भारतातील जाती व्यवस्था ही आर्थिक विषयावरचं अवलंबून आहे. चातुवर्ण हा कामाची विभागणी करण्यासाठीच बनला. ऋग्वेदाच्या काळात चातुवर्ण हा अनुवांशिक नव्हता. तर लोकांच्या कौशल्यावर आधारित होता. त्यामुळे उच्चवर्णिय लोकांना सुद्धा कष्ट करावे लागायचे. म्हणून उच्चवर्णिय लोकांनी पुढे जाऊन ही वर्ण व्यवस्था अनुवांशिक केली. त्याचे कारण म्हणजे उच्चवर्णीयांच्या ऐषोआरामासाठी म्हणजेच राजे राजवाडे आणि पुजाऱ्यासाठी फुकट काम करणारे लोक निर्माण करण्यात आले. आणि वर्ग व्यवस्थेचे रुपांतर जाती व्यवस्थेत झाले. ह्या बंधनातून मानवाला स्वातंत्र्य पाहिजे. शेवटी मानवाला आपले विचार मांडायला, आपले काम करायला स्वातंत्र्य पाहिजे. जातीव्यवस्था असो किंवा वर्गव्यवस्था असो ती मानवाला जखडून टाकते त्याला जे करायचं असतं ते करायला स्वातंत्र्य मिळत नाही. अर्थात स्वातंत्र्याचा अर्थ म्हणजे कुणाला थोबाडीत मारणे वा कुठल्या स्त्रीवर बलात्कार करणे असे होत नाही. स्वातंत्र्याला जोड विवेकाची (Rationality) असते. स्वातंत्र्य इतकच पाहिजे जे आपल्या सद्सद्विवेक बुद्धीला पटेल. स्वातंत्र्याचा अर्थ समाजाला त्रास देणे नव्हे.
कृषी क्रांती नंतर मानव स्थिरावला व जिथे जमीन आहे तिथे राहू लागला. त्यामुळे समाज निर्माण झाला, गाव निर्माण झाले. त्या गावांमध्ये किंवा समाजामध्ये एकच माणूस स्वतंत्र झाला, ज्याला तुम्ही राजा म्हणा किंवा प्रतिनिधी म्हणा बाकी सर्व गुलाम होते. पुढे मानवाचा संघर्ष स्वातंत्र्यासाठी चालू राहिला. मग संस्कृतीच बदलली व काही लोक स्वतंत्र झाले. बाकी लोक जातीच्या बंधनात असू द्या किंवा गुलामगिरीच्या बंधनात असू द्या यांना स्वातंत्र्य नव्हतं. कृषिक्रांती मध्ये मानवाचा जन्म झाला. पण मानव हा आपल्या हक्कासाठी आपल्या स्वातंत्र्यासाठी झगडत राहतो. त्यामुळे समाज एका अवस्थेतून दुसऱ्या प्रगतीशील अवस्थेत जातो. कृषिक्रांती नंतर राजे राजवाडे, सरंजामदार, जमीनदार हे स्वतंत्र झाले व बाकीचा मानव गुलाम झाला. त्यानंतर औद्योगिक क्रांती आली. कारखानदार श्रीमंत होत गेले. राजे आणि पुजाऱ्याचे महत्त्व कमी होत गेले. त्यात समाजाने स्वतंत्र होण्यासाठी संघर्ष केला व मानव तिसऱ्या टप्प्यामध्ये पोहोचला. लोकशाहीचे तत्वज्ञान आले. केवळ म्हणण्या पुरतेतरी सर्व मानव स्वतंत्र झाला, असे आपण तात्विक दृष्ट्या बोलू शकतो.
