भ्रष्टाचारी तोच असतो जो पकडला जातो. जो चोर असतो, भ्रष्टाचारी असतो पण कधीच पकडला जात नाही तो चारित्र्यवान ठरतो. हे सर्वश्रुत आहे कि ९५% व्यवस्था ही भ्रष्ट आहे. लाच दिल्याशिवाय कुठलेही काम होत नाही. तरीही ५% लोकांमुळे हा देश टिकला आहे. आभाळ फाटले आहे तिथे कोण काय करणार असे आपण म्हणतो आणि भ्रष्टाचार स्विकारतो. सत्तेत असलेले राजकीय लोक म्हणतात की भ्रष्टाचार हा काही मुद्दा नाही. म्हणून कुठलचं सरकार भ्रष्टाचार विरोधात कुठलीही कारवाई करत नाहीत. भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकार असतात त्यात व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारीतील भ्रष्टाचार असे आपण समजू . आताच चिदंबरमचा भ्रष्टाचार समोर आला आहे. असे अनेक नेत्यांचे भ्रष्टाचार समोर आले. पण आतापर्यंत कारवाई कुणावरही झाली नाही. मला कॉंग्रेसचा सचिव म्हणून सोनिया गांधीनी अध्यक्ष झाल्यावर १९९८ ला नेमले. त्यावेळी मी २ महत्वाच्या सूचना केल्या होत्या कि व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारात अनेक नेते सामिल आहेत. त्यात अनेक लोक भांडवलदारांच्या पगारावर आहेत. त्यात चिदंबरम, प्रणव मुखर्जी आणि अनेकांची नावे मी दिली होती. त्यांना कॉंग्रेसची कुठलीच पदे देऊ नये अशी शिफारस केली होती. भांडवलदार, माफिया, भ्रष्ट राजकीय नेते आणि अधिकारी यांचे समांतर सरकार ह्या देशावर राज्य करत आहे, असा अहवाल मी त्यांना सादर केला होता. तरी कॉंग्रेस पक्षातील भ्रष्टाचार निपटून काढावा अशी विनंती केली होती. त्यांनी माझ्या अहवालाला शाबासकी दिली होती. सोनिया गांधींची सुरुवात जबरदस्तरित्या सुरू झाली. बहुतेक भ्रष्ट नेत्यांना पक्षात कुठलीही पदे दिली नव्हती. आताचे दिसणारे कॉंग्रेस नेते त्यात अहमद पटेल आणि मोतीलाल वोरा सोडले तर कुणीही नव्हतं. ही बाब मी ६ वर्षापूर्वी राहुल गांधी यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. यांना काढल्याशिवाय कॉंग्रेस पक्षाला कुठलेही भवितव्य नाही. पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही व कॉंग्रेस २०१४ व २०१९ मध्ये काय हाल झाले ते सर्वांनाच माहिती आहे. चिदंबरम यांना अटक होणे हे साहजिकच आहे. पण अशा अटकेचे नाटक अनेकदा झाले. पण, शिक्षा कधीच होत नाही. पण राजकीय पक्ष एकमेकांना सांभाळून घेतात. जसे अजित पवार, खासदार तटकरे यांच्यावर मुख्यमंत्र्याकडून गंभीर आरोप करण्यात आले पण ५ वर्षात काहीच कारवाई झाली नाही.
त्यानंतर आणखी दोन महत्वाच्या सूचना सोनिया गांधींना केल्या होत्या. शरद पवार पुढच्या निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष तोडणार हे मी १ वर्ष अगोदर सोनिया गांधींना सांगितले होते. २००३ मध्ये वाजपेयी पंतप्रधान असताना मी सांगितले होते कि, भाजपचा पुढचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असणार. त्याला सोनिया गांधींनी फारसे महत्त्व दिले नव्हते. यालाच ‘इंटेलिजन्स’ म्हणतात. माहिती गोळा करणे, मग सर्व माहितीचा मेळ लावून त्यातून योग्य निष्कर्ष काढणे, हेच गुप्तहेर खात्याचे काम असते. मी सैन्याच्या गुप्तहेर खात्यात काम केले असल्यामुळे, पडद्या आड होणारे काळे धंदे माहीत आहेत. एकाच उद्योगपतीचे वेगवेगळ्या पक्षातील नेत्यांचे संबंध, त्यांची असलेली माफिया बरोबरचे भागीदारी व त्याचे राजकारणावर होणारे परिणाम, हीच आजची व्यवस्था आहे. १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोटानंतर मी मोठा संघर्ष केला होता. १०० खासदारांची सही घेऊन मी एक निवेदन तयार केले होते की सर्व गुप्तहेर खात्यांना ह्या देशातील माफिया आणि दहशतवादयांचे राजकीय नेत्यांशी असलेले संबंध माहिती आहेत. संघटीत गुन्हेगाराकडे प्रचंड पैसा असतो. त्यांचा पैसा मोठ मोठ्या उद्योगपतींकडे गुंतवला जातो. हे उद्योगपती राजकीय नेत्यांना आणि अधिकार्‍यांना विकत घेतात व आपल्या दावणीला बांधण्यात सफल होतात. मोठ्या नेत्यांचे माफियाशी संबंध उद्योगपतींमुळे असतात. माफियांचे सबंध दहशतवादी गटांशी असतात. त्यांनाच ते अफु असो कि हत्यार असो याची तस्करी करायला लावतात. त्यात दहशतवादयांना पैसा, हत्यारे आणि माफियाची साथ मिळते. भारतात राहण्याचे ठिकाण मिळते. जसे १९९३ च्या कटात दाऊद टोळीचे लोक भाजप आणि कॉंग्रेसच्या खासदारांच्या घरात सापडले. संरक्षण मंत्र्याच्या विमानातून दाऊदचे शूटर दिल्लीहून मुंबईला आले आणि जे.जे. हॉस्पिटलमध्ये अरुण गवळीच्या टोळीच्या लोकांना यमसदनात पाठविले.
