे लागेल. प्रचंड पैसा भरून भिकेकंगाल होऊन कर्जाची परतफेड करावी लागेल.
सध्या महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये अभूतपूर्व असा औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. सरकार प्रशासनात समन्वयाचा अभाव व हाफकिन महामंडळाच्या कार्यपद्धतीबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे राज्यातील औषध खरेदी प्रक्रियेचा खेळखंडोबा झाला आहे. सरकारी रुग्णालयांची अतिशय दयनीय अवस्था झाली आहे. परिणामी राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना औषधांच्या दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे आणि त्यामुळे रुग्णांची परवड होते आहे. औषधे बाहेरून विकत आणण्यासाठी चिठ्ठ्या लिहून दिल्या जात आहेत. जनतेचा खिसा रिकामा केला जात आहे. डीपीडीसी द्वारे जिल्हास्तरीय औषध खरेदी प्रक्रिया सुद्धा अपयशी झाली आहे. त्यामुळे हा सरकारनिर्मित औषधांचा दुष्काळ लवकर संपण्याची शक्यता नाही. जनतेचे अतोनात हाल करणाऱ्या फडणवीस सरकारला वठणीवर आणणे जरूरी आहे.
शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रात आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील सरकारने प्रचंड भरघोस काम केले आहे. स्वतः अरविंद केजरीवाल सरकारी रुग्णालयातील साठा तपासतानाचे व्हिडीओ सोशल मिडीयाच्या माध्यमातून जोरदार फिरत आहेत. खाजगी रुग्णालयाऐवजी दिल्लीतील लोक सरकारी रुग्णालयाकडे वळत आहेत. केजरीवालांच्या प्रामाणिक सरकारमुळे हे शक्य झाले. पण महाराष्ट्रातील आरोग्य व्यवस्था चांगली व्हावी यासाठी फडणवीस सरकार ठोस पावले उचलताना दिसत नाही. लोकांना स्वस्तात चांगली औषधे मिळावी, म्हणून काम करताना दिसत नाही.आरोग्य सेवा सरकारसाठी प्राथमिकतेचा मुद्दा नाही (महाराष्ट्र सरकार आरोग्यावर बजेटच्या ३% खर्च करते तर दिल्ली १२%).गेल्या वर्षी स्वाईन फ्लूचे देशातील सर्वाधिक बळी हे महाराष्ट्रात झाले आहेत. पण स्वाईन फ्लूच्या लसींचा तुटवडा अनेक जिल्हा रुग्णालयात आढळून आला होता. कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या राज्यात देखील भयानक परिस्थिती होती . त्यामुळे ते काय आणि हे काय दोघांना जनता आता विटलेली आहे .
यावर्षीही तीच स्थिती अजून बिकट बनली आहे. इतर अनेक आवश्यक औषधे, कुत्रा चावल्यानंतर द्यायची लस यांचाही खडखडाट आहे. याची गंभीर दखल घेत आवश्यक औषधे व लसींची कमतरता भासणार नाही असे नियोजन सरकारने करायला हवे होते. पण त्यात फडणवीस सरकार अपयशी ठरले आहे. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये असलेला औषधांच्या गंभीर तुटवडयाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. वास्तविक सरकारी रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा नसतो. पण सरकारी औषधांचा काळाबाजार होतो. हॉस्पिटलच्या बाहेरच असलेल्या दुकानामध्ये सरकारी औषधांची अनधिकृत विक्री होतो
गेल्या काही महिन्यांपासून माध्यमांमधून सातत्याने विविध सरकारी रुग्णालयांमध्ये आवश्यक औषधांचा किती खडखडाट आहे आणि त्यामुळे रुग्णांना कशाप्रकारे आर्थिक झळ पोहोचत आहेत हे मांडले जात आहे. सध्या राज्यातील सरकारी दवाखान्यात औषधांचा दुष्काळ आहे. साधी ताप, सर्दीची औषधं मिळणेसुद्धा अवघड झाले आहे. औषधे पुरवठादारांची बिले गेली तीन वर्षे प्रलंबित आहेत. अनेक पुरवठादारांनी सप्लाय बंद केला आहे. महाराष्ट्रात कधीही गोरखपूर जिल्हा रुग्णालयासारखा गंभीर प्रसंग उद्भवू शकतो. पण याची काळजी सरकारला दिसत नाही.
