कलम ३७० आणि ३५ अ हटविण्याचा निर्णय अत्यंत घाई गडबडीत घेण्यात आला. अचानक सल्लामसलत न करता स्वातंत्र्याचा वारसा मिळालेल्या विसंगती सुधारण्याचे प्रयत्न झाला. आर्टिकल ३७० केवळ नावानेच अस्तित्वात असले तरी औपचारिकपणे रद्द करणे बरेच दिवस प्रलंबित होते. तथापि, जम्मू आणि कश्मिरला केंद्रशासित प्रदेश बनविणे असंवैधानिक आणि लोकशाही विरोधी होते हे स्पष्टपणे दिसत आहे .एका राज्याला केंद्राशासित प्रदेश करणे म्हणजे संघराज्याच्या संकल्पनेचा खून करणे आहे. सरकारच्या निरंकुश आणि अनियंत्रित वर्तनाचे समर्थन करू शकत नाही. लडाखसाठी हे आवश्यक होते असे तेथील लोकांना वाटणे साहजिक आहे. आम्ही अशी मागणी पूर्वी देखील केलेली होती. त्याचे संदर्भ वेगळे आहेत. ह्या भागातील सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे.
काश्मिर हा सीमावर्ती प्रदेश आहे. तिथे घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम केवळ काश्मिर पर्यंत मर्यादित राहत नाही; तर पूर्ण देशावर परिणाम होतो. ह्या निर्णयाचा परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षेवर काय होतो? हे प्रथम बघितले पाहिजे. इतर सामाजिक व आर्थिक परिणामांचा विचार नंतर करता येईल. सशस्त्र सेना विशेष अधिकार कायदा केंद्रीय सुरक्षा दलाना, दहशतवाद आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या समस्येवर लढा देण्यासाठी संपूर्ण स्वातंत्र्य देतात. ३७० मागे घेतल्याने ते बदललेले नाही. सशस्त्र सैन्याने सीमा ओलांडणे, दहशतवादी गटाना पायबंद घालणे, कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी कारवाई आधीही करू शकत होते व आताही करू शकतात. आर्टिकल ३७० चे निरस्तीकरण केल्याने फरक काहीच पडत नाही. माझ्या मते प्रचंड हिंसाचाराचा उद्रेक होईल. इसिस सारख्या नव्या भयानक दहशतवादी गटांना काश्मिरमध्ये घुसण्यास सोपे होईल. काश्मिरी जनता ही बहुसंख्य सुफी आहे. पाकने १९८८ पासून धार्मिक कट्टरवादी पाक प्रणित गटाना प्राधान्य दिले. म्हणूनच आम्ही हजारो तरुणांना भारतात परत आणून २०१४ पर्यंत दहशतवाद संपवण्यात यशस्वी झालो. घटना कलम ३७० उडवण्यात आमचे समर्थन जरी असले तरी ज्या पद्धतीने ते आणले गेले हे चुकीचे आहे. त्याचबरोबर वेळ देखील चुकली आहे. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली आहे. राजकीय निर्णयामुळे जवानांना आपले प्राण द्यावे लागतात त्याचा विचार झालेला नाही.
