टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालात २०१९ मध्ये ५०% भारतवासियांनी एकदातरी सरकारी अधिकार्‍याला लाच दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यात मालमत्ता नोंदणीसाठी २६%, पोलिसांना १९%, नगरपालिकांना १३%, वाहतूक विभागाला १३% आणि इतर विभागांना २९% लाच देण्यात आली. लाच दिल्याशिवाय सरकार दरबारी कुठलेच काम होत नाही असे वातावरण भारतात आहे. मी एकदा अमेरिकेत एका विद्यापीठात व्याख्यान देत असताना म्हटले होते कि विद्यापीठात व्यापार कसा करायचा शिकवतात, पण लाच देण्याचे प्रशिक्षण कोणी देत नाही. म्हणून जो पर्यंत तुम्ही लाच देण्यास प्राविण्य मिळवत नाही तो पर्यंत तुम्ही व्यापार किंवा धंदा करू शकत नाहीत. लाच हा प्रकार प्रशासनाचा स्थायीभाव झाला आहे. साधारणत: आपण राजकीय लोकांना दोष देऊन मोकळे होतो. पण सरकारी अधिकारी कर्मचारी यांच्या भ्रष्टाचारकडे आपण बघत नाही. राजकीय भ्रष्टाचार तर मुळाशी आहेच. पण दैनंदिन जीवनात भ्रष्टाचार नैसर्गिक असल्यासारखे लोक मानतात. हा अधिकारी चांगला आहे. लाच घेतो पण काम करतो. असे लोक म्हणतात.
मी कधीही भ्रष्टाचार केला नाही व कुणाला करू दिला नाही. म्हणून बाहेर फेकला गेलो. आमच्या सारख्या माणसांना बदनाम केले जाते. लोक म्हणतात ‘हा बदमाश माणूस आहे, स्वत: खात नाही आणि दुसर्‍याला पण खाऊ देत नाही.’ भारतीय राजकारण हे भ्रष्टाचारावर उभे आहे. एक प्रामाणिक कार्यकर्ता आमदार खासदार झाल्यावर त्याचे कुटुंबीय, मित्र, कार्यकर्ते अपेक्षा करतात कि याच्यामुळे आपल्याला पैसा मिळाला पाहिजे. ही व्यवस्था लोकप्रतींनिधींना भ्रष्ट करून टाकते. नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार विरोधी विचारावर निवडून आले. “मै न खाऊगा, न खाने दुंगा” हा नारा दिला. पण त्यानंतर त्यांच्या कारकीर्दीतील भ्रष्टाचाराची अनेक उदाहरणे समोर आली. कर्नाटकात घोडेबाजार मांडून अनेक कॉंग्रेस, जनता आमदारांना फोडले आणि भाजपला सत्तेवर आणले. भ्रष्टाचारासाठी तुरुंगात गेलेल्या यदुरप्पाला मुख्यमंत्री केले गेले. नुकतेच अजित पवाराना फोडून आमदाराना पैसा आणि सत्तेचे आमिष दाखवून फोडण्याचा प्रयत्न झाला, तो फसला. पण पुढे जाऊन तो यशस्वी केव्हा होईल ते सांगता येत नाही. मी फडणवीस विरुद्ध भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. त्याची सुनावणी लवकरच सुरु होईल. ह्याच फडणवीसनी अंजली दमानिया आणि प्रिती मेननला बरोबर घेऊन खडसे, भुजबळाना तुरुंगात घातले आहे. सत्ताधारी पक्ष भ्रष्टाचाराचा जास्त उपयोग विरोधी पक्षांना दाबण्यासाठी करतात. अजित पवार विरुद्ध ५ वर्ष भ्रष्टाचाराची चौकशी केली पण उपमुख्यमंत्री करताना ती चौकशी देवेंद्र फडणवीसनी बंद केली. अजित पवार विरुद्ध ७०,००० कोटीच्या ९ भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची चौकशी अचानक अदृश्य झाली.
