१९९१ला मी खासदार झालो. त्यावेळेला मुंबईवर दाऊद यांचे राज्य होते. गुप्तहेर खात्यातून काम करून आल्यामुळे दाऊदचे राजकारण्याबरोबर व उद्योगपती आणि नोकरशाही बरोबर असलेले अतूट नाते मला माहित होते. म्हणून मी एक दिवस तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर नाईक यांना भेटलो. त्यांना या सर्व बाबी बद्दल कल्पना दिली. त्यांनी मला विचारले काय केले पाहिजे. मी म्हटलं दाऊदचे हस्तक आपल्या मंत्रिमंडळात मोक्याच्या जागेवर आहेत. त्यामुळे पहिल्यांदा त्यांना काढले पाहिजे. मग एखादी मिटिंग पोलीस, आय.बी., एन.सी.बी., डी.आर.आय. अशा सर्व गुप्तहेर संघटनांना बोलून त्यांना आदेश दिला पाहिजे. यापुढे माफिया मुंबईतून नष्ट झाला पाहिजे. १९९२ ला एक जबरदस्त मोहीम माफिया विरुद्ध सुरू झाली. त्यांच्या राजकीय हस्तकांना, आमदारांना, नगरसेवकांना टाडाखाली तुरुंगात डांबण्यात आले. अनेक लोकांना नेस्तनाबूत करण्यात आले. त्यापूर्वी लोक हुशारकी मारून सांगत असे की मी डीगॅंगचा आहे. माफियाला सळो की पळो करून टाकले. गुन्हेगारी विरोधात अशी मोहीम कधीच झाली नाही. पोलिसांना राजकीय नेतृत्वाची साथ मिळाल्यानंतर काय होते याचे उत्तम उदाहरण आहे.
२८ऑक्टोबर १९९२ला मी पंतप्रधानांना पत्र दिले कि, गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी मुंबईत प्रचंड मोठी दंगल घडवून आणण्यात येणार आहे. हे पत्रकारांनाही सांगण्यात आले. डिसेंबर मध्ये बाबरी मज्जिद पाडण्यात आली. मुंबईत दंगल घडवण्यात आली आणि सुधाकर नाईक यांना काढण्यात आले व मुंबई वर आणि हळूहळू पूर्ण भारतावर दाऊदचे राज्य प्रस्थापित झाले. दाऊदला तोपर्यंत पाकिस्तानमध्ये राजाश्रय मिळाला होता. अफगाणिस्तानमध्ये ऐंशीच्या दशकामध्ये दहशतवाद्यांनी रशिया विरोधात प्रचंड हैदोस माजवला होता. सौदी अरेबिया आणि अमेरिकेने जगातल्या दहशतवादी टोळ्या आणून पाकिस्तान मध्ये ठेवल्या होत्या. त्यांना प्रचंड हत्यार आणि प्रशिक्षण दिले जात होते. पाकिस्तान हा त्यांचा लाडका देश होता. त्यांचे पैशाचे मुख्य स्तोत्र म्हणजे ड्रग्स. पैसे निर्माण करण्यासाठी सर्व दहशतवादी टोळ्यांनी तस्करी सुरू केली. त्यात दाऊदसुद्धा घुसला. हळूहळू पाकिस्तानचा लाडका दाऊद, ड्रग्सचाआंतरराष्ट्रीय शहनशहा झाला. आज तो अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारतावर आंतराष्ट्रीय माफियांचे राज्य स्थापन करू शकला.
आम्ही त्यावेळी शंभर खासदारांची सही घेऊन माफिया, उद्योगपती, राजकीय नेते आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यामध्ये असलेल्या अभेद्य यूतीबद्दल चौकशी करण्यासाठी वोरा समिती स्थापन करून घेतली. सर्व गुप्तहेर खात्यांच्या प्रमुखांची ही समिती होती. या व्होरा समितीने स्पष्टपणे म्हटले भारतावर माफिया, भ्रष्ट राजकीय नेते व अधिकारी यांचे समांतर सरकार राज्य करत आहे. याचा अर्थ असा आहे कि एक वेगळी यंत्रणा माफिया, दहशतवादी, उद्योगपती, भ्रष्ट राजकीय नेते व अधिकारी राज्य करत आहेत. म्हणूनच राज्याची यंत्रणा ही त्यांच्या ताब्यात आहे व सर्व धोरण आणि आर्थिक निर्णय हे या विषारी संघटनांकडून चालते. त्यामुळे सामान्य भारतीय नागरिकाला प्रचंड हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. ह्या व्यवस्थेमुळे अंबानी अडाणी हे जगातले सर्वात श्रीमंत लोक झाले, पण गरीब कंगाल झाला. त्याबरोबरच माफिया प्रमुख देखील जगातील श्रीमंत लोकांमध्ये गणले गेले. अशी विचित्र व्यवस्था आज देशावर राज्य करत आहे. कुठलाही पक्ष सत्तेवर आला तरी हे दृष्ट राजकारण चालते. ह्या व्यवस्थेपासून लोकांचे लक्ष दूर खेचायला धार्मिक आणि जातीय वादी राजकारण भारतातच नव्हे संपूर्ण जगात चालत आहे.
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आजचे रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध. पूर्वी अनेक वर्ष हे दोन्ही देश सहकार्याने राहत होते. पण अमेरिकेला नेहमी अशा देशांमध्ये तेढ निर्माण करून धार्मिक जातीय कट्टरवाद निर्माण करायचा असतो. त्यातूनच रशिया आणि युक्रेन लोकांमध्ये द्वेष निर्माण करण्यात आला. परिणामत: युद्धभूमीवर आमने सामने हे लोक उभे राहिले. या देशात देखील ड्रग्स मधून प्रचंड पैसा लुबाडणारे माफिया व्यवस्था निर्माण झाली आहे.
