सुडाचे आणि ब्लॅकमेलचे राजकारण हे २०१९ च्य निवडणुकीचे वैशिष्टय आहे. तू माझ्याबरोबर ये नाहीतर तुझ्या अंगावर कुत्रे सोडतो. हे कुत्रे म्हणजे ED, CBI, Income tax आणि अशा अनेक चौकशी यंत्रणा. दुर्दैवाने प्रत्येक राजकीय नेत्यांच्या कापटात भ्रष्टाचाराचे आणि लुटमारीचे अनेक सांगाडे लपलेले असतात. साखर कारखाने आहेत, सूत गिरण्या आहेत, शैक्षणिक संस्था आहेत, 2G/3G घोटाळे आहेत, बँक घोटाळे आहेत, किंबहुना राजकारणाच एक घोटाळा आहे. त्यामुळे सर्व चौकशीच्या भोवऱ्यात अडकू शकतात. सत्ताधाऱ्यांना कुणाला शिक्षा ही करायचीच नसते फक्त बदनाम करायचे असते. विरोधकांना अडचणीत आणून नमवायाचे असते. त्यामुळे नागरिकांना विशेषतः विरोधकांना दबावाखाली ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने त्यांना त्रास देण्यात येतो. जो बरोबर येत नाही त्यांना कुठल्यातरी चौकशीत अडकविले जाते. शेवटी शिक्षा होतच नाही. जसे 2G घोटाळ्यात २ खासदार अनेक वर्ष तुरुंगात राहिले. पण शेवटी निर्दोष सुटले. या देशातील सर्वोत्कृष्ठ उद्योगपती टाटा यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांना लाच देण्यासाठी ३० कोटी रुपये मीरा रीडिया ला दिले, पण त्याची चौकशीच झाली नाही. असा आहे राजकीय घोटाळा.
चिंदबरम आणि त्यांचे पुत्र कार्तिक यांच्यावर गेली १० वर्ष चौकशी चालू आहे. आता तर पनामा पपर्समध्ये परदेशी खोट्या कंपनीमध्ये काळा पैसा गुंतवल्याचा आरोप आहे. ते आता तुरुंगात आहेत. थोड्या दिवसांनी जामिनावर बाहेर येतील. मग कोर्टकचेऱ्या १०–१५ वर्षे चालतील. तसेच शिवकुमार कर्नाटकचा कॉंग्रेसचा प्रमुख नेता आज तुरुंगात आहे. ED (Enforcement Directorate) ने २०१७ ला चौकशी सुरु केली. ३ वर्ष काहीच पुरावा मिळाला नाही. ED ला इतका वेळ का लागला? ३ वर्षापूर्वी गुजरात मधील अहमद पटेलच्या राज्यसभेच्या निवडणुकीवेळी शिवकुमाराने सर्व कॉंग्रेस आमदारांचा बंगलोर मध्ये पाहुणचार केला होता. त्यावेळी ED ने त्या हॉटेलवर छापा मारला होता व शिवकुमारची चौकशी सुरु केली होती. पण आतापर्यंत आरोप पत्र दाखल केले नाही. अवास्तव आरोप मिडियाद्वारे करायचे. चौकशीचे गुऱ्हाळ चालवायचे आणि १० वर्षाने निकाल लागायचा, त्यात हे सर्व निर्दोष सुटायचे. तो पर्यंत मिडियाकडून खटला चालवायचा, नेत्याला बदनाम करून टाकायचे. ही पद्धत सर्रास वापरली जाते.
बरेचसे नेते आपल्या पक्षातील विरोधकांना सुद्धा अडचणीत आणतात. जसे २०१४ ला महाराष्ट्रात भाजप सरकार आल्यानंतर एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्री पदासाठी दावेदारी दाखल केली. पण नंबर फडणविसांचा लागला, त्याबरोबर आपच्या अंजली दमानिया आणि प्रिती मेनन यांना हाताशी घेऊन खडसेंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले व परिणामत: खडसेना मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्यात आले ते आजपर्यंत त्यांना परत घेण्यात आले नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या अंजली दमानियाच्या आरोपामुळे भाजपच्या मंत्रिमंडळातील २ नंबरचे मंत्री खडसे यांना काढण्यात आले, त्या अंजली दमानियाच्या घरी फडणविस जातात व २ तास बसतात, ते कशासाठी? अंजली दमानियाचे आभार मानायला तर नव्हे. तर अंजली दमानिया फडणवीस एक प्रामाणिक मुख्यमंत्री असल्याचे प्रशस्तीपत्र देतात. त्यावरून पक्षांतर्गत विरोध संपविण्यासाठी कुणालाही हाताशी धरून आरोप केले जातात. पुढे जाऊन हे आरोप सिद्ध करण्याची गरज कुणाला भासत नाही. असेच आरोप चिक्की घोटाळ्यात पंकजा मुंडे आणि इतर लोकांवर करण्यात आले व भाजपच्या सर्व नेत्यांवर एकप्रकारची दहशत निर्माण करण्यात आली. ‘लाईनीच्या बाहेर जाल तर खबरदार!’
