भारतात दिवसेंदिवस कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळत चालली आहे. एका साधारण गरीब महिलेवर अत्याचार झाल्यावर ती पोलीस स्टेशनमध्ये जायला घाबरते. बऱ्याच ठिकाणी पोलीस भक्षक होतात. ही स्थिती उत्तर भारतात फार गंभीर आहे. दिवसेंदिवस कायद्याची पायमल्ली होत आहे. दुष्टांना, गुंडाना, माफियाला पकडल्यावर त्यांच्यावर खटला चालतो, तो इतका कमजोर असतो की फक्त १६% लोकांना शिक्षा होते बाकीचे सुटुन जातात. पण सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे विरोधकांवर किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांवर होणारे सरकारी अत्याचार.
त्यावरूनच, अलिकडे भारतावर परदेशी संस्थांनी व नेत्यांनी टीका केली आहे. फ्रीडम हाऊस आणि इकॉनॉमिस्ट या परदेशी संघटनांनी म्हटलं आहे की भारतात खोटी लोकशाही आहे. भारतामध्ये डेमोक्रसी पण नाही आणि ऑटॉक्रॅसी पण नाही, फक्त हिप्पोक्रेसी आहे. थोडक्यात भारत हे लोकशाहीच सोंग पांघरून लोकशाहीविरोधी काम करते. जसे अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना व विरोधकांना देशद्रोही म्हणून खटल्यात अडकवले आहे. भीमा कोरेगावच्या आंदोलनामधून जे जे काम करत होते लेखक, विचारवंत, साहित्यिक यांना देशद्रोही ठरविण्यात आले. विद्यार्थी चळवळीतल्या लोकांना सुद्धा देशद्रोही ठरवण्यात आले व अनेक वर्ष तुरुंगात डांबून टाकण्यात आले. त्यांना जामीन सुद्धा मिळाला नाही. पण सरकारच्या मर्जीतील पत्रकार अर्णब गोस्वामी याला लगेच जामीन मिळतो. देशद्रोहाचा कायदा हा इंग्रजांनी आणला, स्वातंत्र्य सैनिकांना ठेचण्यासाठी. त्यात अनेक स्वातंत्र्य सैनिक मारले गेले. तोच कायदा भारतामध्ये आता मोठ्या प्रमाणात वापरण्यात येत आहे आणि म्हणून लोकशाहीचा निर्धान्श खालावला आहे. लोकशाहीच्या मुखवट्याखाली श्रीमंताची लोकशाही निर्माण झाली आहे. लोकशाही फक्त श्रीमंतांसाठी आहे. त्यातच कायदा आणि सुव्यवस्था येते. जो लाखो रुपये खर्च करून वकिलांना नेमू शकतो त्याच्या बाजूने कायदा असतो. एका गरीब मुलीवर बलात्कार होतो, तेव्हा बलात्कारी लोक तिच्या विरोधात मोठा वकील नेमतात. तो त्या मुलीचे चारित्र्यहनन करून टाकतो. त्या वकिलाच्या विरोधात त्या मुलीकडे काहीच शस्त्र नाही. अनेक गुन्हेगार खासदार आमदार होतात, मग कायद्याला आपल्या पायदळी तुडवतात. त्याच्या विरोधात कुठलाच राजकीय पक्ष काम करत नाही. उलट अशाच लोकांना सर्व पक्ष तिकीट देतात व सत्तेवर येतात. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था या भारतात आहे की नाही? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये सुद्रिक या मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला. लोक पेटून उठले आणि प्रचंड मोर्चे प्रत्येक जिल्हयामध्ये झाले. ज्यांनी बलात्कार केला त्यांना शिक्षा झाली की नाही याची चौकशी कोण करताना दिसत नाही. ज्या लोकांनी हे आंदोलन उभं केलं ते आता कुठेही दिसत नाही, केवळ आरक्षणा पूर्णतः हे आंदोलन सिमीत झालेला आहे. मला मराठा क्रांती मोर्चाची फार अपेक्षा होती. छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रामध्ये शिवरायांनी जसं संरक्षण स्त्रीयांना दिलं तसं काही तरी निर्माण होईल ही अपेक्षा होती. पण आम्ही सपशेल फसलो याची आम्हाला खंत आहे. कायदयामध्ये शिक्षा कितीही वाढवत चाललो तरी बलात्कार हे मोठ्या प्रमाणात होतच आहेत आणि गरीब स्त्रिया भरडल्या जात आहेत. गुन्हेगारांना शिक्षा का होत नाही याची अनेक कारणं आहेत. त्याचे एक कारण म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये डिस्ट्रिक्ट अॅटोरनी म्हणजे सरकारी वकिलाची कायमचे ऑफिस नाही. पोलीस दलात कायद्याचा अभ्यास असणे शक्य नाही. म्हणूनच अनेक देशांमध्ये जिल्हा सरकारी वकील यांचे एक ऑफिस असते व सर्व पोलीस स्टेशन त्यांचा नेतृत्वाखाली काम करतात. त्यामुळे FIR, चार्जशीट पासून सर्व कागदपत्रे कायदेशीररित्या बनवले जातात. भारतात तशी यंत्रणा बनवणे आवश्यक आहे.
