भारत आणि आजूबाजूच्या क्षेत्र जगातील सर्वात हिंसक प्रदेश आहे. आपल्या दोन्ही बाजूला चीन आणि पाकिस्तान हे अणुअस्त्र देश आहेत. ज्यांच्या एक अणुबॉम्बने प्रचंड उद्रेक होऊ शकतो. चीन आणि पाकिस्तानने भारताचे १,२१,३९१, स्क्वेयर किलोमीटर जम्मू काश्मिर आणि लढाख या क्षेत्राचा कब्जा केला आहे. त्याचबरोबर चीनने शेजारच्या राष्ट्रातील प्रदेश कब्जा केलेला आहे. पाकिस्तान, नेपाळ, अफगाणिस्तान, बांग्लादेश, म्यानमार, श्रीलंका आणि हिंदू महासागर वर पण कब्जा आणि प्रभाव आहे. सशक्त सेनादल नसले तर एका देशाचे काय होते याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे युक्रेन आणि अफगाणिस्तान आहेत. अफगाणिस्तान वर आता दहशतवादी राज्य करत आहेत. अमेरिकेने अफगाणिस्तानच्या लोकांना फसवले. २० वर्ष तेथे राहून मग पळून गेले आणि अमेरिकेबरोबर जे निष्ठेने लोक २० वर्षे राहिले त्यांना वाघाच्या तोंडात घातले. दुसरीकडे युक्रेनचे पूर्ण समुद्र तट आता रशियाच्या कब्जात आहे.
सैन्यावर नियंत्रण आणि पूर्ण नियोजन Cabinet Committee on Security (CCS) करते. त्यात तिन्ही सेनादलाचे प्रमुख नसतात. म्हणून सैन्यदलाचे विचार आणि योजना या मंत्रिमंडळाच्या समितीकडे कोण ठेवते. तर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) ज्याच्या हाताखालीसुरक्षा नियोजन समिती, राष्ट्रीय सुरक्षा दल, गुप्तहेर संस्थाआणि अशा अनेक संघटना त्यांच्या नेतृत्वाखाली घुसवल्या गेल्या आहेत. हा एक व्यक्ती प्रधान मंत्र्यांना सल्ला देतो . एका व्यक्तीने हे सर्व काही करणे शक्य आहे का? हा प्रश्‍न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. पण त्याला उत्तर नाही. म्हणून चीफ ऑफ डिफेन्स टाक (CDS)हे तिन्ही दलाचे प्रमुख निर्माण करण्यात आले. पहिले प्रमुख बिपिन रावत होते. पण त्यानंतर आतापर्यंत कोणालाही नेमण्यात आलं नाही. हे सी.डी.एस मंत्रिमंडळाच्या समितीमध्ये नव्हते. मग प्रधानमंत्र्यांना आणि मंत्रिमंडळाला सुरक्षाविषयक माहिती आणि सल्ला कोण देणार? हा विषय अजूनही अनिर्णित आहे.दुर्दैवाने भारतामध्ये राजकारणात हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढेच सैन्यात काम केलेले लोक आहेत. त्यातलाच मी एक होतो. त्याउलट अमेरिकेमध्ये, चीनमध्ये, रशियामध्ये जवळजवळ ५० टक्क्यापेक्षा जास्त लोक सैन्यात नोकरी केलेली असतात. संरक्षण मंत्री तर हमखास सैन्यातला जनरल असतो. जनरल व्ही. के. सिंग हे भारताचे सरसेनापती आता मंत्रिमंडळात आहेत पण त्यांना राज्यमंत्री बनवलेला आहे व संरक्षण मंत्रालयापासून चार हात लांब ठेवलेला आहे. मग लोकशाहीमध्ये संरक्षण विषयावर काम करणारे लोक जर राजकारणात नसतील तर सुरक्षा हा विषय अशा नेत्यांकडून कसा हाताळला जाणार?ज्यांनी कधी बंदुकी बघितलेल्या नसतात ते संरक्षण दल चालवतात.
२०१८ लापंतप्रधानांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ‘डोवल’राष्ट्रीय सुरक्षा योजना बनवायला सांगितली. ती आज पर्यंत बनली नाही. या काळात चीन बरोबर संघर्ष झाले आणि होत आहेत. त्याच्याकडे कोणाचे लक्ष आहे, हे आम्हाला माहीत नाही. ही दुसरी गोष्ट आहे की सैन्यदलाने जबरदस्त टक्कर दिली. अर्थात भारताच्या राजकारणात हेच होत आहे. राजकीय नेते काही करो, सैन्यदल आपली जबाबदारी योग्यपणे हाताळतआहे. अशीच गफलत १९६२ युद्धाच्या वेळी झाली. मुळीक हे त्यावेळचे पंडित नेहरूंचे सुरक्षा सल्लागार होते. ते अमेरिकन धार्जिन होते. भारत आणि चीनमध्ये चाललेले ‘हिंदी चीनी भाई भाई’ चं पर्व मोडून काढण्यासाठी भारतीय नेत्यांच्या मनामध्ये विष कालवले. नेते गरजले‘आखरी गोलीऔर आखरी जवान तक लढेंगे|’ तसेच झाले. सैन्याचे प्रचंड नुकसान झाल. तोच कारभार पुन्हा चालू आहे.
