दरवर्षीप्रमाणे १ फेब्रुवारीला भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारत सरकारचा २०२० अर्थसंकल्प मांडला नेहमी प्रमाणे लांब लांब भाषणे झाली. लोकांच्या हातात काय पडले याबद्दल मात्र समजणे कठीण आहे. त्यातील आयकरावर एक नवीन प्रथा सुरू करण्यात आली आहे. लोकांना २ पर्याय देण्यात आले आहेत. एक पूर्वीप्रमाणे बचत करून आयकरमध्ये सूट घेणे व दुसरी नवीन पद्धतीप्रमाणे बचत केल्यामुळे काहीही सूट नसणारी पद्धत. ५ लाखापर्यंत आयकर शून्य असणार आणि १५ लाखापर्यंत वेगवेगळ्या उत्पन्नाप्रमाणे वेगवेगळा कर लावण्यात आला. त्यातून मध्यमवर्गांना थोडा बहुत आनंद झालाच असणार. पण सर्वसाधारण जनतेला या अर्थसंकल्पातून काही फायदा दिसत नाही. वाढत्या महागाईचा, बेकारीचा आणि शेतकर्‍यांच्या प्रश्नाचा कुठेच विचार केलेला दिसत नाही.
अर्थसंकल्प हे शासनाचे आर्थिक धोरण जाहीर करते. लोकांच्या जीवनावर परिणाम सरकारच्या आर्थिक आणि विकासात्मक धोरणांचा होतो. त्यात १९९१ पासून २०२० पर्यन्त सरकारच्या लोककल्याणाचे उद्दीष्ट कमी कमी होत चाललेले दिसते. आर्थिक धोरणाचा मुख्य भाग उत्पादन वाढ असला पाहिजे. गेली अनेक वर्ष उत्पादन वाढ कमी कमी होत गेली आहे आणि बेकारी वाढत चालली आहे. त्याचबरोबर अलिकडे महागाई कमी होण्याचे नाव घेत नाही. याचा अर्थ एवढाच आहे की उद्योगाशी संबंधित रोजगार आणि सेवाक्षेत्राशी संबंधित रोजगार कमी झाला. याचा परिणाम ४०% जनतेवर होतो. दुसरी ६०% जनता ही कृषिवर आधारित आहे. त्यात शेतकर्‍यांचे आणि ग्रामीण भारताचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे कष्टकरी जनतेच्या हातातील पैसा कमी झाला आहे. कष्टकर्‍यांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. त्यामुळे उत्पादीत पदार्थांची तसेच घर आणि जमीनजुमल्याची मागणी कमी झाली. म्हणून कारखाने बंद पडायला लागले व बेकारीत वाढ होत गेली. यालाच ‘आर्थिकमंदी’ म्हणतात. आर्थिकमंदीची लाट भारतात पसरत चालली आहे.
शेतकर्‍यांची परिस्थिती अशी झाली आहे की हातात पैसा नसल्यामुळे शेतीत गुंतवणूक कमी झाली, त्याचबरोबर शेतकरी कर्जबाजारी झाला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेनी कर्ज माफीचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पण शेतकर्‍यांचे मुळ कर्ज हे बँकेचे नसून वैयक्तिक कारणासाठी घेतलेले कर्ज जास्त आहे. ग्रामीण भागात सावकारी कर्जातून शोषण हे आत्महत्येचे मुळ कारण आहे. त्यावर कुठलं सरकार काही करत नाही. शेतीमाल विक्रीची दुर्दशा आपण पाहतच आहोत. अलिकडे कांदयाची आवक कमी झाल्यामुळे कांद्याच्या बाजारातील किंमती भडकल्या, त्याचबरोबर सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली. आता कांद्याचा भाव घसरला पण सरकारने निर्यातीवरची बंदी उठवली नाही. कांद्याचे भाव वाढले तेव्हा फायदा कांदा साठवून ठेवलेल्या व्यापार्‍यांचा झाला. आता कांद्याचे दर घसरले व शेतकर्‍यांवर कुर्‍हाड पडली. एकंदरीत शेतकरी संपन्न होण्यासाठी सरकार काहीच करत नाही. तसेच दुसरीकडे शेतकर्‍याला शेती करण्यासाठी रासायनिक खते आणि किटकनाशकामुळे शेती करण्याचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. खतावर १ लाख कोटीचे अनुदान खत कारखान्यांना मिळते. प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत काय पोहचते याची कुणालाच कल्पना नाही. शेती करणे महाग झाले. शेतमालाचा भाव कमी झाला. या कचाट्यात भारताचा शेतकरी अडकला आहे. यातून शेतकर्‍याला बाहेर काढण्याचा मार्ग दिसत नाही. २०२२ पर्यन्त शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्याची मोदी घोषणा हे एक फोकनाडच ठरत आहे. त्यामुळे शेतकरी संतापले तर नवल नाही.