काळा पैसा हा भ्रष्टाचाराचे मूळ आहे. काळा पैसा पांढरा करण्याला ‘मनीलॉड्रिंग’ म्हणतात. त्याविरुद्ध कायदा करण्याची मागणी मी १९९१ पासून करत होतो. तो कायदा बनायला १५ वर्ष लागली. मी जन्मठेपेची शिक्षा मागितली होती, पण ती वगळण्यात आली. जगातील अनेक देशात ह्याला जन्मठेप आहे. पण कायदा झाला ते बरे झाले कारण मल्ल्या/मोदी असे अनेक लोकाविरुद्ध ह्या कायद्याने शिक्षा होऊ शकते. पण ह्याला बगल देण्यासाठी मोदी सरकारने निवडणूक रोखे काढले. कोणीही हे रोखे विकत घेऊ शकते आणि हे रोखे कुठल्याही राजकीय माणसाच्या नावे १५ दिवसात गुंतूवू शकते. काळा पैसा पांढरा होतो पण रोखे घेणार्‍या माणसाचे नाव गुप्त राहते. पण रोखे ठेवणार्‍यांची नावे सत्ताधारी पक्षाला कळू शकतात. निवडणूक आयोगाने आणि RBI ने ह्याला विरोध केला होता. काळा पैसा गुंतवणूक करून निवडणुकीत प्रचंड पैसा वापरला जाईल हा त्यांचा विरोध होता. पण मोदी सरकारने त्यांना जुमानले नाही. माहितीच्या अधिकारात असे जाहीर झाले कि यातला ९५% पैसा भाजपला मिळाला.
गरीबी कशामुळे आहे. ह्या काळ्या धंद्यामुळे आहे. ह्या देशातील १% लोक म्हणजे उद्योगपती, माफिया, राजकारणी आणि भ्रष्ट अधिकारी प्रचंड पैशात लोळत आहेत आणि भिकेकंगाल लोक दोन वेळच्या भाकरीसाठी रडत आहेत. ग्रामीण भागातील महिला कुपोषित आहेत, तर श्रीमंतीत लोळणार्‍या लोकांची पोट फुटायला आली आहेत. त्यात रासायनिक अन्नामुळे शरीरात विष पसरले आहे आणि गरीब जनता हृदयविकार, मधुमेह, कर्करोगामुळे जर्जर झाली आहे. ह्या निवडणुकीत अगणित पैसा ओतला गेला. आमच्यासारख्या लोकांना आता निवडणूक लढताच येत नाही. कारण पैसा नाही तर निवडणूक नाही अशी चर्चा सर्वश्रुत आहे. एका मताला १,००० रुपये मोजल्याचे आपण पाहिले आहे. म्हणून जो पैसे टाकून निवडून येतो तो परत पैसे खातो आणि जो पैसा देतो तोच निवडून येतो असे लोकशाहीचेदृष्टचक्र निर्माण झाले आहे. म्हणूनच बाबासाहेब म्हणाले होते कि जिथे लोकशाहीत भ्रष्टाचार असतो तिथे लोकशाही नांदू शकत नाही. ह्याचाच अर्थ भारतात लोकशाही नाही. ६ डिसेंबरला आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिवसानिमित्त हीच ओळख त्यांच्या अनुयायांना मला द्यायची आहे. कारण स्वत:ला आंबेडकरवादी म्हणणारे किती लोक भ्रष्टाचार विरुद्ध बोलतात आणि लढतात?