भारताच्या रक्षामंत्र्यांना सैन्याबद्दल कितपत माहिती आहे, याची मला कल्पना नाही. म्हणूनच ते साधारणत: नोकरशाहीकडून सल्ला घेतात व सैन्य दलाचा सल्ला कमी घेतात. त्यामुळे सेनादलांच्या उच्च अधिकाऱ्यांमध्ये नेमणुकीच्या बाबती कमालीची नाराजी आहे. साधारणत: सर्वांचे म्हणणे आहे की अशा प्रकारच्या नियुक्त्या राजकीय दृष्टिकोनातून केले जातात आणि दिवसेंदिवस हे प्रकार वाढत चाललेले आहेत. हे देशाला अत्यंत घातक आहे. राजकीय नेत्यांकडे सेनादलाच्या प्रमुखांना सहजासहजी भेटता येत नाही आणि म्हणून ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारचे सल्लागार म्हणून काम करतात. त्याऐवजी सेनादल प्रमुखांना पंतप्रधानांना सरळ भेटून आपले मत देण्याचा अधिकार असला पाहिजे आणि म्हणूनच ‘सी.डी.एस.’ हे पद निर्माण करण्यात आले. पण त्याचा काही उपयोग झाल्याचे दिसत नाही. आता तर सीडीएसची निवड १५० वरिष्ठ अधिकारी आणि ५० निवृत्त अधिकारी यामधून करायचा नियम सरकारने केला आहे. याला काय अर्थ आहे हे मला कळत नाही. वरिष्ठ ५-६ अधिकारी आहेत, त्याच्या मधून ही निवड झाली पाहिजे आणि साधारणत: जो सीनियर आहे त्याला नेमला पाहिजे. म्हणजे सैन्यदलाचेराजराजकारणीकरण थांबेल. पण आपली माणसं नेमण्याच्या नादात सरकारने मुद्दामहून गोंधळ करून ठेवला आहे म्हणजे ते ज्याला निवडतील त्याच्याविरुद्ध काही आक्षेप घेणार नाही.
‘अग्निपथ’ हा एक नवीन प्रयोग सुरू झाला आहे. याच्या पाठीमागे राजकीय षड्यंत्र काय आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. फक्त ४ वर्षासाठी सैन्यात नोकरी देणे म्हणजे सेंनादलातून निघालेल्यांची बेकार फौज निर्माण करणे. सैन्यात शिपाई झाल्यानंतर त्यांचे दुधाचे दात पाडण्यासाठी ४ वर्ष लागतात. मग तो कुठेतरी योद्धा होतो आणि ७-८ वर्षामध्ये युद्ध कौशल्यात पारंगत होतो. सैन्य म्हणजे काही नोकरी धंद्याचे ठिकण नव्हे आणि सरकारने सुद्धा सैन्याला नोकरी देण्याचे ठिकाण बनवू नये. कुठलाही सैनिक पैशासाठी लढत नाही, तो मातृभूमीसाठी लढतो. त्याला राष्ट्रप्रेमी सैनिक बनवण्यासाठी त्याच्यामध्ये ऊर्जा निर्माण करावी लागते. त्याला एक काळ लागतो. ४ वर्षामध्ये कुणीही पूर्ण सैनिक बनू शकत नाही आणि म्हणूनच ब्रिटीशांनी ८ वर्ष पूर्ण वेळ सैनिक आणि नंतर ७ वर्ष राखीव ठेवले आहे. व ब्रिटीशांनी १५ वर्ष युद्धात सैनिकांचा वापर करून त्यांना रस्त्यावर फेकून टाकले. आज देखील ही ब्रिटिश परंपरा चालू आहे. १५ वर्ष सैन्यात वापरुन घेतात आणि नंतर रस्त्यावर फेकून देतात. मग निवृत्त सैनिक नोकरीसाठी दरदर भटकतो. म्हणून निवृत्त सैंनिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. वीर सैनिकांचे सन्मान करायचे सोडून त्यांना क्रूर वागणूक दिली जाते. इतर सरकारी नोकरीत काम करणार्‍या लोकांना ५८ वर्षापर्यंत नोकरीची हमी आहे. मग सैनिकांना असे निर्दयीपणे का वागवले जाते. गेली अनेक वर्ष मी मागणी करत आहे की सर्व नोकरीत काम करणार्‍या लोकांना मग ते सैनिक दल असो, पोलिस असो, या सर्व नोकर्‍यामध्ये काम करणार्‍या लोकांना ३ वर्ष सैन्यात आधी काम करायला लावले पाहिजे. तर अग्निपथ हा प्रकार यशस्वीपणे चालू शकतो. ४ वर्ष सैन्यामध्ये घेऊन त्यांना रस्त्यावर फेकून टाकणे हा निर्दयीपणाचा कळस असेल. त्यामुळे सरकारने याचा पुर्णपणे विचार करावा. आमच्या सारख्या लोकांचा सल्ला घ्यावा आणि सैन्याची पुर्नरचना करताना सैन्य कमकुवत होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
