भरकटलेला भारत (भाग – २)
सैन्यात २ भाग असतात. एक म्हणजे दात. जे प्रत्यक्ष लढतात. दुसरे म्हणजे शेपटी जे सैन्याला लागणारी सर्व सामुग्री पुरवतात. ज्या सैन्याची शेपटी दातापेक्षा मोठी असते ते सैन्य यशस्वी होणे कठीण आहे. शिवरायांचे सैन्य हे सर्वात चपळ आणि मारक होते, कारण त्या सैन्याला शेपटी नगण्य होती. त्याउलट औरंगजेबाचे सैन्य फारच बोजड होते. संख्येच्या जोरावर मोगल लढत होते. तर शिवरायांचे सैन्य, छोटे पण जलदगतीने हल्ला करणारे होते. म्हणूनच शिवरायांनंतर २७ वर्ष मावळे लढले. त्याउलट पेशव्यांचे सैन्य हे बोजड झाले. म्हणून त्याचे पानिपत झाले. जितकी शेपटी मोठी तितका भ्रष्टाचार सैन्यात जास्त फोफावतो. भारतीय सैन्याची शेपटी मोठी आहे. त्यात लढणारे दस्ते म्हणजे पायदळ आणि चिलखती दल. पायदळ सोडून इतर दल आजच्या दहशतवादाविरूद्ध लढत नाही. अनेक दलांचे लढाई नसताना काहींच काम नसते. ही शेपटी कमी करणे गरजेचे आहे.
हत्यारे खरेदी हे भ्रष्टाचाराचे मूळ स्तोत्र आहे. त्यात सैन्यदल फार दूर असते. फक्त चाचणी घेणे तेवढे काम सैन्यदल करते. एरवी बाकी पुर्ण प्रक्रिया ही नागरी सेवेतील अधिकारी करतात. मगच राजकीय नेत्यांचा भाग येतो. कुठलीही हत्यारे पंतप्रधानांच्या सही शिवाय खरेदी केली जात नाहीत. त्यामुळे अंतिमत: जबाबदारी ही पुर्णपणे प्रधानमंत्र्याची असते. संरक्षण मंत्रालयाचे मुख्य काम सैन्याला लागणाऱ्या सर्व गोष्टी पुरवण्याचे असते. युद्ध करणे एवढेच काम सैन्यदलाचे असते. त्यामुळे सैन्याला काय पाहिजे आणि काय नको हे ठरवण्याचा अधिकारच नाही. सैन्यदल मागणीचा प्रस्ताव देते, उपलब्ध निधीनुसार प्रधानमंत्री निर्णय घेतात. म्हणजेच नागरी अधिकाऱ्यांच्या संमतीने निर्णय घेतात. सैन्यदलाच्या अधिकाऱ्यांना कुठे सही करायची हे देखील सनदी अधिकारीच सांगतात. सही नाही केली तर बदली होते. अनेक सैन्य दल प्रमुख हे माझे मित्र होते. त्यांची ससेहोलपट मी डोळ्यांनी पाहिली आहे. संरक्षण मंत्रालयात काम करणारे आणि इतर विभागात काम करणारे कर्मचारी ह्यांचा प्रत्यक्ष लढाईशी काहीच संबंध नसतो. त्यामुळेच भारतीय सैन्याची शेपटी दाता पेक्षा दुप्पट आहे.
शेपटीतील हत्यार बनवणारे दल मात्र सर्वात महत्वाचे आहेत. ४१ ओर्डीनन्स कारखाने Ordinance Factory Board (OFB) च्या अखत्यारीत काम करत आहे. सैन्याला सर्व गरजा पुरवतात. त्याचे खाजगीकरण करण्याचा सपाटा भारत सरकारने चालवला आहे. ह्या कारखान्यांमुळे परदेशी चलन वाचते. नाहीतर दाम दुप्पट किमतींनी परदेशातून हत्यारे आयात करावी लागतात. गेल्या २० वर्षात हाच धंदा सरकार करत आहे. स्वदेशी विसरून परदेशातून हत्यार खरेदी करण्यावर सरकारचा जोर आहे. कारण निर्णय करणाऱ्यांना परदेशी बँकेत लाच खोट्या कंपन्यांमध्ये पोहचते. तेथून ती अनेक मार्गाने विशेषत: मोदिसाहेबांचे मेक इन इंडिया मधून भारतात येते. पनामा पपेर्सने ह्याच धंद्याचा पर्दाफाश केला. अमिताभ बच्चनपासून इंडिया बुल्सच्या मालकापर्यंत सर्वांची नावे पनामा पेपर्समध्ये आली आहेत. पाकमध्ये प्रधानमंत्री नवाज शरीफला कोर्टाने पदच्युत केले. आता ते तुरुंगाच्या मार्गावर आहेत. मोदी सरकार हे प्रकरण दाबून टाकत आहे. साधी चौकशी सुद्धा नाही.
