संरक्षण खात्याचा हिस्सा अर्थसंकल्पाच्या प्रचंड असतो. त्यात राफेल ची किंमत प्रत्येक विमानासाठी रु ९०० कोटीने वाढली. म्हणजे ३६ विमानाचा ३२००० कोटी खर्च वाढला. तर शेती, आरोग्य, पाणी, वीज अशा लोकोपयोगी खात्याचा पैसा कमी होतो आणि कष्टकार्‍यांचे प्रचंड हाल होतात. संरक्षण खात्यावरील खर्चामुळे विकासावर कमी खर्च होतो. देशाच्या विकासासाठी अधिकाधिक निधी उपलब्ध करण्यासाठी देशांतर्गत आणि देशाबाहेर हिंसा आणि तणाव कमी करण्याचा प्रत्येक देशाने प्रयत्न केला पाहिजे. पण भारतात तसे होताना दिसत नाही. देशात जितक्या दंगली वाढतील, जाती-जाती आणि धर्मा – धर्मामध्ये द्वेष भावना वाढेल तितका विकासावर खर्च कमी होईल. त्यातच भ्रष्टाचारामुळे लोकांच्या वाट्याचा प्रचंड पैसा लुटून देशातील एक टक्का लोक परदेशा बाहेर घेऊन जात आहेत. हे लोक मजा मारत आहेत आणि बाकी हालअपेष्टा सहन करत दिवस जगत आहेत.
सामान्य माणसाच्या तडफडीला सर्वात मोठे कारण हे भ्रष्टाचार आहे. संरक्षण खात्यामधला भ्रष्टाचार हा प्रचंड आहे. बोफोर्सचा बाप राफेल विमान खरेदीत भ्रष्टाचाराचा कहर झाला आहे. सगळे नियम धाब्यावर बसवून मोदी साहेबानी अनिल अंबानीला पॅरीसला नेले आणि राफेल लढाऊ विमान खरेदीचे आणि उत्पादनाचे कंत्राट दिले. मागील सरकारच्या काळात हे कंत्राट भारत सरकारने हिंदूस्तान एरोनोटीकल कंपनी (HAL) ला दिले होते. पॅरीसमध्ये ३६ राफेल लढाऊ विमानांना ७.८ अब्ज डॉलर (५८,००० कोटी रुपये) खर्च केले. १९९१ पासून भारतातील हत्यार उत्पादनाचे उत्पन्न कमी कमी होत चालले आहे.
मनमोहन सिंघच्या खाजगी करणाच्या धोरणामुळे सरकारी कंपन्या बंद करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. तो पर्यंत भारतीय संरक्षण, उत्पादन क्षमता आणि संशोधन वेगाने वाढले होते. १९७१ च्या पाकिस्तानच्या लढाईच्या विजयानंतर भारताने रशिया बरोबर भागीदारी करून संरक्षण तंत्रज्ञानात आणि उत्पादनात प्रचंड झेप घेतली. कारण कुठलेही हत्यार विकत घेतेवेळी करारात तंत्रज्ञानाची देवाण घेवाण आणि भारतात उत्पादन करणे हे अनिरवार्य होते. परिणामतः १९७१ ते १९९१ ह्या दरम्यान अब्दुल कलाम सारखे मिसाईल मॅन तयार झाले . अनुवस्त्र बनले. ह्या प्रचंड सुधारणा बघताना आमच्या सारखे सैनिक सुखावले कारण तो पर्यंत सिमेवर काम करणार्‍या आम्हा लोकांकडे बूट, उबदार कपडे, निवारा सुधा योग्य नसायचे. सिंहासन सारख्या ठिकाणी आमचे सैनिक पॅराशूटची झोपडी बनून राहिले आहेत. पण १९८५ नंतर राजीव गांधीच्या काळात प्रचंड सुधारणा झाल्या. भारताने तंत्रज्ञानामध्ये आयटी क्षेत्रात जी झेप घेतली ती त्या काळातल्या धोरणामुळे आणि प्रयत्नामुळे आहे.
