अमेरिकन राष्ट्रपती ट्रम्प नोव्हेंबरच्या राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत हरला. पण ही हार तो स्विकारायला तयार नाही. गेल्या चार दिवसांमध्ये त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना ‘कॅपिटल हिल’ म्हणजेच त्यांची संसद इमारतीवर हल्ला करायला सांगितले आणि प्रचंड हिंसा झाली. दंगलखोर संसदेमध्ये घुसले. तोडफोड केली पोलिसांना मारले. तरी ट्रम्पने सुरक्षा दलांना बोलावले नाही व कारवाई केली नाही. उलट हल्लेखोरांचे समर्थनच केले. शेवटी त्याच पक्षाचे उपराष्ट्रपती पेंस यांना सुरक्षा दलांना बोलवावे लागले. हल्लेखोरांवर नियंत्रण आणावे लागले. दरम्यानच्या काळामध्ये यांची लोकसभा म्हणजे ‘काँग्रेस’ आणि त्यांची राज्यसभा म्हणजे ‘सेनेट’ यांचे एक स्पेशल अधिवेशन चालू होते. त्यामध्ये राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीमध्ये पडलेल्या मतांची पुर्नमोजणी दोन्ही सदनाच्या सयुंक्त बैठकीत करण्यात आली. इथे अमेरिकेतील निवडणूक व्यवस्था भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेपेक्षा वेगळी आहे. भारतामध्ये स्वतंत्र निवडणूक आयोग आहे. तसा अमेरिकेत नाही. अमेरिकेत निवडणुकीमध्ये पडलेली मते तेथील गव्हर्नर म्हणजेच मुख्यमंत्री जाहीर करतो. त्याच्यावर अंतिम अधिकार संसदेला आहे. निवडणूक निकालाच्या विरोधात संसदेमध्ये त्या संबंधित राज्यातील दोन्ही सदनातील खासदार लेखी विरोध करू शकतात. या लेखी विरोधाची चर्चा पुन्हा दोन्ही सदनात होते आणि मग प्रत्येक राज्यातील निकाल जाहीर केला जातो. त्याशिवाय कोर्टात देखील तक्रारी होऊ शकतात. यावरून संसदेचे प्रभुत्व स्पष्ट होते. सर्वोच न्यायालयात देखील न्यायाधीश निवडण्याचा अधिकार राष्ट्रपती आणि संसदेला आहे. ट्रम्प आणि बायडनला जी मते मिळाली त्याबद्दल सिनेट आणि काँग्रेसमध्ये हे मतदान चालले होते. आलेल्या बातमीनुसार सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्ष याची मेजॉरिटी आहे, तिथे मतदान झाले व ट्रम्पच्या रिपब्लिकन पक्षांनी ट्रम्पच्या विरोधातच मतदान केले. दोन्ही सभागृहांमध्ये ट्रम्पच्या विरोधात बहुसंख्येने मतदान झाले. राष्ट्रपतीची निवडणूक झाली ती योग्यच झाली असा निर्णय झाला. २० जानेवारीला निवडून आलेले जो बाईडन हे राष्ट्रपती म्हणून पदभार स्विकारतील, असा निर्णय झाला.
निवडणुकीच्या निकालानंतर जवळजवळ दोन महिन्यांनी नवीन राष्ट्रपती पदभार स्विकारत आहे, पण या दरम्यान आक्रमकपणे ट्रम्पने निवडणुकी वर हल्ला केला आहे. आता त्याचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आहेत. ट्रम्प अशी भूमिका घेत आहे की तोच जिंकला आहे आणि राष्ट्रपतीचे पद तो सोडायला तयार नाही. त्यामुळे अमेरिकेत सर्वात जुन्या लोकशाहीत दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ट्रम्प आपल्या कार्यकर्त्यांच्या द्वारे निवडणूक निकाल रद्द करून पुन्हा राष्ट्रपती बनायचा प्रयत्न करत आहे. हा दहशतवाद आहे आणि अमेरिकन लोकशाहीला लागणारा एक कलंक आहे. एवढा मोठ्या राष्ट्रात अशी धारणा निर्माण होत आहे हे चिंताजनक आहे. कारण राष्ट्रपतीच्या हातात अणूअस्त्राचे बटन असते, ते आज देखील ट्रम्पच्या हातात आहे. त्यामुळेच अमेरिकेत चर्चा सुरू झाली आहे, २० जानेवारी पर्यंत ट्रम्पला राष्ट्रपती राहू द्यायचं की नाही. ट्रम्पचा सहकारी अमेरिकन उपराष्ट्रपती पेंस सुद्धा ट्रम्पच्या विरोधात गेला आहे आणि त्यांचे समर्थक खासदार ट्रम्पच्या विरोधात गेले आहेत. ट्रम्पच्या मंत्रिमंडळातले मंत्री आणि अधिकारी धडाधड राजीनामा देत आहेत व अशाप्रकारे एक विचित्र परिस्थिती अमेरिकेत निर्माण झाली आहे. नवीन राष्ट्रपती निवडून आल्यावर सत्तांतर सनदशिल मार्गाने झाले पाहिजे. अमेरिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या राष्ट्रपतीला पूर्वीचा राष्ट्रपती मानायला तयार नाही. त्यामुळे लोकशाहीला धोका निर्माण झालेला आहे.
