केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला. शेतकर्‍यांचे उत्पन्न 2022 पर्यन्त दुप्पट करण्याचा संकल्प केलेल्या मोदी सरकारच्या दुसर्‍या कारकीर्दीतील पहिल्या अर्थसंकल्पात ZBNF शेतीला (झिरो बजेट नैसर्गिक शेती) मंजूरी दिली. ही घोषणा नुसती घोषणा न राहता प्रत्यक्षात लागू करण्यासाठी काय करणार आहे हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे. वाढत्या लोकसंख्येला आहे त्याच जमिनीत आणखी प्रचंड अन्नधान्य उत्पन्न कराव लागेल. रासायनिक शेतीमध्ये ते होऊ शकत नाही. उत्पादन वाढवण्यासाठी ZBNF हा एकमेव मार्ग आहे.
Zbnf ही एक शेतीतील क्रांतिकारी चळवळ आहे. डॉ.सुभाष पालेकर यांनी कृषि पदवी मिळाल्यानंतर शेती मध्ये काम सुरू केले. रासायनिक शेतीमधून हवा तसा परिणाम मिळाला नाही. तेव्हा मेळघाट आणि इतर ठिकाणी जंगलांची पाहणी केली. जंगलात कुणीही पाणी देत नाही किंवा खत घालत नाहीत तरीही जंगल आपोआप वाढते. दुष्काळ पडला तरी जंगल मरत नाही. त्याची वाढ सातत्याने होत राहते. जवळ जवळ १० वर्ष प्रयोग केल्यानंतर ZBNF या नवीन शास्त्राचा जन्म झाला. व त्याची प्रगती उत्तरौत्तर होत राहिली. डॉ. सुभाष पाळेकर यांनी देशातील अनेक विद्यापीठात या शास्त्राची माहिती देऊन संशोधन करायला लावले. लाखो शेतकर्‍यांची शिबिरे घेतली व शेतकर्‍यांच्या शेतावर ZBNF शास्त्र रुजवले. २०१८ मध्ये शिर्डी येथे ७ दिवसाचे ६००० शेतकर्‍यांचे शिबीर घेतले. त्यावेळी नीती आयोगाचे अध्यक्ष उपस्थित होते. त्यांनी या शास्त्राला चालना दिली व आता केंद्रीय अर्थसंकल्पात या शास्त्राला समाविष्ट करून घेण्यात आले. त्या अगोदर आंध्र, तेलंगणा व हिमाचल प्रदेश या सरकारांनी हे शास्त्र आपल्या राज्यात लागू केले.
आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषि प्रतिष्ठान तर्फे गेली पाच वर्षे ZBNF लागू केले आहे. ICAR व केंद्रसरकारकडे कृषि विज्ञान केंद्रा तर्फे संशोधन प्रस्ताव दिला व जिल्ह्यात पुर्णपणे ZBNF लागू केले. आमच्या संस्थेत रासायनिक खतांना व किटकनाशकांना बंदी घालण्यात आली आहे. गेल्या वर्षाच्या या प्रयत्नांना मोठे यश प्राप्त झाले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषि प्रतिष्ठान महाराष्ट्रभर झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीचा प्रचार व प्रसार गेली पाच वर्षे करत आहे. डॉ. सुभाष पाळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रात या विषयाची अनेक महाशिबिरे, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कृषि प्रात्यक्षिके, शिवार फेर्‍या, प्रक्षेत्र भेटी, शेतकरी सहली, दत्तक गाव योजना, कृषि कार्यानुभव कार्यक्रम, चर्चासत्रे, व्हिडिओ शिबीरे इत्यादी कार्यक्रमांद्वारे ZBNF शेतीचा प्रचार व प्रसार केला. आता या तंत्रज्ञानाचा वापर देशात आणि महाराष्ट्रात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात करत आहेत.
‘ZBNF’ विषय केंद्रीय अर्थसंकल्पात घेण्यासाठी आम्ही गेली तीन वर्षे सातत्याने प्रयत्न करत होतो. या प्रयत्नांना अखेर यश प्राप्त झाले व देशातील शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नैसर्गिक शेती म्हणजे जे निसर्गात दिसते ते. नैसर्गिक शेती सहजीवन पद्धतीची असते. त्यामध्ये आंतरपिकांची लागवड केल्यामुळे आर्थिक नफा होतो आणि यामुळे मुख्य पिकांची उत्पादन क्षमता वाढते. नैसर्गिक शेती पद्धतीमध्ये रासायनिक खते व किटकनाशके यांचा वापर करण्यात येत नाही. या शेती पद्धतीने विषमुक्त अन्न तयार होते. त्यामुळे मानवाला होणारे महाभयंकर रोग उदा. कर्करोग, मधुमेह व हृदयविकार यापासून बचाव होतो.
