दसरा म्हणजे रावण जाळणे. लहान असताना आम्ही धनुष्यबाण घेवून गल्लीभर फिरायचो. राम बनून सोबत सीतेला घेवून फिरण्यात स्पर्धा असायची. बाकी सगळे माकडे बनायची. पण रावण जाळणे म्हणजे त्याचा अर्थ काय ते समजायचे नाही. आई सांगायची की जगातील वाईटपणा, दुष्टपणा जाळायचा. अन्याय अत्याचारावर विजय मिळवायचा. आजच्या परिस्थित काय करायचे तर आज आपण काय केले पाहिजे? आज आपल्या देशात सर्वात मोठी समस्या काय आहे? तर भ्रष्टाचार आहे. भ्रष्टाचारामुळे रस्ते खड्डामय होतात. कारण मंत्र्यांचे हस्तक कंत्राटदार आणि अधिकारी सिमेंट ऐवजी माती जास्त वापरतात. हे जगाला माहित आहे फक्त मंत्र्यांना, आमदार व खासदाराना माहित नाही. अशाप्रकारे प्रत्येक क्षेत्रात चोरी लूटमार चालली आहे. सरकार म्हणते सरकारी दवाखान्यात उपचार फुकट आहेत. पण जनतेचे शोषण चालू आहे कारण औषधे काळ्याबाजारात विकली जातात. रस्त्याची सफाई होत नाही. रोगराई टाळण्यासाठी दिलेला निधी खाऊन टाकला जातो. शाळांचे बांधकाम निक्रुष्ट असते. एकंदरीत लाच दिल्याशिवाय व पैसे खाल्याशिवाय देशात काहींच काम होत नाही.
देशात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान मधून ड्रग जशी अफू भारतात आणली जात आहे. पंजाबचा युवक व्यसनाधीन बनला. मुंबईच्या शाळा कौलेजमध्ये नशेमुळे बर्‍याच मुलांचे आयुष्य बरबाद होते. पोलीस हे थांबवायला काहीच करत नाही. कारण मोठे डॉन राजकरत्यांचे साथीदार असतात व त्यांच्या संरक्षणासाठी सगळ्या काही सुविधा पुरविल्या जातात. काश्मीर पंजाबमध्ये दहशतवाद ड्रग व्यापारासाठी झाला. दहशतवादी हे स्मगलर असतात. १९९३ ला ग्रह सचिव एन. एन. ओरा आताचे राज्यपाल न न व्होरा यांच्या अध्यक्षेतेखाली सर्व गुप्तहेर खात्यांच्या प्रमुखांची मी एक समिती गठीत करायला लावली होती. गुन्हेगार आणि राजकीय नेत्यांमधील मेतकूट उघड करण्यासाठी ही समिती होती. समितीने स्पष्टपणे नमूद केले की “राजकीय नेते, माफिया आणि भ्रष्ट अधिकार्‍यांचे समांतर सरकार ह्या देशावर राज्य करत आहे.” इतक्या भयानक वक्तव्याची कुठल्याच सरकारने दखल घेतली नाही. गुप्तहेर खात्यांचे हे मत आहे कि आज आपण समांतर सरकारचे नोकर आहोत. पूर्वी गुन्हेगार राजकीय नेत्याला निवडून देत होते व राजकरणात आपला हस्तक्षेप वाढवत होते. आज तेच स्वत: निवडून येतात अन मंत्री बनतात. कोणाचेही सरकार असुदेत हे काय बदलत नाही.
पुढे जावून सर्वात मोठा भ्रष्टाचार हा सैन्यदलात हत्यार खरेदीत चालतो. संरक्षण खात्याचा हिस्सा अर्थसंकल्पाच्या जवळजवळ २५% असतो. त्यामुळे शेती, आरोग्य, पाणी, वीज अशा लोकोपयोगी खात्यावर तो तितकाच कमी असतो. त्यात पोलीस, गुप्तहेर खाते ह्या विषयांना शामिल केले तर जवळजवळ ३५% खर्च संरक्षण आणि अंतर्गत संरक्षण यावर होतो. जवळजवळ ६ लाख कोटी खर्च होतात. त्यातील बराच भाग परदेशात जातो. ज्या देशामध्ये गुन्हेगारी, दहशतवाद व शेजारी राष्ट्राचा तणावग्रस्त संबंध देशाच्या आणि समाजाच्या विकासाला परिणाम करतो. देशाच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करण्यासाठी देशातंर्गत आणि देशाबाहेर हिंसा आणि तणाव कमी करण्याचा प्रत्येक देशाने प्रयत्न केला पाहिजे. पण भारतात तसे होताना दिसत नाही. देशात जितक्या दंगली वाढतील जाती-जाती आणि धर्मा-धर्मामध्ये द्वेष व भावना वाढेल तितका विकासावर खर्च कमी होईल. भूकमारी, रोजगार, शिक्षण, आरोग्य यावर खर्च करण्यासाठी पैसा उपलब्ध होईल का? ह्या विषयाची परवा कुणाला दिसत नाही. १९९३ च्या बाबरी मस्जिद पाडण्यापासून देशांतर्गत प्रचंड हिंसाचार वाढत चालला आहे परिणामतः शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याला कारणीभूत सरकारच आहे. त्यातच भ्रष्टाचारामुळे लोकांच्या वाट्याचा प्रचंड पैसा लुटून देशातील एक टक्का लोक परदेशा बाहेर घेऊन जात आहेत, नेता आणि समाजासाठी प्रत्यक्षात खर्च होणारा पैसा आणखी कमी होतो ही आज भारताच्या अर्थव्यवस्थेची खरी स्थिती आहे.एकीकडे एक टक्के लोक मजा मारत आहेत आणि बाकी हालअपेष्टा सहन करत दिवस जगत आहेत.