राष्ट्र आणि राज्य घटनेप्रमाणे चालले तर असे होऊ शकत नाही. लोकशाही म्हणजे बहुसंख्य लोकांच्या निर्णयाची अंमलबाजवणी होणे. पण जगातील लोकशाहीत हे दिसून आले कि प्रत्यक्षात असे होत नाही. पहिले तर सर्व मतदार मतदानच करत नाहीत. म्हणून लोकप्रतिनिधी सर्व लोकांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत. सरकार बनल्यानंतर सरकारचा प्रत्येक निर्णय हा बहुसंख्य लोकांचा निर्णय असेल असे मुळीच नाही. बहुसंख्य खासदार आमदार देखील केवळ हात वर-खाली करत राहतात. राजकीय पक्षाचे प्रमुख जो निर्णय घेतील त्याला बांधील खासदार, आमदार राहतात. लोकांच्या मताप्रमाणे स्वत:चा निर्णय घेत नाहीत. १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला ४९.१% मत मिळाली हा अपवादच आहे. नाहीतर ४० टक्क्यावर मत कुठल्याही राजकीय पक्षाला मिळत नाहीत. म्हणजेच सर्व सरकार हे अल्प मतातलेच असतात. आता देखिल जे सरकार बनले ते काय लोकांच्या निर्णयाप्रमाणे बनले नाही. १९९६ चे केंद्रसरकार फक्त ३०% मतावर बनले होते. जास्त करून निवडून आलेल्या उमेदवाराला ३०% च्या आसपास मतदान मिळते. काही देशामध्ये दोनदा मतदान होते. पहिल्या फेरीत पहिले २ उमेदवार निवडले जातात आणि दुसर्‍या फेरीत या दोघांमधून १ निवडला जातो. ज्याला ५०% पेक्षा जास्त मतदान असते. हे पण मतदान पैशामुळे आणि गुंडांमुळे विकृत होऊन जाते. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेली खरी लोकशाही कशी येणार?
मी अनेक वर्षे मतदान हे फोनद्वारे किंवा कॉम्प्युटरद्वारे करण्याची मागणी करत आहे. ज्या अन्वये दोनदा मतदान करता येईल. मोबाईलद्वारे मतदान झाल्यास हे सहज शक्य आहे. पण लोकशाहीमध्ये लोकांचे मतदान ५ वर्षात एकदाच घेणे यावरून काही लोकाभिमुख सरकार बनत नाही. एकदा निवडून आल्यावर सरकार वाटेल ते करायला मोकळे होते आणि म्हणून लोकांच्या अपेक्षा पायदळी तुडवल्या जातात. मतदानातून निवडून आलेले सरकार मग हिटलरशाही अंमलात आणते. भीमा-कोरेगावच्या उदाहरणावरून निरपराध कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्याचा प्रयत्न हा हिटलरशाहीतूनच निर्माण झाला. लोकांची मत सातत्याने अंमलात आणण्यासाठी थेट लोकशाहीची गरज आहे. जिथे मोबाईलद्वारे विधानसभेत आणि लोकसभेत लोक प्रत्यक्षात मतदान करतात. विचार करा जेव्हा केंद्र सरकारचे बजेट मतदानाला येते तेव्हा टाटा, बिर्ला, अंबानी जास्तीत जास्त पैसा घेऊन जातात. पण जर भारताचे सर्व मतदार त्या बजेटवर मतदान करतील तर गरीबाच्या वाट्याला जास्तीतजास्त पैसा येईल. म्हणून लोकसभेत एक सुपर कॉम्प्युटर लावावा व प्रत्येक निर्णयावर लोकांनी थेट मतदान करावे. पूर्वी हे शक्य नव्हते, पण आता शक्य आहे. राजकारणातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी हा चांगला उपाय आहे. ग्रामपंचायतीत, नगरपालिकेत, जिल्हा परिषदेमध्ये अशाप्रकारे मतदान झाले तर लोकांच्या निर्णयाचा खरा सन्मान होईल. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिवसानिमित्त मी हा प्रस्ताव देशबांधवांसमोर मांडत आहे. भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी मुक्त भारत निर्माण झाल्याशिवाय गरीबी संपू शकत नाही. त्यासाठी लोकांचा निर्णय सर्वश्रेष्ठ आहे. त्याची अंमलबाजवणी करण्यासाठी आपण सज्ज झाले पाहिजे.
लेखक : ब्रिगेडियर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा ९९८७७१४९२९.