अमेरिकन इलेक्शन हे पूर्ण जगाला महत्त्वाचे असते. कारण पूर्ण जगाची आर्थिक सत्ता अमेरिकेच्या हातात आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, एशियन बँक हे सगळे अमेरिकेच्या ताब्यात आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे चलन डॉलर आहे. ते अमेरिकेच्या हातात आहे आणि म्हणून अमेरिका शिंकली तरी जगात आर्थिक अराजकता निर्माण होऊ शकते. त्याचबरोबर अमेरिकेची सैनिकी सत्ता ही प्रचंड आहे आणि म्हणून अमेरिकेने अनेक देशांमध्ये आपले सैन्य पाठवून त्या देशांना बरबाद केले आहे. रिपब्लिकन पक्ष हा उजवा पक्ष गणला जातो आणि तो पूर्ण गोऱ्या लोकांचा समर्थक आहे. काळ्या विरुद्ध भावना भडकवून ट्रम्पने पहिली इलेक्शन जिंकली आणि आता देखील तो तेच करत आहे. काळ्या लोकांवर अनेक हल्ले झाले, त्यात भारतीय लोकांवर सुद्धा अनेक हल्ले झाले. कारण भारतीय लोकांना तेथील गोरे लोक ‘काळे’ म्हणतात. आपण मुंबईत जसे म्हणतो की, भैय्याना काढा, मराठी माणसाला नोकरी द्या. तसेच अमेरिकेत गोरे लोक म्हणतात की काळ्याला हाकला. भारतीय लोकांना म्हणतात की, आमच्या नोकर्‍या तुम्ही घेतल्या, तुम्ही तुमच्या देशात परत जा. हा विषारी प्रचार करून रिपब्लिकन पक्ष आपले राजकारण चालवतो. जसे भारतात मुसलमानंविरुद्ध लोकांना भडकवून निवडणूक जिंकतात. काळ्या लोकांचा पाठिंबा डेमोक्रॅटिक पक्षाला आहे.
या सर्व परिस्थितीत भारतावर काय परिणाम होणार हे महत्त्वाचे आहे. ट्रम्प हा रिपब्लिकन पक्षाचा आहे. तो गेला आणि जो बायडन आला, म्हणून भारताला आनंद होण्याचे काहीच कारण नाही. दोन्ही पक्षात मुख्यतः श्रीमंताना व उद्योगपतींना खुश करण्याची चढाओढ असते. त्यातल्या त्यात रिपब्लिकन पक्ष भारताला अधिक सोईचा ठरला आहे. त्यांनी काश्मिरमध्ये लुडबुड करण्याचे टाळले आहे. त्याउलट बायडनचा डेमोक्रेटिक पक्ष मानवी हक्काचे कारण सांगून काश्मिरमध्ये भारता विरोधात भूमिका घेत राहिला आहे. अमेरिकन राष्ट्रपती बदलला म्हणून भारताचा काही फायदा होईल असे समजणार्‍या लोकांना मला एकच सांगायचे आहे कि प्रत्येक राष्ट्र हे आपले हित साधण्यासाठी राजकारण करते. भारताने सुद्धा आपण कुणाच्या आहारी न जाता आपल्या स्वत:च्या हिताचे राजकारण केले पाहिजे. जसे अमेरिकेला खुश करण्यासाठी चीनला विरोध करणे.
अमेरिका आणि चीन हे पाकिस्तानचे कट्टर समर्थक आहेत. पण अमेरिकेला चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह द्यायचा आहे. त्यासाठी चीन आणि भारत युद्ध हे पाकिस्तानला आणि अमेरिकेला लाभदायक आहे. अलिकडच्या काळात भारताने अमेरिकेबरोबर सुरक्षा करार करण्याची तयारी दाखवली. त्याबरोबर चीनने भारतीय सीमेवर आक्रमक भूमिका घ्यायला सुरुवात केली. आता भारतीय सीमेवर चीनची जमावाजमव चालू आहे. हळूहळू परिस्थिती बिघडत चालली आहे. चीन मर्यादित हल्ला करू शकतो. पण त्याबरोबरच पाकिस्तान देखील हल्ला करणार आणि भारताला कैचीत पकडण्याचा प्रयत्न करणार. भारतीय सैन्य हे निश्चितपणे अशा दुहेरी हल्ल्याला तोंड देईल. पण नुकसान सुद्धा भरपूर होईल. त्यामुळे भारताला पाकिस्तानचे हे षडयंत्र हाणून पाडायचे असेल तर अमेरिकेला साथ देण्यात काहीच फायदा नाही. आपण आपले हित पाहिले पाहिजे आणि चीन बरोबर विरोध कमी केला पाहिजे व सुरूवातीला पाकिस्तानला नेस्तनाबूत केले पाहिजे. तरच चीनला आपण पुढच्या काळामध्ये शह देऊ शकतो. या विषयावर गहन चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे. कारण आता १९६२ सारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ पाहत आहे. त्यावर चर्चा पुढील भागात.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