ज्या देशात लोकशाही आली, तिथला मानव स्वतंत्र झाला असे आपण समजू या. म्हणून जातीव्यवस्था नष्ट झाली असं मानता येईल. पण लोकशाही बरोबर भांडवलशाही आली. म्हणून जातीयता नष्ट झाली म्हणता येईल. पण खऱ्या दृष्टिकोनातून पहिले तर ते कधीच झाले नाही. कारण गरिबी आणि श्रीमंत दोन वर्ग झाले. कायदेशीर दृष्ट्या, घटनात्मक दृष्ट्या जरी जातीव्यवस्था नष्ट झाली असली तरी ती गरीबीमुळे टिकली आहे. ह्याचा अर्थ असा आहे, कुणी काही म्हणो किंवा काही प्रयत्न करो, ज्याच्या हातात पैसा असतो त्याच्याच हातात सत्ता असते त्याची जात नष्ट होते. श्रीमंत माणसाला कोणीही स्वीकारतो आणि म्हणून जी जातीव्यवस्था आहे आणि होती ही वर्गाचाच एक भाग होता. शेवटी वर्गलढा हा जातीव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी महत्वाचा आहे. लोकांच्या हातात पैसा गेला पाहिजे म्हणजे त्याचे जीवन असह्य होत नाही व त्यांना जीवन चांगल्या प्रकारे जगता येते. हे तत्वज्ञान आज हिंदुत्वाचा चातुवर्ण नष्ट करून सर्व समाज एक आहे, असे म्हणता येते. समतेचा कायदा बनवला. त्याचा अर्थ असा आहे की, संविधान आणि भारताची घटना वर्ग मानते. मानवाच्या चळवळीच्या प्रगतीमध्ये हे दोन वर्ग सर्वांनी मान्य केले पाहिजेत. कारण संविधानाला जाती व्यवस्था मान्य नाही. वर्ग मान्य आहे. त्यात जाती हे सत्य आहे. क्षुद्र म्हणजेच कष्टकऱ्यांचा वर्ग. म्हणूनच संविधानामध्ये स्पष्टपणे लिहिले आहे, भांडवलशाहीमध्ये आर्थिक संपत्ती ही मुठभर लोकांच्या हातात केंद्रित होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. पण तसे होत असताना दिसत नाही. आज कुठलाही राजकीय पक्ष असुद्या. विशेषत: १९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणानंतर मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक शक्ती ही मूठभर लोकांच्या हातात केंद्रित करण्याचे तंत्र निर्माण केले. खाजगीकरण, उदारीकरण जागतिकीकरण (खाउजा) तत्त्व आणून घटनेला पायदळी तुडवले आहे. जोपर्यंत काँग्रेस या तत्वाला मुठ माती देत नाही तोपर्यंत काँग्रेस देखील मूठभर लोकांच्या हातामध्ये संपत्ती केंद्रित करण्यासाठी समाजाला चिरडून टाकत आहे असे लोकांना वाटते. म्हणून सर्वधर्मसमभाव याला काही अर्थ उरत नाही. मनमोहन सिंग यांचे खाउजा तत्व आजच्या सर्व पक्षाच्या राजवटीचे प्रमुख सूत्र झाले आहे. म्हणून आर्थिक बाबीवर लक्ष घातले तर सर्व पक्ष हे खाउजा धोरण अंमलात आणत आहेत. म्हणजे श्रीमंताना श्रीमंत करण्याचे धोरण सर्व राजकीय पक्ष प्रयत्न करत आहेत. लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी हिंदुत्व, जातीयता, धार्मिक कट्टरवाद निर्माण करण्यात आला आहे. त्याच्या आड श्रीमंत मजा मारत आहेत आणि गरीब होरपळून जात आहे.
ह्यासाठीच आर्थिक न्यायावरून लोकांची मन धार्मिक व जातीय विषयावर वळवण्यात आली आहेत. कारण प्रसार माध्यमे ही श्रीमंताच्या हातात आहेत. गुलामाला गुलाम असल्याची जाणीवच होऊ द्यायची नाही आणि कामगार, शेतकरी व सैनिक ही कष्टकरी जमात हा विचार स्विकारते. देवधर्माच्या द्वेष निर्माण करून समाजाला विचारहीन करून टाकण्यात आलेले आहे. राजकारण तत्त्वशून्य करण्यात आलेले आहे. राजकारण हे तत्त्व सोडून पैश्यावर आधारित झाले आहे.