कसाब बरोबर १० आतंकवादी मुंबईत आले आणि पूर्ण पोलीस दल जाम झाले. अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. तसं पाहिलं तर मुंबईचे पोलीस दल अत्यंत कार्यक्षम आहे. पण दहशतवादाविरोधात लढू शकत नाही हे सिद्ध झाले आहे. त्याचे कारण म्हणजे पोलिसांचे कर्तव्य कायदा आणि सुव्यवस्था आहे. दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारी विरुद्ध लढण्याची शमता कुठल्याही पोलीस दलामध्ये नसते, त्यासाठी हत्यारबंद प्रशिक्षित लोक पाहिजेत. असे लोक भारतीय सैन्यामध्ये आहेत आणि म्हणूनच मी अनेक वेळा शिफारस केली आहे की पोलीस दलात भरती सैन्यातून करावी. सैन्यात सात ते आठ वर्ष झाल्यानंतर त्यांना पोलीस दलामध्ये सरळ घ्यावं, डायरेक्ट पोलीस भरती करू नये. पण पैसे खाण्याच्या नादात आमच्या सारख्याच्या सुचनांना बळकटी येत नाही. किंबहुना मी अनेकदा मागणी केली आहे, IAS किंवा कुठलाही अधिकारी असून दे कमीत कमी दोन वर्ष त्यांनी सैन्यामध्ये नोकरी केली पाहिजे आणि तिथून ठरलं पाहिजे कि तो माणूस कुठे जाईल. IPS ला की IAS ला जाईल का इतर कुठल्या पदावर जाईल, पण गेली २५ वर्षे यावर काम करताना कोणी दिसत नाही.
अनुभव नाही हा एक वेगळा विषय आहे, पण सर्वात मोठे विषय दोन आहेत. पहिलं म्हणजे पोलीस दलामध्ये सैन्यासारखी शिस्त नाही. आता आपल्याला दिसले की मुंबईच्या पोलीस कमिशनरने गृह मंत्र्याविरोधात तक्रार केली आणि पूर्ण मिडियामध्ये जाऊन देत प्रसिद्धी केली. पोलीस कमिशनर मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करू शकतो, पण अशाप्रकारे पोलीस दलाने राजकारणी व्यक्ती विरोधात प्रसिद्धी देणे हे बिलकुल चुकीचे आहे आणि म्हणून त्यांच्यावर पोलीस दलाच्या नियमाचा भंग केला, म्हणून कारवाई झालीच पाहिजे. पण या प्रकरणात एक स्पष्ट झालं ही राजकारणी नेते आणि पोलीस यांच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैशाचा व्यवहार आहे. जो जास्त पैसे देतो त्याला चांगली पदे मिळतात. याचा अर्थ पोलीस कमिशनरचे पद मिळवण्यासाठी काय केले? त्याचा पण खुलासा त्यांनी केला पाहिजे. कुठलाही सैनिक बाहेर येऊन सैन्याच्या विरोधात बोलताना दिसत नाही, ही सैन्याची शिस्त आहे. पण उच्च पोलिस अधिकारी ही शिस्त पाळत नाहीत. म्हणून पोलिस दलाची बरबादी झाली आहे.