आता समीर वानखेडे ड्रग्स विरोधात युद्धात उतरले. तेव्हा दाऊद गॅंग भडकली. समीर वानखेडेना बदनाम करून मुंबई बाहेर हाकलण्याचे कारस्थान केले. दुर्दैवाने यात पुढाकार मंत्री नवाब मलिक यांनी घेतला. दुर्दैवाने यांना काही प्रमाणात यश आलं व समीर वानखेडे यांची बदली झाली. हीच परंपरा आणि प्रथा ड्रग्सच्या विरोधात लढणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांबरोबर होत आहे. व्होरा समितीचे पण तेच झाले. लोकसभेने समितीचा अहवाल स्वीकारला पण त्यावर कारवाई काहीच झाली नाही. हे या देशाचे मोठे दुर्दैव आहे. खऱ्या अर्थाने गुन्हेगारी विरोधात दहशतवादाविरोधात भारताला उखडण्याची एकमेव संधी मिळाली होती. पण ती आपण गमावली. आज पूर्ण विभागात ड्रग्सचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात झालेला आहे. खासदार-आमदार देखील त्याच्यात गुंतले गेले आहेत. म्हणून या भारतामध्ये सामान्य प्रामाणिक माणसाला न्याय मिळणं कठीण झाले आहे.
आधुनिक राजकारणामध्ये माफिया हा राजकारणाचा अलिखित मोहरा झाला आहे. बेकायदेशीर काम करणे हा राजकीय व्यवस्थेचा मोठा भाग आहे. काळ्या पैशावर ड्रग्सच्या पैशावर एक स्वतंत्र अशी आर्थिक व्यवस्था निर्माण झाली आहे. काळ्या पैशाचा व्यवहार हा शब्दावर चालतो. त्यात कुठलेही कागदपत्रे नसतात. म्हणून तो व्यवहार आंतरराष्ट्रीय असतो त्याची अंमलबजावणी माफिया करतो. ड्रग्सचा व्यवहार हा पूर्ण काळ्या पैशात असतो. अनेक बँका या व्यवहाराला साथ देतात. ड्रग्सच्या विक्रीचा पैसा अनेक बँकामध्ये टाकला जातो आणि मग तो खोट्या कंपन्यामध्ये पेरला जातो. यालाच मनीलॉन्डींग(पैसे धुणे) म्हणतात. त्या मार्गाने ड्रग्सचा पैसा मोठमोठ्या उद्योगामध्ये गुंतवला जातो आणि काळा पैसा पांढरा होतो. म्हणूनच जगामध्ये अनेक खोट्या कंपन्यामध्ये पैसा गुंतवला जातो. जसे अलिकडेच अमिताभ बच्चन आणि ऐश्वर्या रॉय यांची चौकशी झाली व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अनेक लोकांची नावे नमूद झाली आहेत. पण गेल्या ७ -८ वर्षामध्ये ही चौकशी अत्यंत धीम्या गतीने चालली आहे. भारतात कुणालाच शिक्षा झाली नाही. त्या उलट इंग्लंडच्या प्रधानमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. पाकिस्तान प्रधानमंत्री नवाज शरीफना तुरुंगात डांबण्यात आले. अनेक देशामध्ये ही कारवाई चालू आहे.
प्रचंड पैश्याच्या आधारावर सगळीकडे माफियाची राजवट सूरु आहे. सर्व क्षेत्रामध्ये निवडणुकांमध्ये हा पैसा निर्णायक ठरतो. त्यामुळेच राजकारणावर माफियाची पूर्ण पकड आहे आणि म्हणूनच गुन्हेगारांविरुद्ध काही कारवाई होत नाही. झाली तरी ती छोट्या मोठ्या गुन्हेगारावर होते आणि मुख्य डॉन लोकांवर काही कारवाई होत नाही. परिणामत: दाऊदसारख्या डॉनवर कारवाई करायला लोक घाबरतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे समीर वानखेडे. अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्याची ससेहोलपट आपण बघतच आहोत. त्या अनुषंगाने आघाडी सरकारने देखील यात राजकीय भूमिका न घेता गुन्हेगारी विरुद्ध होणाऱ्या कारवाई वर स्वत: देखील कारवाई करावी. केंद्र व राज्य शासनाच्या यंत्रणेने एकत्र येऊन संघटीतपणे गुन्हेगारीवर आणि दहशतवादा विरोधात युद्ध पुकारावे. दुर्देवाने भारतामध्ये असे होत नाही आणि वेगवेगळ्या अनेक गुप्तहेर, पोलीस आणि सुरक्षा दल एकमेकाविरोधात कारवाई करताना दिसतात. केंद्रीय गुप्तहेर खाते हे राज्यामध्ये राज्य शासनाला डावलून काम करू शकत नाही. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आणि गृहमंत्र्यांनी सर्व केंद्रीय सुरक्षा दलांना पाचारण करून त्यांच्या कारवाई बद्दल चौकशी करावी. राजकीय पक्षांनी एकमेकाला बदनाम करण्यासाठी गुप्तहेर खात्यांना आणि सुरक्षा दलाला वापरू नये. याच्यातून फायदा फक्त पाकिस्तानचा होतो आणि देशाच्या शत्रूंचा होतो. म्हणून सर्व पक्षांनी गुन्हेगारी व दहशतवादाला राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा केला पाहिजे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत एकसंघपणे कारवाई केली पाहिजे. माफियाला आणि दहशतवाद्यांना राजकीय मोहरा बनवू नये. याची दखल सर्व राजकीय पक्षांनी घ्यावी.
लेखक : ब्रिगेडीयर सुधीर सावंत
वेबसाईट : www.sudhirsawant.com
मोबा. न. ९९८७७१४९२९