डॉ. सुभाष पाळेकर यांनी ZBNF शेतीचे शास्त्र बनविले. त्यासाठी त्यांना सरकारद्वारे पद्मश्री पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे. नैसर्गिक शेतीमध्ये रासायनिक खते वापरली जात नाहीत, त्याऐवजी देशी गाईचे शेण व गोमूत्र यापासून बनविलेले जीवामृत, बीजामृत व घनजीवामृत मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. पिकांचे रोग व किडींपासून संरक्षण करण्यासाठी शेतातीलच वनस्पतीपासून नैसर्गिकरीत्या बनविलेले अग्निअस्त्र, ब्रम्हास्त्र, निमास्त्र व दशपर्णी अर्क यांचा वापर होतो. हे सर्व घटक शेतकरी आपल्या शेतात तयार करतात. वातावरणामध्ये पाण्याचा समुद्र आहे. जसे जंगलात दवाचे रूपांतर पाण्यात होऊन झाडांना पाणी मिळते तसे शेतात नैसर्गिक आच्छादन करून हवेतील पाणी शोषण्याची क्रिया होऊन जमिनीत पाणी मुरते व ते पिकांना मिळते. तूर, शेवगा, गिरीपुष्प, भुईमूग व विविध डाळी आंतरपिक म्हणून केल्यामुळे हवेतील नातं जमिनीत खेचले जाते. त्यामुळे खताची गरज भासत नाही.
कृषि प्रतिष्ठान या विषयाची सतत प्रशिक्षणे घेत आहे. या संस्थेच्या कृषि विज्ञान केंद्राचा संपुर्ण कृती आराखडा नैसर्गिक शेतीवर तयार करून तो भारतीय कृषि संशोधन परिषदेला सादर करण्यात आला आहे. संस्थेच्या प्रक्षेत्रावर रासायनिक खते व किटकनाशके वापरण्यास बंदी केली आहे. या शेतीचा प्रसार पूर्ण महाराष्ट्रात करून शेतीवरील खर्च कमी करण्यात येईल. आता सरकारने ZBNF नुसते जाहिर केले आहे, पण याला पुर्ण आर्थिक पाठबळ व तयार होणार्‍या मालाला वेगळी विक्री व्यवस्था सरकारद्वारे करण्यात यावी यासाठी आम्ही सतत प्रयत्नशील राहू.
डॉ. सुभाष पाळेकर व इतरांच्या खास प्रयत्नातून केंद्रीय बजेट मध्ये zbnf शेतीसाठी केलेल्या तरतुदीचा शेतकर्‍यांना मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल. ZBNF शास्त्र पुढे येत असताना त्याला प्रचंड विरोध जगातील महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्या, बहुराष्ट्रीय उद्योग करत आहेत. या कंपन्यांनी गेली अनेक वर्ष जगभर रासायनिक खते व किटकनाशके याचा प्रसार केला. जमिनी उद्ध्वस्त झाल्या. किटकनाशकांकडून कीटकांवर परिणाम होणे बंद झाले, तर आणखी नवीन जालिम किटकनाशके निर्माण करण्यात आली. दुसरीकडे तणनाशक व जी.एम. बियाणी निर्माण करण्यात आली. तणनाशकामुळे जमिनीतील जिवाणू नष्ट होतात आणि जमिनीतील सुपीकता संपुष्टात येते. ZBNF मध्ये तण कापून आच्छादनासाठी शेतातच टाकायचे असते. जी.एम. बियाण्यामुळे शेतकर्‍याची बियाणे निर्माण करण्याची क्षमता नष्ट होते. जगामध्ये बहुतेक राष्ट्रामध्ये तण नाशक व जी.एम. बियाण्यांना बंदी आहे. भारतात देखील दोन सर्व पक्षीय संसदीय समितीच्या अहवालात जी.एम. बियाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, तरी देखील बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्यांच्या हस्तकाकरवी बेकायदेशीररित्या तणनाशक व जी.एम. बियाण्याचा वापर करण्यास शेतकर्‍यांना प्रवृत्त करत आहेत. हे देशाला अत्यंत हानिकारक आहे.
ZBNF शेतीचा रासायनिक शेतीबरोबर संघर्ष अटळ आहे. कारण एकीकडे प्रचंड पैशाचा व्यवहार आहे, तर दुसरीकडे शेतीतील खर्च ८०% कमी करण्याचा ZBNF चा मंत्र आहे. भारत कृषि प्रधान देश आहे. भारतातून रासायनिक खते व किटकनाशकांचं समूळ उच्चाटन केल्यास लाखो कोटी रुपयांची बचत होईल. शेती स्वस्त होईल व विषमुक्त अन्न तयार होईल. खर्‍या अर्थाने भारतात जय जवान जय किसानचा नारा अंमलात आणायचा असेल तर शेतकर्‍यांना आपल्या शेतातील साधन सामुग्रीवर व ZBNF या आधुनिक शास्त्रावर काम करावे लागेल. सरकारनी नुसती घोषणा करून चालणार नाही, तर ZBNF ची ठोस अंमलबाजवणी करावी लागेल.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