खरं तर २०१६ मध्ये नियमांना फाटा देत झालेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या औषध खरेदीतील घोटाळ्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तमिळनाडूमधील स्वायत व पारदर्शक औषध खरेदी मॉडेलच्या धर्तीवर, राज्यात औषध खरेदीसाठी स्वायत्त महामंडळ महाराष्ट्रात स्थापन करण्याचे जाहीर केले होते. परंतु २०१७ मध्ये मात्र या निर्णयाला मोडीत काढत हाफकिन बायोफार्मा’ महामंडळामार्फत औषध खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभाग व सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण आणि आदिवासी विभाग अशा चार विभागांना हाफकिन महामंडळामार्फत औषध खरेदी करणे बंधनकारक आहे. पण ‘हाफकिन बायोफार्मा’ मधील कर्मचाऱ्यांची प्रचंड अपुरी संख्या (केवळ ३० कर्मचारी तेही डेप्युटेशनवर, एकही पूर्ण वेळ कर्मचारी नाही).
याउलट दिल्ली सरकारने तिथल्या जनतेला मोफत उपचार, मोफत औषधे व मोफत तपासण्या मिळण्याची सोय केवळ तीन वर्षात उभी केली आहे. वस्तीच्या मधोमध केवळ २० लाख रुपयांत तयार केलेल्या मोहल्ला क्लिनिकमध्ये सर्व प्राथमिक उपचार, १०९ अत्यावश्यक औषधे व २१२ तपासण्या मोफत केल्या जातात. रुग्णाची माहिती अत्याधुनिक टॅबमध्ये साठवली जाते. अशी १००० मोहल्ला क्लिनिक सुरु करण्याचे दिल्ली सरकारचे उद्दिष्ठ आहे. याशिवाय दिल्ली सरकारने अनेक मल्टीस्पेशालिटी पॉलीक्लिनिक्स सुरु केली आहेत जिथे तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला, औषधे व उपचार मोफत दिला जातो. याशिवाय दिल्ली सरकारच्या रुग्णालयात सर्व उपचार, शस्त्रक्रिया, औषधे व तपासण्या मोफत दिल्या जातात. उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही. दिल्ली सरकार करू शकते तर महाराष्ट्र सरकार का नाही?
दिल्ली सरकारच्या रुग्णालयातील खाटांची संख्या गेल्या तीन वर्षात २००% ने वाढवली आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त रुग्णांना मोफत उपचाराचा लाभ घेता येईल. मोहल्ला क्लिनिक, मल्टीस्पेशालिटी पॉलीक्लिनिक्स आणि सुसज्ज रुग्णालये अशा त्रिस्तरीय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या रचनेवर दिल्ली सरकराने भर दिला आहे. ज्या रुग्णांना सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध नसलेल्या काही तपासण्या अथवा शस्त्रक्रिया करायच्या असतील किंवा उपलब्ध असलेल्या शस्त्रक्रियेसाठी सरकारी रुग्णालयात ३० दिवसांपेक्षा जास्त वेटिंग पिरियड असेल तर असे सर्व उपचार दिल्ली सरकारने नेमलेल्या खाजगी रुग्णालयातून तत्काळ मोफत केले जातात. त्यासाठी ‘गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा सर्वांसाठी’ ही दिल्ली सरकारची योजना आहे. खाजगी हॉस्पिटलच्या नफेखोरीवर नियंत्रणाचा निर्णय घेतला. अनेक मोठी खाजगी हॉस्पिटल्स ही रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या औषध व उपकरणांमध्ये १०० ते १७०० टक्के एवढा नफा घेत असल्याचे आढळून आले होते. या नफेखोरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी दिल्ली सरकारने खाजगी हॉस्पिटल्सना औषधांमध्ये ५०% व उपकरणामध्ये ३०% पेक्षा जास्त प्रशासकीय फी न घेण्याचे बंधन घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेणारे हे देशातील एकमेव राज्य सरकार आहे.
सरकारच्या या अनास्थेविरुद्ध आम्ही महाराष्ट्रात लढाई पुकारली आहे. जनतेच्या आरोग्याच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर संघर्ष उभा केला जाणार आहे. या मोहिमेची सुरुवात दि. १ नोव्हेंबर २०१८ पासून राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संबंधित रुग्णालये यांचे आम्ही उद्या सोशल ऑडीट करणार आहोत. शिक्षण, आरोग्य यासारखे सर्वसामान्य जनतेचे मुद्दे राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणून सर्वांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळवून देण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. या मोहिमेत जनेतेन सामील झाले पाहिजे कारण चळवळीचा फायदा सर्वांनाच होणार आहे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
