आपल्या घरामध्ये धोबी नावाची एक फार मोठी व्यक्ती असते. तिच्याशिवाय कोणाचे चालत नाही. धोबी आपले मळलेले कपडे धुवून इस्त्री करून परत देतो, याला इंग्लिशमध्ये लाँड्रींग म्हणतात. तसेच काळा पैसा पांढरा करण्याची प्रक्रिया म्हणजे मनी लाँड्रींग. अशीच काहीशी प्रक्रिया पैशाच्या बाबतीत मोठया प्रमाणात आपल्या देशामध्ये व जगामध्ये प्रचलित आहे. भारतात व जगामध्ये पैसे धुणारा एक वर्ग निर्माण झाला आहे. माफियांनी लुबाडून मिळवलेला पैसा,राजकिय नेत्यांनी खाल्लेला पैसा धुवून देण्याचे काम हा धोबीघाट करतो.
काळया पैशाचे व्यवहार हे अलिखीत असतात. तरीही हजारो कोटी रूपये काळा पैसा निर्माण करणारे लोक कुठलीही पावती न घेता व्यवहार करतात. पण ते काळया पैशाचा वापर उघडपणे करू शकत नाहीत. म्हणून काळा पैसा पांढरा करायला धोबीघाटात पाठवला जातो, याला मनी लाँड्रींग म्हणतात. करोडो रूपयांच्या काळया पैशाचा व्यवहार आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत केवळ शब्दांवर होतो आणि ही माणसे बऱ्याचदा एकमेकांना ओळखत देखिल नाहीत. एवढा विश्वास कशाच्या आधारावर ठेवला जातो.
हा व्यवहार पार पडण्यासाठी माफिया यंत्रणा ही पोलीस दलाप्रमाणे काम करते. शब्दावरच्या व्यवहाराची अंमलबजावणी करते व काळया पैशाचे संरक्षण करते. हीच यंत्रणा राजकिय नेत्यांचे पैसे सुरक्षित ठेवते. म्हणूनच माफिया हे राजकिय नेत्यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी आहेत. या प्रक्रियेतूनच दहशतवादी संघटनांना, गुप्तहेर खात्यांना व भांडवलदारांना पैसा पुरवला जातो व निवडणुकाही लढवल्या जातात. काळा पैसा हा आजच्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्था व राजकिय व्यवस्थेचा पाया आहे.
नीरव मोदी हे व्यवस्थेचे एक जिवंत उदाहरण आहे . नीरव मोदीने आम आदमीचे हजारो कोटी रुपये पंजाब नॅशनल बँक मधून घेवून पळून गेला आता ब्रिटिश न्यायालयाने त्याच्या नावे अटकेचे वारंट काढले . चौकीदार असताना नीरव याने जनतेचे घामाचे पैसे लुटले कसे ? मोदी यांचे बहुमत आहे त्यांच्या हातात सर्व यंत्रणा असताना तो पळून कसा गेला ? नीरव मोदी पळून गेल्यानंतर राष्ट्रीयीकृत बँकांमधली एकूण अनागोंदी समोर आली. याआधीही स्टेट बँक ऑफ इंडियानं विजय मल्ल्याला अशाच प्रकारचं कर्जवाटप केल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं. गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील भ्रष्ट प्रवृत्ती मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्या असून सामान्य माणसाचा पैसा धोक्यात आला आहे. जनतेचा पैसा राष्ट्रीयीकृत बँका राजकीय दबावापोटी वाटेल त्या व्यक्तिला कर्ज देतात. ते दीर्घकाळपर्यंत वसूल करत नाहीत. मग थोडय़ा काळानं ते एनपीए खातं अनुत्पादक झाल्याचं घोषित करतात. एकीकडे नॉन परफोर्मनान्स अकाऊंटस नावाने हे कर्ज बुडीत दाखवतात. बँकेच्या ताळेबंदात ते कर्ज सोडून दिल्याचं दाखवलं जातं. मग बँकेचा तोटा फुगला की बँका वाचवण्याच्या हेतूनं सरकार त्या बँकांना जनतेच्या पैशातून भरीव मदत करतं. म्हणजे थेट पसे देतं. हे पैसे जनतेच्या करातून आलेले असतात. अशी मदत कामगार शेतकरी समूहाला सरकार करत नाही . गरिबांना कर्ज वसुलीसाठी हैराण केले जाते पण उद्योगपतींना कर्ज बुडवण्यासाठी मदत केली जाते.
थोडक्यात काय तर सरकार नावाची जी यंत्रणा असते ती फक्त मध्यस्थ असते आणि नीरव मोदी आणि विजय मल्याचं कर्ज ही यंत्रणा सामान्य माणसाला न विचारता त्याच्या गोळा झालेल्या करातून भरत असते. सामान्य माणूस कर भरतो ते देशात रस्ते, वीज, पाणी शिक्षण आरोग्य रोजगार मिळावा यांची सोय व्हावी म्हणून. सरकार देखील लोकांना कर भरण्याचा आग्रह जाहिरातीतून करत असते तेव्हा देशात मूलभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात म्हणून कर भरा असंच सांगत असते. मल्ल्या किंवा नीरव मोदीचं किवा अजून दुसर्‍या कोणी उद्योगपतीसाठी कर्ज फेडण्यासाठी कर भरा असं उघड आवाहन अजून तरी कोणत्या सरकारनं केलेलं नाही,पण प्रत्यक्षात आपल्या करातून तेच होत आहे.
नीरव मोदी प्रकरणात पंजाब नॅशनल बँकेच्या चार अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे. संगनमतानं झालेला हा गुन्हा आहे. कोणीही असं संगनमत करून गंडा लावू शकत असेल तर व्यवस्थेत काही दोष आहे हे नक्की. त्याबाबत रिझव्‍‌र्ह बँक वारंवार इशारे देत होती पण बँकांनी ते इशारे धाब्यावर बसवले. आपल्या देशात वरिष्ठांचे इशारे अतिशय बेफिकिरीनं वाऱ्यावर सोडण्याची पद्धतच आहे. भ्रष्टाचार हे व्यवस्थेचं मूळ नसून व्यवस्थेला लागलेलं फळ आहे असं आपलं म्हणणं असेल तर व्यवस्था सदोष आहे यावर बोललं पाहिजे. संपूर्ण निर्दोष व्यवस्था शक्य नसेलही, पण जास्तीत जास्त निर्दोष अशा प्रकारची व्यवस्था शक्य आहे. आपल्या राष्ट्रीयीकृत बँकांनी त्यासाठी काय केलं? बँकांच्या व्यवस्थापनांनी हा विषय कधी गांभीर्यानं घेतला का? बिलकुल नाही. संविधानाने दिलेल्या अधिकाराची अंमलबजावणी सरकार कधी करते यासाठी जनता वाट पहाते आहे. मात्र सरकार कधी सापनाथ तर कधी नागनाथ असते त्यामुळे हा खेळ चालू राहतो मरण मात्र आम आदमीचे होते.
लेखक: ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाइट : www.sudhirsawant.com
मोबा. नं. ९९८७७१४९२९