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर तर आरोपांचे सत्रच चालू आहे. महाराष्ट्र सदनच्या घोटाळ्यात भुजबळ यांच्यावर अनेक आरोप झाले. प्रथमतः हे आरोप विरोधी पक्षात असताना खासदार किरीट सोमय्या नी आणि फडणवीस यांनी केले. नंतर तंतोतंत हेच आरोप अंजली दमानिया आणि प्रिती मेनन यांनी केले. Anti Corruption Bureau (acb) यांनी महाराष्ट्र सरकारला अहवाल दिला कि फडणवीसांची तक्रार आणि अंजली दमानियाची तक्रार या एकच आहेत. त्यावरून हे दिसून येते कि अंजली दमानिया आणि मुख्यमंत्री यांचे पूर्वीपासून साटेलोटे होते. तिकडे महाराष्ट्र सदन बनविल्याच्या बदल्यात कंत्राटदार चमणकर आणि त्यांचे भागीदार यांना अंधेरी येथे मोठा भूखंड देण्यात आला होता. फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर तो रद्द करण्यात आला. पण पुढे जाऊन मुख्यमंत्र्यानी हा भूखंड चमणकर यांच्या भागीदारांना परत दिला. त्यावर अंजली दमानिया यांनी कुठलेच भाष्य केले नाही. या प्रकरणावर मी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली कि, भुजबळांच्याच चमणकर यांच्या भागीदारांना सरकारने भूखंड दिला आहे व त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्याची रीतसर चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी दल (SIT) करण्यात यावी. त्याचबरोबर अंजली दमानिया व त्यांच्या सहकाऱ्यांची पण चौकशी व्हावी. यात अंजली दमानिया आणि आपचे महाराष्ट्राचे निरीक्षक दुर्गेश फाटक यांनी याचिकेला विरोध केला. भ्रष्टाचारा विरोधात लढा देण्याचा दावा करणाऱ्या आपच्या नेत्यांनी महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात माझ्या याचिकेला विरोध करताना पाहून मला आश्चर्याचा धक्का बसला. मी ही बाब अरविंद केजरीवाल यांच्या नजरेस आणली. या व इतर कारणामुळे दुर्गेश फाटक यांना काढून टाकण्यात यावे, नाहीतर माझा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष पदाचा राजीनामा स्विकारावा, असे पत्र अरविंद केजरीवाल यांना पाठविले. यावर अरविंद केजरीवाल यांचे कोणतेही उत्तर आले नाही. मलाही याचे आश्चर्य वाटले नाही. कारण २८ डिसेंबर २०१८ च्या राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या मिटिंगमध्ये भ्रष्टाचार हा मुद्दा राजकारणात राहिला नसल्याचे अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीर केले होते व कॉंग्रेस बरोबर युती करण्यासाठी अट्टाहास केला होता.
मी व माझे साथीदार जानेवारी २०१८ मध्ये भ्रष्टाचार विरुद्ध लढणारा पक्ष म्हणून आम आदमी पक्षामध्ये विलीन झालो होतो. भ्रष्टाचार हा मुद्दा नाही हे ऐकल्यावर आम्हाला धक्काच बसला. पुढे जाऊन आम्हाला शरद पवार बरोबर जमवून घ्यायला सांगण्यात आले व लोकसभेच्या निवडणुकीत उमेदवार उभे करायला परवानगी नाकारण्यात आली. एकंदरीत सर्वच राजकीय पक्षाचा भ्रष्टाचाराकडे कल आहे. सत्तेवर येईपर्यंत हे भ्रष्टाचाराला विरोध करतात आणि नंतर सत्तेवर आल्यावर स्वतः भ्रष्टाचार करतात व पक्षातील किंवा दुसऱ्या पक्षातील विरोधकांना ब्लॅकमेल केले जाते किंवा धमकी दिली जाते. एकंदरीत महाराष्ट्रामध्ये अनेक वर्ष कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी मध्ये सत्ता उपभोगलेले लोक आज धडाधड भाजप शिवसेनेमध्ये प्रवेश करत आहेत. यापाठीमागे कारण हेच आहे. पण सर्व या पक्षानी देखील अशाच भ्रष्ट नेत्यांना वाढवले आहे. प्रामाणिक, राष्ट्रभक्त आणि कर्तुत्ववान कार्यकर्त्यांना सर्वच पक्षानी चिरडून टाकले आहे. परिणामत: भारताचे राजकारण बरबटले आहे. धंदेवाईक राजकारण्यांना, गुन्हेगारांना व चोरांना या देशाचे राजकीय नेतृत्व मिळाले आहे व चोर सोडून संन्याशाला फाशीला लटकविण्याची पद्धत आज प्रचलित झाली आहे. तुम्ही भाजपच्या बरोबर गेला तर तुम्ही संत होता. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री यदुरप्पा, शारदा चीट फंडातील आसामचे मंत्री हेमंत शर्मा, उत्तर खंडचे माजी मुख्यमंत्री आणि असे अनेक नेते आज भाजपमध्ये आहेत. त्याच्यावर कारवाई केली जात नाही. केवळ सूड बुद्धीने विरोधकांचे खच्चीकरण करणे हे संसदीय लोकशाहीला घातक आहे. पण सरते शेवटी एवढे खरे कि “चोराच्या मनात चांदणे”. जो दुष्कर्म करतो तोच घाबरतो. म्हणूनच भारतीय लोकशाहीला आज स्वच्छ, चारित्र्यवान आणि कर्तुत्ववान नेत्यांची गरज आहे. यासाठी जनतेने सुद्धा पुढाकार घेतला पाहिजे. पहिले तर आपली मते विकू नका आणि फक्त चारित्र्यवान उमेदवारांना निवडून द्या. म्हणून २०१९ चे मिशन आहे– नो कमिशन.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