कामगारांची पण तीच गत आहे. ग्रामीण भागातील कामगारांना ८ – १० हजार पगार मिळाला तरी आश्चर्यच आहे व शहरी भागात मुंबईसारख्या ठिकाणी १० – १५ हजार इतके मिळाले तरी ते नशीबवान आहेत. कंत्राटी कामगार कायद्यामुळे कामगारांचे शोषण प्रचंड वाढले आहे. शेतकर्‍याप्रमाणेच कामगाराची क्रयशक्ती देखील नष्ट झाली. श्रीमंत प्रचंड श्रीमंत झाले. १% लोकांकडे गेल्या एकावर्षामध्ये संपत्ती ४६% वाढली. तर खालच्या ५०% लोकांमध्ये संपत्ती फक्त ३% वाढली आहे. यावरून लक्षात येते की श्रीमंत किती श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब किती गरीब राहत आहेत. भारतातील १०६ श्रीमंतांची संपत्ती भारताच्या अर्थसंकल्पापेक्षा जास्त आहे. संविधानामध्ये ‘समता’ हे प्रमुख तत्त्व आहे. घटना क्रमांक ३८ प्रमाणे सरकारने अशी पावले उचलली पाहिजेत, जिथे आर्थिकशक्ती मूठभर लोकांच्या हातात केंद्रीत होणार नाही. १९९१ पासून कुठलेही सरकार आले तरी त्यांनी उलटच केलेलं आहे. आर्थिकशक्ति मूठभर लोकांच्या हातात केंद्रीत होत चालली आहे. त्यामुळे गरीबांची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. म्हणून या देशात पैसा नाही असे नाही. प्रचंड पैसा आहे पण तो मूठभर लोकांच्या हातात केंद्रीत आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सरकारने आर्थिक धोरण लोकाभिमुख केले पाहिजे.
१९९१ पासून मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक धोरण या परिस्थितीला कारणीभूत आहे. खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरण (खाउजा) धोरण यांनी भारताची लोककल्याणकारी राजवट उद्ध्वस्त करून टाकली. यालाच ‘भांडवलशाही’ म्हणतात. लोकांचे कल्याण करण्याचे काम हे सरकारचे काम नाही, असे हे विषारी तत्त्वज्ञान आहे. पण लोककल्याणकारी राजवट हे भारताच्या संविधांनाचा आदेश आहे. म्हणून सरकार संविधांन विरोधात काम करत आहे. हे शब्दांच्या मृगजळात दाबले जात आहे आणि हे सर्व पाप लपवण्यासाठी हिंदू – मुस्लिम द्वेष हा सरकारी धोरणाचा मुख्य गाभा राहिलेला आहे. विकासावर बोलायचेच नाही, राजकीय पक्ष फक्त जातीयवाद आणि धार्मिक कट्टरवादात गुंतलेले आहे. बाबरी मश्चिद पाडल्यापासून या देशामध्ये दुसरी चर्चा व्हायलाच देत नाहीत. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पूलवामा / बालकोट निर्माण करण्यात आले. पाकिस्तानला व्हिलन बनविण्यात आले आणि निवडणूक जिंकण्यात आली. तिकडे पाकिस्तानला तर काहीच झाले नाही. जगभर राजकीय पक्षांचे हे तंत्रच आहे. आर्थिक व्यवस्था कोलमडली, बेकारी, महागाई वाढली की जातीयवाद, धार्मिक कट्टरवाद सुरू करायचे. आता पाकिस्तान बद्दल राजकर्ते नुसती धमकी देत राहतात. करत काहीच नाहीत. हिंमत असेल तर एकदा त्या पाकिस्तानचा निकाल लावून टाका. उगाच तोंडाचा पट्टा चालवू नका. आता CAA, NRC चे आंदोलन सुरू आहे. सरकार खुश आहे की सर्व या आंदोलनाची चर्चा करत आहेत. अर्थसंकल्पावर कुणीच बोलत नाही.
जनतेच्या कल्याणासाठी संविधांनामध्ये घटना कलम २१ प्रमाणे सरकारने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून दिला पाहिजे. सर्वात प्रथम आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. म्हणजे ते आत्महत्या करणार नाहीत अशी परिस्थिती निर्माण केली पाहिजे. त्यासाठी गेली २५ वर्षे शेतकर्‍यांना मूर्ख बनविण्याचा धंदा चालू आहे तो बंद झाला पाहिजे. पहिली गोष्ट रासायनिक खते आणि कीटकनाशके बंद झाली पाहिजेत. नैसर्गिक शेतीच्या दिशेने शेतकर्‍यांना नेले पाहिजे. त्यामुळे ८०% शेतीचा खर्च कमी होईल आणि उत्पादन वाढेल. कामगारांना हक्काचा पगार मिळाला पाहिजे. एकंदरीत जनतेच्या हातात पैसा आला पाहिजे. तरच अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढेल व कारखानदारी वाढून रोजगार निर्माण होईल. हा मूळ विषय विसरून बुलेट ट्रेन सारख्या निरर्थक प्रकल्पावर केंद्र सरकार गुंतवणूक करत आहे व सामान्य माणसाला वार्‍यावर सोडत आहे. अर्थनितीचे आणि अर्थसंकल्पाचे उद्दीष्ट लोककल्याण असले पाहिजे. हे कुठेतरी सरकार विसरलेले आहे. त्याची आठवण सरकारला करून देण्यासाठी धार्मिक व जातीय विषय बाजूला सारून लोककल्याण हा एकमेव विषय राष्ट्राचे उद्दीष्ट असले पाहिजे. भांडवलशाही पूर्ण जगात सामान्य माणसाच्या कल्याण करण्यास अपयशी ठरली आहे. ही परिस्थिती अजून बिघडत जाणार आहे. त्यामुळे खाउजा धोरणाला बदलून संविधानाने दिलेले नियम पाळले गेले पाहिजेत. त्यासाठी सरकारला भांडवलदारांच्या तावडीतून बाहेर काढले पाहिजे आणि सामान्य जनतेच्या सानिध्यात आणले पाहिजे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
