प्रत्येक देश हा गुप्तहेरांचा वापर करतो. गुप्तहेर संघटना म्हणजे बेकायदेशीर काम करण्याचे सरकारचे हत्यार आहे. भारतात अनेक गुप्तहेर संघटना आहेत. वर्षानुवर्षे त्या वाढत जात आहेत. स्वातंत्र्यानंतर इंग्रजांकडून आपल्याकडे केंद्र सरकारची ब्रिटिश इंटेलिजन्स ब्युरो आली. तिला भारताचा स्वतंत्र लढा मोडून काढण्यासाठी वापरण्यात आले. स्वातंत्र्य लढ्यानंतर भारत सरकारने इंटेलिजन्स ब्युरो (IB) असे नाव दिले. तिचा पहिला प्रमुख पिल्ले. दुसरा प्रमुख मल्लिक. हा फार वर्ष टिकला. हे सर्व अमेरिकेचे एजंट होते. त्यांनी भारत-चीन मैत्री होऊ नये म्हणून कमालीचे प्रयत्न केले. पंडित नेहरू आणि चीन प्रधानमंत्री चौ इंन लाई यांनी ‘हिंदी-चिनी भाई-भाई’ हा नारा दिला. तो हाणून पाडायचे काम अमेरिकन CIA ने मल्लीकला दिले. IB ने खोटी बातमी पेरून दाखवून दिले की चीनने सीमा पार घुसखोरी केली. चीनने हा प्रश्न चर्चेने सोडवूया असा प्रस्ताव दिला. पण IB ने मान्य केल नाही. आधी सैन्य हटवा मग चर्चा करू अशी भूमिका IB ने पंडित नेहरूना घ्यायला लावली. त्यामुळे भारतीय सैन्याला कुठलीही तयारी नसताना चीन बरोबर युद्ध करावे लागले. भारताचा दारुण पराभव झाला. चीनने प्रचंड प्रदेश गिळंकृत केला. आजपर्यंत तो प्रश्न सुटला नाही. चीन बरोबर कायम तणावाचे संबंध आहेत. लाखो सैनिक तैनात आहेत. भारताला प्रचंड आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. हा गुप्तहेर संघटनेच्या बेजबाबदारपणाचा परिणाम आहे.
हे युद्ध आणि आताचे चीन बरोबरचे संबंध केवळ IB मुळे बिघडले. हजारो सैनिक मारले गेले. त्याला पूर्णपणे IB प्रमुख मल्लीक जबाबदार आहेत. ह्यावरून स्पष्ट होते की गुप्तहेर खाती देशाच्या भवितव्याबरोबर खेळत आहेत आणि त्यांची कुठलीच जबाबदारी ते घेत नाही. IB चे दोन तुकडे इंदिरा गांधींनी केले. परदेशातील माहिती गोळा करण्यासाठी ‘रॉ’ ही नवीन गुप्तहेर संघटना बनवली व देशातील काम बघण्यासाठी IB चे काम चालूच राहिले. २६ नोव्हेंबर २००८ ला मुंबईवर आतंकवादी हल्ला झाला. त्याच्या ४ दिवस अगोदर ‘रॉ’ ने IB ला कळविले की पाकिस्तानहून एक बोट मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी निघाली आहे. पण IB ने ही माहिती लपवून ठेवली. नेव्हीला किंवा मुंबई पोलिसांना कळविले नाही. परिणामतः IB मुळे अनेक लोकांना करकरे, कामटे सकट शहीद व्हावे लागले. त्याची साधी चौकशी सुद्धा झाली नाही. कुणावर कसलीही कारवाई झाली नाही.
गुप्तहेर खात्यांचा उपयोग सर्व सरकारने केलेला आहे. आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी IB चा उपयोग विरोधी पक्षांना दाबण्यासाठी केला. नंतर पुन्हा सत्तेवर आल्यावर १९८० मध्ये पंजाबमध्ये दहशतवाद निर्माण करण्यासाठी IB चा उपयोग केला. दहशतवाद्यांनी राक्षसी स्वरूप घेतल्यावर त्यांना दाबण्यासाठी सुद्धा गुप्तहेर खात्याचा वापर करण्यात आला. त्यातून पंजाबमध्ये प्रचंड हिंसाचार आणि दहशतवाद निर्माण झाला. त्यात इंदिरा गांधींची हत्या झाली. नंतर राजीव गांधीच्या काळात देशभर आतंकवाद पसरला. अमेरिकेने पाकिस्तान ISI मजबूत केली व जगातील दहशतवादी गट पाकिस्तानमध्ये उभे केले. त्यात ओसामाबिन लादेन, लष्कर-ए-तोयबा, हिजगुल मूज्जौद्दीन असे अनेक दहशतवादी गट झाले. त्या काळात मी मिलिटरी इंटेलिजन्समध्ये होतो. भारताला पाकिस्तानमध्ये घडत असलेले परिवर्तन समजण्यामध्ये अपयश आले. पाकिस्तानने स्वत:चे इस्लामिक जेहादी राष्ट्रात परिवर्तन केले. झिया उल हक़ यांनी सौदी अरेबियाचा कट्टरवादी वहाबी पंथ अफगाणिस्तानमधील कम्युनिस्ट सरकार विरोधात लढण्यासाठी अमेरिकेचे आघाडीचे राष्ट्र बनवले. त्यामुळे पाकिस्तानला प्रचंड हत्यारे, पैसा मिळाला. ISI ला प्रचंड अनुभव मिळाला व पाक सैन्याला गनिमी काव्याच्या लढाईत प्राविण्य मिळाले. अफगाणिस्तान हे पाक हुकुमशाह झिया उलहकचे प्रशिक्षण केंद्र झाले. पाकने अमेरिकेच्या सम्मतीने ही लढाई आधी पंजाब मध्ये आणली, नंतर काश्मिर पेटवला. त्याचबरोबर आसाम, नागालँडमध्ये सुद्धा दहशतवादी लढाई निर्माण केली. CIA आणि ISI ने अरबी, मलाया, इंडोंनिशीया, बांग्लादेश आणि इतर झिहादी लोकांना प्रशिक्षण देऊन भारतात घुसवले. त्याचबरोबर शिख आणि काश्मिरी लोकांना सुद्धा प्रशिक्षण दिले.