पॅरीसमध्ये ३६ राफेल लढाऊ विमानांना ७.८ अब्ज डॉलर (५८,००० कोटी रुपये) खर्च केले. १० एप्रिल २०१५ ला पॅरिसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सबरोबर करारात ३६ राफेल लढाऊ विमाने लष्करासाठी खरेदी केली जातील असे घोषित केले व जागतिक लष्करी एरोस्पेस उद्योगाला आश्चर्यचकित केले. भारतीय हवाई दलाची १२६ विमानांची गरज अचानक ३६ वर ही गेली कशी? एका फ्रेंच कंपनी दासाल्ट याला कंत्राट का दिले आणि कसे दिले हा प्रश्न निर्माण होतोच. मोदी- हॉलंड घोषणापत्रानंतर पर्रीकर यांनी स्वत:ला या सर्वांपासून दूर करण्याचा निर्णय घेतला. मोदींनी निर्णय घेतला; मी फक्त त्याला पाठींबा दिला असे पर्रीकर यांनी १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी दूरदर्शनला सांगितले. खरंतर, डिफेन्स प्रोक्युर्मेंट पॉलिसी (DPP) च्या परिच्छेद ७१ मध्ये परदेशातून हत्यारे घेण्याचे नवा नियम आहे. डीपीपीच्या परिच्छेद ७३ मध्ये असे म्हटले आहे: ‘अशा सर्व (रणनीतिक) अधिग्रहणांचा निर्णय कॅबिनेट कमिटी ऑफ सेक्युरिटीद्वारे संरक्षण प्रोक्युरमेंट मंडळाच्या शिफारशीवरून घेतला जाईल.’
मोदींनी राफेल खरेदी केल्याबद्दल १० एप्रिल २०१५ पर्यंत मंत्रालय किंवा कॅबिनेट मंडळाशी सल्लामसलत केली नाही. २G घोटाळ्यातील प्रमुख लाभार्थींपैकी एक अनिल अंबानी हे राफेल डीलचे लाभार्थी आहेत. १२६ विमानासाठी मूळ करार रद्द करण्यामागे, तंत्रज्ञान शेअर करण्यासाठी आणि राफेल विमानांची निर्मिती करण्यासाठी HAL चा करार रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी, अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स, ज्याकडे बँकांची अगणित कर्जे आहेत, ती राफेल डीलमध्ये दासॉल्टचे नवीन भागीदार म्हणून उदयास आले आहेत.
राजीव गांधीपासून वायुदल प्रमुख आणि मोदीपर्यंत मोठ्या भ्रष्टाचाराचे प्रचंड आरोप होत आहेत. iWराडाईझ अहवालामध्ये भारतातील जवळजवळ १००० प्रचंड श्रीमंत लोकांचे भ्रष्टाचार करून परदेशात पैसे पळवून नेल्याबद्दल नाव जाहीर झाले. पाकीस्तानमध्ये नवाज शरीफला राजीनामा द्यावा लागला. त्यांचे त्यात नाव असल्यामुळे त्यांना कठोर शिक्षा देखील होईल. पण भारतामध्ये मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत त्यावर कुठलीच कारवाई केल्याचे दिसत नाही. परदेशातून काळा पैसा भारतात आणण्याच्या गमजा मारणार्‍या मोदींनी नाव माहिती असून देखील एकाही माणसावर कार्यवाही झाली नाही. उलट मल्ल्या, निरोमोदी ह्यांना १००० कोटी लुटायला दिले व परदेशात पळायला सोपे केले. अशा मुळे हे स्पष्ट होते की सरकार श्रीमंताचे कर्ज माफ करते श्रीमंताना पैसे लुटायला देते, पण शेतकरी आणि कामगारांचे घरातील भांडी कुंडी जप्त करते. आज हाच खरा रावण आहे आणि ह्याच रावणाला जाळला पाहिजे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
