२०२३-२४ चा अर्थ संकल्प जाहीर झाला. प्रथमदर्शनी सर्वांनाच आनंद झाला. अमृत कालचा संकल्प अर्थमंत्र्यांनी लोकांसमोर ठेवला. तो संकल्प सर्वांना आवडण्यासारखाच आहे. पण निश्चितपणे ह्या अर्थ संकल्पाचे उद्दिष्ट काय होते? हे समजले पाहिजे. भारताच्या अर्थकारणामध्ये संविधानामधून स्पष्ट दिशा सरकारला देण्यात आली आहे की देशाच्या अस्तित्वाचे कारण आर्थिक विषमता कमी करणे हे आहे. लोकांना चांगल्या प्रकारचे जीवन मिळवून देणे, समृद्धी आणि आनंद भारत निर्माण करणे. या सर्व विषयांना अर्थ संकल्पामध्ये किती जागा आहे? हा महत्त्वाचा विषय आहे.
अमृत कालचे सात सूत्र जाहीर करण्यात आले. एक सूत्र मात्र अतिशय परिणामकारक आहे. आम्ही गेले सहा वर्ष नैसर्गिक शेती करत आहोत. कृषी विज्ञान केंद्र, सिंधुदुर्ग व कृषी महाविद्यालय ओरस यांनी गेली सहा वर्ष एक वेगळ्या प्रकारची शेती केलेली आहे. ही प्रचंड प्रमाणात यशस्वी झाली आहे. पाळेकर गुरुजींच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सुरुवातीला नैसर्गिक शेती ६ वर्ष पूर्वी सुरू केली. हळूहळू ती प्रचंड यशस्वी झाली आहे. याचा प्रसार करण्याचा आमचा सारासार प्रयत्न आहे. याबद्दल आम्ही प्लॅनिंग कमिशनचे राजीव कुमार आणि मोदी साहेबांना निवेदन दिले होते. त्यात हिमाचल प्रदेशचे आणि आता गुजरातच्या गव्हर्नरनी प्रचंड पुढाकार घेतला म्हणून केंद्र सरकारने नैसर्गिक शेती ही अधिकृतपणे जाहीर केली. आता महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा तिला चालना दिलेली आहे. विषमुक्त अन्न निर्माण करण्यासाठी पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी रासायनिक खते आणि कीटकनाशके नष्ट करण्यासाठी ही शेती देशाला अत्यंत उपयुक्त आहे. अर्थसंकल्पात तिला चालना मोठ्या प्रमाणात दिली आहे. म्हणून मोदी साहेब आणि सरकारला प्रचंड धन्यवाद देत आहोत.
या अर्थसंकल्पात असे जाहीर करण्यात आले की ७ लाख पेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या लोकांना इन्कम टॅक्स माफ आहे. पण ते फार खरं नाही. नवीन इन्कम टॅक्स प्रणालीत काहीच बचत करण्याला सुविधा नसते आणि त्यामुळे सात लाख पर्यंत इन्कम असणाऱ्या लोकांना पूर्वी तशीच सुविधा होती आणि आताही तशी सुविधा झाली आहे. हे बरे झाले असते जर का हा आकडा ८ लाखाच्या वर गेला असता. तरी असो हे व्यक्तिगत करायचा विषय आहे. त्याच्यामध्ये प्रगती होईल अशी आशा करूया. त्यात श्रीमंत लोकांना ३ टक्के सूट मिळाली आहे. ज्यांचे उत्पन्न पाच कोटीच्या वर असेल त्यालाच हा फायदा आहे. त्यामुळे श्रीमंतांना सुविधा मोठ्या प्रमाणात मिळालेली आहे. त्या प्रमाणात गरिबांना सुद्धा सुविधा मिळाली पाहिजे. मुळात कर प्रमाण प्रणालीत गेल्या वीस वर्षांमध्ये प्रचंड बदल झालेला आहे. त्याची सुरुवात मनमोहन सिंग यांनी केली. मला आठवतं की १९९१ ला जवळजवळ ८०% उत्पन्नावर कर होता. त्यामुळे श्रीमंताकडून प्रचंड कर वसुली करण्यात येत होता. उत्पन्न लपवण्यासाठी काळा पैसा निर्माण व्हायचा. गर्भ श्रीमंत लोक आपले उत्पन्न गुप्त ठेवायचे. भिंतीमध्ये सुद्धा पैसे दाबायचे. त्यामुळे आयकरला फार मोठे काम असायचे. पण हळूहळू श्रीमंत लोकांनी ओरडा केल्यामुळे खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरणाच्या धोरणावर आयकर कमी करण्यात आले आणि पूर्वी ८० टक्के कर भरायचे ते आज २५ टक्के कर भरत आहेत. त्यामुळे श्रीमंतांना प्रचंड फायदा झाला व श्रीमंत श्रीमंत होत चालले आहेत. दुर्भाग्य असे गरीब गरीब होत चालले. तरी आम्ही सरकारला विनंती करतो की अति श्रीमंत लोकांवर कमीत कमी ५० टक्के पेक्षा जास्त कर असावा. ज्या अमेरिकेचे उदाहरण घेऊन आपण हे सर्व करत आहोत त्या अमेरिकेत सुद्धा ६०% च्या वर कर असतो आणि युरोपमध्ये सुद्धा कर मोठ्या प्रमाणात आहे.