संरक्षण मंत्रालायाभोवती दलालांचा गराडा असतो. त्यात अमेरिकन दलाल सर्वात कार्यक्षम आहेत. मोठ्या अधिकारी/नेत्यांच्या मुलांना परदेशात शिक्षण मोफत देण्यापासून ते परदेशी भ्रमण करण्यापर्यंत सर्व व्यवस्था हे दलाल करतात. हे दलाल देशातील स्वदेशी व्यवस्था मोडून काढतात व परदेशी हत्यार बनवणाऱ्या कारखान्यांचे गुलाम येथील अधिकारी बनतात. त्यातूनच परदेशी कंपन्यांना देशातील सुरक्षेसंबंधी सर्व माहिती मिळते. अमेरिकन गुप्तहेर संघटना पूर्ण कार्यरत आहेत व त्यांनी संरक्षण मंत्रालय पुर्ण पोखरून टाकले आहे. बोफोर्सच्या नावाने राजीव गांधीना बदनाम करून त्यांचा खून करून ह्या दलालानी आपली पूर्ण सत्ता भारतात निर्माण केली. चंद्रास्वामी तर नरसिंहरावच्या घरातच राहत होता. आता देश विकण्याचे काम कुणाचाही विरोध न होता चालले आहे.
भारतात भारतीय सरकारी कारखान्यांनी सैन्याचे मूळ हत्यार, रायफल बनवली. मी सैन्यात अमेरिकन ७.६२ mm रायफल वापरत होतो. १९९० च्या दशकात भारतीय शास्त्रज्ञानी ५.५६ mm रायफल बनवली. ती भारतीय सैन्यात चांगलीच चालली. AK 47 सारखीच ती रायफल आहे. मग दलालांनी तिची इतकी बदनामी केली आहे की, आता सैन्यदल दुसरी रायफल मागत आहे. ती पण ७.६२ mm. जवानांची काहीच तक्रार नाही तरी रायफल बदलण्यात येत आहे. त्यात जागतिक निविदा मागवण्यात आली. OFB ने ७.६२ mm रायफल बनवली. सरकारी कंपनीला हे काम न देता खाजगी परदेशी कारखान्यांना देण्यात येत आहे. पुंज लोयीड रक्षा सिस्टम हे इझ्रायल उद्योगाच्या भागीदारीत १.८ लाख रायफलचे उत्पादन करण्याचा काम देण्यात येत आहे. भारतीय सैन्याला हाच तर सर्वात मोठा धोका आहे. छोट्या हत्याराचे क्षेत्र आता इस्राईलच्या ताब्यात जात आहे. OFB च्या अधिकाऱ्यांची तक्रार हीच आहे की सरकार खाजगी उद्योगांना सर्व सवलती देते. सरकारी उद्योगांना देत नाही. कारण खाजगी उद्योगाकडून काय मिळते सर्वाना माहित आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्र हे खाजगी उद्योग आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हवाले आपण करून देशाला सुरक्षित करत आहोत का? हा मुख्य प्रश्न आहे.