धर्म, जात व सर्वधर्म समभाव हे तत्वज्ञान होऊ शकत नाही. पण सोयीस्कर काही पक्षांनी हिंदुत्वाचा नारा पकडलेला आहे व काही पक्षांनी सर्वधर्मसमभावाचा नारा पकडलेला आहे. या दोन्ही विचारसरणी समाजाला तोडून टाकते आणि खरा प्रश्न, नोकरी, रोटी, कपडा, मकान यापासून समाजाला दूर नेते. अत्यंत हुशारीने भांडवलदारांनी ही परिस्थिती निर्माण केली आहे. म्हणून जातीय संघर्ष हा वर्ग संघर्ष आहे. याची जाणीव सर्वांना झाली पाहिजे व संविधानात दिलेले समतेचे मूळ अंमलात आणण्यासाठी सर्वांनी झगडले पाहिजे. जातीहिन समाज निर्माण करण्याची गरज आहे. तो शहरात आला सुद्धा आहे. संविधान राष्ट्रपतींना सुपूर्द करताना डॉक्टर बाबासाहेब म्हणाले होते कि, जाती राष्ट्रविघातक आहेत, जोपर्यंत जाती नष्ट होत नाहीत तोपर्यंत भारत हे राष्ट्र बनू शकत नाही. म्हणून माझ्या मित्रांनो हा सिद्धांत अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करूया, की जातीय लढा आणि वर्ग लढा हा एकच आहे. भांडवलदारांच्या शोषण व्यवस्थेला विरोध करण्यासाठी, समतामूलक समाज निर्माण करण्यासाठी, सर्व कष्टकरी जनतेने एक झाले पाहिजे व खोट्या प्रचाराला बळी न पडता पुढच्या स्वातंत्र्याचे पाऊल गाठण्यासाठी संघर्ष केला पाहिजे. मग ते कुठल्याही जातीचे असो, कुठल्याही धर्माचे असो. कामगार, शेतकरी आणि सैनिक एकसंघ होऊन आजच्या व्यवस्थेला बदलण्यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. खाउजा धोरणामुळे मूठभर लोक प्रचंड श्रीमंत झाले. अंबानी आणि दाऊद इब्राहिम हे जगातील १० श्रीमंत लोकांमध्ये गणले गेले. पण भारताची कष्ट करणारी जनता, म्हणजे कामगार, शेतकरी, सैनिक हे भरडले गेले आहेत. हे दु:खी आहेत. यांचे शोषण होत आहे. ही व्यवस्था बदललीच पाहिजे आणि घटनेला म्हणजे कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व कष्टकरी जनतेने एक झाल पाहिजे हिच आजची गरज आहे. शेतकऱ्यांचा लढा, एसटी कामगारांचा लढा, बँक कर्मचाऱ्यांचा लढा, हा तर ट्रेलर आहे. मुख्य लढा तर पुढे आहे.
आज लोकशाही येऊन सुद्धा सत्ताधारी वर्ग म्हणजेच श्रीमंतांचा वर्ग गरिबांना भरडून टाकत आहे. त्यातच करोना काळामध्ये गरिबांना प्रचंड यातना भोगाव्या लागल्या. जागतिक सर्वेक्षण मध्ये हे दिसून आले आहे कि कुपोषणामध्ये १३० देशामध्ये भारताचा नं. १०० आहे. त्या उलट पाकिस्तानचा नं. ७० आहे. श्रीलंकेचा नं. ६० आहे. पण नेपाळ, बांग्लादेश, भूतान आपल्या पुढे आहे. हे खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण (खाउजा) धोरणाचे अपयश आहे. समतेच आणि आर्थिक विषमता नष्ट करण्याचे सरकारला दिलेले काम हे सरकारने केलेच पाहिजे. जातीच्या आधारावर आपले लोक आरक्षणासाठी लढत आहेत. पण गेल्या ३० वर्षामध्ये १ कोटी सरकारी नोकऱ्या नष्ट झाल्या आहेत. सरकारी नोकऱ्यांचेही कंत्राटीकारण झालेले आहे. खाजगीकरणाच्या नावाखाली आता ५०% नोकऱ्या आणखी कमी करणार आहेत. याच्या विरुद्ध लढायचे सोडून जाती आणि धर्माच्या नावावर आपण दुसरीकडेच सडत आहोत. म्हणून मानवाच्या स्वातंत्र्याचे पुढचे पाऊल गाठण्यासाठी खाउजा विरोधात संघर्ष करावा लागणार आहे. त्यातूनच मानवाच्या प्रगतीकडे आपण वाटचाल करू.
लेखक: ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