याचकाळात गुप्तहेर खात्याच्या काम करणाऱ्या लोकांना राजकीय नेत्यांची गुलामी करावी लागली व अजूनही कारावी लागत आहे. असे करत असताना घटना व कायद्यांना पायदळी तुडवण्यात ते मागे पुढे पाहत नाहीत. सरकारी पक्षावर आणि नेत्यावर नजर ठेवायला विरोधी पक्ष असतात पण गुप्तहेर खात्यातील लोकांवर कुणाचेच लक्ष नसते. संसदीय लोकशाहीमध्ये हे मुक्तपणे वाटेल ते काम करत आहेत. गुप्तहेर खात्यावर प्रचंड गुप्त पैसा खर्च होतो. पण लोकसभेचे त्याच्यावर नियंत्रण नाही. करदात्यांकडून सरकारला पैसा मिळतो. तो खर्च करण्याचा अधिकार सरकारला लोकसभा देते. पण गुप्तहेर खात्यामध्ये खर्च होणारा पैसा हा लोकसभेकडून मंजूर होत नाही. याचाच अर्थ तो बेकायदेशीर पैसा आहे, म्हणजेच काळा पैसा आहे.
याचाच अर्थ सरकारचे एक अंग काळ्यापैशावर चालते. हे थांबवण्यासाठी अमेरिकेसकट अनेक देशात लोकसभेचा गुप्तहेर खात्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संसदीय समित्या बनल्या आहेत. दरवर्षी गुप्तहेर खात्यांना या संसदीय समित्यासमोर जावे लागते आणि आपण केलेल्या कामाचा आढावा द्यावा लागतो व पैसा सुद्धा मंजूर करून घ्यावा लागतो. मी गुप्तहेर खात्यातून बाहेर आल्यावर खासदार झालो आणि गुप्तहेर खात्यांना संसदीय समित्यासमोर आणण्याचा प्रचंड प्रयत्न केला, पण कुठल्याच राजकीय पक्षांनी या मागणीचे समर्थन केल नाही. जोपर्यंत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या समोर गुप्तहेर खात्याला आणले जात नाही तोपर्यंत गुप्तहेर खाते सरकारचे पाय चाटण्याचे काम करत राहील. जोपर्यंत या सर्व संघटनांना लोकसभेने बनविलेल्या कायद्याच्या चौकटीत आणले जात नाही तोपर्यंत या संघटना देशाचा पांढरा हत्ती बनून राहतील.
दुसरीकडे गुप्तहेर संघटना या काहीवेळा अत्यंत चांगले काम करतात. पण त्यांना प्रशासनामध्ये व आर्थिक बाबींमध्ये दुसऱ्यांवर अवलंबून असतात. तसेच बदल्यांसाठी सुद्धा परावलंबी असतात. कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलांच्या पालकांना शहराबाहेर बदली म्हटली कि धडकी भरते. तसेच परदेशातील बदलीचे आकर्षण असते. यासाठी हे अधिकारी सरकारचे वाटेल ते काम करायला तयार असतात. याचाच उपयोग करून सरकारी पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी विरोधकांना बदनाम करण्यासाठी त्याचे चारित्र्यहनन करण्यासाठी गुप्तहेर खात्याचा उपयोग करतात. याचे आधुनिक अवशेष आपणास सरकारच्या यंत्रणेत दिसते. मोदिनी दौवल यांना राष्ट्रीय सुरुक्षा सल्लागार नेमले, हळूहळू देशातील सर्व गुप्तहेर संघटना दौवल यांच्या कक्षेमध्ये आणण्यात आल्या. आज देशामध्ये प्रत्येक टेलीफोनमधून जे बोलले जाते ते सरकारला समजते. इंटरनेट, फेसबुक, ट्वीटर यासर्व सोशल मिडिया गुप्तहेर खात्याच्या तावडीत सापडलेला आहेत. दहशतवाद्यांशी लढण्याच्या नावाखाली जगभरात खाजगी नागरिकांचे खाजगी जीवन आज सरकारच्या नजरेखाली चालते. त्यामुळे गुप्तेहर खाती कोणालाही उध्वस्त करू शकतात. ह्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणूनच हे लोकसभा समितीच्या गुप्तहेर खात्यानं आणले पाहिजे.
दौवल यांना आता कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा दिला आहे. त्याचबरोबर अनेक गुप्तहेर संघटना चालवणाऱ्या गृहखात्याचा मंत्री अमित शहा झाले आहेत. यातून चांगल काय होईल ते माहित नाही. पण हुकुमशाहीकडे झपाट्याने वाटचाल करणाऱ्या भारताला निश्चितपणे हा प्रचंड धोका आहे. त्यामुळे गुप्तहेर खात्यांना लोकसभेच्या कायद्याच्या कक्षात बांधणे हे अत्यावश्यक झाले आहे. हे करण्याचे काम भाजपचे खासदार करतील का? हा प्रश्न आहे. कारण नाहीतर त्या खासदाराचे भविष्य गुप्तहेर खात्याच्या नजरेखाली चालेल.
लेखक: ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