मी आता मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांना विनंती करणार आहोत की, मोठ्या लोकांवर वाढवावा व गरीब लोकांचा कर कमी करावा. अमृत कालचे ७ सूत्र अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यात पाहिले पाऊल कृषिचे आहे. सूत्र आहे कि सर्व सामान्यांना घेऊन आर्थिक विकास करणे. त्यात पाहिले सूत्र कृषीचे आहे. त्यात सरकारने जाहीर केले आहे कि, कृषीसाठी Accelerator Fund म्हणजे गती वाढविण्याचा निधी उभारण्यात येईल. यामधून उत्कृष्ट विचारांना आणि उत्कृष्ट कामांना मोठा निधी देण्यात येईल. कृषिमध्ये मोठ्या प्रमाणात आय. टी.चा वापर करण्यात येईल. स्वच्छ फलोत्पादनाचा मंच निर्माण करून उच्च किंमतीचे उत्पादन करण्यात येईल. त्याचबरोबर जागतिक मिलेट केंद्र बनविण्यात येईल. त्यामध्ये नाचणी, ज्वारी, बाजरी सारख्या पिकांना चालना देण्यात येईल. कारण या पिकात पोषक आहार निर्माण होतो. त्याला ‘श्री अन्न’ असे नाव अर्थमंत्र्यांनी दिले आहे. अमृत कालचे दुसरे सूत्र म्हणजे आरोग्य आहे. त्यात १५७ नविन नर्सिंग कॉलेज बनविण्याचा संकल्प आहे. तसेच औषधाच्या उत्पन्नामध्ये मोठी वाढ करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. तसेच अॅनेमिया नष्ट करण्याचा संकल्प बनविण्यात आला आहे. अशाप्रकारे आरोग्यामध्ये विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.
तिसरे अमृत कालचे सूत्र म्हणजे शिक्षण. त्यात प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये शिक्षकांसाठी ट्रेनिंग सेंटर उभे करण्यात येईल. प्रत्येक जिल्ह्यात डिजिटल लायब्ररी बनविण्यात येईल. ज्यात विद्यार्थ्यांना कोणतेही पुस्तक वाचायला मिळेल. प्रत्येक जिल्ह्यात लायब्ररी चळवळ उभी करण्यात येईल. चौथे सूत्र, सरकारच्या सेवा शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचविण्यात येतील. पाचवे सूत्र पायाभूत सुविधा आणि प्रचंड गुंतवणूक करणे. यात १० लाख कोटीची भांडवली गुंतवणूक करण्याची योजना आहे. ज्यातून रस्ते, हायवे बनविण्यात येतील. त्याच प्रमाणे प्रत्येक राज्याला २.४ लाख कोटी रुपये व्याज मुक्त कर्ज देण्यात येईल.
सहावे सूत्र, शहरीविकास. प्रचंड प्रमाणात छोट्या छोट्या शहरांचा विकास करण्यात येईल. तेथे पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक मध्ये प्रचंड रोजगार निर्माण होईल. यासाठी मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानाचा विकास करण्यात येईल. त्यात आर्टिफिशल इंटेलिजन्स भारताच्या कृषि आणि आरोग्य क्षेत्रात वापरण्यात येईल. त्याच प्रमाणे नॅशनल डेटा गव्हरमेंट पॉलिसी जाहीर करण्यात येईल. ‘विवाद से विश्वास’ लोकांमध्ये निर्माण करण्यात येईल.
सातवे सूत्र, ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळी खते निर्माण करण्यात येती. ५०० Waste to Wealth प्रकल्प राबविण्यात येतील. जुन्या गाड्यांचे नवीन गाड्यांमध्ये परिवर्तन करण्यात येईल. अशाप्रकारे युवकांना बरोबर घेऊन वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये प्रकल्प वाढविण्याचे सूत्र अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्याचबरोबर अर्थकारणामध्ये बर्‍याच घोषणा करण्यात आल्या आहेत. जसे कर्ज देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
या जरी घोषणा झाल्या तरीही अंमलबाजवणी करण्यामध्ये आपण नेहमी मागे राहतो. आताच्या अर्थ संकल्पामध्ये विमान सेवा, टी.व्ही., कॅमेरा, सायकल हे स्वस्त झाले. सिगरेट वैगरे गोष्टी नेहमीप्रमाणे महाग झाल्या. जगामध्ये मंदीची लाट येत आहे. रशिया – युक्रेन युद्ध चालूच आहे. त्यामुळे पूर्ण जग आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे. अशा परिस्थितीत आपला विकासाचा दर कमी होणार हे निश्चित. पण देशाला सावरून घेण्यात मोदी सरकार यशस्वी झाले तर पुन्हा सत्तेवर येऊ शकतील. मोदी सरकारचे हे शेवटचे पूर्ण बजेट आहे. त्यामुळे या बजेटचा काय परिणाम होतो आणि त्याची अंमलबजावणी कशी केली जाते, यावर सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यात शिंदे सरकारने महाराष्ट्रामध्ये विकासाचा प्रचंड धडाका चालवला आहे. लाखो लोकांना सरकारी नोकरीत घेण्यात येत आहे. शेतकर्‍यांसाठी विविध उपक्रम सुरू केले आहेत. पाणी आणि रस्ते यावर प्रचंड काम होत आहे. केंद्राच्या अर्थ संकल्पाचा चांगला परिणाम राज्यावर होईल असे वाटते. त्यामध्ये ज्या त्रुटि असतील, त्या महाराष्ट्र सरकारच्या अर्थ संकल्पामध्ये वगळण्यात याव्या, अशी अपेक्षा शिंदे साहेबांकडून आहे. सामान्य माणसाच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा मुख्यमंत्री आज शिंदे साहेबांच्या स्वरुपात आम्हाला दिसत आहे. अपेक्षा पूर्ण करण्याचा संकल्प पुढच्या दीड वर्षात पूर्ण करण्यात येईल. अशी आशा करत आहोत.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. न. ९९८७७१४९२९