OFB हे ना नफा ना तोटा ह्या भूमिकेत असते. तर खाजगी उद्योग केवळ नफा पाहतात. अनेक वेळा खाजगी उद्योग स्वस्तात निविदा घेतात, मग वाढवून किंमत घेतात. अनेकदा सैन्याला पाहिजे असलेले गुणवत्ता किंवा माल देखील पुरवण्यास नकार देते. मग पुन्हा सैन्यदलाला OFB कडेच जावे लागते. OFB कडे कच्चा माल चाचणी करण्याची कडक व्यवस्था आहे. कारखान्यात जाण्याअगोदर कच्च्या मालाची पुर्ण चाचणी होते. पण खाजगी क्षेत्रात तसे नाही. मग लढाईच्या मैदानात हत्यार बंद पडले तर मरणार कोण? आमचा जवान. तुम्ही जवानांच्या जीवनाशी खेळत आहात मोदिसाहेब. OFB हे नफा-तोटा बघत नाही. ते दर्जा बघते मग आपले हुकमी संरक्षण उत्पादन क्षेत्र आजारी करून, खाजगी कंपन्यांना मालामाल करून तुम्ही देशाचे कुठले हित साधत आहात ? हा प्रश्न मी तुम्हाला टाकतो मोदिसाहेब.
राफेल विमान विकत घेण्याचा निर्णय अनिल अंबानीच्या मध्यस्तीने झाला. परदेशी कुठलीही वस्तू घेतली तर त्याचे ३०% भाग देशात उत्पादन करण्याचा नियम आहे. म्हणून राफेलने विमानाचे काही भाग करण्याचे काम अनिल अंबानीला दिले. भारत सरकारने नागपूर येथे प्रचंड जमीन अंबानीला त्या कारखान्यासाठी दिली. एकंदरीत मोदी सरकार अंबानी-अदानीला सर्वच क्षेत्रात अच्छे दिन आणत आहे.
कुठलाही देश विज्ञान आणि तंत्रज्ञांवर उभा असतो. सरकारी क्षेत्र मारून खाजगी क्षेत्राकडे हे काम मनमोहन सिंघ आणि मोदिसाहेबानी सुपूर्द केले आहे. १००% भाग संरक्षण क्षेत्राचा तुम्ही विदेशी कंपन्यांना देत आहात. त्यामुळे, DRDO आणि OFB तुम्ही बंद पाडत आहात. संशोधन कोण करणार? ज्या देशातील शास्त्रज्ञानी अणुबॉम्बपासून मंगलयान तयार केले. क्षेपणास्त्रे, तोफा, रणगाडे, विमाने तयार केली. जो देश माहिती तंत्रज्ञानात अग्रेसर आहे. अशा भारताचा तुम्ही विज्ञान तंत्रज्ञानाचा कणाच मोडत आहात मोदिसाहेब. इतिहास तुम्हाला माफ करणार नाही. राष्ट्रवादाचा गम्जा मारणाऱ्या संघ परिवाराला काय झाले? बोलती का बंद आहे? तुम्ही भारताला अमेरिकेचे मांडलिक राष्ट्र बनवत आहात. म्हणूनच शेतकरी कामगार देशोधडीला लागत आहे. हे काही सुधारणार नाहीत. अमेरिकन नविन इस्ट इंडिया कंपनी भारतात घुसली आहे. ती भारतातील सर्व क्षेत्रात घुसली आहे. मंगलयान सारखे नविन तंत्रज्ञान निर्माण करण्याची क्षमता नष्ट करत आहे. भारतातील त्यांचे गुलाम भांडवलदार आणि जपान-इस्राईल सकट जगातील त्यांच्या मालकीच्या उद्योगांनी भारताची सर्वच महत्वाची क्षेत्र व्यापून टाकली आहेत. जपान बुलेट ट्रेन तुम्हाला उगाचच देत नाही. उद्या सर्वच रेल्वे त्यांच्या मालकीची होणार आहे. कुठलाही देश आपले संरक्षण क्षेत्र परदेशी कंपन्यांना देत नाही. मोदिसाहेब हे तातडीने थांबवा. नाहीपेक्षा लोक तुम्हाला माफ करणार तर नाहीच; पण तो पर्यंत वेळ गेलेली असेल. भारताचे सार्वभौमत्व नष्ट झालेले असेल. आपण परत गुलामगिरीत आणखी १०० वर्ष खितपत पडू. हे भयानक सत्य लोकांनी नजरे आड करू नये. नाहीतर भावी पिढया आपल्याला माफ करणार नाहीत.
| लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com मोबा नं. ९९८७७१४९२९ |