अगदी अशाचप्रकारे १९९३ ची दंगल आणि बॉम्बस्फोट घडले. जानेवारी १९९२ ला मी हे सर्व लागेबांधे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर नाईक यांना सांगितले. त्यांचा माझ्यावर विश्वास बसला. अनेक राजकीय नेत्यांना आणि माफिया टोळीना त्यांनी तुरुंगात घातले. मुंबईतील संघटित गुन्हेगारी नष्ट केली. अनेक नेत्यांचे माफियाबरोबर दुबईमध्ये बोलताना फोनवरील संवाद रेकॉर्ड केले. २८ ऑक्टोबर १९९२ ला मी प्रधानमंत्र्यांना लेखी माहिती दिली कि सुधाकर नाईक यांना काढण्यासाठी मुंबईत दंगल घडवण्याची योजना आखली जात आहे. त्यावेळेला अनेक मंत्र्यांना काढण्यात आले. अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. तेव्हा आमदारांच्या बैठकीत सुधाकर नाईकांवर उश्या फेकून हल्ला झाला. हा इतिहास मी विसरलो नाही. बाबरी मस्जिद उद्ध्वस्त करण्याचे कारण घेऊन मुंबईत दंगल घडविण्यात आली व सुधाकर नाईक यांना काढण्यात आले. माफिया विरुद्ध मोहीम संपली. बॉम्बस्फोट झाले. अनेक लोक मारले गेले. पुन्हा माफिया राज स्थापन झाले. या सर्व घटना नमूद करून मी प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्र्यांकडे एक आयोग स्थापन करायची मागणी केली. राजकीय नेते, भ्रष्ट अधिकारी आणि माफीयांच्या संबंधाबद्दल माहिती देणे व उपाय सुचविणे. हे या आयोगाचे काम होते. अशा आशयाचे निवेदन १०० खासदारांची सही घेऊन मी सादर केले. भारताला सर्वात मोठा धोका यापासून आहे, असे मी स्पष्ट म्हटले. त्यावर तत्कालीन गृह सचिव वोरा यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व गुप्तहेर खात्यांच्या प्रमुखांची समिती गठीत करण्यात आली. त्यांनी अहवालात स्पष्ट म्हटले कि, राजकीय नेते, भ्रष्ट अधिकारी आणि माफीयांचे समांतर सरकार ह्या देशावर राज्य करत आहे आणि सरकारला ह्यावर काहीच करायचे नाही. लोकसभेत हा अहवाल स्विकारण्यात आला व गाडण्यात आला. त्यानंतर सर्व प्रधानमंत्र्यांना मी हा अहवाल दिला आणि कारवाई करण्यास विनंती केली. पण आजपर्यंत कुणीही कारवाई केली नाही. ह्या देशातील सर्व काळ्या धंदयाना, गुन्हेगारीला आणि दहशतवादाला हीच व्यवस्था कारणीभूत आहे. कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला तरी काही फरक पडत नाही.
HSBC बँक घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार काय करत नाही म्हणून २०१३ साली SIT (विशेष चौकशी गट) नेमले. याचाच आधार घेऊन नेरेंद्र मोदींनी २०१४ च्या निवडणूक काळात जाहीर केले की, परदेशातील काळा पैसा भारतात परत आणेन व त्यात पंधरा लाख रुपये प्रत्येकाला देता येतील. त्यानंतर जगातील पत्रकारांनी एकत्र येऊन पनामा पेपर्स व पॅराडाइस पेपर्स प्रकाशित केले. ज्यामुळे नवाज शरीफला राजीनामा द्यावा लागला व तो तुरुंगात गेला, अशाप्रकारे अनेक देशातील पंतप्रधान राष्ट्रपतींची नावे काळापैसा परदेशात गुंतवल्याबद्दल उघडकीस आली. भारतातील १३०० लोकांची नावे जाहीर झाली आहेत, पण एकावरही कारवाई झाली नाही. यात माफिया, राजकीय नेते, मोठे उद्योगपती, सिने जगतातील अनेक लोक सामील आहेत. मोदींना जर खरचं भ्रष्टाचार निपटून काढायचा असेल तर या सर्वांची चौकशी करून तुरुंगात धाडले पाहिजे होते व परदेशातील काळा पैसा खरचं भारतात आणू शकले असते. पण प्राप्त परिस्थितीत हे घडेल असे मला वाटत नाही. कारण कुठेतरी चिंदबरम, अजित पवार यांची नाव आणायची चौकशीच नाटक करायचं मग ५-६ वर्षाच्या न्यायालयीन चौकशीनंतर विसरून जायचे. ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’. काहीकाळ लोकांची करमणूक होते. पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. व्यवस्था निरंतर याच गतीने माफिया, राजकीय नेते, भ्रष्ट अधिकारी आणि उद्योगपतींच्या समांतर सरकारचा अखत्यारीत देशाला अधोगतीकडे घेऊन जात आहे. जर मोदी सरकारला खरोखर काही करायचे असेल तर वोरा समितीचा अहवाल बाहेर काढा व सर्व नराधमांना तुरुंगात टाका.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