सैन्याचा अनेक वर्ष प्रयत्न काश्मिरी तरुणांना दहशतवादापासून दूर ठेवण्याचा राहिलेला आहे. कारण स्थानिक मदती शिवाय दहशतवाद वाढू शकत नाही. त्याप्रमाणे सैन्याने स्थानिक जनतेला दहशतवादापासून दूर ठेवले होते. २०१० ते २०१४ तर दहशतवाद्यांना गाव बंदी होती. परदेशी व पाकी दहशतवादाला आम्ही मोडून काढले होते. पण आता उलटा परिणाम होणार. त्यातच औरंगजेब, वाणी आणि अनेक तरुण शहीद झाले. ह्याच तरुणाना आता ह्या घिसाडघाईच्या निर्णयामुळे आपण इसिस, लष्कर, जैश यासारख्या गटांकडे लोटले आहे. काश्मिरची जनता धार्मिक कट्टरवादाला विरोध करत होती. आता काश्मिर विरोधी हल्ला झाल्याचा प्रचार होत आहे. त्यामुळे दुभंगलेल्या काश्मिरी जनतेला एकसंघ करण्याचे काम सरकारने केले आहे. पाक सरकार ह्या विरोधी भावनांचा पूर्ण वापर करण्यास तत्पर आहेच. इसिसच्या प्रवेशामुळे केवळ जम्मू-काश्मिरच नाही तर संपूर्ण भारत धोक्यात येईल. आताची वेळ चुकली कारण पुढील तीन महिने सीमा क्रॉसिंग आणि दहशतवाद्यांना घुसखोरीसाठी पूर्ण वाव मिळत आहे. ही कारवाई बर्फामुळे रस्ते बंद झाल्यावर डिसेंबरमध्ये केली जाऊ शकत होती. काश्मिरमध्ये अब्दुल्ला कुटुंब, मेहबूबा आणि अनेक संघटना भारताबरोबर होत्या त्या एकमेकाच्या विरोधात उभ्या होत्या. आता त्या सर्वाना केंद्रसरकार विरोधात एकसंघ होण्याशिवाय पर्याय नाही. अनेक संघटना पाक बरोबर जाण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यापेक्षा परिस्थिती २०१४ सारखी सामन्य करून हा निर्णय केला असता तर जिवितहानी नगण्य झाली असती. पण हुकुमशाही प्रवृत्ती विरोधाला चिरडून टाकण्यावर भर देते. म्हणून तीव्र विरोधाला सामोरे सैनिकांना जावे लागते. राजकीय नेत्यांना नाही.
कारगिल युद्धानंतर आम्ही आत्मसमर्पित दहशतवाद्याना सैन्यात घेण्यास बराच प्रयत्न केला. त्याला तत्कालीन पंतप्रधान श्री वाजपेयीनी आणि संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिसने मंजुरी दिली. ८००० चे सैन्य उभे राहिले आणि २०१४ पर्यंत काश्मिरमध्ये पूर्ण शांतता प्रस्थापित झाली. पण भाजप आणि मेहबुबाचे सरकार आले आणि आतंकवादाला गती आली. आता तर अमरनाथ यात्रा रद्द झाली. ५०,००० सैन्य काश्मिरमध्ये आणखी तैनात झाले. प्रचंड तणाव निर्माण करण्यात आला. काश्मिरला कुलूप लावण्यात आले. भारतभर घोषणाबाजी करण्यास आपले राजकीय नेते मोकळे झाले. पण काश्मिरमध्ये जनप्रक्षोभाला तोंड देण्याचे काम सैन्याला करावे लागेल. त्यात शहिदांची संख्या वाढेल. पण त्याचे राजकीय नेत्यांना काय? ह्या निर्णयाची वेळ आणि काळ ठरवण्यासाठी सैन्याचा सल्ला घेणे गरजेचे होते. ते करण्यात आले नाही. दुसरे म्हणजे परिस्थिती सुधारण्यासाठी पूर्ण अधिकार सैन्याला दिला पाहिजे होता. निमलष्करी दल आणि पोलीस ही परिस्थिती हाताळू शकत नाही. २०१४ पासून भाजप –मेहेबुबा सरकारने सैन्याचे अधिकार काढून घेतले, त्याचे परिणाम आपल्याला दिसत आहेत. काश्मिर हा सीमावर्ती प्रदेश आहे आणि प्रत्येक निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेला समोर ठेवून केला पाहिजे हे बहुतेक राजकीय नेते विसरले. जिथे जिथे समाज धार्मिक धर्तीवर तोडता येतो ते निर्णय घेण्यात आले आहेत. काश्मिरला वापरून इतर देशात राजकीय फायदा कसा होईल हे पाहण्यात येते. पण त्याचे दूरगामी परिणाम देशाला कुठे घेवून जातील हे नजरेआड केले जाते. हा सापळा रचला जात आहे.
