पोलीस जनतेचे सेवक आहेत का भक्षक आहेत? हा प्रश्न अनेकदा उपस्थित झाला आहे. प्रत्यक्षात एका स्त्रिला रात्री एकटी पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन आपली तक्रार नोंद करता येते का? हा प्रश्न निर्माण होतोच. पोलीस यंत्रणा सत्ताधार्‍यांचे दमन यंत्र आहे. पैसेवाल्यांचे गरीबाविरूद्ध वापरण्याचे शस्त्र आहे. पोलीस भ्रष्टाचार सार्वत्रिक आहे, म्हणून जिथे पैसा तिथे पोलीस असे समीकरण झाले आहे. गुन्हेगार इतके निर्ढावले आहेत कि दिवसा ढवळया खून, दरोडे करणे सर्वश्रुत आहेत. मी १९९१ साली खासदार म्हणून निवडून आलो, ४ दिवसातच श्रीधर नाईक हा युवा काँग्रेस अध्यक्ष आणि माझ्या प्रचार प्रमुखाची कोर्टासमोर भरदिवसा तलवारी आणि चॉपरने हत्या झाली. तो पर्यंत सिंधुदुर्गात कधीच हिंसा लोकांनी बघितली नव्हती. निवडणुकीत एकमेकाविरुद्ध आरोप टीका होत असे पण त्याच वेळी विरोधक एकत्र बसून गप्पा पण मारत असत. श्रीधर नाईक खुनाचे मुख्य आरोपी नारायण राणे होते. युती शासन आल्यावर त्यांच्यावर खुनाचा खटला चालू असताना देखील मंत्री करण्यात आले. नंतर मुख्यमंत्री करण्यात आले. त्याचा त्रास शिवसेनेला आजपर्यंत होत आहे. भाजपने त्यांना कवटाळून भाजपचे खरे स्वरूप समोर आणले आहे. नारायण राणे विरोधी पक्ष नेते असताना मी एक वक्त्यव्य केले कि नारायण राणे कॉंग्रेसच्या वाटेवर आहेत. त्याबरोबर, भर दिवसा राजापूर कोर्टात माझ्यावर हल्ला झाला. पोलिसांनी मला धरून कोर्टाच्या आत नेले. तर त्यावेळच्या शिवसैनिकांनी माझ्यावर आणि कोर्टावर दगड मारले. न्यायाधीश संतापले. कारण सतत कोर्टावर दगडफेक होत होती. न्यायाधीश साहेब भिंतीवरून उडी मारून हल्लेखोरांवर चाल करून गेले. त्यावेळी पोलिसांनी नाईलाजाने हल्लेखोरांना पकडले. त्यावेळी मी कॉंग्रेसचा आमदार होतो. दुसरे दिवशी मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे तिथेच एका कार्यक्रमासाठी आले. त्यांना ही घटना कार्यकर्त्यांनी सांगितली. त्यांनी पोलिसांना उलटाच आदेश दिला कि जास्त गंभीरपणे घेऊ नका. अशा घटना घडतच राहतात. मी ह्या घटना आपल्यासमोर मांडल्या कारण, सत्ताधारी पक्षाचे आमदार खासदार ह्या देशात सुरक्षित नाहीत, मग सामान्य माणसाचे काय होणार?
नुकताच भारतातील पोलिस व्यवस्थेवर एक अहवाल प्रकाशित झाला आहे. त्यामध्ये अनेक मुद्दे समोर आले आहेत. त्यातील ठळक मुद्दा पोलिस व्यवस्थापनाबद्दल आहे. पोलिस स्टेशनमध्ये सोयीसुविधा नाहीत. ७० पोलिस स्टेशनमध्ये वायरलेस नाही. २१४ पोलिस स्टेशनमध्ये टेलिफोन नाही. २४० पोलिस स्टेशनमध्ये गाड्या नाहीत, कॉम्प्युटर नाहीत. SC / ST च्या राखीव जागा भरलेल्या नाहीत. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ६० टक्के जागा भरलेल्या नाहीत. उच्च अधिकार्‍यांच्या सतत बदल्या होत राहतात. सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य अधिकार्‍याला कमीत कमी २ वर्ष तरी बदली करायची नाही असा निकाल दिला आहे. तरी त्या होताच आहेत. अनेक पोलिसांजवळ हत्यारे नसतात. मशिनगण घेऊन आतंकवादी येतात. आपले पोलिस दांडे घेऊन जातात. पोलिस दलाची सत्य परिस्थिती २००८च्या मुंबई हल्ल्याच्या वेळी झाली. कसाब आला आणि महाराष्ट्र पोलिस गारद झाले. ३ दिवसांनी सैन्याला यावे लागले आणि नंतर आपण आतंकवाद्याना मारू शकलो. जेव्हा जेव्हा असे आतंकवादी हल्ले होतात, तेव्हा तेव्हा सैन्यालाच यावे लागते. मग पोलिस दलाचा काय उपयोग? पूर्ण देशामध्ये काश्मिरसहित अशी अनेक ठिकाणे आहेत जिथे पोलिस काम करू शकत नाहीत व सैन्याच्या ताब्यात तो भाग द्यावा लागला आहे. अशी कोणती गोष्ट आहे जिच्यामुळे पोलिस काम करू शकत नाही पण सैनिक काम करू शकतो. पहिली म्हणजे, कडक प्रशिक्षण. सैन्यामध्ये सकाळ संध्याकाळ सैनिकांना प्रशिक्षण दिले जाते. काहीनाही तरी सकाळी १ तास व्यायाम करावाच लागतो. पोलिस करत नाहीत. कुणा पोलिस अधिकार्‍याची पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात बदली झाली की तो पैसे भरून आपली बदली रद्द करून घेतो. त्याउलट सैन्यामध्ये प्रशिक्षण केंद्रातली कामगिरी ही सर्वात कर्तुत्ववान सैनिकांना दिली जाते. जसे माझी पहिली बदली कमांडो ट्रेनिंग सेंटर मध्ये प्रशिक्षक म्हणून झाली. तर माझ्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव झाला. तेच एका पोलिस अधिकार्‍याची नाशिक प्रशिक्षण केंद्रात बदली झाली तर ती शिक्षा समजली जाते.