देशाला स्वावलंबी बनविण्यासाठी इंदिरा गांधी व राजीव गांधी यांनी प्रचंड काम केले. ते मोडून काढण्यासाठी नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंघ यांनी पूढाकार घेतला. त्यानंतर सर्व सरकारने मोदी पर्यंत भारताला परावलंबी बनून टाकले. हत्यार आयात करणारा भारत हा पहिल्या क्रमांकाचा देश झाला आहे. कुठलाही देश दुसर्‍या देशाला सर्वात आधुनिक तंत्रज्ञान देत नाही. म्हणून अमेरिकेचे कितीही तळवे चाटा तो तुम्हाला लाथच मारणार, हे तर मोदीने बघितलेच आहे. मोदी साहेब तुम्ही कितीही मिठ्ठ्या मारल्या तरी ट्रम्प ने २६ जाने २०१९ चे तुमचे आमंत्रण नाकारून तुमची जागा त्याने दाखवली आहे. ह्याच पार्श्वभूमीवर बोफार्सचा बाप राफेल महाघाताला समोर आला आहे.
१० एप्रिल २०१५ ला पॅरिसमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सबरोबर करारात ३६ राफेल लढाऊ विमाने लष्करासाठी खरेदी केली जातील असे घोषित केले व जागतिक लष्करी एरोस्पेस उद्योगाला आश्चर्यचकित केले. भारतीय हवाई दलाची १२६ विमानांची गरज आहे अशी १९९९ ला मागणी केली होती. हवाई दलातील सर्व विमाने जुनी निकामी होण्याच्या परिस्थितीत होती. कारगिल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सेनादलाचे सर्वात मोठे संकट हे लढाऊ विमानाच्या स्थितीवरून स्पष्ट झाले.वाजपेयी सरकार सत्तेवर आले. त्या सरकारने एक मंत्रिमंडळाची समिती बनवली. हि समिती परदेशातून विकत घेतल्या जाणार्‍या संरक्षण साहित्य आणि हत्यारा बाबत नियम बनवण्यासाठी गठीत करण्यात आली. ह्या समितीने संरक्षण खरेदी प्रक्रिया नियम बनवले. पुढे जाऊन जुन २००३ ला सरकारने त्यात बदल केले. हत्यार खरेदी करताना तंत्रज्ञान भारताला देणे हे आणिवार्य केले. कॉंग्रेस सरकारने २००५ मध्ये नियम बनवला व त्यात कुठलेही हत्यार घेतले तर त्याचा काही भाग भारतात उत्पादित झाला पाहिजे हा होता. ह्याला अफसेट म्हणतात. २९ जून २००७ ला दिफेसेन्स औइझिशन काऊंसिल Council(DAC), म्हणजेच संरक्षण स्पंदन मंडळने, संरक्षण मंत्री अॅथोनीच्या अध्यक्षेतेखाली १२६ विमाने खरेदी करायचा निर्णय घेतला.२८ ऑगस्ट २००७ ला अधिकृतरित्या भारताने ६ जागतिक कंपन्यांना २११ पानी विमान खरेदीचा प्रस्ताव पाठवला त्या प्रस्तावात पूर्ण स्पष्टीकरण होते. त्यात पूर्ण खरेदी करणे, तंत्रज्ञान भारताला देणे , विमानाचे उत्पादन करणे आणि आयुष्यभर दुरुस्ती हमी होती. हे विमान पुढील ४० वर्ष भारतीय हवाई दलात काम करणार असे प्रस्तावत म्हणाले होते . सुरवातीला १८ विमाने खरेदी करण्यात येणार व नंतर १०८ विमाने भारतात उत्पादित होणार असे स्पष्ट म्हणाले होते. त्याच बरोबर ५०% ऑफसेट अनिवार्य होते .
वायुदलाने डिसेंबर २०१० ला सर्व विमानांची चाचणी करून संरक्षण मंत्रालयाला अहवाल पाठवला. एप्रिल २०११ ला युरोफायटर टायफ़ॉन आणी राफेल हे दोन विमान शर्यतीत पुढे आले . त्यात १८ विमाने खरेदी ची किंमत नंतर ऑफ सेट, तंत्रज्ञानाचे देवाण घेवाण दिले होते. ३० जून २०१२ ला राफेल विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय झाला. मार्च २०१४ ला राफेल उत्पादन करणारी कंपनी दासाल्त आणि हिंदुस्तान ऐरोनोटिकल लिमिटेड (हल ) यांच्या मध्ये करार झाल्याचे जाहीर झाले त्यानुसार हल हि ७०% व देशांतर्गत उर्वरित विमानाचे उत्पादन करणार असे ठरले. इथून भांगडीला सुरवात होते. १९ फेब्रुवारी २०१५ ला दासाल्त प्रमुख ने जाहीर केले कि, सर्वांची किमत ३० बिलियन डॉलर असावी. त्याचबोबर हल ह्या सरकारी कंपनी बरोबर करार झाल्याचं सुद्धा जाहीर केल.