दुसरीकडे पाकला परदेशात वाढता पाठींबा मिळत असताना हा निर्णय घेतला आहे. चीन तर भारताच्या विरूद्धच आहे. पण अफगाणिस्तानातून माघार घ्यायची असल्याने पाकला अमेरिकेचा पूर्ण पाठिंबा मिळाला आहे. तो काश्मिरमध्ये हस्तक्षेप करण्यास तयार असल्याचे सांगून पाकला ट्रम्पचा पाठींबा मिळाला. तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपाला भारताने नकार दिला आहे. पाकला हत्यार व आर्थिक मदत तर अमेरिकेने दिलीच आहे. पण भारताविरुद्ध अनेक पाऊले उचलली आहेत. आता ट्रम्पचे तोंड बंद का झाले? पाकिस्तान सरकारने आणि सैन्याने देखील आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मृतावस्थेत गेलेला देश पुन्हा उठून उभा राहिला आहे.
३७० फक्त नावानेच लागू होता. बहुतेक तरतुदी संपुष्टात आल्या होत्या. कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मिरमध्ये कोणतेही पंतप्रधान, राष्ट्रपती, स्वातंत्र्य व सर्वोच्च न्यायालय किंवा संसद नव्हते. इंदिरा गांधीच्या दबावाने शेख अब्दुल्ला यांनी १९७५ रोजी पंतप्रधानांच्या ऐवजी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्विकारली. संवैधानिक विधानसभा बदलून सामान्य राज्य विधानसभा केली गेली. १९९४ मध्ये संसदेत कॉंग्रेसचे सचिव म्हणून कार्यरत असताना मी ३७० नामंजूर करण्याच्या मुद्दय़ावर संसदीय समितीत चर्चा घडवून आणली. त्यावेळी काश्मिर आणि पाक व्याप्त काश्मिर (POK) हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे हा ठराव करण्यात आला. वाजपेयींनी देखील ३७० वर काही निर्णय घेण्याचे टाळले कारण परिस्थिती योग्य नव्हती.
संसदेत जाहीर केल्याप्रमाणे ३७० काढल्याने भ्रष्टाचार कमी होणार नाही, दहशतवादाला चालना मिळेल. बरेच सैनिक शहीद होतील. सैन्याला लोकांची मने व हृदय जिंकणे कठीण झाले आहे. पाक सक्रियपणे दहशतवादाला समर्थन देत आहे. याला आता उघडपणे काश्मिरी दहशतवादाला पाठिंबा देता येईल. त्याचे परिणाम पूर्ण देशाला भोगावे लागतील. नाहीतर आता पाकला आपण दहशदवादापासून दूर असल्याचा देखावा तरी करावा लागत होता. २०१४ मध्ये ही कारवाई करणे काश्मिरी लोकांना मान्य झाले असते कारण शांतता प्रस्थापित झाली होती. लष्कराचा एक भाग म्हणून मी आत्मसमर्पण केलेल्या दहशतवाद्याला सैन्यात समाविष्ट करण्यात बराच संघर्ष केला होता. २०१४ ला दहशतवाद संपला होता. आता काश्मिर पुन्हा अस्थिर झाला आहे. हिंसक परिस्थितींमध्ये ३७० रद्द केले गेले. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आली आहे. माझे नेहमीच मत होते की ३७० काढून टाकले जावेत, परंतु रक्ताचे पाट वाहून राजकीय फायदा मिळवून नाही. आताच आपण हे पाऊल उचलून काश्मिरमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी पाकला नवीन संधी मिळवून दिली आहे. पुढच्या काळात परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी सरकारला अत्यंत संयमाने वागावे लागेल व पुन्हा काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन करावा लागेल.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