दुसरे म्हणजे संघ शक्ति. सैन्यामध्ये हिरोगिरीला महत्त्व दिले जात नाही. तर संघ निर्माण करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले जातात. पोलिसात एकमेकांचे गळे कापायची संस्कृती रूढ केली गेली आहे. चमचेगिरी, वशिलेबाजी, भाई भतिजा वाद याने पोलिस व्यवस्थेला बरबाद केले आहे. सैन्यातील खडतर जीवन आणि पोलिस दलातील शहरी जीवन या सर्व कारणांमुळे सैन्यासारखे पोलिस दलाला सक्षम राहता येत नाही. म्हणूनच मी अनेक वर्ष प्रस्ताव देत आहे की सैनिकांनी ५ ते १० वर्षे काम केल्यानंतर त्यांची बदली पोलिस दलात करावी. म्हणजे पोलिस दलाला पूर्ण प्रशिक्षित माणसे मिळतील. नाहीतरी सैनिक ३२ ते ३५ वर्षाच्या वयामध्ये निवृत्त होतो. देशासाठी लढल्यानंतर तो घरी येतो आणि मग नोकरीसाठी दारोदार भटकतो. हे सर्वस्वी अन्यायकारक आहे. किंबहुना पोलिसांची भरती ही सैन्यातूनच व्हावी. सैनिकांना एवढ्या लवकर निवृत्त करू नये. सैनिकांची कामगिरी झाल्याबरोबर त्याची बदली राज्य पोलिस दलात व्हावी किंवा सरकारमध्ये कुठल्याही समान पदावर व्हावी.
११९१ ला मी खासदार झाल्यावर महिलांना सैन्यात आणि पोलिसात भरती करण्यासाठी आग्रह धरला. तेव्हापासून अनेक ठिकाणी महिलांचा समावेश झाला. नियमाप्रमाणे पोलिसात ३३% जागा राखीव ठेवण्याविषयी आदेश दिले गेले. पण आतापर्यंत पोलिसात फक्त ७.८% महिला आहेत. महिलांच्या तक्रारी महिलांनीच घ्याव्या असे आदेश झाले. पण ते पाळले गेले नाहीत. त्याउलट त्यांनी महत्वाची कामे द्यावीत असाही आदेश झाले पण महिलांना फक्त खुर्चीवर बसण्याची कामे देण्यात येतात.
पोलिस जीवन देखील धकाधकीचे आहे. १४–१४ तास ड्यूटी करावी लागते, प्रचंड ताणतणाव, रहायला घर नाही, अपुरा पगार, एकंदरीत पोलिसांच्या जीवनाबद्दल, पोलिसांच्या कल्याणाबद्दल वरिष्ठ पोलिस अधिकारी काहीच लक्ष देत नाहीत. त्याउलट सैन्यामध्ये आम्ही रोज सैनिकांबरोबर त्यांच्या कौटुंबिक जीवनापासून वैयक्तीत सर्व बाबीकडे लक्ष देत असू. उदा. बर्फाच्छादीत प्रदेशामध्ये आम्ही रोज त्यांचे पाय तपासायचो. कारण अनेकदा बर्फामध्ये पाय सडून जातात.
राजकीय हस्तक्षेप हा पोलिस जीवन व व्यवस्थापन उद्ध्वस्त करायला प्रथम कारणीभूत आहे. बदल्या हे राजकीय हस्तक्षेपाच हत्यार आहे. मी अनेक चांगल्या मोठ्या अधिकार्‍यांना बघितले. बदल्यांसाठी सर्व लाचार असतात. चांगल्या अधिकार्‍यांना तर हे लोक टिकूच देत नाहीत. म्हणून सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे कुणाच्याही बदल्या २ वर्षात होऊ नये व त्याचबरोबर पोलिसांना एक उत्कृष्ट राहणीमान मिळावे यासाठी जाणीवपूर्वक सरकारने आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी काळजी घ्यावी. पोलिसांच्या कर्तव्यपालनाबद्दल आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पूर्ण पारदर्शकता आणली पाहिजे व नागरिकांना अनुभव आला पाहिजे की पोलिस आपले मित्र आहेत. शत्रू नाहीत. यासाठी कर्तव्यपालनाची नियमावली पोलिस स्टेशनच्या बाहेर लागली पाहिजे व नागरिकांना पोलिसांविरुद्ध तक्रार करण्यासाठी सुद्धा एक कार्यक्षम यंत्रणा पाहिजे. पोलिस हे समाजातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. त्यामुळे पोलिस दलाला सक्षम करणे त्यांचे मनोबल उत्तम ठेवणे व सैन्यात ज्या सुविधा मिळतात त्या पोलिस दलाला मिळाल्या पाहिजेत. एकंदरीत आपण सर्वांनी पोलिस दलाला राष्ट्र उभारणीच्या कममध्ये एक सक्षम आणि कर्तव्यदक्ष यंत्रणा बनवण्यासाठी आपले योगदान दिले पाहिजे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