दुसरी सर्वात महत्त्वाची बाब ही प्रशिक्षणाची आहे. सैन्यदलात प्रत्येक अधिकाऱ्याला अत्यंत कठीण असणारा कमांडो कोर्स करावा लागतो व सैनिक कायम प्रशिक्षण करत राहतो. तशी बंदी पोलीस अधिकाऱ्यांवर नाही. मी कमांडो प्रशिक्षक होतो म्हणून मला माहित आहे. असे कठीण प्रशिक्षण केल्याशिवाय कुठलाही अधिकारी तावून-सुलाखून निघत नाही व गुन्हेगार विरुद्ध लढण्याचे कौशल्य सुद्धा राहत नाही. सैन्यदलात सर्वात चांगल्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षक म्हणून ट्रेनिंग सेंटरला पाठवतात. पोलीस दलात असे समजतात की टाकाऊ ऑफिसर प्रशिक्षक म्हणून जातात. त्याला हे लोक ‘साईड पोस्टिंग’ म्हणतात. दुसऱ्या भाषेत जिथे पैसे खायला मिळतात त्याला चांगली पोस्टिंग म्हणतात. म्हणून कोणीही पोलीस अधिकारी किंवा कॉन्स्टेबल यांना साईड पोस्टिंग नको असते. सर्वात महत्वाची कामगिरी संरक्षण करण्याची आहे. या भारतामध्ये दोन प्रधानमंत्री यांचा खून झाला आहे, याचं कारण सगळे अधिकारी चांगली पैसे खाणारी पदे मिळवतात व असा प्रोटेक्शन डिटेक्शनमध्ये कोणाला रस नसतो.
पोलीस दलाच्या अधोगतीला सर्वात मोठं कारण म्हणजे त्यात असलेले राजकारण. भारतीय गुप्तहेर खात्याच्या प्रमुखाची ‘वोरा समिती’ मुंबई ब्लास्टवर मी करून घेतली होती. त्या समितीत या भ्रष्ट राजकीय नेते व अधिकाऱ्यांचे समांतर सरकार देशावर राज्य करत आहे. म्हणजे नंबर दोनचे सरकार देशावर राज्य करत आहे. हे गुप्तचर खात्याचे व सुरक्षा दलांचे प्रमुख व गृहसचिव म्हणाले आहेत, म्हणून हे सत्य आहे. पण कुठल्याही सरकारने १९९५ पासून आजपर्यंत या समितीच्या अहवालावर काहीच केले नाही. मी सर्व प्रधानमंत्री यांच्याकडे मागणी करत राहिलो आहे. वोरा समितीचा अहवालाची अंमलबजावणी करा. दाऊद इब्राहिम, अरुण गवळी, मिर्झा बेग यांच्याबरोबर कुठल्या राजकीय नेत्यांचे संबंध आहेत, हे स्पष्टपणे अहवालाच्या गुप्त भागात दिले आहे, पण ही बातमी पंचवीस वर्ष गुप्त ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतात माफिया वाढतच गेला. आता तर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारतावर दाऊद इब्रहिमच्या टोळीचे पूर्ण राज्य आहे आणि त्याच्या हाताखाली अनेक सरकारी नोकर, पोलिसातले अधिकारी, राजकीय नेते, उद्योगपती काम करत आहेत व देश वेगाने अधोगतीकडे झेप घेत आहे. एकंदरीत भारतामध्ये श्रीमंत गुन्हेगारांचे राज्य आहे. दोन नंबरचे सरकार हा देश चालवते व आधुनिक अधिकृत निवडून आलेले सरकार हे बघ्याची भूमिका घेते असे माझे स्पष्ट मत आहे. त्यात आंतरराष्ट्रीय शक्तींचा फार मोठा हस्तक्षेप आहे. हे भारताच्या जनतेनेही ओळखून गुन्हेगारी भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले पाहिजेत आणि ठोस भूमिका घेतली पाहिजे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