३ एप्रिल २०१५ ला मोदी साहेबाने संरक्षण मंत्री परिकरना बोलावले आणि सांगितले १२६ राफेल विमान घेण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. पार्रिकर यांना धक्काच बसला. तेवढ्यात मोदींचा परदेशी जाण्याचा दौरा ठरला आणि राफेल बद्दल कुठलाही निर्णय जाहीर होणार नाही असे मंत्रालय सचिव आणि फ्रान्चे चे राष्ट्रापती होलांडे यांनी जाहीर केले. पण झाल उलटच. मोदीने अचानक जाहीर केले कि ३६ राफेल विमान खरेदी करण्यात येत्तील. त्यामुळे १९९९ पासून चाललेल्या प्रक्रिये मधून जो १८ विमान खरेदी करायचे व १०८ भारतात बनवायचा करार संपुष्टात आला आणि ३६ विमाने सरळ खरेदी करण्याचा निर्णय उजेडात आला. ह्याचाच अर्थ असा होतो कि जुना करार रद्द झाला व ३६ नवीन विमान घेण्याचा करार निर्माण झाला. ह्या नवीन कराराला कुणाचीच संमती नव्हती. हा मोदींचा एकट्याचा तुघलकी निर्णय आहे. पर्रिकरना तर ह्या निर्णयाची अजिबात माहिती नव्हती असे ते अनेकदा म्हणाले. ह्याच बरोबर २ एप्रिलला अंबानीने नवीन कंपनी बनवली. दासाल्त बरोबर हल चा करार रद्द झाला आणि अंबानीचा नवीन करार दासाल्त बरोबर झाला. १३ एप्रिल २०१५ च्या मुलाखतीत पर्रिकर यांनी स्पष्ट म्हटले आहे कि, हा निर्णय मोदींचा आहे व त्यांना निर्णयाची माहित नंतर भारताचे संरक्षण सल्लगार डोवाल यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले कि भारताकडे १२६ विमान घेण्यासाठी ९००० हजार कोटी रुपये नव्हते व साधारणतः ६६० ते ७५० कोटी रुपये विमान खरेदीसाठी लागले असते. २३ सप्टेंबर २०१६ ला विमान खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर झाला याची किमत ६० हजार कोटी रुपये असावी.
१२६ विमान मिळणार नाहीत हे कळल्यामुळे वायुदल निराश झाले. त्याच बरोबर त्याचे दर प्रती विमान १६६० करोड रुपये इतकी वाढावी याचे पण आश्चर्य करण्यात आले. त्यामुळे प्रती विमान ९०० कोटी रुपयांनी वाढल्यामुळे भारताचे प्रचंड नुकसान होणार आहे. ते देखील ६ वर्षाने ही विमाने मिळणार. मग १९९० साली व १९९९ साली भारतीय वायुदलाने अश्या २६ विमानांची मागणी केली होती त्याच काय झाले? प्रश्न उत्पन्न होतो कि भारतीय वायुदलातील विमान जुनाट होऊन ज्यांची क्षमता संपत आहे मग त्यांना विमान तातडीने मिळत नाही व ३६ विमान मिळणार आहेत तर राष्ट्रसुरक्षितता ह्यामुळे भारताला आज प्रचंड धोका निर्माण झाला आहे.
सन २०१८ ला होलांडे हे फ्रांस चे माजी राष्ट्रापती स्पष्ट म्हणाले की अनिल अंबानीचे नाव भारत सरकाने दिले व दासाल्त या कंपनीला पर्यायच उरला नाही. दासाल्त आणि अंबानीची एरोनोटीक कंपनी मध्ये २४ एप्रिल २००५ ला करार झाला आणि फक्त कागदावर असलेल्या कंपनीशी आंतरराष्ट्रीय कंपनी करार करते. ह्यावर विश्वास कुणाचाच बसणार नाही . पण मोदीजी लवकरच भारतीय जनतेला तुम्हाला उत्तर द्याव लागणार आहे.लक्षात ठेवा .
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
